Sajha Dristi

Sajha Dristi सत्य तथ्य निष्पक्ष तथा खोजमुलक समाचारको लागी साझा दृस्टि अन्लाइन !

🏫 विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) गठन प्रक्रियामा माइन्युट लेख्ने सही र सजिलो तरिका। पूर्ण ढाँचा📝✨ 🏫 विद्यालय व्यवस्थापन...
17/05/2026

🏫 विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) गठन प्रक्रियामा माइन्युट लेख्ने सही र सजिलो तरिका। पूर्ण ढाँचा📝✨ 🏫 विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) गठन प्रक्रियामा माइन्युट लेख्ने सही र सजिलो तरिका। पूर्ण ढाँचा📝✨

यी नानीको घर/टहरा दिउँसो सरकारी डोजरले कोपर्यो। त्यति सामान निकाल्न पनि पाएनन्। बास पनि कतै पाएनन्। राज्यको सेल्टरमा 'भो...
01/05/2026

यी नानीको घर/टहरा दिउँसो सरकारी डोजरले कोपर्यो। त्यति सामान निकाल्न पनि पाएनन्। बास पनि कतै पाएनन्।

राज्यको सेल्टरमा 'भोलि आउनु' भन्ने उर्दी आयो। देश बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न 'आज रातीको व्यवस्था आफैं गर्नु' भनेर सरकारी सिपाहीहरू लागे।

अहिले उहाँहरू कुनै एक मन्दिरमा सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। त्यहीँ छिन्, किताब सुमसुम्याउँदै टोलाइरहेकी यी नानी।
..र याद राख्नुस् - यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो।

चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।वास्तवमा, यस्ता संवेदनशील विषयमा कदम चाल्नुअघि नै स...
01/05/2026

चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

वास्तवमा, यस्ता संवेदनशील विषयमा कदम चाल्नुअघि नै सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने थियो ।
नागरिकको मौलिक हकको समेत ख्याल नगरी विना तयारी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा आज हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकार खोसिएको छ र उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

त्यति मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलतालाई बिर्सेर गरिएको यस्तो कार्यले सुत्केरी महिलाहरू उचित पोषण र सुरक्षित बासस्थानबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारको यस्तो अपरिपक्व र सनकपूर्ण व्यवहारले आम नागरिकमा निराशा मात्र थपेको छ ।

बालेनका साथी नै सडकमा !!!सिंहदरवार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा खुसी भएर तिन हात उफ्रने मुख्यगरी २ पात्र निर्देशक नि...
29/04/2026

बालेनका साथी नै सडकमा !!!

सिंहदरवार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा खुसी भएर तिन हात उफ्रने मुख्यगरी २ पात्र निर्देशक निश्चल बस्नेत र अभिनेता रविन्द्रसिंह बानिया पनि माईतीघरमा धर्ना बस्ने दिन आएछ ।

उनीहरूकै साथी, जो उनीहरूले नै निकै रोजेको र खोजेको, बालेन राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुदाँ पनि यसरी धर्ना बस्न गएको देख्दा मलाई चाँही निकै टिठ लाग्यो ।

अझ अदालतको आदेशको अबज्ञा गर्दै गर्दा फेरी मानहानी मुद्वा पनि लाग्ला, ख्याल गर्नुपरयो। बिध्वंसमा रमाए जस्तो सजिलो अदालत बिरूद्व सडकमा उभिदा भोली सहज नहुन पनि सक्छ ।

अदालत (राज्य) बिरूद्दको यो धर्ना निकै कच्चा खेल भयो, सायद, बुझ्झकी र जानकार चलचित्रकर्मीले यो धर्नाको स्वामित्व नलेलान्, हुन त राज्यको सम्पति र पुरातात्विक सम्पदा जल्दा बिध्वंसमा रमाउनेलाई अदालत त बाल नै मतलव होला।

तर पनि सडकमा बसिरहदाँ अहिले मनमनै सोच्दा होलान, `कस्तो साथी परेछ, महिना दिनमा नै माईतिघरको सडकमा बस्न जाने दिन आयो ।`

अहिले यति मात्र भन्छु, के गर्नु ? अझ धेरै भोग्न बाँकी छ, कम्तिमा यहाँका २ अनुहारले, अब सडक, प्रशासन, सदन, अदालत सबै भोगि रहनु ।

नोट: म लालिबजार सहज प्रदर्शन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, म जायज अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छु।

29/04/2026

सरकारले सार्वजनिक यातायातको फेरि ५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ।

सुरक्षा निकायको निशानामा सुकुम्बासी बस्ती: सेना र प्रहरीले किन मागे महानगरसँग सुकुम्बासीको गोप्य विवरण? के हुँदैछ तयारी?...
29/04/2026

