My Pride My Nepal

My Pride My Nepal My Nepal My Pride.!! Applyjob.com is an online platform that connects employers and job seekers, creating employment opportunities in emerging economies.

At the click of your finger, employers can find talents to grow their organization and job seekers can find their dream jobs, according to preferences. Applyjob.com is an emerging market leader in the Nepalese e-recruitment space focused on job site, capacity development programs, building community through the network and professional social media, work promotion, and portfolio building. Addition

ally, it offers cloud computing services in the human resource management (HRM) system for employers and organizations. As a platform, Applyjob.com provides its customers with various benefits, which makes it the ultimate platform for job seekers and employers.

B***n effect :बजारमा याक चीज़को कमी । DDCले अब उत्पादन , क्वालिटी र बजार प्रवर्द्धनमा जोड़ दिने ।
16/05/2026

B***n effect :
बजारमा याक चीज़को कमी । DDCले अब उत्पादन , क्वालिटी र बजार प्रवर्द्धनमा जोड़ दिने ।

10/05/2026

भुतपुर्ब प्रधान न्यायधिश र अहिले का. मु. न्यायधिशका अभिव्यक्ति हरूले नया प्र . न्या.को नियुक्ति सहि रहेछ भन्नेकुरा प्रस्ट भयो ।

के तपाईलाई थाहा छ …? भारतका गृह मन्त्री अमित शाहले २००६ देखि अहिले सम्म एउटा पनि विदेश भ्रमण गरेका छैनन ।
05/05/2026

के तपाईलाई थाहा छ …?
भारतका गृह मन्त्री अमित शाहले २००६ देखि अहिले सम्म एउटा पनि विदेश भ्रमण गरेका छैनन ।

सबै नेपालीहरु एस्तै सकुम्बासी होउन।
02/05/2026

सबै नेपालीहरु एस्तै सकुम्बासी होउन।

हल्का मूल्य घट्यो ल ।
01/05/2026

हल्का मूल्य घट्यो ल ।

अब को ५ वर्षमा यो डेटामा कती फरक पर्ने रहेछ हेरौ ।“अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले 'आर्थिक स्थितिपत्र' सार्वजनिक गर्दै ...
28/04/2026

अब को ५ वर्षमा यो डेटामा कती फरक पर्ने रहेछ हेरौ ।
“अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले 'आर्थिक स्थितिपत्र' सार्वजनिक गर्दै विगत एक दशकमा नेपालले मारेको फड्कोलाई तथ्यांकमा देखाएका छन् ।
*अर्थतन्त्रको आकार २६.८ खर्बबाट बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको
*प्रतिव्यक्तिबाट ८९९ अमेरिकी डलरबाट बढेर १,५१७ पुगेको
*बिजुली उत्पादन६९७ मेगावाटबाट बढेर ४,१०५ मेगावाट
* सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत
* विद्युत पहुँच पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत
*कालोपत्रे सडक ११ हजार ७९८ किलोमिटरबाट बढेर २० हजार २०२ किलोमिटर
* आप्रवाह ६ खर्ब ६५ अर्बबाट बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ
* साक्षरता दर ५८ प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत”

27/04/2026

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय कस्तो लाग्यो त…?
अब सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार बन्द ।
EX VVIP हरू (पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सबैको ) सरकारको खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। 😮
Source. Supreme Court

