13/09/2026
भोटेकोशी बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई स्थायी आवास नबन्दासम्म सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म आवास तथा खर्च व्यवस्थापन सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। चार जनासम्मको परिवारका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई नगद सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता भने राखेको छैन। कुनै परिवारले मासिक नगद भाडा सुविधा नलिने निर्णय गरेमा स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नभएसम्म सरकारले नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ।
यसका लागि आवश्यक विवरण तथा परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा फाराम पठाइसकिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन्। संकलित विवरणका आधारमा लाभग्राही परिवार पहिचान गरी राहत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन पूरा गरिसकेको जनाएको छ। अहिले भने विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कनको काम जारी रहेको छ। उक्त मूल्याङ्कनबाट पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको यकिन गरी कामलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ।
बाढीबाट घरबार गुमाएका नागरिकका लागि तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयले प्रभावित परिवारलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
