20/07/2025
स्थानिय सरकार र स्वास्थ्य बीमाको निर्णय: बाध्यता कि अधिकारको हनन?
नेपालमा संघीय संरचना लागू भएपछिको एउटा मूल उद्देश्य थियो—शक्तिको विकेन्द्रीकरण। जनताको सेवा नजिकैबाट प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिइएको हो। तर अहिलेको व्यवहारले त्यही अधिकारहरू कुन्द पार्ने, स्थानीय तहको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने, र जनताको आर्थिक भार बढाउने कार्यहरू भैरहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जनताको हितका लागि सुरुवात भएको कार्यक्रम हो। तर संघीय सरकारले जबरजस्ती नीति थोपर्दै स्थानीय सरकारलाई सबै निर्णयहरू बिना छलफल वा सहमतिमा कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउँछ, तब त्यसले संविधानको मर्ममै आघात पुर्याउँछ।
स्थानिय तह संविधानले प्रदत्त आफ्नै नीति निर्माण, बजेट निर्माण र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दछ। यस्तोमा संघीय सरकारबाट एकतर्फी निर्णय लागू गर्नु न त कानुनी हो न त नैतिक।
यसरी थोपिएका निर्णयहरू पालना गर्दा स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक भार थपिने, आफ्नै प्राथमिक योजना रोकिने, र जनताले वास्तविक आवश्यकताको सेवा नपाउने स्थिति आउँछ।
हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले मिलेर त्यस्ता निर्णयहरूमा प्रश्न उठाउनु पर्छ—
• निर्णय गरियो कसरी?
• स्थानीय तहको राय मागियो कि मागिएन?
• त्यसले जनतालाई के असर गर्छ?
• खर्च कसले बेहोर्छ?
यदि छलफल बिना निर्णय थोपिन्छ भने त्यसलाई नमान्नु पनि अधिकार हो, अनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
यसका लागि हामी सबैले एउटै आवाजमा भन्नुपर्छ:
👉 “जनतामा प्रभाव पर्ने निर्णय, जनताकै प्रतिनिधिसँग सहमति बिना लागु हुँदैन।”