10/02/2025
सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको स्थानीय तहको वर्गीकरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९८ वटा स्थानीय तह मात्र सुगम अर्थात ‘क’ वर्गमा परेका छन् ।राज्य पुनर्संरचनापछि सरकारले पहिलोपल्ट स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण गर्दै ७५३ स्थानीय तहलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ ।
विभिन्न सूचकलाई आधार मान्दै सरकारले प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाकालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब उक्त खाकाप्रति राय संकलन गरी परिमार्जनसहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पाने जनाइएको छ ।
कति स्थानीय तह कुन वर्गमा ?
सरकारले ७५३ स्थानीय तहलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । अति दुर्गमलाई ‘क’, दुर्गमलाई ‘ख’, मध्यम ‘ग’ र सुगमलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १६२ स्थानीय तह अतिदुर्गम, २१८ दुर्गम, २७५ मध्यम र ९८ स्थानीय तह सुगम वर्ग छन् । वर्गीकरणमा सबैभन्दा बढी २७५ स्थानीय तह मध्यम अर्थात् ‘ग’ वर्गमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पूर्वका जिल्ला अति दुर्गममा राखिएको छ । ती जिल्लाका सबै स्थानीय तह ‘क’ वर्गमा छन् । चार जिल्लाका गरी २२ वटा स्थानीय तहलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ ।
काठमाडौंका ११ वटै स्थानीय तह भने ‘घ’ वर्गमा समावेश छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासहित अरु सबै नगरपालिकालाई सुगम मानिएको छ ।
स्थानीय तहबाट रायसुझाव र उजुरी लिएर प्रारम्भिक वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको सुझावका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता छन् वर्गीकरणका सूचक
स्थानीय तहको यातायाते सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नाम, सीमा, संरचना हेरफेर भएकाले नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन् ।
अझै पनि बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार सबै स्थानीय तहमा समान छैन । भौगोलिक अवस्था पनि एकनासको छैन । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
वर्गीकरण किन ?
संघीय संरचना अनुसार जिल्लाको भौगोलिक संरचनामा फेरबदल आएको छ । कर्मचारी सरुवा, अंकभार तथा दुर्गम भत्ता जस्ता प्रशासनिक कार्यका साथै बजेट तथा अनुदान वितरणमा समेत केन्द्रले प्रशासनिक सुगम र दुर्गम भनी छुट्टाउन आवश्यक भएकाले स्थानीय तहको वर्गीकरण आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र मुगु पिछडिएको क्षेत्र मानिएकोे थियो । त्यस्तै १६ वटा हिमाली जिल्ला दुर्गमका रुपमा रहेका थिए । यसैलाई आधार मानेर कर्मचारीले दुर्गम भत्ता तथा बढुवामा अंक पाउँदै आएका थिए । तर यो वर्गीकरणपछि यसैलाई मुख्य आधार मानिने छ ।
हेर्नुस् प्रारम्भिक खाकामा कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा ?
