22/05/2014
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई २८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले सिफारिस गरेका आठ न्यायाधिसको चरित्र र प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले सेवामा रहँदा वद्नाम न्यायाधिसहरु चोलेन्द्र शम्सेर जवरा, दिपकराज जोशी, गोविन्द कुमार उपाध्याय र गोपाल पराजुलीका हकमा प्रश्न उठाएका हुन् । नेता वामदेव गौतम र माधव नेपाल यी वदनामहरुको पक्षमा छन् । यीनका बारेमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु राम कुमार प्रसाद साहा र सुशिला कार्कीले जसरी विमति जनाए त्यही रुपमा दलीय ढंगले गम्भिर चासो एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका हुन् । शाह र कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्ने कोटामा छन् । विवादीत चरित्रहरुलाई न्यायपरिषद्ले किन सिफारिस ग¥यो ? देशका दलहरुको विवेकीय निर्णय के हो ? देशलाई कानुनी संकट पर्दा के दलहरु परालकै लौरा बनेका हुन् ? अब जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि संविधान एक वर्षमा बनाउने भन्दै जनतालाई विश्वास दिलाएर आएका नेताहरुले अदालत समेत स्वतन्त्र राखेनन् । एउटा न्यायाधिस राष्ट्रवादी, देशभक्त, जनतामा उत्तरदायी, स्वच्छ निष्कलंक र आफ्नो क्षेत्रमा विद्वान् हुनु पर्दछ । एमाओवादीको डाहा गरेर अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दै आएका काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले अहिले आफ्नै पार्टीको कोटामा न्यायपरिषद्को सदस्य बनेकाहरुले घुस खाएर यत्रो विवाद ल्याउलान् र पार्टीको वदनाम गर्लान् भन्ने सोचेका थिएनन््
एमालेका २८ भाइको विरोध