As-MOVE

16/07/2026

कडा कारबाही ! विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको छ ।

साथै, अदालतले उनीबाट अवैध रूपमा आर्जन गरेको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने, सोही बराबरको जरिवाना तिराउने र पीडित उद्धार ऐनअन्तर्गत थप ५१ लाख २८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश समेत दिएको छ ।

***n

07/07/2026

नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सबै आरोपी दोषी ठहर :

उच्च पदस्थ जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाका सबै आरोपी दोषी ठहर भएका छन्। जिल्ला अदालत, काठमाडौंले मंगलबार यस मुद्दामा फैसला सुनाएको हो।

यस मुद्दामा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल प्रतिवादी छन। त्यस्तै, बेचन झा, प्रतिक थापा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी प्रतिवादी भएकोमा उनीहरु पनि दोषी ठहर भएका छन्।

Source : NayaPatrika

29/04/2026

५ वटा अध्यादेश। सामान्य प्रशासनिक कदम जस्तो देखिन्छ। तर यी ५ वटा कागजले नेपालको अदालत, विश्वविद्यालय, अस्पताल र सहकारी क्षेत्रको भविष्य तय गर्नेछन्। के तपाईंलाई थाहा छ यसभित्र के छ?

समाचारको शीर्षकले के भन्यो?

"बालेन सरकारले ५ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठायो।"

यो पढेर धेरैले सोच्छन्, सरकारी कामकाज हो, आफूसँग सम्बन्ध छैन। तर यी ५ वटा अध्यादेशमध्ये एउटाले मात्र नेपालका सबै प्रमुख संवैधानिक पदमा को बस्छ भन्ने तय गर्छ। अर्कोले तपाईंको सन्तानको विश्वविद्यालय राजनीतिमुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तय गर्छ। अर्कोले निजी अस्पतालले तपाईंलाई निःशुल्क उपचार दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने तय गर्छ। र अझ अर्कोले सहकारीमा डुबेका ३० लाख पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने तय गर्छ।

यसलाई "सामान्य सरकारी कामकाज" भन्न मिल्दैन।

अध्यादेश १: संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी

यो ५ वटामध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली अध्यादेश हो।

संवैधानिक परिषद् भनेको नेपालका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने निकाय हो। प्रधान न्यायाधीश। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष। यी सबै पद संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्।

अहिलेको कानुनमा परिषद्ले निर्णय गर्न ६ सदस्यमध्ये कम्तीमा ४ को बहुमत चाहिन्छ। नयाँ अध्यादेशले यो घटाएर ३ सदस्यमा झार्यो।

यसको अर्थ के हो? प्रधानमन्त्री स्वयं परिषद्का अध्यक्ष हुन्। थप दुई सदस्य मिले पुग्यो। विपक्षको कुनै भूमिका नरहने। यी नियुक्तिहरू नेपालको न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानको स्वतन्त्रता निर्धारण गर्छन्। त्यसैले यो अध्यादेश नेपालको शक्ति संरचनामा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो।

यो अध्यादेश किन अहिले आयो? किनभने यो प्रश्न ५ वर्षदेखि अलपत्र थियो। सन् २०२५ मा राष्ट्रपतिले यस्तै संसदीय विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि कुनै कानुन बनेन। परिषद् ७ महिना निष्क्रिय रह्यो। संवैधानिक पदहरू खाली रहे। अदालतहरू कार्यवाहक प्रमुखमा चले। यो अध्यादेशले त्यो खाडल भर्ने प्रयास हो।

अध्यादेश २: सहकारी क्षेत्र सम्बन्धी

रु. ८७ अर्बको सहकारी ठगी। ३० लाख पीडित। १६ दिनसम्म शान्तिवाटिकामा धर्ना। तीन सम्झौता। एउटा पनि कार्यान्वयन भएन।

जनवरी २०२६ मा राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण (NCRA) बनाइयो तर कानुनी शक्ति दिइएन। यो अध्यादेशले NCRA लाई सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र नयाँ सहकारीलाई नियमन गर्ने कानुनी अधिकार दिन्छ।

यो ३० लाख पीडितका लागि पहिलो वास्तविक कानुनी हतियार हो। तर प्रश्न उठ्छ — NCRA अझै पनि अपूर्ण छ। ७४ पदमध्ये केवल १४ नियुक्त छन्। कानुन मात्र दिएर हुँदैन, कार्यान्वयनको संयन्त्र पनि चाहिन्छ।

