The Dark File

  • Home
  • The Dark File

The Dark File भ्रष्टाचार बिरुद्द डार्क फाइल अभियान
www.thedarkfile.com

20/12/2025

भ्रष्टाचार विरुद्ध द डार्क फाइल अभियानको ८७ बुँदे मागपत्र तत्काल पुरा गराउन, र न्यायालय पीडित सङ्घर्ष समितिको माग १० बुँदे तत्काल पुरा गर्न न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

20/12/2025

भ्रष्टाचार विरुद्धको समाचार सम्प्रेषण गर्न हामीले हाम्रो लेख बेलायतको मिरर अफ ल लगायत अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने द morning times लगायत मा प्रकाशन गर्न लेख पठाएका छौँ।

A State Where Services Without Bribes Have Become Impossible in Nepal, and Nepali Citizens Taking to the Streets in Search of Justice

In Nepal today, the suffering of citizens is not limited to economic hardship alone. A widespread public sentiment has taken hold that even basic government services are virtually impossible to obtain without paying bribes. From the police, education and transport offices to land administration, tax offices, local governments and central authorities, ordinary citizens routinely experience a system where work simply does not get done without illicit payments. This is not a matter of individual failure, but a deeply rooted structural problem embedded within the state machinery.
A striking example of this reality is the so-called Bhutanese refugee scandal. Under the pretext of international migration and human rights, false dreams of resettlement in the United States—a country widely regarded as a guarantor of democracy and human rights—were sold to Nepali citizens. With the involvement of certain NGOs/INGOs, broker networks and influential figures within the state system, more than 8,000 fake Bhutanese refugees were reportedly created. Allegations that bribes of up to approximately NPR 10 million per person were collected have exposed a dangerous nexus between human trafficking, financial crime and political protection. Claims of involvement by political leaders, senior police officials and even judicial figures make this issue particularly alarming.
Likewise, activities such as hundi operations, money laundering and other financial crimes that facilitate international criminal networks continue to be exposed. Yet individuals accused of such serious offences often remain outside the reach of the law for years or manage to escape accountability altogether. This reality provides sufficient grounds to question the state’s commitment to good governance and the rule of law.
Against this backdrop, The Dark File Campaign has been actively engaged for more than a decade and a half in raising public awareness against bribery, corruption and impunity, while demanding good governance and a accountable state. The campaign does not seek violence or disorder; rather, it aims to apply constitutional means to exert pressure for institutional reform. Its efforts include filing evidence-based complaints, organising public debates, conducting civic monitoring and informing the international community.
In practice, however, citizens who report corruption are frequently discouraged, cases remain stalled for years, and those with power and connections easily evade the legal process. This has raised serious questions about the effectiveness of institutions such as the Commission for the Investigation of Abuse of Authority, anti-money-laundering bodies and special courts. Despite public expectations that these institutions should be strong and independent, public trust in them is steadily eroding.
Trust in the judiciary is the backbone of democracy. When concerns related to judicial appointments, conduct, accountability and transparency are not addressed in a timely manner, suspicion extends to the justice system itself. Justice must not only be impartial; it must be seen to be impartial—a principle that has never been more relevant than it is today.
In this context, there are persistent reports of pressure, threats and legal harassment faced by anti-corruption activists, journalists and legal professionals who raise their voices. Critical expression is not an enemy of democracy; it is a foundation of a healthy democratic system. A tendency to suppress dissent does not make the state stronger—it weakens it.
The demand for good governance, transparency and accountable leadership is growing not only within Nepal but also among Nepali communities abroad. When large-scale financial irregularities are neither thoroughly investigated nor conclusively resolved, public frustration deepens. This frustration, in turn, drives citizens to organise, to question authority and to demand answers.
The Dark File Campaign maintains a clear position: this is not about personal retaliation, but about systemic reform. Anyone involved in corruption, regardless of status or influence, must be brought within the scope of the law. The judiciary, anti-corruption bodies and administrative institutions must be independent, capable and fearless. Citizens must receive services based on their rights, not through bribery.
If money, influence and political protection continue to weaken the law, the state will become hollow from within. What Nepal urgently needs today is a clean judiciary, a transparent administration and a democratic culture that can tolerate criticism. The aspiration to build a country governed by law—not by bribery—is the very essence of today’s citizen-led movement.

