13/09/2025
BREAKING: सबैले शेयर गरौं !🤔
यदि २०७२ को संविधान खारेज गर्न सकिएको भए !
८८६ सांसद बेरोजगारहुंदा : वार्षिक १.४४ अर्ब बचत, अतिरिक्त भत्ताले बढाउँछ भार !
काठमाडौं –यदि संघीय संसद र प्रदेशसभाका करिब ८८६ सांसदको पदावधि अन्त्यसँगै उनीहरू बेरोजगार हुने थिए । सभामुखदेखि मन्त्री, स्वकीय, आसेपासेसम्मको जागिर पनि खोसिने थियो। राजनीतिक नेतृत्वमा आएको अचानक परिवर्तनले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्ने थियो।
यससँगै प्रश्न उठेको छ—संसद सञ्चालनमै सरकारले कति खर्च गर्दै आएको थियो?
सांसदको तलब र भत्ता
नेपालको एक सांसदले मासिक करिब रु १.५ लाख बराबरको तलब तथा भत्ता पाउँछन्।
• मूल तलब: मासिक रु 90,070
• भत्ता: मासिक करिब रु 60,000
• कुल मासिक: करिब रु 150,000
यस आधारमा ८८६ सांसदको लागि मात्र मासिक खर्च रु १२० करोड पुग्छ। वार्षिक हिसाबले यो खर्च झण्डै रु १.४४ अर्ब हुन्छ।
अतिरिक्त सुविधा र सुविधा भत्ता!
सांसदहरूलाई तलबसँगै विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छः
• सञ्चार सुविधा: रु 3,000 मासिक
• घरभाडा भत्ता: रु 9,000–18,000
• बिजुली–पानी खर्च: रु 2,000 मासिक
• फर्निचर भत्ता: रु 15,000 (एक पटक)
• बैठक भत्ता: रु 1,000 प्रति बैठक
• यात्रा भत्ता: देशभित्र रु 2,500 प्रति दिन, विदेशमा USD 225 प्रति दिन
यी सबै मिलाउँदा वास्तविक खर्च अझै बढ्छ। आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार संघीय सांसदहरूको तलब, भत्ता र भ्रमण खर्च मात्र वार्षिक रु १ अर्ब २८ करोड भन्दा बढी पुगेको छ।
हिजो र आज !
हिजोसम्म “जनप्रतिनिधि” भन्दै विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेका सांसद आज बेरोजगार हुने थिए। उनीहरूले भविष्यमा पाउने पेंशन, सुविधा र राजनीतिक नियुक्तिको सम्भावनाले भने राज्यको भार अझै कम हुने देखिँदैन।
निष्कर्ष !
राजनीतिक संकटले संघीय संसद विघटन भए पनि सांसदहरूमाथि हुने खर्च बचत हुने तर्क अघि आएको छ। मासिक १२० करोड वा वार्षिक १.४४ अर्ब बराबरको रकम अब जनताको कर तिर्ने पैसाबाट जोगिने थियो।🙏
COPIED :
