Kutumba सुचना र समाचार

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनबाट अभिव्यक्त हुने नयाँ जनभावनाअनुसारको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आफू पूर्ण र...
17/12/2025

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनबाट अभिव्यक्त हुने नयाँ

जनभावनाअनुसारको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अहोरात्र सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न नवयुवाहरूको आन्दोलनपछि देशमा नयाँ राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन र निर्वाचन नै सरकारका प्रमुख प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले समाजमा कुनै पनि प्रकारको अराजकता स्वीकार्य नहुने बताउँदै शान्ति भंग गर्ने, कानून हातमा लिने तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न तत्वलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय सक्षम र सतर्क रहेको बताउनुभयो । साथै, असामाजिक तत्वको प्रतिरोधमा समुदायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै सबैलाई हातेमालो गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सक्कल फाइल झिकाउन आदेशविशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर भ्...
15/12/2025

माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सक्कल फाइल झिकाउन आदेश

विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६९ मङ्सिर २५ गतेको निर्णयको सक्कल फाइल माग गर्न आदेश दिएको छ।

पतञ्जली जग्गा अनियमितता प्रकरणसँग सम्बन्धित यस मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले अख्तियारबाट गरिएको निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो।

पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले गत जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री गर्न अनुमति दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना र आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोप आयोगले लगाएको छ।

माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुली, जरिवाना तथा सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कर बक्यौता चुलिँदै, झन्डै ९५ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न बाँकीनेपाल सरकारको उठ्न बाँकी कर बक्यौता करिब ९५ अर्...
14/12/2025

पछिल्ला वर्षहरूमा कर बक्यौता चुलिँदै, झन्डै ९५ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न बाँकी

नेपाल सरकारको उठ्न बाँकी कर बक्यौता करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्ममा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित असुल हुन बाँकी रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

विभागले जनाएको अनुसार कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति करदाताले असहमति जनाएका विवादित रकम १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बक्यौता समायोजनतर्फ आयकरमा २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७८ दशमलव १ प्रतिशत हो।

नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी तथा लगानीमार्फत करयोग्य आय आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र स्वयम् घोषणा गरी आय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यदि आय विवरणअनुसारको कर समयमै दाखिला नभएमा, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका आधारमा कर निर्धारण भएमा, वा अन्य कुनै कारणले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम समयमै बुझाउन नसकिएमा ती रकम कर बक्यौताका रूपमा कायम हुने गर्दछ।

अन्तरिम सरकार पनि विकास बजेट खर्च गर्न कमजोरसुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार विकास बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ। दली...
12/12/2025

अन्तरिम सरकार पनि विकास बजेट खर्च गर्न कमजोर

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार विकास बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ। दलीय सरकार नभएको वर्तमान अवस्थामासमेत गत वर्षको तुलनामा अझै कमजोर रूपमा पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले संकेत गर्छ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको ८ प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेको छैन। गत जेठ १५ मा चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत (विकास) बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३१ अर्ब ८८ करोड, अर्थात् ७.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्म ३९ अर्ब ७५ करोड, झण्डै १२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भइसकेको थियो। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका कमीकमजोरीबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका तत्कालीन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल हाल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयकै हो, र त्यसका लागि ती मन्त्रालयहरूले नै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ। धेरै ठेक्का तोडिएको र निर्माण कार्य अगाडि नबढेको कारण पुँजीगत खर्चमा अवरोध आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। समयमै ठेक्का तोडिँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उनको दाबी छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार विकास बजेट खर्च नबढ्नुको पछाडि अन्य धेरै कारण छन्। नवयुवाको आन्दोलनको प्रभावमा नयाँ सरकार बने पनि कर्मचारीतन्त्र भने उस्तै रहेको र उनीहरूको जालो तोड्न नसकिँदा खर्च झनै कमजोर भएको उनको विश्लेषण छ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नवयुवाको मागनवयुवा अभियन्ताहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहि...
12/12/2025

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नवयुवाको माग

नवयुवा अभियन्ताहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सरकारले विदेशमा रहेका करिब २० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई मतदान गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारेका छन्।

