शिक्षा Education

शिक्षा Education 📘___शिक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँमा ___✍️

23/08/2025

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा के छ ?

➤ कक्षा चारदेखि माथिका कक्षाहरुमा अध्यापन गर्ने विषयका लागि विषयगत शिक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने र सार्वजनिक विद्यालय बाहेकका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र मात्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
➤ विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको रुपमा विकास गरिने र शिक्षक सेवा आयोगबाट योग्यता पुगेका शिक्षकहरुमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट, कक्षा दशको अन्तिममा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश सरकारबाट र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेगरी विभिन्न तहको परीक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
➤ सार्वजनिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ ।
➤ एक पटकको लागि शिक्षकलाई पायक पर्ने प्रदेशमा दरवन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण गरी सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने प्रबन्ध गरिएको छ ।
➤ कार्यरत राहत तथा अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षकहरु मध्येबाट पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी चालिस प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा शिक्षक छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र कक्षा एघार वा बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति नदिएमा त्यस्तो दरवन्दी सम्बन्धित विद्यालयबाट कटौती गरी अर्को कुनै स्थानीय तहमा रहेको विद्यालयमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने शिक्षकको पदमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पुरा भई पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको हकमा ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता मासिक रुपमा पाउने साथै तलबवृद्धि उस्तै प्रकृतिका अन्य सरकारी सेवाको समान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ शिक्षकले साविकमा पाउदै आएका विदाका सूचीमा वेतलबी विदा थप गरिएको छ ।
➤ शिक्षकको बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुनेगरी ३ प्रकारबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट बढुवा गर्दा सबैभन्दा जेष्ठ शिक्षक र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकको बढुवा हुनेगरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
➤ त्यसैगरी निश्चित प्रतिशत सिटमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा समेत शिक्षकको बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ शिक्षकलाई शिक्षण सिकाई उपलब्धीमा केन्द्रित गराउन तथा शिक्षकको मूल्याङ्कन प्रणाली पारदर्शी बनाउन शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको १०० अंकमध्ये ६० अंक शिक्षक आफैंले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
➤ कुनै पनि शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परामर्श नलिई विभागीय सजाय नहुने र त्यस्तो सजायमा चित्त नबुझेमा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी रहने, शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुने तर प्रचलित संघीय कानूनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी कानून बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
➤ शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेको व्यक्ति मात्र शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी जुनसुकै विषय अध्ययन गरेको व्यक्तिले शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था गरिको छ ।
➤ प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गरी प्रत्येक चार महिनामा र शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा अभिभावक समक्ष पेश गरी पृष्ठपोषण भए सो समेत समावेश गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ आधारभूत तहको अन्तमा लिइने आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा, कक्षा दशको अन्तमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा माध्यमिक तहको अन्तमा लिइने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा लगातार तीन वर्षसम्म विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
➤ २०८२ वैशाख १ पछि नियुक्त हुने सबै शिक्षक योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
➤ त्यसैगरी २०७५ सालमा लिएको परीक्षाबाट स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको निवृत्तभरण प्रयोजनको लागि सेवा अवधि अपुग हुने भएमा त्यस्तो अपुग अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गरिने, २०८२ साल बैशाख १ गतेभन्दा अघि चालिस वर्ष उमेर तोकिएको शिक्षकको निवृत्तभरण हुँदा निवृत्तभरणको लागि न्यूतनम सेवा अवधि अपुग हुने भएमा अपुग अवधि थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Happy father's day 🙏❤️
23/08/2025

Happy father's day 🙏❤️

23/08/2025

नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा घोषित पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू

१. २०८२ भाद्र ६ गते पत्रकार भेटघाट मार्फत आन्दोलनको जानकारी सार्वजनिक गर्ने।

२. भाद्र ९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समक्ष तथा
राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्ने ।

३. २०८२ भाद्र ११ गतदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालय पत्र
बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना गर्ने ।

४. २०८२ भाद्र १३ गते शुक्रवार सबै पालिकामा र भाद्र १५ गते आइतबार सबै शिक्षा
विकास तथा समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने
र ३ घण्टा धर्ना दिने ।

५. २०८२ भाद्र २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने । यो चरणमा अवरोध
विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यक्रम ल्याइने ।

23/08/2025

शिक्षकहरुलाई बिच बाटोमै अलपत्र नपारौँः चन्द्र भण्डारी
Sandar Media HD

23/08/2025

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति नदिएमा त्यस्तो दरबन्दी सम्बन्धित विद्यालयबाट कटौती गरी अर्को कुनै स्थानीय तहमा रहेको विद्यालयमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

