Everest Lens

Everest Lens The Lens of Social Transformation.
https://everestnewslens.com/

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फ...
22/05/2026

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ।

MP Amresh Kumar Singh says, आफ्नो हातमा आएपछि जे पनि गर्न पाइने त्यो हाम्रो संविधानले छुट दिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेनजील...
21/05/2026

MP Amresh Kumar Singh says, आफ्नो हातमा आएपछि जे पनि गर्न पाइने त्यो हाम्रो संविधानले छुट दिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेनजीलाई लाग्यो होला कि मेरै कारणले सबै जितेर आएछु, या उहाँको टिमलाई लाग्या होला महानगरको टिम नै चलाउन खोजिरहेछ देश। त्यो काठमाडौं महानगर होइन देश हो।

संसद बैठकबाट निस्कदै गर्दा सांसद हर्क साम्पाङ भन्छन्, "आदि भन्दा धेरै कुर्सीहरु खाली छ । यसरी अनुपस्थित हुने सांसदहरूलाई...
19/05/2026

संसद बैठकबाट निस्कदै गर्दा सांसद हर्क साम्पाङ भन्छन्, "आदि भन्दा धेरै कुर्सीहरु खाली छ । यसरी अनुपस्थित हुने सांसदहरूलाई के का'रबाही गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको का'रबाही गर्नुस् । हामि चाहिँ दिनभरि बसिराख्नुपर्ने अरु चाहिँ नबस्दा पनि हुने हो भने हामि पनि यहाँ बसिराख्न उचित ठान्दिन ।"

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
19/05/2026

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने तथा दलिय हस्तक्षेप हुने व्यवस्थाको खारेजी माग गर...
11/05/2026

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने तथा दलिय हस्तक्षेप हुने व्यवस्थाको खारेजी माग गर्दै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक र प्रशासनिक स्वायत्तता कायम गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । साथै, आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको यस वर्षको कार्यसूची–१. शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनमार्फत नयाँ मापदण्डसहित शिक्षक सरुवा कार्य...
11/05/2026

शिक्षा मन्त्रालयको यस वर्षको कार्यसूची–

१. शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधनमार्फत नयाँ मापदण्डसहित शिक्षक सरुवा कार्यविधि लागू गर्ने, हरेक ५ वर्षमा शिक्षकहरूको अनिवार्य सरुवा गर्ने, देशभर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन गर्ने तथा सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकमध्येबाट मात्रै ५ वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।

२. विद्यालय समायोजन, डाउनसाइज, मर्ज तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यार्थी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाअनुसार विद्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने।

३. बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेट लगायतका आधारभूत सेवामा सहुलियत सुनिश्चित गर्दै विद्यालयको मसलन्द खर्च वृद्धि गर्ने तथा नि:शुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यालयलाई पर्याप्त आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने।

४. संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा, स्थानीय तहको अधिकार तथा शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने।

५. राष्ट्रसेवक सेवा ऐनमार्फत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीसरह बनाउने।

६. “हामी बनाउँछौँ, हाम्रो विद्यालय” राष्ट्रिय अभियान सुरु गरी समुदाय, अभिभावक, पूर्वविद्यार्थी र स्थानीय तहको सहभागितामा विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

७. सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने।

८. विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न राष्ट्रिय स्तरको नियमित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने तथा कमजोर नतिजा भएका विद्यालयका लागि विशेष सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

९. विद्यालय शिक्षामा सीपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम लागू गर्ने, कक्षा ८ देखि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने।

१०. प्रारम्भिक बालविकास (ECD) कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय पूर्वप्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

११. दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, छात्रावास तथा यातायात सहयोग कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

१२. शिक्षकहरूको नियमित तालिम, क्षमता विकास तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त विद्यार्थी संगठन...
09/05/2026

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनबिना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
08/05/2026

सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनबिना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

खुला बहस कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री नआएपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्रीको खाली कुर्सीलाई प्रश्न सोधेक...
08/05/2026

खुला बहस कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री नआएपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्रीको खाली कुर्सीलाई प्रश्न सोधेका छन् ।

नेपाल ‘ए’द्वारा स्कटल्याण्ड पराजित !
07/05/2026

नेपाल ‘ए’द्वारा स्कटल्याण्ड पराजित !

Address

Sankhamul
Kathmandu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Everest Lens posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Everest Lens:

Share