26/12/2025
अलि फरक प्रसङ्ग - जहाँ कैयन व्यक्तिलाई प्रताडन वाट उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ !
चक्रवृद्धि ब्याज ( Compound interest )एवं अनाधिकृत लिखत तयार गरि सम्पत्ति कब्जा गर्नु-कानुनत निषेध हुने ।
प्रदीप राज कणेल
जनकपुरधाम, पुष ११ गते
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन,२०७४ को परिच्छेद - १५ मा लेनदेन व्यवहार सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
कसैलेपनि कानुन वमोजिम लिखत नगरी लेनदेन गर्न हुदैन।
" लिखत " भन्नाले कुनै लेनदेन कारोवार प्रमाणित गर्ने चेक, विल,भौचर,रसिद र भरपाई समेतका कागजात लाई जनाउँछ।
लेनदेन सम्वन्धी लिखत हुँदा साहुले ऋणिवाट ब्याजको रकम सावाँ रकमको वाषिंक दश प्रतिशत भन्दा वढी लिन पाउदैन । साहुले ऋणिवाट ब्याजको ब्याज लिन पाउदैन ।
कुनै साहुले ऋणिवाट ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने सावाँमा कट्टी हुनेछ र सावाँ चुक्ता भैसकेको रहेछ भने त्यस्तो ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दछ। साहुले ऋणिवाट सावाँ भन्दा वढी ब्याज लिन पाउने छैन ।
लिखतमा ब्याज उल्लेख नगरी मुनाफा लिने कुरा उल्लेख भएकोमा र त्यस्तो मुनाफा के कति लिने कुरा लिखितवाट नदेखिए साहुले ऋणिवाट ब्याज सरह लिन पाउछ।
घरसारमा भएको लिखतको अवधि वढिमा दश वर्षको हुने, सो अवधिमा ऋणिले साहुलाई सावाँ वा ब्याज मद्धे केहि रकम वुझाएमा वा सावाँ ब्याज बुझाउनकोलागि लिखतको अवधि थप गरेमा त्यसरी सावाँ वा ब्याज वुझाएको वा अवधि थप गरेको मितिले अर्को दश वर्षको अवधि थप हुनेछ।
असक्षम तथा अर्धसक्षम व्यक्तिसङ्ग गरेको लेनदेनले मान्यता पाउदैन ।
कसैले कुनै व्यक्तिसङ्ग लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो लेनदेनको लिखतमा मुख्य व्यक्तिको सहिछाप नभएको भए सगोलको सम्पत्तिमा ऋणिको हक नपुगेसम्म साहुले त्यस्तो सम्पत्तिवाट आफ्नो रकम भराई लिन पाउदैन ।
अशक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो गराउन, हिनामिना वा नोक्सान गर्न वा विगार्न, लेनदेन गरेको वा ब्याजको ब्याज लिएको वा ब्याजमा दश प्रतिशत भन्दा वढी लिएको विषयमा नालिस गर्न हदम्याद लाग्दैन ।
कुनै लिखतमा अवधि उल्लेख भएकोमा सो अवधि नाघेको मिति र लिखत नभएको वा अन्य अवस्थामा मुद्दा गर्नु परेको कारणले एक वर्षभित्र मुद्दा गरिसक्नुपर्ने हदम्याद रहेकोे छ।
उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाका विच ;
हाम्रो समाजमा - साहुले ऋणिसङ्ग जग्गा नै लिखत पास गराई वा ब्याजमा दिने रकम भन्दा वढि रकमको लिखत तयार गरि वा सो दुवै कार्य गरि ब्याजमा रकमको कारोवार गर्ने गैरकानुनी व्यवहार भैरहेको पाईन्छ ।
यसले खासगरी - हाम्रो नेपाली तराई मधेस र अन्य भुभाग समेतको सामाजिक आर्थिक जनजीवनमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ।
यसर्थ - कानुनी दाउपेच वा परिपन्च मिलाई साहुले लिखत तयार
गर्न सक्ने तर्फ ऋणि, उनका आफन्त वा शुभचिन्तक,
जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, आम सञ्चार तथा कानुन
कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेतको खवरदारी - निगरानी र
नियन्त्रण हुनुपर्दछ।
पीडित पक्ष समयमै कानुनी उपचारमा जानू पर्दछ। मुलुकी अपराध ( संहिता ) ऐन, २०७४ को परिच्छेद - २१
को ठगी, अपरधिक विश्वासघात तथा अपरधिक लाभ(एक्स्टर्सन ) सम्वन्धी कसुर को को दफा २४९ अनुरुपको ठगीजन्य कसुरको अपराधमा पीडित पक्षलाई
कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी पक्ष ( मुद्दा चलाउने प्रहरी युनिट, सरकारी वकिल समेत ) ले समेत सघाउनु उपयुक्त हुन्छ।