18/03/2017
टाउकोमै गोली किन दाग्छन् प्रहरी?
शनिबार, ०५ चैत
टाउकोमै गोली किन दाग्छन् प्रहरी?
काठमाडौं- कानुनले सशस्त्र सुरक्षाकर्मीलाई कसैमाथि सिधै गोली हान्ने अधिकार दिँदैन। 'सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा हान्नैपरे घुँडामुनि गोली हान्नू'– कानुनको स्पष्ट निषेधादेश छ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो।
सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु वा घाइते भएका अधिकांश घटनामा भने टाउको वा छाती नै छेडिएको हुन्छ।
आखिर किन हानिन्छ टाउको वा छातीमै ताकेर गोली?
के सुरक्षाकर्मी घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली हान्नै जान्दैनन्?
कानुनले हान्नैपरे घुँडामुनि मात्र गोली हान्नू भन्छ जुन सुरक्षाकर्मीले कहिल्यै अभ्यास गरेका हुँदैनन्।
यो सोझो प्रश्नले मानवअधिकारवादी, कानुनकर्मी वा सुरक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, सुरक्षा क्षेत्रकै कमान्ड सम्हालेका गृहमन्त्रीलाई समेत पिरोल्ने गर्छ।
फागुन २३ गतेको सप्तरी घटनामा त्यही भयो।
लगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सशस्त्र बल र नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई उनीहरुका कार्यालयमै पुगेर सोधे– टाउको र छातीमै ताकेर किन गोली चलाएको?
नेकपा एमालेको जारी मेची–महाकाली अभियान राजविराज आइपुग्दा त्यसविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीच त्यहाँ झडप भएको थियो। सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले चलाएको गोलीले तत्कालै एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो भने टाउको र छातीमा गोली लागेका नौमध्ये थप दुईको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो।
कानुनअनुसार घुँडामुनि मात्र गोली हान्ने अधिकार दिइए पनि सुरक्षकर्मीले टाउको र छातीमा ताकेर गोली हान्ने गरेको भन्दै मोर्चाले विज्ञप्तिमार्फत प्रहरी प्रशासनको चर्को आलोचना गर्यो।
मानवअधिकारवादी र न्यायिक वकालतकर्ता खनिए।
आफूले गोली नचलाउन आदेश दिँदादिँदै सुरक्षाकर्मीले फायर खोलेको, त्यो पनि कानुनविपरीत टाउको र छातीमै दागेको विषयमा गृहमन्त्री स्वयं सुरक्षा प्रमुखसँग आक्रोशित देखिए।
यता, आफ्नो निर्देशनविपरीत गोली चलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गृहमन्त्रीसँग रुष्ट भएको सार्वजनिक भयो। त्यसैले गृहमन्त्री निधि सुरक्षाकर्मीबाट सूक्ष्म रुपमै बु‰न चाहन्थे– प्रहरीबाट कसरी चुक भयो?
