06/06/2026
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासहित कुल २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेसँगै राज्यकोषमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार थपिने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हाल राज्यकोषबाट पारिश्रमिक बुझ्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र संस्थानसहित झन्डै ६ लाख कर्मचारीहरू यस निर्णयबाट लाभान्वित हुनेछन् । बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलब अंकमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ रकम समान पदका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) मा समेत थपिने कानुनी व्यवस्था भएकाले पेन्सनधारीहरूको पनि मासिक सुविधा बढ्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनीराम शर्माका अनुसार ६ लाख कर्मचारीको तलब वृद्धिले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको तलबमा १ खर्ब ८७ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र भत्तामा २० अर्ब ५७ करोड २७ लाख गरी कुल २ खर्ब ८ अर्ब ४५ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमान १ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड ६४ लाखको तुलनामा ७० अर्ब ६६ करोड ४४ लाख रुपैयाँले बढी हो र त्यसअघि आव २०८१/८२ मा तलब भत्तामा १ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वास्तविक खर्च भएको थियो । बजेट वक्तव्यमा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिएको उल्लेख भए तापनि सरकारले हाललाई सबै कर्मचारीलाई एकमुस्ट १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमानअनुसार सरकारले पारिश्रमिक र सुविधातर्फ मात्र कुल दुई खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छ, जसमा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचार खर्च, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, प्रोत्साहन तथा पुरस्कार, वैदेशिक भत्ता, अन्य भत्ता र पदाधिकारीहरूको विभिन्न सुविधा समावेश छन्, जुन चालू आवको विनियोजित अंक १ खर्ब ७६ अर्ब ८७ करोड ६३ लाखभन्दा ६० अर्ब पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँले बढी हो भने आव ०८१/८२ मा यो शीर्षकमा १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख विनियोजन थियो । यो तलब वृद्धि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा बजेट वक्तव्यबाटै लागू भए तापनि कानुनमा अलग्गै व्यवस्था भएका राजनीतिक तथा निर्वाचित पदाधिकारी, संघीय सांसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जस्ता राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरूका हकमा भने बजेटकै आधारमा स्वतः लागू नहुने र विशिष्टीकृत कानुन वा मन्त्रिपरिषद्को अलग्गै निर्णय आवश्यक पर्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताउनुभयो । जसका लागि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९, न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि बनेका आ-आफ्नै कानुनहरू रहेकाले आगामी १ साउनको कार्यान्वयन मितिअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।