01/10/2026
#संसद्को तेस्रो दल हुँदाका बावजुद पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर २०७९ पुस १० गते तेस्रोपटक पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका प्रचण्डले संसदिय इतिहासमा प्रतिपक्ष पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काउदै गणतन्त्र विरोधी राप्रपा समेतलाई विश्वासमा लिएर सरकार बनाएको दृश्य साच्चिकै विश्व राजनीतिक इतिहासमै अनौठो थियो।
तर भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम कदम चालेर एमाले काङ्ग्रेसका भ्रष्ट नेताहरु माथि पक्राउको शृङ्खला चलाएपछि ती दुई दल मिलेर रातारात प्रचण्ड सरकार ढालियो। र, एमाङ्ग्रेस गठबन्धनले केपि ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो र उक्त सरकार नै जेन्जी नामको बिस्फोटबाट ज्यान जोगाउन हेलिकप्टर चढेर भाग्न पर्याप्त भयो। यो दृश्य नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बहुतै दुःखत क्षण थियो।
इमानदारी पुर्वक काम गरेको प्रचण्ड सरकारलाई आफ्ना नेता पक्राउ गरेको रिसमा नढालेको भए सायद आज नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा नै रहन्थे। उनले कुटाई पनि खानु पर्ने थिएन, काङ्ग्रेस पनि फुट्ने थिएन, एमालेको सत्ता राजनीतिबाट लज्जास्पद बहिर्गमन पनि हुने थिएन। न त राष्ट्रिय धरोहरु राष्ट्रपति निवास देखि सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत हुँदै संसद भवनहरु खरानी हन्थ्यो।
खैर, प्रचण्डले सम्झाउदा सम्झाउदै पनि नसम्झेका उनिहरुलाई आफ्नो नियतिको परिणाम भोग्न दिम्, अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध जेन्जी आन्दोलन मच्चाएर दुई तिहाईको नजिकको शक्तिशाली सरकारको रुपमा आएको घण्टे सरकारले अहिले सम्म कति जना भ्रष्टहरुहरुलाई थुनेर अपराधी प्रमाणित गर्दै पुर्पक्षमा पठाउन सफल भयो त्यो पनि छोडिदिम्। अहिले चाहिँ प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देश र जनताका लागि के कति योगदान दिएका रहेछन् त्यो हेरौै है त।
जम्मा अठार महिना सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको उक्त कार्यकाल नेपालको संसदीय इतिहासमा सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको ठूला फाइलहरू खोल्ने अवधि सँगसँगै जनजीविकाका सवालमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका कारण निकै चर्चित रह्यो।
१. भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम कदम र हाइप्रोफाइल नेताहरूको पक्राउ
प्रचण्ड सरकारको तेस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै राजनीतिक दबाब र प्रभावको परवाह नगरी इतिहासमै पहिलोपटक उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु थियो। यस अवधिमा मुख्य रूपमा तीनवटा ठूला काण्डहरूमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो:
क) नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण (नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दा)
यो इतिहासकै सबैभन्दा लाजमर्दो र संगठित अपराध मानिएको काण्ड थियो, जसमा नेपाली नागरिकहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ असुल गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह सक्रिय थियो। यस प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग मार्फत निर्मम अपरेशन चलाएर देहायका हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्यो:
• बालकृष्ण खाण (नेपाली कांग्रेस): पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता।
• टोपबहादुर रायमाझी (नेकपा एमाले): पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका तत्कालीन सचिव।
• टेकनारायण पाण्डे: नेपाल सरकारका बहालवाला विशिष्ट श्रेणीका सचिव (पूर्वगृहसचिव)
• इन्द्रजित राई: पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' का सुरक्षा सल्लाहकार।
• सन्दिप रायमाझी: टोपबहादुर रायमाझीका छोरा।
• टेकनाथ रिजाल: भुटानी शरणार्थीका वरिष्ठ मानवअधिकारवादी नेता।
(यसका साथै केशव दुलाल र सानु भण्डारी लगायत दर्जनौँ ठूला बिचौलियाहरू पक्राउ परे र काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्यो।)
ख) ललिता निवास जग्गा प्रकरण (बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी)
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताहरूको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा गराइएको बहुचर्चित काण्डमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले पुनः फाइल खोली धरपकड गर्यो। यस क्रममा:
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू पक्राउ परे। इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू (माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई) सम्मलाई सीआइबीले बयानको दायरामा ल्यायो।