26/04/2026

नेपाली सोझो साझा लाटो गाडा एकोहोरे जनतालाई यी राजतन्त्र , प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा अल्मलाउनुसम्म अल्मल्यार एउटा सुकुम्बासीको बिषयमा आफू र आफ्नो आसपासका लाई कतिसम्म पोस्दा रहेछ्न भन्ने कुरा यहाँ भन्दै छ्न - Binod Tripathi जीले
--------------------------
अब म तपाईंहरूलाई यो जानकारी दिँदैछु, विगतमा कम्युनिस्ट, खासगरी नेकपा एमालेले सुकुम्बासीको नाममा राज्यकोषबाट कति लुटेको रहेछ।
एउटा करीब आधा शताब्दी एमालेले लुटेको बारेमा अवगत गराउन गइरहेको छु। यहाँ अब सुकुम्बासीको नाममा भोट बैंक बनाउन आएका हर्क साम्पाङको कुरा गर्ने छैन। उनी एमालेकै लाइनमा छन्। अर्को लेखमा चर्चा गरौंला ।
तर यहाँ एमाले लगायत पुराना दलहरूले तपाईं–हाम्रो कर चुसेर कसरी मोटाएका रहेछन् भन्ने तथ्यगत विषय उजागर गर्नेछु।
पहिला जानौं, पञ्चायत शासनको अन्त्यतिरदेखि खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीसम्म सुकुम्बासीका नामका आयोग कसरी गठन गरिएको रहेछ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगहरूको सूची
१. २०४० BS
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग
२. २०४७ BS
प्रजातन्त्रपछि पुनः गठन
३. २०४९ BS
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग
४. २०५१ BS
नयाँ कार्यदल/आयोग
५. २०५३ BS
सुकुम्बासी आयोग
६. २०५५ BS
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग
७. २०५८ BS
पुनः आयोग गठन
८. २०६१ BS
सुकुम्बासी आयोग
९. २०६४ BS
अन्तरिम सरकारद्वारा गठन
१०. २०६६ BS
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग
११. २०७१ BS
नयाँ संरचनामा आयोग
१२. २०७३ BS
भूमि सुधारसँग सम्बन्धित कार्यदल
१३. २०७६ BS
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग
१४. २०७७ BS
भूमि समस्या समाधान आयोग
१५. २०७८ BS (हालसम्म)
राष्ट्रिय भूमि आयोग
यी आयोग, कार्यदल र संगठनमा दलहरूका कार्यकर्ता राखिन्थे। क्षमतावान सामान्य नागरिकले यी आयोगमा कहिल्यै काम पाएनन्। फलस्वरूप यी आयोगहरू सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पूर्ण रूपमा असफल सावित भए।
अब यी आयोगमार्फत मुलुकको कति पैसा खोलामा खेर गयो र नेताहरू तथा कार्यकर्ताले कति लुटे?
एउटा आयोगमा कम्तीमा प्रमुखसहित ९ जना सदस्य हुन्थे। तत्कालीन ७५ जिल्लामा हरेकमा कार्यसमिति हुन्थ्यो। आयोगको केन्द्रका अध्यक्षले मन्त्रीसरह सेवा–सुविधा पाउँथे। सोहीअनुसार प्रत्येक जिल्लामा उपसचिव तथा अधिकृतसरह सुविधा सरकारले दिन्थ्यो।
यी सबैमा राज्यले प्रत्येक वर्ष साढे ४ अर्ब खर्च व्यहोर्थ्यो। अझ आयोग र तिनका सरकारी च्यानलमार्फत करोडौं थप खर्च हुन्थ्यो।
जति–जति आयोग बन्दै जान्थे, हरेक वर्ष सुकुम्बासी संख्या बढाइन्थ्यो। यी सुकुम्बासी भनेका दलहरूकै कार्यकर्ता हुन्थे।
यिनलाई ठूला शहरका चौर, नदी–खोला र सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बस्न प्रेरित गरिन्थ्यो।
एमाले पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा बढी सत्तामा रह्यो। उसैको पालामा यी आयोग धेरै गठन गरिएका थिए। ओलीले त आफ्ना निकटका नेताहरू मात्र राख्ने, अझ नयाँ खतरनाक खेलका रूपमा आयोगको सुरुवात गरिदिएका थिए।
न त यी आयोग गठन भएर सुकुम्बासी समस्या समाधान भयो, न त नागरिकको जीवनस्तर उठ्यो। जनता झन्–झन् गरीब भए, नेता धनी हुँदै गए। कार्यकर्ताले कब्जा गरेर देशभरका सार्वजनिक जमिन मासिए। अहिले पनि ६० प्रतिशत सार्वजनिक जमिन एमालेकै कब्जामा छ।
जब २०७९ सालमा काठमाडौं महानगरमा बालेन शाह मेयर भए, तब एमाले सबैभन्दा बढी त्रसित भयो। अनि बालेनमाथि लगातार खनिँदै गयो।
बालेनले सुकुम्बासीलाई बास र हुकुम्बासीलाई कारबाही गर्ने संकल्प लिएका थिए। जब उनी प्रधानमन्त्री भए, पहिलो प्राथमिकतामै यही मुद्दा अघि सारे।
आजकै तथ्यांक केलाउँदा पनि विगतमा पुराना दलहरूले सुकुम्बासी भनेका परिवारमध्ये वास्तविक सुकुम्बासी संख्या ६ प्रतिशत पनि नाघेको छैन। अरू सबै कम्युनिस्टका कार्यकर्ता र एमालेका खासखास मान्छे हुन्। उनैका परिवार रहेका छन् । आजको तथ्यांक र अनुसन्धानबाट यही पुष्टि भएको छ।
अतः ३६ वर्षदेखि राज्य लुट्ने तरिका, नेपाललाई असफल बनाउने योजना, जनतालाई गरीब बनाउने खेल र नेपाली समाजमा पछ्यौटेपन सिर्जना गर्ने भयंकर षड्यन्त्रको आज पर्दाफास भएको छ।
बालेन सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान मात्र होइन, हालसम्म सुकुम्बासीको नाममा लुटिएका सम्पूर्ण रकम यिनै पुराना दलबाट भरपाइ गराओस्। हामीलाई विश्वास छ, वर्तमान रास्वपा सरकारले यो काम पूरा गर्नेछ।
(कपि पेस्ट परिमार्जित लेख)