अभियन्ता शिरिष शाहीका अनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या केही राजनीतिक दलले पाउने मतभन्दा पनि धेरै भएकाले उनीहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै, अभियन्ता प्रकृति ढकालले पनि विदेशस्थित नेपाली नागरिकले संविधानले सुनिश्चित गरेको मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको बताइन्।

श्रोत–साधन अभावलाई देखाएर हरेक पटक यो विषय पन्छाइँदै आएको भए पनि अब त्यसैले बहाना बन्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। विगतमा पटक–पटक उठाइने गरेको यो विषयमा आवश्यक प्रक्रिया र भरपर्दो तयारी भने हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। फागुन २१ मा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब तीन महिनाभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ।

यसैबीच, पछिल्लो नवयुवाको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सरकारले स्वीकार्‍याे ‘जेन–जी’ आन्दोलननेपाल सरकार र नवयुवाका प्रतिनिधिबीच औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशी...
10/12/2025

सरकारले स्वीकार्‍याे ‘जेन–जी’ आन्दोलन

नेपाल सरकार र नवयुवाका प्रतिनिधिबीच औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका अनुसार सम्झौताका लागि तयार पारिएको ड्राफ्टमा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई सरकारले ‘जेनजी जनआन्दोलन’का रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख छ।

सम्झौताको प्रस्तावनामा समेत यस आन्दोलनलाई जेनजी जनआन्दोलन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जारी गर्नुभएको सूचनामा ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन सम्बन्धी जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ हुने उल्लेख छ।

जेनजी युवाहरूले भविष्यमा आउने सरकारले पनि आन्दोलनको मर्म र उपलब्धिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग औपचारिक सम्झौताको माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा सम्बोधन गर्दै लिखित रूपमा दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका थिए।

गत हप्ता युवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छिटो सम्झौता निष्कर्षमा पुर्‍याई हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।

सरकारसँग मानव अधिकार आयोगको गुनासो– ‘सिफारिश अझै कार्यान्वयन भएन’राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरक...
10/12/2025

सरकारसँग मानव अधिकार आयोगको गुनासो– ‘सिफारिश अझै कार्यान्वयन भएन’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले आयोगका सिफारिशहरू अझैसम्म कार्यान्वयन नगरेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ।

सिंहदरबारमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि सिफारिश कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आयोगका सिफारिश लागू गरेर पीडितलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अध्यक्ष मगरका अनुसार पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकार ढिलासुस्ती गर्न नहुने स्पष्ट सन्देश आयोगले बारम्बार दिँदै आएको छ।

मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न तत्पर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो। सुशासन कमजोर भएकै कारण देशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढ्दै गएको उहाँको तर्क छ।

थाइल्यान्ड-क्याम्बोडिया सीमा विवाद : दुवैतर्फका हजाराैं मानिस सुरक्षित ठाउँमा सर्न थालेथाइल्यान्डको हवाई आक्रमणमा परेर क...
08/12/2025

थाइल्यान्ड-क्याम्बोडिया सीमा विवाद : दुवैतर्फका हजाराैं मानिस सुरक्षित ठाउँमा सर्न थाले
थाइल्यान्डको हवाई आक्रमणमा परेर कम्बोडियामा चार जनाको मृत्यु भएको छ। क्याम्बोडियाका सूचना मन्त्रीका अनुसार दुईवटै सीमावर्ती प्रान्तमा भएका थाई हवाई आक्रमणका कारण चार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन्। नौ जना घाइते भएका तथा हजारौँ स्थानीयवासी विस्थापित हुनुपरेको जानकारी बीबीसीले मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ।

थाइल्यान्डले विवादित सीमा क्षेत्रमा सेना–सेना भिडन्त भएपछि प्रतिकारस्वरूप हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। उता थाइ सेनाले कम्बोडियाली आक्रमणबाट एक थाइ सैनिकको मृत्यु भएको र आठ जना घाइते भएको जनाएको बताइएको छ।

