12/07/2026
देश कता जाँदैछ? विकासको नाममा विनाश कि समृद्धिको यात्रा?
आज एउटा साधारण नेपाली नागरिकको मनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ—देश आखिर कता जाँदैछ? कसलाई विश्वास गर्ने? कसको पछि लाग्ने? कसलाई आफ्नो भविष्य सुम्पिने?
विगतका सरकारहरूप्रति जनतामा असन्तुष्टि थियो। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरको अभाव र विकासको सुस्त गतिले जनता दिक्क भइसकेका थिए। त्यसैले परिवर्तनको आशामा जनताले नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरे। जनताले सोचे—अब देशमा नयाँ सोच आउनेछ, नयाँ योजना बन्नेछ, नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ।
जनताले विश्वास गरेका थिए कि नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ। विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य भएका लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्कने वातावरण बन्नेछ। उद्योग, कलकारखाना, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ। युवाले आफ्नो भविष्य विदेशमा होइन, आफ्नै देशमा देख्नेछन्। गरिब, किसान, मजदुर, व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी, महिला, वृद्ध र सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बन्नेछ।
तर आज धेरै नागरिकको अनुभूति फरक छ।
विकासको नाममा सडक फराकिलो बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार्ने वा शहर व्यवस्थित गर्ने काम आवश्यक हुन सक्छ। तर विकास भनेको केवल डोजर चलाउनु मात्र होइन। विकास भनेको मानिसको जीवन सहज बनाउनु हो। यदि विकासका क्रममा नागरिकको घर भत्किन्छ भने त्यसको उचित कानुनी प्रक्रिया, पर्याप्त सूचना, संवाद, पुनर्वास र आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। विकासले नागरिकलाई असुरक्षित होइन, सुरक्षित महसुस गराउनुपर्छ।
जब कुनै परिवारको जीवनभरको कमाइले बनाएको घर एकै दिनमा भत्किन्छ, त्यो केवल एउटा भवनको विनाश होइन; त्यो एउटा परिवारको सपना, भविष्य र आत्मविश्वासमाथिको ठूलो चोट पनि हुन सक्छ। साना व्यापारीको पसल हट्दा केवल एउटा व्यवसाय बन्द हुँदैन, एउटा परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्न सक्छ। यस्ता निर्णय गर्दा राज्यले मानव संवेदना, सामाजिक न्याय र कानुनी प्रक्रियालाई सधैँ प्राथमिकता दिनुपर्छ।
आज धेरै नागरिकले महसुस गरिरहेका छन् कि सरकारको प्राथमिकता जनताको पीडा सुन्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा विकासका दृश्य धेरै देखाइन्छन्, तर प्रभावित नागरिकका समस्या, गुनासा र पीडाले सधैँ पर्याप्त स्थान पाउँदैनन् भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ।
मिडिया लोकतन्त्रको चौथो अंग हो। त्यसैले मिडियाले सरकारको प्रशंसा मात्र होइन, सरकारका कमजोरी, जनताका समस्या, भ्रष्टाचार, अन्याय र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई पनि निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सत्यलाई सम्पूर्ण रूपमा देखाउने जिम्मेवारी मिडियाको हो।
लोकतन्त्रमा संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च संस्था हो। संसद्मा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप, अनावश्यक विवाद वा राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा देशका वास्तविक समस्या—महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक विकास—मुख्य बहसको विषय बन्नुपर्छ। जनताले सांसदहरूलाई ताली बजाउन वा नाराबाजी गर्न होइन, आफ्नो आवाज उठाउन र समाधान खोज्नका लागि चुनेका हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। शक्तिशाली होस् वा कमजोर, सरकारपक्ष होस् वा प्रतिपक्ष—कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि नागरिकले कानुन केवल कमजोरमाथि लागू भएको र शक्तिशालीमाथि नरम भएको अनुभूति गर्न थाले भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ।
इतिहासले देखाएको छ कि शक्ति आफैँमा खराब होइन, तर शक्ति उत्तरदायित्वविहीन हुँदा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्रिय प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र जनताको सचेत सहभागिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यिनै संस्थाले राज्यलाई सन्तुलित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछन्।
विकास भनेको सडक, पुल र भवन मात्र होइन। विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधार हो। विकास भनेको बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउनु हो। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु हो। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु हो। बिरामीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनु हो। महिलाले सुरक्षित महसुस गर्नु हो। वृद्धले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु हो। गरिबले न्याय पाउनु हो। अनि प्रत्येक नागरिकले राज्यलाई आफ्नै अभिभावकको रूपमा महसुस गर्नु हो।
नेपाल आज अनेक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक संकट, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, युवापलायन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सुशासनको चुनौती र जनविश्वासको कमी जस्ता विषय गम्भीर छन्। यस्ता समस्याको समाधान आवेगले होइन, दीर्घकालीन नीति, समावेशी योजना, पारदर्शिता, कानुनी शासन र जनसहभागिताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
सरकारले जनताको आलोचनालाई विरोध होइन, सुझावका रूपमा लिनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि केवल विरोधका लागि विरोध होइन, रचनात्मक विकल्प दिनुपर्छ। मिडियाले निष्पक्ष सूचना दिनुपर्छ। नागरिकले पनि तथ्यमा आधारित बहस र लोकतान्त्रिक सहभागितालाई बलियो बनाउनुपर्छ।
हामी सबैको सपना एउटै हो—समृद्ध, न्यायपूर्ण, सुरक्षित र अवसरले भरिएको नेपाल। त्यो नेपाल तब मात्र बन्न सक्छ जब विकासले कसैलाई पछाडि नछोडोस्, कानुन सबैका लागि समान होस्, सरकार उत्तरदायी होस्, प्रतिपक्ष जिम्मेवार होस्, मिडिया स्वतन्त्र होस् र जनता सचेत रहून्।
देश कुनै एक व्यक्ति, एक दल वा एक सरकारको मात्र होइन। यो हामी सबैको साझा घर हो। त्यसैले विकासको यात्रामा सबै नागरिकको सम्मान, अधिकार र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
जय नेपाल।
विशेष रिपोर्ट - नेपाल आजतक
