22/03/2025
🔸 स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालभरी राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने, दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनेलगायतका प्रस्ताव :
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदामा कडा प्रावधानसहित राय सुझाव मागेको छ। मस्यौदा पारित भएमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कार्यकालभर कुनै दलमा आबद्ध हुन नपाउने, दल विभाजन गर्दा सांसद पद नबच्ने, र दलहरूलाई राज्य कोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था हुनेछ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिक तर्फ कम्तीमा ३% मत अनिवार्य गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ र अधिकतम ३५१ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। सरोकारवालाहरूलाई १० दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको छ।