ग) सुन तस्करी प्रकरण (क्विन्टल र ६० किलो सुन तस्करी काण्ड)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा घेरा पार गरेर आएको ठूलो परिमाणको अवैध सुन तस्करी गिरोहमाथि अपरेशन चलाइयो। यस काण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै उच्च तहका नेता (कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा) समेत अनुसन्धानको दायरामा परे र राहुल महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलायो।
२. जनजीविकाका सवाल र सामाजिक न्याय
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका दशकौँ पुराना समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे।
* मिटरब्याजी (सामन्ती ऋण) पीडितलाई न्याय: तराई तथा पहाडी भेगका गरिब जनतालाई मिटरब्याजको पासोमा पारेर उठिबास लगाउने मिटरब्याजी साहुहरू विरुद्ध कडा कानुन (मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक) संसद्बाट पारित गराइयो। यसका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी हजारौँ पीडितहरूको जग्गा र पैसा फिर्ता गराउने काम भयो।
* सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक र वैदेशिक क्षेत्रको आबद्धता: वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक र नेपालभित्रै अनौपचारिक क्षेत्र (जस्तै: ज्यालादारी, स्वरोजगार) मा काम गर्ने मजदुरहरूलाई इतिहासमै पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्ध गराउने ऐतिहासिक कार्यको सुरुवात गरियो।
* सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रयास: देशभरि सहकारी ठगीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत र संसद्मा छानबिन समिति गठन गराएर प्रक्रिया अघि बढाइयो।
३. प्रशासनिक सुधार र डेलिभरीमा सहजता
विगतमा सास्ती भोग्नुपर्ने सार्वजनिक सेवाहरूमा सरकारले संरचनागत र डिजिटल सुधारका प्रयास गर्यो।
* राहदानी (Passport) र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा सुधार: राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र (License) लिन सर्वसाधारणले रातभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाटै सहज वितरणको व्यवस्था मिलाइयो।
* किसानलाई समयमै रासायनिक मल: नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको समयमा मलको चरम अभाव हुने गर्थ्यो। प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा जीटूजी (G2G) र विभिन्न माध्यमबाट बेलैमा बजेट व्यवस्थापन गरी इतिहासमै पहिलोपटक धान रोप्ने सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन दिइएन। जुन कुरा अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले समेत गर्न सकेन।
* शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक: दुर्गमका विद्यालयहरूमा वर्षभरि किताब नपुग्ने पुरानो रोगलाई तोड्दै वैशाखमै देशभरिका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको हात-हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सुनिश्चितता गरियो।
४. स्वास्थ्य क्षेत्र (Health Sector)
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन र राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्न निम्न कार्यहरू गरिए।
* क्यान्सर र जटिल रोगका बिरामीलाई राहत: विपन्न नागरिकलाई लाग्ने जटिल रोगहरूको उपचारमा सहुलियत दिने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइयो। विशेष गरी १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरियो।
* सरकारी अस्पतालमा ओपिडी (OPD) टिकट निःशुल्क: गरिब तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिन प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवाको टिकट निःशुल्क गर्ने र अनलाइन टिकटको व्यवस्था मिलाइयो।
* स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विस्तार: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म थप प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन बजेट र संरचनामा सुधार गरियो।
४. पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्र (Infrastructure & Energy)
भौतिक विकास र नेपालको जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन यो कार्यकाल कोशेढुङ्गा साबित भयो।
* भारतसँग ऐतिहासिक १०,००० मेगावाट विद्युत सम्झौता: प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षभित्र नेपालले भारतलाई १०,००० मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जसले देशको व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ।
* बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सहमति: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने त्रिदेशीय सहमतिको अन्तिम तयारी यसै कार्यकालमा भयो।
* रणनीतिक पूर्वाधारहरूको गति दियो: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू (जस्तै: काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, र नागढुङ्गा सुरुङमार्गको 'ब्रेक-थ्रु') लाई गति दिने र अनुगमन गर्ने काम तीव्र पारियो।
५. कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बजार अनुगमनमा कडाइ
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै गृह मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरी बजार नियन्त्रणमा आक्रामक कदम चालेका थिए।
* संयुक्त बजार अनुगमन टोलीको परिचालन: चाडपर्व तथा विशेष सिजनहरूमा व्यापारीहरूले गर्ने कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध इतिहासमै सबैभन्दा धेरै संख्यामा अनुगमन टोलीहरू सडकमा उतारिएको थियो।
* फार्मेसी र स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा छापा: अवैध रूपमा सञ्चालित र म्याद नाघेका औषधि बेच्ने सयौँ औषधि पसल (फार्मेसी) तथा स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा आकस्मिक छापा मारी सिलबन्दी र जरिवाना गर्ने अभियान चलाइयो।
* दोषी व्यापारीहरूलाई तत्काल जरिवाना र कानुनी कारबाही: कालोबजारी ऐन अन्तर्गत उपभोक्ता ठग्ने ठूला व्यापारिक घराना र गोदामहरूमा छापा मारी करोडौँ मूल्यका सामान जफत गरिनुका साथै तत्कालै अधिकतम जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरियो।
६. मिटरब्याज जस्तै 'सहकारी र लघुवित्त' पीडितका लागि
* सहकारी ठगी विरुद्धको कारबाही र छानबिन: मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिएकै शैलीमा, देशभरी सहकारीमा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ बचत ठगी गर्ने गिरोह र सञ्चालकहरूमाथि सिआइबी (CIB) मार्फत धरपकड सुरु गरियो। यसै कार्यकालमा इतिहासमै पहिलोपटक संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी ठगी गर्ने ठूला नाइके र रबि लामिछाने जिबि राई सम्मलित गोर्खा मिडिया नेटवर्क जस्ता संस्थाहरूमाथिको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो।
* लघुवित्तको ऋण पुनर्संरचना र सहुलियत: लघुवित्त (Microfinance) संस्थाहरूको चर्को ब्याज र मानसिक तनावका कारण पीडित भएका ग्रामीण महिला तथा गरिब नागरिकहरूका लागि ब्याजदरमा सीमा (क्याप) तोक्ने र ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंक मार्फत ल्याइयो।
७. राजस्व चुहावट नियन्त्रण र 'हुन्डी तथा क्रिप्टो' माथि अपरेसन
* अवैध डिजिटल कारोबारमा रोक: देशको अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीलाई नोक्सान पुर्याउने अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, अनलाइन जुवा (जस्तै वनएक्सबेट) र हुन्डी नेटवर्कमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मार्फत ठूलो अपरेसन चलाएर सयौँ एजेन्टहरूलाई जेल चलान गरियो।
* भन्सार र सीमा नाकामा कडाइ: राजस्व चुहावट रोक्न र भन्सार छली हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मुख्य सीमा नाकाहरूमा प्रविधिको प्रयोग बढाएर भन्सार राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास गरियो।
८. वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठगी नियन्त्रण र 'फ्री भिसा, फ्री टिकट' को कार्यान्वयन
* म्यानपावर व्यवसायीमाथि कडा निगरानी: वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझा नागरिकहरूलाई ठगी गर्ने, भिजिट भिसामा खाडि लैजाने र मोटो रकम असुल्ने गिरोह तथा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत छापा मारियो र कयौँको अनुमति पत्र खारेज गरियो।
* ई-टोकन र अनलाइन श्रम स्वीकृति: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर र बिचौलियालाई अतिरिक्त पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन 'ई-टोकन' र डिजिटल श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाइयो।
९. सार्वजनिक संस्थान र रुग्ण उद्योग ब्युँताउने प्रयास
* हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग: वर्षौँदेखि बन्द रहेका देशका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नेपाली सेना वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा चलाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन र कार्ययोजना बजेट मार्फत अगाडि बढाइयो।
१०. सञ्चार र डिजिटल नेपाल अभियान
प्रशासनिक झन्झट कम गर्न र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भए।
