09/09/2025
सडकमा उठेको स्वर: राज्य र युवा पुस्ताको साझा परीक्षा र नेपाली लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धा
भूमिका: एक अप्रत्याशित उद्घोष
नेपालको लोकतान्त्रिक परिदृश्य पुनः सडकनिर्मित सार्वजनिक अवस्थितिमा परीक्षणको दौरमा प्रवेश गरेको छ। यसपटकको प्रदर्शनले एउटा विचलनकारी प्रारूप प्रस्तुत गरेको छ—यो राजनीतिक दलको सङ्गठनात्मक ढाँचाबाट मुक्त, नेतृत्वको केन्द्रीकृत आदेशशृङ्खलाबाट परेको, र सामूहिक राजनीतिक अभिव्यक्तिको एक नयाँ मानचित्रण हो। यो स्वतःस्फूर्त सामूहिक अभिव्यक्ति मुख्यतया जेन जेड (Gen Z) को थियो, जसले राज्यसमक्ष एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न राख्यो: “हाम्रो आवाजलाई स्वीकार गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता तपाईंमा छ कि छैन?” यो प्रश्न केवल सरकारी नीतिको विरुद्धमा उठेको आक्रोश मात्र होइन, बरु सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको एउटा गहन पद्धतिगत जिज्ञासा हो।
विश्लेषण: राज्य, संविधान र नागरिक अधिकारको त्रिकोण
संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार, राज्यलाई शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम राख्ने दायित्व प्रदान गरिएको छ। तर, यो अधिकार निरपेक्ष होइन; यो मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूद्वारा सीमित र संयमित हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको मूलभूत सारङ्गीमा राज्यको शक्ति भनेको प्रजानीतिको (consent of the governed) उपज हो, जसको उद्देश्य जनताको विश्वासलाई संस्थागत गर्नु हो, न कि तिनलाई दमनको साधनबाट नियन्त्रणमा राख्नु हो। नेपालको प्रसङ्गमा, राज्यको प्रतिक्रियामा देखिने द्वैधता (duality) चिन्ताको विषय हो: एकतर्फ अतिरेकी दमनात्मक कारबाही, अर्कोतर्फ जनआकांक्षाप्रति उदासीनतापूर्ण मौनता। यस असंगत व्यवहारले सार्वजनिक आन्दोलनलाई मात्र होइन, तर नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सन्धि (social contract) लाई नै क्षीण बनाइरहेको छ।
जेन जेड पुस्ताको यो स्वतःस्फूर्त एकताभाव (spontaneous solidarity) केवल क्षणिक आक्रोशको प्रतिफल होइन। यो डिजिटल माध्यमबाट सशक्तिकृत (digitally empowered), सञ्जाल-सङ्गठित (networked), र सत्ताको हर एकतहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता (accountability) माग्ने एक सचेत पुस्ताको सामूहिक चेतना हो। उनीहरूको यो सार्वजनिक अवतरणले लोकतन्त्रको एक नयाँ व्याख्या प्रस्तुत गर्छ—यो अब केवल हरेक पाँच वर्षमा मतपत्र दिंदा मात्र सीमित रहने विषय होइन, बरु यो दैनिक जीवन, रोजगारी, गरिबी, र भविष्यको सम्भावनासँग गाँसिएको एक सतत प्रक्रिया हो।
यसैले, नीति निर्माताहरूका लागि सन्देश स्पष्ट र अपरिहार्य छ: दमनले आन्दोलनलाई दबाउन सक्दैन, यसले त्यसलाई भूमिगत गराएर अधिक प्रचण्ड बनाउँछ मात्र हो। संवैधानिक मर्यादा भित्र रही गरिने संवेदनशील र रचनात्मक संवाद (inclusive dialogue) नै एकमात्र सभ्य समाधान हो। राज्यले नागरिकहरूलाई "नियन्त्रणका लागि विषय" (subjects of control) को रूपमा होइन, बरु "संवैधानिक अधिकारका धारक" (constitutional stakeholders) को रूपमा हेर्नु अपरिहार्य छ।
तथापि, युवा आन्दोलनकारीहरूका लागि पनि एउटा सैद्धान्तिक दायित्व (theoretical responsibility) छ। स्वतःस्फूर्तताले जनचेतना जगाउन सक्छ, तर स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन (structural change) को लागि यसलाई एक सुस्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा (political agenda), संस्थागत ढाँचा (institutional framework), र दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, यो ऐतिहासिक ऊर्जा क्षणिक उत्साहमा सीमित रही व्यवस्थापकीय उदासीनताबीच निस्तेज हुने सम्भावना रहन्छ।
निष्कर्ष: लोकतन्त्रको भविष्यः संवाद वा संघर्ष?
नेपाल अहिले एउटा गम्भीर संवैधानिक संकट (constitutional impasse) को सामना गर्दैछ। प्रश्न यो हो कि के राज्यले आफ्नो दमनात्मक मानसिकतालाई परित्याग गरी संवाद र संयमताको संवैधानिक (constitutional culture) अपनाउँछ, वा यो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिमा नै अगाडि बढ्छ? र के युवा पुस्ताले आफ्नो न्यायोचित आक्रोशलाई एउटा सुव्यवस्थित, सैद्धान्तिक र सकारात्मक सामाजिक आन्दोलनमा परिणत गर्न सक्छ, वा सक्दैन? यसको उत्तर नै भविष्यको नेपाली लोकतन्त्रको प्रकृति निर्धारण गर्नेछ।
इतिहासको एक अटल सत्य हो—सच्चाई र न्यायको माँगलाई शासकीय शक्तिको प्रयोगद्वारा स्थायी रूपमा दबाउन सकिँदैन। लोकतन्त्र तब मजबूत हुन्छ जब राज्य र नागरिक दुवै आफ्नो-आफ्नो संवैधानिक दायित्व (constitutional duty) र जिम्मेवारी (civic responsibility) बुझ्छन्। अन्ततः, यो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता र साझा भविष्यको एउटा साझा दृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ। यही युवा शक्ति र राज्यबीचको सर्जनात्मक सहकार्य (constructive collaboration) मा नै नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व र समृद्धि निर्भर गर्दछ।
