25/09/2026
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN) को ८१ औँ महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनको मुख्य बुँदागत सारांश:
हिमाली विपद् र चेतावनी:
नेपालमा हालै आएको भीषण बाढी/पहिरो (हिमाली सुनामी) ले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको र यो केवल स्थानीय त्रासदी नभई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर विश्वव्यापी चेतावनी भएको उल्लेख।
जलवायु परिवर्तनको असर:
नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रोस्ट नष्ट हुने र बाढी-पहिरो जस्ता जलवायु विपद्को सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको।
क्षतिको स्थिति र पुनर्निर्माण:
बाढीका कारण कम्तीमा १४०० जनाको ज्यान गएको, ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको र भौतिक पुनर्लाभका लागि नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक परेको।
हिमाली जलवायु अनुकूलन/पुनरुत्थान संयन्त्र (Himalayan Climate Resilience Mechanism):
नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा भू-उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन र संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीका लागि त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव।
नेपालको स्वदेशी प्रयास:
झण्डै आधा भूभागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना, जलविद्युत्को प्रवर्द्धन र विद्युतीय यातायातको विस्तारमार्फत हरित विकासमा नेपालको सक्रिय योगदान।
६ प्रमुख शब्दहरूमा जोड:
विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका लागि ६ वटा विषयहरू—राहत (Relief), पुनर्स्थापना (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) तथा जिम्मेवारी (Responsibility), क्षतिपूर्ति (Reparation), र पुनरुत्थानशीलता (Resilience) लाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने।
जलवायु न्याय र वित्तीय पहुँच:
'हानि तथा नोक्सानी कोष' (Loss and Damage Fund) र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू सहज, अनुदानमा आधारित र झन्झटरहित हुनुपर्नेमा जोड।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र आपूर्ति शृङ्खला:
हतियार र सैन्य सामान विश्वभर सहजै पुग्ने तर गरिब देशका किसानले मल, इन्धन र खाद्य सामग्री समयमा नपाउने वर्तमान विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको विषम अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट।
बहुपक्षीयता र भावी प्रतिबद्धता:
साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवाज सुनिने न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको माग गर्दै नेपालले 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' (Sagarmatha to Sea) सम्वादको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता।
भगवान पशुपतिनाथ ले सबैको रक्षा गरून्, विश्व बुद्दले देखाएको मार्गमा हिड्न सकोस।
