25/09/2025
विधि मिचेर टेन्डर गर्न खोज्दै सडक विभाग, सच्याउलान् त कुलमानले ?
सडक विभागबाट जारी हुने टेन्डर प्रक्रियामा चलाखी र पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै विज्ञ तथा ठेकेदारहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार टेन्डर प्रक्रियाबाट शुद्ध प्रतिस्पर्धा हटाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।
पछिल्लो समयमा विश्व बैंकले ‘रेटेड क्राइटेरिया’ सहितको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मूल्यमा मात्र ठेक्का दिने परम्परा अन्त्य गर्दै गुणस्तर र कम्पनीको क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउने हो । यस प्रणालीले योग्य र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, नेपालमा भने यस अवधारणाविपरीत कार्य हुन लागेको पाइएको हो । केही पुराना कम्पनीहरूलाई मात्र लाभ हुने गरी मिलेमतोमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको तथ्य बाहिरिएको हो ।
विशेषगरी संयुक्त उपक्रम (जेपी) सम्बन्धी व्यवस्थामा विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार प्रत्येक साझेदारको अनुभव ‘नट एप्लिकेबल’ भनिएको छ । तर, सडक डिभिजनले ल्याउन लागेको टेन्डरमा भने १० प्रतिशत रिक्स वेटेज राखेर अनुभव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । यस्तो प्रावधानले पुराना र सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र भाग लिन सहज बनाउने खतरा रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, टर्नओभरको गणना पछिल्ला पाँच वर्षलाई बराबरी रूपमा गर्ने वा ‘वर्क डन आउटसाइड होम कन्ट्री’ जस्ता विशिष्ट प्रावधान राखेर प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक रूपमा हुन नदिने रणनीति देखिएको छ ।
विषयप्रति चिन्तित विज्ञहरूले यस्ता प्रवृत्तिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्ने असरबारे चेतावनी दिएका छन् । विशेषगरी विश्व बैंकजस्ता प्रतिष्ठित संस्थासँग नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।