सीमा तनाव तीव्र भएपछि गत जुलाईमा दुवै देशबीच पाँच दिनसम्म युद्ध चल्दा कम्तीमा ४८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

केही महिनाअघि मलेशिया र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाले युद्धविराम गरेका थिए। तर हाल दुवै पक्षले एकअर्कालाई सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

विवादित सीमा नजिक बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिक पुनः युद्ध चर्किने चिन्ताले सुरक्षित स्थानतर्फ सर्न थालेका छन्। थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमा विवाद सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री र दुर्गा प्रसाईंबीच छलफलप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। प...
08/12/2025

प्रधानमन्त्री र दुर्गा प्रसाईंबीच छलफल
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलका लागि बोलाएपछि राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक प्रसाईंसहितको टोली सिंहदरबार पुगेको हो।

भेटका क्रममा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दुर्गाको मुर्ति उपहारस्वरूप प्रदान गरेका छन्। प्रसाईंले विभिन्न माग अघि सारेका छन् र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएका कारण सरकार तिनीहरूका मागबारे संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा रहेको छ।

यसअघि प्रसाईं समूहले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि छलफल गरिसकेको थियो।

अण्डाको भाउ फेरि बढ्योकुखुराको अण्डाको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले करिब १० दिनअघि मात्रै मूल्य सम...
08/12/2025

अण्डाको भाउ फेरि बढ्यो
कुखुराको अण्डाको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले करिब १० दिनअघि मात्रै मूल्य समायोजन गरे पनि भोलिदेखि लागू हुने गरी पुनः भाउ बढाउने निर्णय गरेको हो।

नयाँ दरअनुसार अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट २० रुपैयाँले बढाइएको छ। अब सबैभन्दा ठूलो आकारको अण्डाको थोक मूल्य प्रतिक्रेट ५८० रुपैयाँ पुगेको छ। ठूलो आकारको अण्डा प्रतिक्रेट ५६५ रुपैयाँ र मध्यम आकारको अण्डा प्रतिक्रेट ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यी दरहरू फार्मस्तरका थोक मूल्य हुन्। खुद्रा व्यापारीमार्फत उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य अझै बढ्छ। काठमाडौँका खुद्रा पसलहरूमा अहिले अण्डा प्रतिगोटा २२–२५ रुपैयाँमा बेचिन थालेका छन्।

यसअघि मंसिर १३ गतेदेखि नयाँ मूल्य लागू गरिएको थियो। उत्पादन कम र माग उच्च भएका कारण भाउ वृद्धि गर्नुपरेको सङ्घले जनाएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार जाडो मौसममा अण्डाको खपत बढ्ने गर्दछ। साथै पछिल्लो समय भारतबाट अवैध रूपमा अण्डा आउने क्रम रोकिएपछि नेपाली अण्डाले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको बताए।

नेपालमा दैनिक करिब ४० लाख गोटा अण्डा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

बर्दियामा नागरिकता नपाएर युवतीले आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठनगृह मन्त्रालयले बर्दियाको बढैयाताल गाउ...
07/12/2025

बर्दियामा नागरिकता नपाएर युवतीले आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन

गृह मन्त्रालयले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ की एक युवतीले नागरिकता नपाएको कारण आत्महत्या गरेको दाबी गरिएको घटनाबारे छानबिन गर्न समिती गठन गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनपछि सचिवस्तरको निर्णयअनुसार गठित उक्त समितीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख सुरेश पन्थीले गर्नेछन्। समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्याल र अर्को एक सदस्य रहनेछन्।

समितिलाई घटनाको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री अर्याललाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको स्थगन आदेश  पछि हेटौंडामा चलिरहेको सडक विस्तार कार्य हालका लागि रोकिएको छ।
07/12/2025

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको स्थगन आदेश पछि हेटौंडामा चलिरहेको सडक विस्तार कार्य हालका लागि रोकिएको छ।

住所

Nagoya
Nagoya-shi, Aichi
00977

ウェブサイト

アラート

Kutumbaがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

Kutumbaにメッセージを送信:

共有する