21/06/2025
दैलेखमा ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम (ग्यासोलिन) भण्डार फेला परेको खबर आउँदा पनि जनस्तरमा खासै उत्साह देखिएको छैन। किन ? प्रश्न जायज छ। यसको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् - केही मनोवैज्ञानिक, केही ऐतिहासिक, केही आर्थिक। हेउँ, सम्भावित कारणहरू :
१. सरकारप्रति विश्वासको संकट
जनतामा गहिरो अविश्वास छ - सरकारले भनेको कुरा अन्ततः पूरा हुँदैन भन्ने धारणा फैलिएको छ। अघिल्लो पटक पनि २०५० को दशकदेखि सुरु भएको तेल अन्वेषणका प्रयासहरू वर्षौंसम्म अलपत्र परे।
👉 "अब त पक्कै केही हुँदैन होला" भन्ने चिन्ता आज पनि जस्ताको तस्तै छ।
२. विगतका अनुभवहरूप्रति वितृष्णा
नेपालमा जे–जे महत्त्वपूर्ण स्रोत फेला पर्छन्, ती "राष्ट्रिय" होइन, ठेक्का–कमिशनको शिकार हुने गर्छन्।
👉 भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण होस् वा मेलम्ची खानेपानी परियोजना - भ्रष्टाचार र लापरवाहीले जनतामा गहिरो निराशा जन्माएको छ।
३. विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिइने डर
जनतामा शंका छ - सरकारले यसपटक पनि कुनै विदेशी कम्पनीलाई अत्यधिक लाभ दिनेगरी सम्झौता गरेर स्रोतहरू "बेच्ने"छ।
👉 "तेल निकाल्ने लाइसेन्स भारत, चीन वा अन्य कुनै शक्तिलाई दिइएला, तर नाफा उनीहरू लाने, हामी हेरेर बस्ने" भन्ने डर आम छ।
४. आर्थिक सम्भाव्यता (Economic Viability) अझै अस्पष्ट
तेल त छ भन्ने भनियो, तर त्यो कति गहिरोमा छ? निकाल्न कति खर्च लाग्छ? लगानी गर्ने स्रोत को?
👉 यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नआएकाले उत्साहभन्दा बढी संशय भएको हो।
५. सार्वजनिक सहभागिता र पारदर्शिताको अभाव
नेपालमा यस्ता ठूला प्रकृतिका प्रोजेक्टहरू जनतासँग परामर्श नगरी, गोप्य सम्झौतामा गरिन्छन्।
👉 त्यसैले जनताले सोच्ने गर्छन् - "हामीलाई थाहा नदिइ केही चलिराखेको छ, फाइदा हामीलाई हुँदैन।"
६. प्राकृतिक स्रोतप्रतिको विश्वासको क्षय
नेपालले जलस्रोत, खानी, पर्यटक सम्भावनाजस्ता धेरै कुरा पाएको भए पनि, व्यावहारिक प्रयोगमा असफल भएको विगतले गर्दा जनताले अब 'स्रोत' सुनेरै उत्साहित हुने मानसिकता गुमाएका छन्।
हो, यी सबै कारण (विश्वासको अभाव, आर्थिक अस्पष्टता, राजनीतिक विफलता, विदेशी प्रभुत्वको डर, भ्रष्टाचारको सम्भावना) मिलेर नै आज हामी तेल भेटियो भन्ने समाचारमा पनि "वा! राम्रो!" भन्न सक्दैनौं।
तर, अब के गर्ने त?
हामीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, पारदर्शिता माग गर्ने र जनस्तरबाटै यस्तो परियोजनामा चासो दिनु आवश्यक छ - ताकि स्रोत होस्, तर लाभ पनि आमजनतालाई होस्।
तेलमाथि सरकारको कब्जा होस्, तर जनताको नजर पनि!
✍️ – विवेकशील नागरिकको प्रश्न