'सरकारी एप' (Nagarik App) को स्तरोन्नति: नागरिक एपमार्फत प्राप्त हुने सेवाहरूको दायरा फराकिलो बनाइयो। सवारी चालक अनुमति पत्र (License) र सवारी कर तिर्ने प्रणालीलाई अनलाइनसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने काम अगाडि बढाइयो।
* फ्रिक्वेन्सी वितरणमा पारदर्शिता: दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गरेको अरबौँको भन्सार छली र फ्रिक्वेन्सी कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पारदर्शी बोलकबोल (Auction) मार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरियो, जसबाट राज्यकोषमा ठूलो राजस्व सङ्कलन भयो।
११. कानुन, न्याय र शान्ति प्रक्रिया
दशकौँदेखि अड्किएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन यो कार्यकाल निर्णायक बन्यो।
* टीआरसी (TRC) विधेयकमा सहमति: विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भइसक्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न दलहरूबीच सहमति जुटाउने ऐतिहासिक काम यसै कार्यकालमा भयो।
* सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) ऐन संशोधन: नेपाललाई वित्तीय अपराध गर्ने देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय 'कालो सूची' (Blacklist) मा पर्नबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी संसद्बाट संशोधन गराइयो।
१२. परराष्ट्र नीति र सन्तुलित कुटनीति
भू-राजनीतिक दबाबका बीच नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउन केही उल्लेखनीय पहलहरू भए।
* संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको ऐतिहासिक भ्रमण: प्रचण्डकै निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN) का महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे। उनले संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनको मारबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराए।
* जलवायु जलवायु शिखर सम्मेलन (COP-28) मा दह्रो उपस्थिति: दुबईमा भएको कोप-२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिँदै गएको र यसको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्ने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ उठाए।
* छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध: भारत भ्रमणका क्रममा भएका ऊर्जा सम्झौता र चीन भ्रमणका क्रममा भएका पारवहन तथा कृषि क्षेत्रका सम्झौताहरूले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेको मानिन्छ।
१३. वन, वातावरण र पर्यटन क्षेत्र
* पर्या-पर्यटन (Eco-Tourism) र वनको उपयोग: वनलाई संरक्षण मात्र गर्ने नभई देशको समृद्धिमा जोड्ने उद्देश्यका साथ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा कार्यविधि ल्याइयो। जडीबुटी प्रशोधन र निर्यातलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गरियो।
* पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको प्रयास: नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा विदेशी एयरलाइन्सहरू भित्र्याउनका लागि उडान शुल्कमा छुट र विभिन्न सहुलियत प्याकेजहरू घोषणा गरियो।
१४. खेलकुद र युवा प्रोत्साहन
नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको नाम चम्काउँदा सरकारले ऐतिहासिक रूपमा हौसला प्रदान गर्यो।
* खेलाडीहरूलाई तत्काल पुरस्कार र सम्मान: नेपाली क्रिकेट र फुटबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्दा प्रचण्ड सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई नगद पुरस्कार सहित तत्काल सम्मान गर्ने परम्परा बसायो।
* खेल पूर्वाधारमा लगानी: कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्ने र मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्थापन गरियो।
१५. नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: वर्षौंदेखि अल्झिएको र लाखौँ नेपाली युवाहरू नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकारकै जगमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० प्रमाणीकरण भयो।
* लाखौँलाई न्याय र एनआरएन (NRN) नागरिकता: यस कदमबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। साथै, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि एनआरएन नागरिकता (Non-Residential Citizenship) वितरणको ऐतिहासिक सुरुवात यसै कार्यकालमा भयो।
१६. भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनीपूर्जा
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरण: राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाएर देशका विभिन्न जिल्लाका दुर्गम तथा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा दशकौँदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा धनीपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइयो।