21/08/2025

के छ पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा?
विधेयकमा समितिले संशोधनमार्फत् निजी लगानीमा विद्यालय सञ्चालन र स्थापनाको बाटो खुलाएको छ। यसअघि सरकारले शिक्षा ऐनको संशोधनमार्फत् गुठी अन्तर्गत मात्र नयाँ विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। समितिले निजी लगानी र गुठी दुबैमा विद्यालय सञ्चालन हुन गरी विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयकले शिक्षणको भाषा नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत वा मातृभाषा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले विधेयक ल्याउँदा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
विधेयकमा स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय गाभ्ने, कक्षा वा तह घटाउने वा बन्द गर्ने अधिकार दिएको छ। तर यसरी गाभ्दा आधारभूत तहका विद्यार्थीको हकमा ३० मिनेटको पैदल दुरीभन्दा टाढा र माध्यमिक विद्यालयको हकमा १ घण्टाको दुरीभन्दा टाढा पार्न नहुने सीमा तोकेको छ।
विधेयकले विदेशी व्यक्ति, संस्था वा विदेशपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम राखेकाहरूले नामकरण नेपालीपन झल्कने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसलाई ऐच्छिक बनाइएको छ।
विधेयकले निजी विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा दुई महिना पहिला विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई स्थानीय तहले सात दिनभित्र शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
विधेयकले प्रधानाध्यापकको छनोटको दायरा विस्तार गरेको छ। कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने आधारभूत विद्यालयको हकमा जिल्लागत रूपमा शिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ भने माध्यमकि तहमा प्रदेशभरिका शिक्षकहरू मध्येबाट प्रधानाध्यापक चयन हुनेछ। शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक बन्न योग्यहरूको सूची तयार पारिनेछ।
विधेयकले प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजक भए पुन: नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमार्फत् संसदीय समितिले कक्षा १ मा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। अब दुई वर्षभन्दा बढीको अवधि हुने गरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। हाल निजी लगानीका विद्यालयहरूले ३ देखि ४ वर्षसम्मको यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारले भने स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र २ वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा लागू गर्नेछ।
विधेयकमा कक्षा ८ मा स्थानीय तहले, कक्षा १० मा प्रदेश तहले र कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विधेयक ल्याउँदा कक्षा १० को एसइई हटाएको थियो। अब कक्षा १० मा एसइई र कक्षा १२ मा एसएलसी हुनेछ।
विधेयकले स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा २ वर्षमा शिक्षकलाई सरूवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान स्थायी शिक्षकले निवेदन दिएमा दुबै स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायले सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ। त्यस्तै, अन्तर प्रदेश सरूवाको हकमा प्रदेश सरकारबीचको सहमतिमा सरूवा हुन सक्नेछ। तर यस्तो सरूवा नियुक्ति वा सरूवा भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा भएपछि मात्र हुनेछ।

21/08/2025

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएका १५% पुर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः नाफा रहित भन्ने प्रावधानहरू प्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको सुरु गरेका छन् ।

21/08/2025

Hi everyone! 🌟 You can support me by sending Stars – they help me earn money to keep making content that you love.

Whenever you see the Stars icon, you can send me Stars.

21/08/2025

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

21/08/2025

शिक्षा ऎन २०२८ भन्दा विद्यालय शिक्षा बिधेयक २०८० प्रतिगामी किन त?
१. शिक्षा सेवामुखी भन्दा आय आर्जनको माध्यमको रुपमा अघि बढ्दै।गुठिको अबधारणा कमजोर बन्दै।
२. शैक्षिक योग्यता र उमेरको हदको कारण १८ बर्स पछि युबा बिदेश पलायन हुने डर।२१ बर्स सम्म सेवा प्रबेश उमेर कुरेर नबस्ने पक्का।
३.हालको ऎनको योग्यता र उमेरमा समेत कैयौं विद्यालयमा शिक्षकको माग हुदा शिक्षक नियुक्त्ति नभएर १० औ पटक बिज्ञापन भएको प्रस्ट छ।शिक्षक अभावको परिस्थिति स्रीजना भएको छ।
४.शसस्त्र द्वन्दमा समेत द्वन्द समाधान गर्न खर्बै रकम खर्च गरेको राज्य २० औ बर्स राहत र अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकको रोजि रोटि खोसी रित्तो हात घर फर्काउन यस बिधेयक उद्दत छ।
५.शिक्षण पेशाको एक आकर्षण घर पाएक सरुवा थियो जुन १ बर्स पछि सहज थियो तर यसले ५/७ बर्स तोक्नु दुखदायी छ।
६. शिक्षक ब्यबस्थापन , सरुवा, नियुक्ति र कार्बाहिको अधिकार यश बिधेयकले स्थानिय तहमा दिनु राजनीतिक प्रतिसोध हाबी हुने निश्चित छ।
७.समय सापेक्ष अभिभावक शिक्षा र Digital शिक्षाको परिकल्पना नगर्नु पश्चगामी सोच केन्द्रीत छ।
८.आबाधिक बढुवा नहुनु तहगत बधुवा फितलो हुनुले यश बिधेयक शिक्षको सम्मान भन्दा अपमान केन्द्रित छ।
९.संबिधानले परिकल्पना गरेको अनिबार्य र निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नगर्ने यश बिधेयकले संबिधान र कानुनको खिल्ली उडाएको छ।
१०.बालबिकास शिक्षको बहिरगमन र विद्यालय कर्मचारीको प्रतिको अपमानले पनि यश बिधेयकले बौद्धिक बर्ग माथी ल्याप्छे माननियको शासन प्रस्ट पारेको छ।
अन्यथा नलागोस पछिल्लो समयमा समितिका माननियको आडम्बरी र शिक्षको नेतृत्व माथिको प्रतोसोधले पनि यो बिधेयक समय सापेक्ष बन्न सकेन।
अपेक्षित बिधेयक निर्माणमा मेरो भुमिका समेत अपेक्षाकृत हुन नसकेको र विभिन्न उल्झनले कार्य गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण भएकोमा क्षमा पार्थी छु।
तर ऎन प्रमाणिकरणको चरण सम्म मेरो क्रियासिलता झन बढ्ने प्रण गर्दछु।
रमेश बाबु भट्टराई ।

कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यपुस्तकमा मिति सच्याइएको सूचना !
21/08/2025

कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यपुस्तकमा मिति सच्याइएको सूचना !

Address

Solukhumbu
EDUNEPAL

Telephone

+9779763080701

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when शिक्षा Education posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to शिक्षा Education:

Share