गृहमन्त्रीलाई दुवै संगठनका प्रमुखले दिएको जवाफ भने यस्तो थिएन, 'संगठनले दिने फायरिङ तालिममा घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली हान्ने अभ्यास नै हुँदैन।'
सत्य भने यही हो। सुरक्षाकर्मीलाई घुँडामुनि ताकेर गोली हान्न कहिल्यै अभ्यास गराइन्न। उनीहरुले यो जानेकै हुँदैनन्।
'भिड नियन्त्रण तालिममा अधिकतम न्यून क्षति हुने गरी बल प्रयोग गर्ने हो। प्रशिक्षण पनि त्यहीअनुसार दिन्छौं', सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता दिवाकर केसीले नागरिकसँग भने,
'फायरिङ प्रशिक्षणमा टार्गेट बनाएर गोली हान्न लगाउँछौं तर त्यसमा टाउको, छाती या घुँडामुनि भन्ने हुन्न।'
अधिकांश आन्दोलनमा गोली चल्दा मृत्यु हुनेको शरीरको संवेदनशील स्थानमै गोली लाग्ने गरेको देखिन्छ। २०४६ होस् या २०६२–०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन– गोलीले मारिने अधिकांशको टाउको या छातीमा लागेको थियो। पहिलो मधेस आन्दोलनको अवस्थासमेत भिन्न थिएन। तर किन टाउकोमै मात्र गोली हानिन्छ भन्ने विषयले बहस पाएन।
२०७२ असोजमा मधेसकेन्द्रित दलको सहभागिताबिनै संविधान जारी गरेको विरोधमा काठमाडौं र मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। राजधानीको नयाँबानेश्वर केन्द्रित आन्दोलनमा अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग भइरहेका थिए। मधेसमा गोली चलिरहेको थियो।
त्यही दिनबाट घुँडामुनि गोली हान्ने स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रावधान चर्चामा आयो।
मधेसमा सुरक्षकर्मीले बढी बल प्रयोग गर्ने गरेको पुष्ट्याइँका लागि मधेस आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगको प्रकृति र मानवीय क्षति अनि काठमाडौंमा बल प्रयोगको प्रकृतिलाई मानवीय क्षतिको विवरणलाई प्रस्तुत गरियो।
दोस्रो मधेस आन्दोलनमा ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएसँगै सुरक्षा संगठनले भिड नियन्त्रण विधिको तालिममा सुधार प्रारम्भ गरेका थिए। राजविराजको झडपमा पुनः पाँच जनाको ज्यान गएपछि पुरानै प्रश्न उठ्यो, 'सुरक्षाकर्मी कानुनअनुसार किन घुँडामुनि गोली हान्दैनन्?'
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरीलाई मात्र दोष लगाउनुभन्दा उनीहरुलाई राज्यले साधनस्रोत र दक्ष बनाउन गरेको लगानीसमेत हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
'प्रहरीले टाउकोमा गोली हान्यो भनेर आलोचना गर्दा हानेको हो कि लागेको हो, त्यो पाटो हेर्नुपर्छ,' उनले तर्क गरे।
अभ्यासका लागि छैन गोली
भिड नियन्त्रण विधिबारे रिपोर्टिङका लागि बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्दा केही प्रहरी अधिकारी प्रहरीको फायरिङ तालिममा प्रयोग गर्न दिने गोलीको संख्याबारे छलफलमा थिए।
कार्यस्थलमै दिइने तालिमका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रतितालिमे चार राउन्ड गोली माग गरेको रहेछ तर उनीहरु एक राउन्ड रबर बुलेट मात्रै दिन तयार देखिए। अन्त्यमा चार राउन्डमै कुरा मिल्यो तर रबर होइन, मेटल बुलेट।
'मेटल बुलेटभन्दा रबर बुलेट महँगो छ, स्टक पनि थोरै छ', एक अधिकारीले भने, 'एउटा रबर बुलेटको पैसाले चारवटा मेटल बुलेट आउने भएकाले त्यसको विकल्प भएन।'
तालिमको समयमा गोली हान्ने पर्याप्त अभ्याससमेत गर्न पाउँदैनन् प्रहरीले। भिभिआइपीमा खटिने प्रहरीबाहेक अन्य प्रहरीले जागिर अवधिभर ३० राउन्ड गोली चलाउने अवसर समेत पाउँदैनन्। अलि काम लाग्ने सुटिङ रेन्जसमेत एउटा मात्रै छ काठमाडौंमा।
'आधारभूत तालिममा १५ देखि २० राउन्ड गोली चलाउन दिइन्छ', जानकार एक अधिकारीले भने, 'अन्य समय नियमित फायरिङको अभ्यास हुन्न। कतै अभ्यास भए पनि पर्याप्त गोली चलाउनै पाउँदैनन्।'