बागमती नदी किनारस्थित सुकुम्बासी / भुमिबिहीन बस्तीहरूलाई उचित व्यवस्थापन सहित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा...
25/04/2026

बागमती नदी किनारस्थित सुकुम्बासी / भुमिबिहीन बस्तीहरूलाई उचित व्यवस्थापन सहित सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्दै नेपाल प्रहरी।

24/04/2026

उपत्यका भित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ ।
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना बमोजिम प्रचार प्रसारका कार्यहरू गर्ने, बस्ती खाली गर्ने सन्दर्भमा माइकिङ गर्दै पूर्वसूचना दिँदै संरचनाहरू भत्काउनु पूर्व नै उक्त स्थानहरू खाली गर्ने तर्फ जोड दिने ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको सूचना एवम् माइकिङ बमोजिम २०८३ बैशाख १२ र १३ गते बस्ती संरचनाहरू हटाउने, भत्काउने र खाली गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा अन्य सर सामानका लागि उक्त कार्यालयबाट पत्राचार भए बमोजिमका निकायहरूबाट आवश्यक प्रबन्ध तत्काल गर्ने ।
३. बस्ती खाली गराउने सिलसिलामा माइकिङ गरिसकेपछि सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म लैजाने सन्दर्भमा मानवीय मद्दत उपलब्ध गराउँदै सामानको ढुवानी, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध(वृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गरी सुरक्षित तवरबाट तोकिएको पहिलो आश्रयस्थलसम्म वा आवश्यकतानुसार अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने । यस कार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक एम्बुलेन्स, मेडिकल टिमसमेतको व्यवस्था गर्ने । सामान ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन र मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थलसम्म लिएर जानका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनको समेत बन्दोबस्त गृह मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने ।
४. बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा ‌ओसारपसार गरेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र मेडिकल टिमसहितको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।
५. पहिलो आश्रयस्थलबाट तोकिएका विभिन्न स्थलहरूमा लगी अल्पकालीन रूपमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने । उक्त स्थानमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्री र पानी लगायतका अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थाहरू मिलाउने कार्य शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने ।
६. यसरी व्यवस्थापन गरिएका बसोबासका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन क्याम्प खडा गर्ने र निजहरूलाई फोटो सहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने । भेरिफिकेशन हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः उक्त स्थानबाट समेत बिदा गर्दै जाने कार्य शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गर्ने ।
७. बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने ।
८. अग्रपङ्क्तिमा रही माइकिङ गर्ने, सूचना दिने, बस्ती खाली गराउने तथा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने समेतका कार्यहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने । यस कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने ।
९. यी माथिका निर्णयहरू बमोजिमका कार्यहरू गर्न केन्द्रीय समन्वय समितिको रूपमा देहायबमोजिमको समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले समन्वय, निर्देशन, आवश्यक नीतिगत निर्णय र साधन स्रोतको व्यवस्थासमेतका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने ।
देहाय
१. माननीय शहरी विकास मन्त्री संयोजक
२. काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख सदस्य
३. गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य
४. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य
५. शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य
६. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सदस्य
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य
१०. माथि निर्णय नम्बर ९ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय समन्वय समितिको अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरूबाट आ आफ्ना क्षेत्रगत विषयहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समिति एक्सन टिम बनाई तोकिए बमोजिमका कार्यहरू गर्ने र सोको नियमित रिपोर्टिङको कार्य केन्द्रीय समन्वय समितिलाई गर्ने ।
११. बस्तीहरू खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन एवम् आश्रयस्थलहरूमा व्यवस्थापन र पुनर्वाससमेतका कार्यहरू गर्दा प्रत्येक चरणमा क्षेत्र स्तरमा आउनसक्ने सम्भावित समस्याहरू र आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं मार्फत भएको खण्डमा तत्काल सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध गराउने ।

21/04/2026

GOOD NEWS ..!!

यातायात राधेराधे भक्तपुरमा आजबाट सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्मको लाइसेन्स बाड्न सुरु गरिएको छ, आफ्नो लाइसेन्स लिन कार्यालय जानुहोला !

Address

Kathmandu

Telephone

+9779880151515

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when My Pride My Nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to My Pride My Nepal:

Shortcuts

Share

Category