१७. टिकटक (TikTok) माथि प्रतिबन्ध
* सामाजिक सद्भाव र विकृति नियन्त्रण: युवा पुस्ता (विशेषगरी जेन्जी) माझ लोकप्रिय भए पनि नेपाली समाजमा पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र घृणा फैलाउने कार्य बढेको भन्दै प्रचण्ड सरकारले १४ नोभेम्बर २०२३ (२७ कात्तिक २०८०) मा नेपालभर टिकटक (TikTok) माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने साहसिक निर्णय गरेको थियो। यसले समाजमा डिजिटल अनुशासन र विकृति नियन्त्रणमा ठूलो बहस सिर्जना गर्यो र टिकटक मुख्यालय नेपालमा दर्ता भइ कार्यलय खोलेर बस्न राजी भयो।
१९. बैंक ब्याजदरमा कटौती र घरजग्गा (Real Estate) कित्ताकाट फुकुवा
* आर्थिक शिथिलता हटाउन कदम: उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकहरू बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण मर्कामा परेपछि सरकारले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंक ब्याजदर (Interest Rates) एकल अंकमा झार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यो।
* कित्ताकाट फुकुवा: देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको घरजग्गा व्यवसाय (Real Estate) मा मन्दी आएपछि सरकारले भूउपयोग नियन्त्रण सम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिदियो, जसले बजारमा आर्थिक चलायमान बनाउन मद्दत गर्यो।
२०. 'लडाकु' र जनयुद्धका घाइतेहरूलाई ऐतिहासिक राहत
* शहीद घोषणा र राजपत्रमा प्रकाशन: माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तर राज्यले छुटाएका ८ हजारभन्दा बढी नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरी नेपाल सरकारको राजपत्रमा नाम प्रकाशित गरियो।
* घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार: जनयुद्धका अपाङ्गता भएका तथा घाइते योद्धाहरूको देशका सरकारी अस्पतालहरूमा राज्यकोषबाट निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाइयो।
२१. दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार (Ncell काण्ड) माथि ब्रेक
* एनसेल सेयर खरिद-बिक्रीमा छानबिन: एनसेल (Ncell) को सेयर विदेशमै खरिद-बिक्री गरेर नेपाल सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने लाभकर (Capital Gains Tax) छल्ने प्रपञ्च रचिएपछि प्रचण्डले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर उक्त शङ्कास्पद खरिद-बिक्री प्रक्रियालाई रोक्न र कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
२२. प्रशासनिक सुशासन: सिंहदरबारबाटै शासन र हेलो सरकारको २४ घण्टे सेवा
* सिंहदरबारबाट दैनिक कार्यसम्पादन: विगतका प्रधानमन्त्रीहरू बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) बाटै सरकार सञ्चालन गर्ने र सिंहदरबार विरलै जाने परम्परालाई तोड्दै प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा नियमित रूपमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा उपस्थित भएर मन्त्रालयहरूको काम र ब्रिफिङ लिने सुरुवात गरेका थिए।
* 'हेलो सरकार' को सेवा विस्तार: जनताका गुनासा सुन्ने सरकारी संयन्त्र 'हेलो सरकार' लाई थप व्यवस्थित बनाई २४ सै घण्टा (तीन सिफ्टमा) सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियो। यसले सर्वसाधारणका गुनासाहरू सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्ने र तुरुन्त सुनुवाइ हुने परिपाटी बलियो बनायो।
२३. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार सुधार
* राजस्व छली र भन्सारमा कडा निगरानी: विमानस्थलको भन्सार प्रणाली मार्फत हुने अवैध सामान आयात, सुन तस्करी र हुन्डीमा संलग्न कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूको जालो भत्काउन आधुनिक एक्स-रे मेसिनहरूको थप प्रभावकारी प्रयोग गरियो र भन्सार जाँचपासलाई प्रविधिमैत्री बनाइयो।
२४. पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा हवाई रुट (Air Route) को पहल
* नयाँ हवाई रुटका लागि कुटनीतिक पहल: भैरहवा (गौतम बुद्ध) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भारतसँग नेपाल प्रवेश गर्ने थप नयाँ हवाई प्रवेश रुट (Air Entry Route) प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै ठोस कुटनीतिक पहल अघि बढाइएको थियो।
२५. कृषि र भूमि व्यवस्थापन: किसान परिचयपत्र र बाँझो जग्गा उपयोग
* किसान परिचयपत्र र वास्तविक अनुदान: वास्तविक किसान पहिचान गरी राज्यले दिने अनुदान सिधै उनीहरूको हातमा पुर्याउन किसान वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रारम्भिक गृहकार्यलाई गति दिइयो।
* बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती नीति: कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशभरका बाँझो जग्गाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत सहकारी वा सामूहिक खेतीका लागि उपयोग गर्ने नीति अघि सारियो।