अध्यादेश ३: विश्वविद्यालय सम्बन्धी

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा दशकौंदेखि राजनीतिक छात्र संगठन र कर्मचारी युनियनहरूले शासन गरेका छन्। परीक्षा राजनीतिले रोकिन्थे। नियुक्ति पार्टी सदस्यताले हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरू पढाइको सट्टा आन्दोलनमा थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई ३.५ घण्टाको बैठकमा यो बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो — कुनै कानुनले यो रोक्दैन। तर उपकुलपतिहरू डराएका थिए किनभने कानुनी आधार थिएन।

यो अध्यादेशले विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरेर राजनीतिक संगठनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र यसको उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुनी अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासनलाई दिन्छ।

यो कदमले विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिको मैदानबाट पुस्तकालयमर्फ कक्षामा फर्काउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो प्रश्नको जवाफ कार्यान्वयनमा भर पर्छ।

अध्यादेश ४: स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी

नेपालमा निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क दिनुपर्ने कानुन छ। तर यो कानुन कहिल्यै लागू भएन। गरिब बिरामी निजी अस्पतालको ढोका ढकढकाउँछन् र फर्किन्छन्।

यो अध्यादेशले त्यो कानुनमा कडा कार्यान्वयन संयन्त्र थप्छ। निजी अस्पतालले यो नमाने इजाजत रद्द हुने व्यवस्था गरिन्छ।

साथै सरकारी अस्पतालहरूमा राजनीतिक युनियन हटाउने प्रावधान थपिन्छ। जसले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार्न सघाउँछ।

अध्यादेश ५: केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी

यो सबैभन्दा विस्तृत तर कम चर्चित अध्यादेश हो। यसले शनिवार-आइतबार दुई दिने बिदाको कानुनी आधार बनाउँछ। सरकारी बोर्ड तथा समिति खारेजको कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउँछ। र प्रशासनिक सुधारका अन्य प्रावधानहरू थप्छ।

तर यो अध्यादेशको एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ। दुई दिने बिदाले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर समस्या ल्याइरहेको छ। के यो अध्यादेशले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्छ? अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जसको जवाफ चाहिएको छ।

बालेन सरकारसँग संसद्मा १८२ सिट छन्। नजिकको दुई-तिहाइ बहुमत। नेपालको इतिहासमा विरलै हुने। यति सिट भएका सरकारले संसद् बोलाउन सक्थे। विधेयक पारित गर्न सक्थे। त्यो बाटो किन रोजिएन?

सरकारको तर्क छ — संसदीय समितिहरू अझैसम्म गठन भएका छैनन्। विधेयक पारित गर्न महिनौं लाग्थ्यो। यी सुधार तत्काल आवश्यक छन्।

विपक्षको तर्क छ — संसद् बोलाएर स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासविपरीत हो। यो ठीक ओलीले गरेको जस्तै हो।

दुवै तर्कमा सत्यता छ।

बालेन शाह सुधारको लागि अध्यादेश ल्याउँदैछन्। ओलीले सत्ता जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याउँथे। उद्देश्य फरक छ। तर औजार एउटै छ। र यही कारणले लोकतन्त्रमा यो प्रश्न सधैं उठ्छ , उद्देश्य राम्रो भए पनि बाटो सही हुनुपर्छ।

अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयको पर्खाइ छ। उहाँले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभयो भने बालेन सरकारका यी ५ सुधार तत्काल कानुन बन्नेछन्। नगर्नुभयो भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ संकट पैदा हुनेछ।

जे होस् , यी ५ वटा कागजको महत्त्व बुझ्नु हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार हो।

तपाईंलाई के लाग्छ , बालेन सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु सही थियो कि संसद् बाटो रोज्नुपर्थ्यो? र यी ५ अध्यादेशमध्ये कुन तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ? तलको कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्।

यो विश्लेषण ती सबैसँग सेयर गर्नुहोस् जसलाई नेपालको नयाँ सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ।

Politics Centre पछ्याउनुहोस् र नेपालका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गहिरो विश्लेषण पाउनुहोस्।

28/04/2026

तपाईं हरुको बिचारमा सांसदहरू मध्य, रिस उठ्दो अनुहार देखेरै आउने सांसद को हुनुहुन्छ होला ? 😄😄

