Gen Z Journal

Gen Z Journal I present my Views, you can share your POVs. Our era, Our insights, Our journal

30/04/2026

रवि लामिछानेको भर्खरैको अन्तर्वार्ता सुनेँ, जहाँ सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विषयमा उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। केही कुराहरू साच्चै नै urgent छन् र चाँडो काम फत्ते गर्नुपर्ने छ, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनुलाई ठिकै मान्न सकिन्छ। अझ आफ्नै सरकार भएपछि पार्टीभित्र छलफल गरेरै यी कुरा ल्याइएको हो, त्यसमा उहाँको प्रतिक्रिया फरक आउने कुरै भएन। देशमा परिवर्तनको अपेक्षा ठूलो छ र हामीसँग समय थोरै छ, तर समय थोरै छ भन्दैमा सबै कुरा अध्यादेशबाटै मात्र त चल्दैन नि।

सरकारले एउटा-दुइटा होइन, लगभग 6-7 वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ। मैले तीमध्ये संविधान र सरकारी प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही अध्यादेशहरू हेरेँ, ल ठिक छ ती हतारका विषय होलान् र चाँडोको लागि गरियो। तर हरेक अध्यादेश त्यति नै important र हतारको पक्कै छैनन्। धेरै कुराहरू त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यसमा व्यापक debate हुनुपर्छ, जसले गर्दा नयाँ बौद्धिक र important feedback पाउन सकिन्छ। आखिर सबै विज्ञ र ज्ञानीहरू रास्वपाकै सरकारमा मात्र त छैनन् होला नि। त्यसैले अब चाँडो संसद आह्वान गरेर बाँकी कुराहरू त्यहीँ राख्दा नै राम्रो हुन्छ।

यस मध्ये सहकारी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भर्खरै जारी गरेका छन्।

30/04/2026

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले केपी ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकप्रति दिएको अभिव्यक्ति अहिले भाइरल भइरहेको छ ।

पुल तथा सडक निर्माण कार्यका कारण बनेपा–नाला–भक्तपुर खण्डमा जाम भइरहेको छ। यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन र Time manage गर्न...
30/04/2026

पुल तथा सडक निर्माण कार्यका कारण बनेपा–नाला–भक्तपुर खण्डमा जाम भइरहेको छ। यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन र Time manage गर्न अनुरोध गरिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले निकालेको यो "आर्थिक स्थिति पत्र" पढेपछि मनमा दुईवटा कुरा आए केही क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आशा जगाउँछ,...
29/04/2026

अर्थ मन्त्रालयले निकालेको यो "आर्थिक स्थिति पत्र" पढेपछि मनमा दुईवटा कुरा आए केही क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आशा जगाउँछ, तर समग्र चित्रले भने एउटा ठूलो Reality Check दिन्छ।

सुरुमा केही सकारात्मक कुरा गरौँ। रिपोर्ट अनुसार हाम्रो Energy Sector मा उत्साहजनक प्रगति भएको छ; बिजुली उत्पादन बढ्नु र छिमेकी देशमा निर्यात सुरु हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि एउटा बलियो खम्बा बन्दैछ। त्यस्तै, Tourism क्षेत्रमा आएको सुधार र Foreign Exchange Reserves को बलियो अवस्थाले गर्दा हामी तत्कालै बाह्य संकटमा फसिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ। Digital Payment र वित्तीय पहुँचमा भएको वृद्धि पनि एउटा राम्रो संकेत हो।

तर, यी केही राम्रा खबरहरूले मात्र हाम्रो आधारभूत समस्यालाई छोप्न सक्दैनन्।

सन् २०२६ मा हुने भनिएको हाम्रो LDC Graduation सुन्दा एउटा Achievement जस्तो लागे पनि जम्मा $१,४०४ को Per Capita Income लिएर यो फड्को मार्नु भनेको एउटा ठूलो Gamble जस्तै हो। जब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने Duty-free सुविधाहरू र सहुलियतपूर्ण ऋण गुमाउँछौँ, तब हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा Graduation Trap मा फस्ने डर छ। आफ्नो उत्पादन नभएको देशले विश्व बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ला?