२६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको 'प्रधानमन्त्री स्तरबाटै' अनुगमन
* प्रधानमन्त्री अनुगमन संयन्त्र (PMO Monitoring System): काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (Fast Track), भेरी-बबई डाइभर्सन, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बजेट र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र नपरून् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सिधै 'भर्चुअल' र स्थलगत अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई सक्रिय बनाइएको थियो।
२७. त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) मा 'मेरिटोक्र्यासी' (योग्यता प्रणाली) को सुरुवात
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा दलीय भागबन्डाको सबैभन्दा ठूलो सिकार बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रचण्डले एउटा साहसिक मानक स्थापित गरे। विगतमा दलहरूका गोजीका मान्छे वा राजनीतिक सिफारिसमा उपकुलपति (VC) नियुक्त गर्ने पुरानो बेथिति तोड्दै इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धा (Open Competition) र योग्यता (Meritocracy) को आधारमा निष्पक्ष रूपमा उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो
२८. जाजरकोट भूकम्प (२०८०) मा द्रुत उद्धार र अस्थायी आवास
* भूकम्पको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्यक्षेत्रमा: १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पको भोलिपल्टै बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ मेडिकल टोली र उद्धार सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्र पुगेका थिए।
* अस्थायी आवासका लागि वित्तीय सहयोग: भूकम्प पीडितहरूका लागि इतिहासमै पहिलोपटक सरकारी प्रक्रियाको झन्झट घटाएर तुरुन्तै अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी रकम पठाइएको थियो।
२९. पोखरालाई देशको 'पर्यटन राजधानी' घोषणा
* ऐतिहासिक घोषणा (चैत २०८०): गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सहर पोखरालाई नेपालकै पहिलो 'पर्यटन राजधानी' (Tourism Capital of Nepal) घोषणा गरियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पोखरा र समग्र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र ब्रान्डिङको जग बसाल्यो।
३०. बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा संशोधन (हदब्याद वृद्धि)
* पीडितलाई न्यायको नयाँ बाटो: हिंसा र बलात्कार पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको न्यायका लागि वर्षौँदेखि उठ्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी उजुरी दिने हदब्याद (Statute of Limitations) लाई बढाउने ऐतिहासिक कानुनी सुधार गर्यो। यसले पुराना घटनाका पीडितहरूलाई पनि कानुनी लडाइँ लड्ने बाटो खोलिदियो।
३१. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को जारी
डिजिटल सुरक्षाको जग: नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० (National Cyber Security Policy) स्वीकृत गरियो। यस नीतिले सरकारी डाटा सेन्टरहरूको सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण र नेपालमा 'राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र' स्थापना गर्ने मार्गप्रशस्त गर्यो।
३२. वैदेशिक श्रम स्वीकृतिको पूर्ण विकेन्द्रीकरण
* काठमाडौँ आउनुपर्ने सास्तीको अन्त्य: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँको ताहाचलमै आउनुपर्ने बाध्यतालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै सातै प्रदेशका श्रम कार्यालयहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरियो।
३३. नेपाल-चीन ऐतिहासिक सम्झौताहरू (२०८० असोज)
* उत्तरी नाकाहरू खोल्ने र ऊर्जा सम्झौता: प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच कृषि, सञ्चार, र ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न १२ वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। जसमा चिलिमे-केरुङ क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने र परम्परागत सीमा नाकाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सहमति समावेश थिए।
३४. स्टार्टअप नीति (Startup Policy) र युवा उद्यमशीलताको सुरुवात
नेपालमा पहिलोपटक व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाहरूका लागि सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गर्यो।