सुरक्षा निकायको निशानामा सुकुम्बासी बस्ती: सेना र प्रहरीले किन मागे महानगरसँग सुकुम्बासीको गोप्य विवरण? के हुँदैछ तयारी?
काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सुरक्षा निकायको अचानक बढ्दो सक्रियताले धेरैमा संशय र जिज्ञासा पैदा गरेको छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सुकुम्बासी बस्तीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेपछि यसले नयाँ मोड लिएको छ। आखिर सुरक्षा निकायले किन खोज्दैछन् सुकुम्बासीको डाटा?
​विवरण माग्नुका ४ मुख्य कारणहरू:
१. सुरक्षा 'थ्रेट' को विश्लेषण: सुरक्षा निकायहरूले नदी किनारका बस्तीहरूलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानेका छन्। ती क्षेत्रमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीको पूर्व-आकलन गर्न विवरण माग गरिएको बुझिएको छ।
२. अवैध घुसपैठको निगरानी: सुकुम्बासीका नाममा विदेशी नागरिक (जस्तै: रोहिंज्या वा अन्य समूह) लुकेर बसेको हुन सक्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने सुरक्षा निकायको आशङ्का छ।
३. विपद् व्यवस्थापन: वर्षायाम सुरु हुन लागेकाले नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूमा बाढी वा अन्य विपद् आउँदा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक तथ्याङ्क आवश्यक परेको सेनाको तर्क छ।
४. वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान: कतिपय अवस्थामा सुकुम्बासीको आवरणमा जग्गा कब्जा गर्ने 'हुनेखाने' वर्गको पहिचान गरी राज्यको स्रोत दुरुपयोग रोक्ने सरकारी लक्ष्यमा सघाउन सुरक्षा निकायले चासो देखाएका हुन्।
​महानगर र सुरक्षा निकायको समन्वय:
काठमाडौँ महानगरले यसअघि नै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेको भए पनि विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको थिएन। अहिले सेना र प्रहरीले नै विवरण मागेपछि सुरक्षा निकायको ब्याकअपमा कुनै ठुलो कदम चालिन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
​बस्तीमा त्रास:
यता सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले भने यसलाई आफूहरूलाई उठिवास लगाउने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूले विकल्प बिना आफूहरूलाई हटाउन खोजे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
​राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा यसरी सेना र प्रहरीको सक्रियता बढ्नुलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? के यसले सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान देला? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला।

मनोहरा  सुकुम्बासी बस्तीमा  आज बाँकी रहेका ३६५ वटा घर भत्काइदै
27/04/2026

मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा आज बाँकी रहेका ३६५ वटा घर भत्काइदै

दोलखाका माननीय सांसदहरू र सरोकारवाला टोलीद्वारा फलाक नाकाको विशेष निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको यो व्...
27/04/2026

दोलखाका माननीय सांसदहरू र सरोकारवाला टोलीद्वारा फलाक नाकाको विशेष निरीक्षण सम्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको यो व्यापारिक नाका सञ्चालनमा आएमा दोलखा मात्र होइन, सिंगो देशकै आर्थिक मुहार फेरिने निश्चित छ।
​जनप्रतिनिधिहरूको यो सक्रियताले अब फलाक नाका चाँडै सञ्चालनमा आउनेमा दोलखाली जनतामा नयाँ आशा र खुसियाली छाएको छ। चिनियाँ सीमासँग जोडिएको यो नाका खुलेपछि व्यापार, पर्यटन र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका घर टहरा भत्काउने काम आज पनि जारी ।
27/04/2026

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका घर टहरा भत्काउने काम आज पनि जारी ।

काठमाडौँ । पर्वतबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सागर भुसालले आफ्नो सचिवालयलाई सहयोग पुर्‍याउ...
27/04/2026

काठमाडौँ । पर्वतबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सागर भुसालले आफ्नो सचिवालयलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

भुसालले ८ वैशाखमा लेखेको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित पर्वतका सबै सरकारी निकायलाई बोधार्थ दिँदै आफ्नो सचिवालयमार्फत कार्य सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।

पत्रमा उनले ‘सम्पूर्ण पालिका तथा कार्यालयहरू’लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहेको उल्लेख गरेका छन्, जसलाई प्रशासनिक संरचनाको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भनिएको छ। स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा स्वायत्त निकाय भएकाले जिल्ला प्रशासनको मातहतमा नपर्ने जानकारहरूको धारणा छ।

सांसद भुसालले उक्त पत्रमार्फत आफ्नो सचिवालयमा १३ सदस्य चयन गरिएको जानकारी गराएका छन्। ती सदस्यहरूमा चुडामणी खनाल, दिनेश थापा, अशोक भुर्तेल, इन्द्र जिसी, नवराज केसी, नारायण भुसाल, घैलेन्द्र केसी, गंगालाल रिमाल, गरुदत्त सुवेदी (नविन), रमेश कुमार श्रेष्ठ, राजु प्रसाद शर्मा, लेखनाथ रिजाल र केशव लामिछाने रहेका छन्।

स्रोतका अनुसार, उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर बैठकसमेत गर्दै आफ्नो पार्टीलाई अपेक्षित महत्त्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए र सचिवालयमार्फत समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर, यस कदमप्रति कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ। एक पालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले यस्तो व्यवस्था काम गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउँदै सांसदको सचिवालयमार्फत काम गर्न लगाउनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्का एक कर्मचारीले स्थानीय तहको काममा ‘बिचौलिया शैली’ लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सांसद भुसालले सचिवालय पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएका छन्। उनले समावेशिता सुनिश्चित गर्न दुई महिला सदस्य थप्ने र केहीलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउने बताएका छन्।

कार्यालय प्रमुखलाई पत्र लेख्नुको कारणबारे उनले पार्टी गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र स्थानीय तहमा समस्या परे सहयोग पुर्‍याउन सहज बनाउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, सचिवालय सदस्यहरू तलबी नभएको पनि उनले बताएका छन्।

26/04/2026

जान्नेलाई छान्ने भनिएपनि शिक्षा मन्त्रीको भाषाको व्यापक आलोचना, सुन्नुहोस् उहाँको भाषा

Address

Dolakha

Telephone

+9779844428932

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sajha Dristi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sajha Dristi:

Share