BuzzNepal24/7 (2026)

31/07/2026

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई संघीयताविरोधीको रूपमा नलिन मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग अनुरोध गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने बताएका छन्।

मधेसका नेताहरूले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भएको विषय उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

31/07/2026

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धार्मिक हिं'सापछि सद्भाव कायम गर्न हिन्दू र मुस्लिम धर्मका अगुवाहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलपछि धार्मिक नेताहरूले हात मिलाउँदै सामाजिक एकताको सन्देश दिएका छन्।

31/07/2026

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार मुस्लिम र विश्व हिन्दु महासंघका धार्मिक अगुवासँग छलफल गरेका छन्। उनले सुनसरी, सिराहा लगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन रोक्दै सद्भाव कायम राख्न अपिल

30/07/2026

देशवासीको नाममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन

06/05/2026

लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले नेपाल–भारत–चीनबीचको सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ। भारतले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको रुट लिपुलेक पास हुँदै तय गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।

नेपालले सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको दाबी दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि गतिविधि नेपालसँग समन्वयबिना स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर भारतले भने लिपुलेक मार्ग पुरानो भएको दाबी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

विवाद नयाँ होइन—सन् २०१५ देखि निरन्तर उठ्दै आएको यो मुद्दा कूटनीतिक नोट र विरोधका बाबजुद समाधानविहीन छ। नेपालले चुच्चे नक्सामार्फत आफ्नो दाबी स्पष्ट पारे पनि भारतले उक्त भू–भाग आफ्नो नक्सामा देखाउँदै आएको छ, जसले तनाव झन् बढाएको छ।

इतिहास, सन्धि र सैन्य उपस्थितिदेखि अहिलेको कूटनीतिक टकरावसम्म आइपुग्दा लिपुलेक विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। चीनको मौन सहभागिताले पनि विवाद थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालले कूटनीतिक समाधानमा अडान लिँदै संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै छिमेकीलाई आग्रह गरेको छ, तर तत्काल समाधानको संकेत भने देखिएको छैन।

06/05/2026

सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नयाँ सेवा सुरु गरेको छ। अब १९ जिल्लामा हुलाकमार्फत सरकारी कागजात सीधै नागरिकको घरमै डेलिभरी हुन थालेको छ।

पहिले कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अब घट्ने भएको छ। आवश्यक कागजात हुलाक प्रणालीमार्फत घरमै आइपुग्ने भएपछि सेवा सहज र पहुँचयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो पहलले समय, खर्च र भीडभाड कम गर्ने मात्र होइन, सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

06/05/2026

मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि अस्थिर बनेको छ। जनमत पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु भएको छ।

सोमबार जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई समेत पार्टीबाट हटाएको छ। पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतले केन्द्रीय महासचिव चन्दनकुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन्।

जनमतले सरकारको कामकारबाही जनहितअनुसार सन्तोषजनक नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ। तर यो निर्णयसँगै पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ भने गठबन्धन राजनीति पनि थप जटिल बनेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनदेखि उपभोक्ता समिति वितरणसम्मका विषयमा पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। यसले गठबन्धन दलहरूभित्र पनि असहज स्थिति सिर्जना गरेको छ।

जनमतको निर्णयपछि अब जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको चर्चा छ। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल त्यस्तो कदम नचाल्न नेताहरूलाई सचेत गराएको स्रोत बताउँछ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने सम्भावित संकट टार्न नेकपा एमालेसँग नयाँ रणनीतिक छलफल अघि बढाइरहेको छ। एमाले भने सरकारमा जाने वा बाहिर रहने विषयमा दोधारमा देखिएको छ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक हुन्छ। हाल सत्ता समीकरण अस्थिर बनेपछि सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

जनमतको समर्थन फिर्तासँगै अब प्रदेश सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दबाब पनि थपिएको छ। यसबीचमा मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने वा सरकार ढल्ने सम्भावना खुला रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

06/05/2026

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई (SEE) को नतिजा आउँदो हप्ताको मंगलबारभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ।

बोर्डका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तिम प्रमाणीकरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबै प्रक्रिया समयमै पूरा भएमा नतिजा निर्धारित समयभित्रै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

एसईई नतिजा नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयमा उत्साह र चासो बढेको छ। अबको केही दिनमै नतिजाको औपचारिक घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

06/05/2026

इरान–अमेरिका तनावपछि चर्किएको पश्चिम एसिया युद्धले विश्व आपूर्ति प्रणाली नै हल्लाएको छ। हर्मुज जलमार्गमा ढुवानी अवरुद्ध भएपछि कच्चा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालसम्म आइपुगेको छ।

नेपालमा पछिल्ला डेढ महिनामा इन्धनको मूल्य चार पटकसम्म बढिसकेको छ। डिजल १४२ रुपैयाँबाट बढेर २३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने पेट्रोल पनि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर झन्डै ५९ रुपैयाँ महँगो परेको देखिएको छ।

सरकारले कर घटाए पनि सात प्रकारका कर, ढुवानी शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोषका कारण उपभोक्ताले अझै पनि प्रतिलिटर ८१ रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको छ। यही कारण नेपाल आयल निगम घाटामा चलिरहेको दाबी गरिएको छ।

इन्धन महँगिएसँगै यातायात भाडा २०–२५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। ढुवानी लागत बढ्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्।

ग्यास क्षेत्रमा पनि संकट देखिएको छ। आधा सिलिन्डर प्रणालीका कारण हजारौं ग्यास बुलेट ‘होल्ड’ हुँदा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। व्यवसायीले २५ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ। औषधि उत्पादनका कच्चा पदार्थ ३० देखि २०० प्रतिशतसम्म महँगिएको छ। केही महिनामै अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्।

खाद्यान्न बजारमा पनि ‘मूल्य सुनामी’ आएको छ—चामल, दाल, तेलदेखि चिनी र तरकारीसम्म १० देखि १०० प्रतिशतसम्म महँगिएको छ। अहिले खानेपानीको मूल्य समेत बढाउने तयारी भइरहेको छ।

उद्योग क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर बढ्दा उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ। प्लास्टिक उद्योग मात्रै ७०० वटा बन्द हुने जोखिममा छन्, जसले ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी संकटमा पार्न सक्छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीको अभावले देशभरका सडक आयोजना ठप्प जस्तै बनेका छन्। निर्माण लागत ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ।

कृषि क्षेत्र पनि संकटमा छ—रासायनिक मलको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा आगामी सिजनमा उत्पादन घट्ने खतरा देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, हर्मुज जलमार्गको अवरोधले विश्वको २० प्रतिशत पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालजस्ता आयात–निर्भर देशमा प्रभाव झन् गहिरिँदै गएको छ।

सरकारी निकाय भने मूल्य नियन्त्रणमा कमजोर देखिँदा जनजीवन महँगाइको चपेटामा परेको छ।

06/05/2026

सरकारले मन्त्रालय, विभाग तथा सबै सरकारी निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै सरकारले युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सबै सरकारी सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै, ती निकायमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो दरबन्दीअनुसार नियमित काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि सरकारी सेवाभित्र ट्रेड युनियन संरचना र त्यसले प्रयोग गर्दै आएका सुविधाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। अब युनियन गतिविधिहरू सरकारी कार्यालयभित्र कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

BuzzNepal24/7

31/07/2026

31/07/2026

31/07/2026

30/07/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Listing takedown request