* स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि, २०८०: नवप्रवर्तनकारी (Innovative) सोच भएका युवा उद्यमीहरूलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारी ऋण उपलब्ध गराउने गरी ऐतिहासिक स्टार्टअप नीति र कार्यविधि पारित गरियो।
* युवाहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट: साना र घरेलु उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै उद्यमशीलता बढाउन दर्ता शुल्कमा सहुलियत दिने निर्णय गरियो।
३५. मिटरब्याज जस्तै 'जग्गा कित्ताकाट' सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय
* भू-उपयोग नियन्त्रण र अंशबन्डा सहजता: जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणको अंशबन्डा, खरिद-बिक्री र देशभरीको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो। प्रचण्ड सरकारले भू-उपयोग नियन्त्रण सम्बन्धी नियम परिमार्जन गरी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिदियो, जसले आर्थिक मन्दी कम गर्न र बजारमा पैसा चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुर्यायो।
३६. सुरक्षित आप्रवासन र भिजिट भिसा (Visit Visa) ठगी नियन्त्रण
* भिजिट भिसाको कडा कार्यविधि: नेपाली युवाहरूलाई भिजिट भिसामा विदेश (विशेष गरी खाडी मुलुक र मलेसिया) पुर्याएर अलपत्र पार्ने र मानव तस्करी गर्ने गिरोहलाई रोक्न सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत नयाँ र कडा भिजिट भिसा कार्यविधि लागु गर्यो। यसले खाडीमा हुने नेपालीहरूको श्रम शोषण र अलपत्र पर्ने क्रमलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्यो।
३७. स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन: नेपाली पोशाक र रैथाने खानपान
* रैथाने बाली र उत्पादनको प्रवर्द्धन: नेपालको घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी बैठक र राष्ट्रिय सभाहरूमा नेपाली उत्पादन (जस्तै खाँडी, अल्लो) का पोशाक प्रयोग गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गरियो। साथै, कर्णालीका रैथाने कृषि उत्पादन (जस्तै मार्सी चामल, कोदो, फापर) लाई ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत सुरुवात भयो।
३८. कृषि क्षेत्रमा 'मुर्रा भैँसी' को आयात र नश्ल सुधार
* किसानका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि: प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको दुग्ध उत्पादन बढाउन र पशुपालनमा लागेका किसानको आयस्तर सुधार्न उच्च नश्लका 'मुर्रा' राँगा/भैँसी नेपाल ल्याउने प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याइयो। राजनीतिक रूपमा यस विषयमा व्यङ्ग्य गरिए तापनि कृषि वैज्ञानिकहरू र पशुपालक किसानहरूका लागि यो दशकौँदेखि अड्किएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक काम थियो। अहिलेसम्म उक्त राँगबाट डेढ लाख भन्दा बढि डोज बीउ संकलन भैसकेको छ। किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाइरहेका छन्।
३९. बैंक ब्याजदरमा कटौती र एकल अङ्कमा झार्ने नीति
* उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत: कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण चर्को बैंक ब्याजदरको मारमा परेका उद्योगी र सर्वसाधारणका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंकको ब्याजदर (Interest Rates) लाई एकल अङ्क (Single Digit) मा झार्ने नीतिगत हस्तक्षेप गर्यो, जसले व्यापारिक क्षेत्रलाई ठूलो ढाडस दियो।
४०. प्रधानमन्त्री कार्यालय र सिंहदरबारको प्रशासनिक पुनर्संरचना
हजारौँ दरबन्दी कटौती र खर्च नियन्त्रण
सरकारी खर्च कटौती र प्रशासनिक चुस्तीका लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सुरुवात गर्दै विभिन्न सरकारी निकायका अनुत्पादक तथा अनावश्यक दरबन्दी र संरचनाहरू खारेज गर्ने ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारको निर्णय गरेका थिए।
४१. संघीयता कार्यान्वयनका लागि 'कार्यविस्तृतीकरण' परिमार्जन
* तीन तहको सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँड: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको क्षेत्राधिकारमा देखिएको अन्योलता र विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले कार्यविस्तृतीकरण (Detailing of Powers) को परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढायो, जसले संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमा बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण नीतिगत जग बसाल्यो।
यसरी, आफ्नो कार्यकालभरि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्ने शैलीका साथ प्रचण्डले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएकै कारण दुई ठुला दलहरू एमाङग्रेस मिलेर प्रचण्ड सरकार ढाले। अहिले उनिहरु आफैं ढलेका छन्।
#साभार✍️