मलाई सबैभन्दा चिन्ता लागेको विषय चाहिँ हाम्रो Premature De-industrialization हो। हामीले उद्योगहरू स्थापना गर्ने Phase लाई नै Skip गरेर सिधै Service Economy (६२% GDP) मा फड्को मार्यौँ। हामी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि केवल एजेन्ट र ट्रेडरको देश बन्दैछौँ। एउटा IT Student को नाताले भन्नुपर्दा, जबसम्म हाम्रो Manufacturing Base बलियो हुँदैन (जुन अहिले जम्मा १२.८% छ), तबसम्म एउटा दिगो Digital Economy को जग बसाल्न गाह्रो हुन्छ।

त्यसमाथि FATF Grey List को छाया अझै हामीमाथि छ। हामीले कागजमा त कानुन बनायौँ, तर Implementation मा सधैँ चुकेका छौँ। यो Financial Integrity को अभावले गर्दा वैदेशिक लगानी (FDI) ल्याउन झनै कठिन भएको छ। सरकारी ढुकुटी ११७ अर्ब घाटामा हुनु र बजेटको २१% हिस्सा केवल ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमै सकिनुले हाम्रो Fiscal Fragility लाई प्रस्ट पार्छ।

साँच्चै भन्ने हो भने अबको अवस्था गम्भीर छ।

मैले यो रिपोर्टको लिङ्क कमेन्टमा राखेको छु, फुर्सदमा हेर्नुहोला।

Calling for a Parliament session on Baisakh 17 and then randomly cancelling it just to bring in these Ordinances feels l...
29/04/2026

Calling for a Parliament session on Baisakh 17 and then randomly cancelling it just to bring in these Ordinances feels like a massive System Bypass. The government recommended two major laws to the President one on the Constitutional Council and another on Cooperatives all while avoiding the very House that’s supposed to debate them.

Honestly, "संसद छलेर अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनु" is never a good sign. If the Cooperative Ordinance was actually meant to save the victims, why not debate it openly? Bringing it in the dark just creates Policy Loopholes. As for the Constitutional Council, it’s a clear move to lower the "Quorum" and make appointments without any opposition or consensus.

"पद्धति भन्दा व्यक्ति बलियो हुन खोज्नु नै सिस्टम फेलियर हो।" We can’t talk about Good Governance while actively dismantling the checks and balances of our Parliament. A shortcut might get the job done today, but it creates "Technical Debt" in our democracy that we will be paying off for years.

29/04/2026

Sikkim मा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली भाषामा सम्बोधन गरेका छन्। यो एउटा ठूलो Cultural Gesture हो। Politics र Diplomacy कसरी सँगै जान्छ भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हो।

भाषा भनेको केवल सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, यो मान्छेको मनसँग जोडिने एउटा कडी पनि हो। Soft Power को प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण हुन सक्छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि जनकपुरमा मैथिली बोलेर सबैलाई आफ्नो बनाएका थिए।

तपाईँलाई उहाँको नेपाली Accent कस्तो लाग्यो?

हिजो प्रकाशन भएको आर्थिक स्थिति पत्र २०८३ का मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:LDC Graduation: नेपाल २०२६ नोभेम्बर २४ मा 'Leas...
28/04/2026

हिजो प्रकाशन भएको आर्थिक स्थिति पत्र २०८३ का मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

LDC Graduation: नेपाल २०२६ नोभेम्बर २४ मा 'Least Developed Country' बाट अपग्रेड हुँदैछ, तर $१,४०४ को Per Capita Income अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो।

Industrial Decline: हाम्रो जीडीपीमा Service Sector ६२% पुगिसक्यो, तर उत्पादनमूलक उद्योग (Manufacturing) खुम्चिएर १२.८% मा झरेको छ।

FATF Grey List: नेपाल अझै 'Grey List' मा रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र विदेशी लगानी (FDI) मा ठूलो चुनौती थपेको छ।

Fiscal Deficit: सरकारी ढुकुटी ११७ अर्ब घाटामा छ र बजेटको २१% हिस्सा ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमै ठिक्क छ।