06/04/2026

ओली र लेखक निर्दोष सावित भएका होइनन् बरु उनिहरुका आफन्तले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटचाही खारेज भएको हो, यस अघि अदालतले थपेको म्याद भीत्र अनुसन्धान सक्नू यदि सकेन भने अब चाही म्याद नथप्नु भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो । यसको मतलब २६ गते सम्म दुवैजाना हिरासतमै हुनेछन् यदि सरकारले २६ गतेभीत्र अनुसन्धान सकेर मुद्धा दर्ता गर्न सकेन भनेमात्र थूना मुक्त हुनेछन् । तर मुद्धा दर्ता पश्चात पुनः पुरपक्षका लागी अदालतले कारागार चलान गर्न सक्नेछ, भ्रममा नपरौं ।

06/04/2026

GenZ हत्याका आरोपित ओली र लेखकको केसमा सर्वोच्चले स्पष्ट भनेछ : “यति समयमा अनुसन्धान गर, नत्र हिरासत मुक्त गर।”

कागजमा हेर्दा यो निर्णय एकदम सही लाग्छ, किनकि कुनै पनि नागरिकलाई अनन्त समयसम्म बिना अनुसन्धान थुन्नु न्याय होइन। तर यहींबाट असली प्रश्न सुरु हुन्छ : के यही गति, यही urgency, यही deadline एउटा सामान्य नागरिकको केसमा पनि लागू हुन्छ ??

यही देशमा सयौं मानिसहरू छन्, जसको केसमा न deadline हुन्छ, न छिटो अनुसन्धान, न कसैको ध्यान।
वर्षौंसम्म थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जहाँ अपराध प्रमाणित भएको पनि हुँदैन। तर जब नाम ठूलो हुन्छ, चिनजान हुन्छ, अनि अचानक कानूनले speed समात्छ। यही disparity नै सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो।

कानूनको किताब एउटै छ, तर व्यवहारमा दुईटा version किन देखिन्छ ??
ठूलो मान्छेलाई “समयमै अनुसन्धान गर” भन्ने आदेश, सानो मान्छेलाई “बस, पालो आउँछ” भन्ने व्यवहार : यो न्याय होइन, सीधा privilege हो।

यदि सर्वोच्चको यो आदेश साँच्चै न्यायका लागि हो भने, त्यो सिद्धान्त सबै केसमा लागू हुनुपर्छ। नत्र देशमा rule of law होइन, rule of name चलिरहेको छ भन्ने सन्देश जान्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू कानूनमा होइन, चाकडी र कनेक्सनमा भरोसा गर्न थाल्छन् र त्यहीँबाट न्याय प्रणाली कमजोर बन्छ।

06/04/2026

रबि लामिछानेलाइ ८४ दिन अनुसन्धानको लागि मात्र भनेर हिरासतमा राख्दा र जिल्ला जिल्ला घुमाउदा सर्बोच्च अदालतले किन छिटो अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्नु वा रिहा गर्नु भनेन ??

केपि ओलिलाइ त १५ दिन पनि भएको छैन हिरासतमा लिएको, २५ दिन त कानुनी रुपमै अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिन सकिन्छ तर पनि २५ दिनसम्म म्याद थप गर्न नपाउने ??

सर्बोच्च अदालत ??

29/03/2026

सुचना ! सुचना ! सुचना !!!
Big 🚨 Breaking Alert 🚨

सरकारले आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्चाउने र पक्राउ परेपछि स्वतः मुद्दा दर्ता, सरकारी अभिलेखमा नाम स्थायी रूपमा राखिने!निर्णय गरेको छ।

भोलि सरकारी जागिर, विदेश जाने सपना, वा कुनै पनि कागजात बनाउँदा यही कालोसूचीले रोक लगाउन सक्छ ❌

👉 त्यसैले,
कुनै अमुक नेताको झोला बोकेर “झोले” बनेर आफ्नो अमूल्य भविष्य नबिगारौं।
👉 अरुको खेलमा प्रयोग भएर आफ्नो जीवन बरबाद गर्ने होइन।

✅ पहिले जनता सचेत बनौं
✅ आफ्नो भविष्य आफैं सुरक्षित गरौं

⚠️ जनहितमा जारी!
👮‍♂️👮‍♀️ आफ्नो भविष्य आफैं नबिगारौं!