गैरघातक हतियार प्रयोग बढाउन प्रहरीले सटगन र रबर बुलेटको प्रयोग गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो नमुनामै समेटिएको छ। कानुनले कम क्षति हुने हतियार प्रयोगमा जोड दिए पनि भिड नियन्त्रणमा थि्रनटथ्री र एसएलआर बोकेर खटिन्छन् प्रहरी।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सूचीमा भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्रीको सूची २४ वटा छ। अधिकांश सामग्रीको अवस्था सटगन र रबर बुलेटभन्दा फरक छैन।
भिड नियन्त्रणमा इलेक्ट्रिक सटगन, स्प्रे, जालको समेत प्रयोग हुने गरे पनि यी कुनै पनि सामग्री छैन दुवै संगठनसँग। गृहले भिड नियन्त्रणमा खटाउँदै आएको सशस्त्रसँग त सटगनसमेत छैन।
स्थानीय प्रशासन ऐनले भिड नियन्त्रणका लागि पहिला पानीको फोहरा हान्नुपर्ने उल्लेख छ। तर पानीको फोहरा हान्ने साधन एउटा मात्रै छ प्रहरीसँग। त्यो पनि अनुदानमा पाएको।
बडी प्रोटेक्टर, हेल्मेट, ढाल थोत्रिइसकेका छन्। आधुनिक अश्रुग्यास सेल किन्न नसक्दा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागेका नै प्रयोग भइरहेका छन्। ब्याटल सेल, लिक्युट कार्टिज नाम मात्रकै छन्। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रयोग हुने काँडेतार, बाँसको पोल, ड्रमलगायत बेरिकेटसमेत सबै प्रहरी कार्यालयमा छैन।
'तालिमका लागि पर्याप्त मात्रामा साधन र स्रोत नभएकै हो', प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख डिआइजी देवेन्द्र सुवेदीले भने, 'जति छ, त्यसको उच्चतम उपयोग गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं।'
सैनिक मोडलको घातक तालिम
प्रहरीमा दिइने फायरिङ तालिमको शैली अझै सेनाकै जस्तो रहेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्। सैन्य तालिम कम हतियार प्रयोग गरी दुश्मनको बढी क्षति पुर्याउन केन्द्रित हुने भएकाले प्रहरीका लागि यो नै घातक देखियो।
जानकारका अनुसार साना हतियार चलाउन ५० मिटरको दुरी र ठूला हतियारका लागि सय मिटरको दुरीमा टार्गेट राखेर अभ्यास गराइन्छ। दुवै सुरक्षा संगठनले दिने फायरिङ तालिममा उभिएर, घुँडा टेकेर र सुतेर गोली हान्ने प्रशिक्षण दिए पनि ठूला हतियार चलाउने अधिकांश तालिम सुतेरै टार्गेटमा गोली हान्न लगाइन्छ।
गोलो घेरा या चन्द्रमा आकारको टार्गेट बनाएर गराउने फायरिङ अभ्यासमा पूर्ण मानव आकृति बनाएर शरीरको कुन भागमा हान्ने भन्ने प्रशिक्षण हुन्न। टार्गेटमा तोकिएको सर्कलअनुसार जति नजिक गोली लगाउन सक्यो, नम्बर त्यति बढ्छ।
'सेनाको लक्ष्य एक बुलेट एक दुश्मन हो जुन प्रहरीमा लागू हुन्न', मल्लले भने, 'प्रहरीले एक राउन्ड गोली चलाएर हजार जना भगाउने हो, प्रशिक्षण त्यहीअनुसार हुनु आवश्यक छ।'
कमिसनको चक्करले बेहाल
प्रहरीलाई आधुनिक हतियार र भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक सामग्री सम्पन्न बनाउने प्रयास नभएका हैनन् तर खरिद विवादले प्रयास सफल भएनन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले प्रहरीका लागि हतियार लगायत सामग्री किन्न २ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको थियो।
गृह नेतृत्वले खरिद कार्य आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा सबै पैसा फिर्ता गयो। गत वर्ष कैलालीमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट सुरक्षाकर्मी मारिएपछि दुवै संगठनका लागि भिड नियन्त्रण सामग्री किन्न मन्त्रिपरिषद्ले एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको आँखा लाग्यो र तुहियो।
'प्रहरीका लागि जे चाहिने हो, त्यो खरिद गर्नेभन्दा जेमा बढी कमिसन आउँछ, त्यही किन्न लगाउने अभ्यासले चाहिएको सामग्री नआउने र छुट्ट्याएको बजेट फिर्ता जाने गरेको छ', पूर्वडिआइजी मल्लले भने।