Remittance Vulnerability: कुल रेमिट्यान्सको ३७.४% हिस्सा पश्चिम एसियाबाट मात्र आउँछ, जसले गर्दा त्यहाँको द्वन्द्वले हाम्रो Foreign Exchange Reserves लाई जुनसुकै बेला संकटमा पार्न सक्छ।

यो रिपोर्टले नेपालको अर्थतन्त्रको ऐना देखाएको छ। हामी सुधारको बाटोमा त छौँ, तर चुनौतीहरू सोचेभन्दा गहिरा छन्।

27/04/2026

Rabi Lamichhane says something very important here: "हामी अर्को चुनाव होइन, अर्को पुस्ता हेरेर निर्णय गर्दैछौँ।" It sounds like someone is finally trying to build a system instead of just a temporary fix. For years, politicians used these people as a vote bank and never solved anything, but this time it feels different.

Rabi mentions that change involves "pain," but we have to ask pain for whom? For the "Hukumbasis" with homes elsewhere, it was just losing a free spot, but for actual Sukumbasi children, "त्यो त उनीहरूको सपनामा नै डोजर चलाए जस्तो हो।" He claims people are happy to move, but as a normal person watching this, I wonder: Is it true happiness or just having no choice?

The dozers have done their job. Now it’s time for the government to do theirs. 🇳🇵🔔

आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्स आयो कि आएन भनेर नागरिक एपभित्र “Driving License” मा Click गरेर मेसेज हेर्न सक्नुहुनेछ। मेसेज यसप्...
27/04/2026

आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्स आयो कि आएन भनेर नागरिक एपभित्र “Driving License” मा Click गरेर मेसेज हेर्न सक्नुहुनेछ। मेसेज यसप्रकार हुनेछ:
"Your Driving License has been Printed. Please collect it from the relevant office"

26/04/2026

Good : बस्तीहरू खाली हुने प्रक्रिया जारी नै छ।

A Productive Morningसबै महानुभावहरूमा डस्टबिनको प्रयोग गरी जथाभावी फोहोर नफाल्न अनुरोध गर्दछौँ।Banepa -4, Bhramayani
26/04/2026

A Productive Morning

सबै महानुभावहरूमा डस्टबिनको प्रयोग गरी जथाभावी फोहोर नफाल्न अनुरोध गर्दछौँ।
Banepa -4, Bhramayani

यसपालि सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा कुनै लफडा भएन, ढुङ्गा हानाहान पनि भएन, अचम्मै शान्त छ। सरकारले डोजर त चलायो, तर एउटा कुर...
26/04/2026

यसपालि सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा कुनै लफडा भएन, ढुङ्गा हानाहान पनि भएन, अचम्मै शान्त छ। सरकारले डोजर त चलायो, तर एउटा कुरा अचम्मै छ।

बस्तीमा हजारौँ मान्छे बस्थे भनिन्थ्यो, तर सरकारले 'बस्ने ठाउँ दिन्छौँ' भन्दा जम्मा ३८ परिवार मात्रै सम्पर्कमा आएछन्। यो कुरा पत्याउनै गाह्रो छ! बाँकी ती हजारौँ मान्छे कहाँ गए त? के उनीहरू साँच्चै गरिब सुकुम्बासी नै थिए त?

कतै 'सुकुम्बासी' को नाममा घर-जग्गा भएका 'हुकुम्बासी' हरूले वर्षौँदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका त थिएनन्? अहिले सरकारले 'Verification' गर्ने र कडा नियम ल्याउने भएपछि उनीहरू सुटुक्क सामान बोकेर हराए जस्तो देखिन्छ।

सरकारले अहिले दशरथ रंगशालामा उनीहरूलाई राखेर छानबिन गर्दैछ। यो राम्रो कुरा हो, किनभने अब साँच्चैको गरिबले मात्रै मद्दत पाउनुपर्छ। गरिबको नाममा राजनीति गरेर जग्गा मिच्नेहरूको खेल अब सकिनुपर्छ।

यो शान्तिपूर्ण तरिकाले काम हुनु राम्रो हो, तर ती हराएका मान्छेहरूको सत्यता के हो त? मेरो विचारमा, सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरूलाई खोजी गरेर सत्यता बुझ्नुपर्छ र परे कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ।

Address

Kathmandu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gen Z Journal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category