14/03/2026

14/03/2026

अहिले धेरै जनाहरु induction चुल्हो किन्ने कि infrared चुल्हो किन्नेमा confuse हुनु भएको पाए । 8/10 बर्ष बिधुतिय चुल्होहरु बेचेको र चलाएको अनुभवले केही जानेको कुरो भन्दै छु।
पहिले चुलो किनिसके पछि तेसले गर्ने खर्चको कुरो आउँछ। एक महिनामा एउटा सिलिन्डर ग्यास खपत हुने परिवार छ भने ग्यासमा रु १९२० जाने भयो। infrared मा महिनाको रु 1100/1150 जान्छ भने induction मा रु 750/800 खर्च हुन्छ तर 1/2 जनाको परिवार हो र ग्यास 3/4 महिना पुग्छ भने उस्तै पर्न जान्छ ।1 सिलिन्डर अथवा बढि खपत हुनेलाई सबै भन्दा चलाउनलाई सस्तो induction पर्न जान्छ तर घरको बिधुतिय वायरिङ राम्रो छैन भने तार तातेर विद्युत चुहावट भएर केही बढी बिजुलि जान सक्छ।

induction को कुरोमा खाना पकाउदा चुलो तात्दैन, इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक तरिकाले हुनाले सिधै भाडा तात्छ। तरल बस्तु एकदमै छिटो तात्छ तर ठोस पकाउनलाई फ्राई मोडमा पकाउन पर्ने हुन्छ, सुरु सुरुमा नजान्दा अलि अफ्ट्यारो लाग्छ तर पछि बानी परे पछि सजिलो हुन्छ।
सुरुमा चुलो किने पछि घर ल्याएर कुन भाडा लाग्छ लाग्दैन हेर्न पर्छ प्राय चुम्बकले तान्ने flat base भाको स्टील फलामको सबै भाडा लाग्छ । पहिले घरमा हेरे पछि मात्र आफूसंग नभएको भाडा किन्नुपर्छ। induction किन्दा जुनै चलेको ब्रान्डको किन्दा नि हुन्छ तर बिग्रेपछी बनाउन सहज हुने ब्रान्डको किन्न पर्छ बिल र वारेन्टी सहित । सकेसम्म touch वाला किन्नु होला button भन्दा राम्रो हुन्छ; प्राय button वाला प्राय सेरामिक प्लेट भएको हुन्छ र सेरामिक अलि फुट्ने समस्या आउन सक्छ साथै बटन बिग्रने समस्या नि टच भन्दा बढी आउछ।
यसमा लाग्ने प्रेसरकुकर नेपाली ब्रान्ड made in Nepal नै पाउछ सगुन, डाईमन्ड ब्रान्डहरुको आल्मुनियमको मा steel press गरेको 8/10 बर्ष मजाले चल्छ महङ्गो indian chinese नै किन्न पर्छ भन्ने छैन। दाल भात तरकारी 800/1000/1300 वाटमा मिलाएर पकाउन पर्छ सुप 1600 पानी 2000 वाटमा गर्न सकिन्छ । slow cooking को लागि 500/200 मा प्रयोग गर्न पर्छ । अझ तिहारको सेल मजाले पाक्छ यसमै । induction मा खाना मिठै पाक्छ, यसमा पकाएर खाएर दुब्लाइएको चाहिँ छैन। कतै कतै मुटु प्रेसरको रोगिले खान हुन्न हल्ला त गर्छ्न तर प्रमाणित गर्या था छैन र गुनासो आको नि छैन तर मुटुमा पेसमेकर लगएकोहरु चाहि नजिक जान हुदैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भएकोले।
infrared चाहिँ normal heater कै नयाँ रुप हो सबै भाडाकुडा लाग्छ तर बढी बिजुली खपत साथै समय बढी लाग्छ । चुला नै तात्ने भएकोले चलाउन risky हुन्छ विशेष सानो बच्चा भएको घरमा किन कि यसमा आगो बले जस्तो उज्यालो त आउदैन ।
जुन जे किने नि साङ्लाबाट बचाउन पर्छ छिरेर boअrd मा गुड लाई दियो भने short भएर बिग्रने chance धेरै हुन्छ। प्लाष्टिकमा पोको पार्दा राम्रो रातीलाई चाहिँ । अनि मल्टिप्लग बलियो 2500 वाट थाम्ने लाउनु होस अथवा भित्ताकै बोर्डमा जोड्नु होला । जापान अमेरिका बाट induction मगाउने काम नगर्नु होला त्यहा 110volt को सामान हुन्छ यहाँ 220volt को बिजुली एक झमट मै काम तमाम हुन्छ फेरि । पसले ले indian हो भनेर फुर्ती हाके पनि सबै चुल्हो चाइनिज हुन्छ । quality हेर्न सामान पछाडीको प्लाष्टिक cover quality राम्रो छ भने चुलो नि राम्रो हुन्छ तेसमा compromise गर्या छ भने भित्री सामान नि गतिलो हुन्न। अनुहार त सबै कै राम्रो बनाको हुन्छ।
✍️Rishikesh Shrestha