✍️ Author: Rajkumar Timalsina
Anti-Corruption Activist
Kathmandu, Nepal

Rabi Lamichhane मानिस हो स्वभाविक रुपमा कमजोरी सबैको हुनसक्छ। कतिमा कमजोरी अज्ञानता कतिमा घमण्ड र कतिमा धेरै समर्थकको उक...
22/10/2025

Rabi Lamichhane
मानिस हो स्वभाविक रुपमा कमजोरी सबैको हुनसक्छ। कतिमा कमजोरी अज्ञानता कतिमा घमण्ड र कतिमा धेरै समर्थकको उक्सावटले पनि गल्ती हुन सक्छ।
धेरै समर्थकको उक्सावट , विश्वासघाती आन्तरिक टिम, रविको फेस बिकाएर चुनावमा लडेर फाइदा लिने डा स्वर्णिम वाग्ले,तोशीमा कार्की सुमाना श्रेष्ठ, महेश बस्नेतको कोर टिम सदस्य सन्तोष परियार ,केन्द्रीय समितिमा गएर बालेनको वकालत गर्दै रासोपाको आन्तरिक गतिविधिलाई वालेनसम्म पुर्याउने गणेश कार्की, पार्टीका केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू माओवादी हेडक्वाटरमा पुर्‍याउने सोबिता गौतमहरू जस्ता र केही कथित सल्लाहकारहरूबाट बिग्रिएका एक पात्र हुन् रवि लामिछाने।
पत्रकारिताबाट भ्रष्टाचारीको उजागर गर्नेदेखि, संसदभित्र खरो रुपमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने, गृहमन्त्री हुँदा केही महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई अनुसन्धान गर्न राज्य संयन्त्रलाई घचघच्याउने र निर्देशन दिने काम गर्ने व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने, केही नजिकका व्यक्तिबाट उनीहरूका सल्लाहहरूलाई मात्रै आत्मसाथ गर्ने घेराबन्दीबाट बाहिर निस्किन नसक्ने स्वभावले उनी आज कारागारमा छन ।

कथित कांग्रेस, एमाले ,एमाओवादी जस्ता राजनीतिक दल र नेताहरू नयाँ युवा पुस्तालाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लाउने होडबाजीमा थिए।
ओली त्यही तानावाना वनाउँन माहीर व्यक्ति हुन जसले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दिएर सरकार मा पठाउने र रविको राजनिति सक्ने दाउमा थिए।सक्दो प्रयास गरे ,उता गृह दिएर सरकार मा पठाए यता सुरेन्द्र भण्डारी र युवराज सफल लाइ नागरिकता मुद्दा दर्ता गर्न‌ लगाएर सर्वोच्च मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश लाइ मिलाएर ससद पद देखि अनागरिक वनाइदिए।
दोस्रोपटकको चुनावबाट अझ लोकप्रिय मत लिएर रबि संसद छिरे फेरि तनावको घेरामा परे गगन थापा विश्व प्रकाश र केपी ओली नै ,उता प्रचण्ड र रविले भ्रष्टाचारीहरूको विषयमा कठोर निर्णयहरु गर्दै गए। बालकोटमा गगन , आर्जु राणा, कैलाश सिरोहिया ,रामेश्वर थापा, केपी ओलीको फेरि दोस्रो तानाबाना बन्ने काम सुरु भयो। ओलीले समर्थन गरेजस्तो गर्ने, कैलास र कान्तिपुर लगातार रविको विरुद्धमा समाचार निकाल्ने गगन र विश्व प्रकाशहरु संसदमा अवरोध गर्दै उफ्रिने setting वालकोटमा बन्यो । त्यस लगत्तै राज्य संयन्त्र एमाले कांग्रेस माओवादीकै भागमा थियो। सरकार परिवर्तन गराएर रविका विरुद्धमा नक्कली जाहिरीहरू दर्ता गराउँदै पक्रिएर अनुसन्धानका नाममा ८४ दिनसम्म हिरासतमा लिने काम भयो।
राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा?
लिला बल्लभ अधिकारी, ऋषिकेश पोखरेल धनराज गुरुङ,का श्रीमतीहरूलाई अनुसन्धान नै नगर्नु कांग्रेसका सांसदहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराएर १० लाख धरौटीमा छुटाउन, सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिलाई पुर्पक्ष कारागार चलान गरी दुःख दिनु अन्याय नै हो।
यसरी अन्याय पर्दा पनि पार्टीका कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यहरु, पदाधिकारीहरुले पार्टी सभापतिको पक्षमा सहयोगी भूमिका नखेल्नु, कास्की र काठमाडौँमा गरेका आन्दोलनहरू कर्मकाण्डी मात्रै बनाइनु, युवा पुस्ता प्रतिनिधित्व संसदमा गराए पनि युवाको भावना बुझ्न नसक्नु रा स्व पा का सांसदहरूको कमजोरी भएको निष्कर्ष छ।

गतवर्ष नोभेम्बरदेखि नै द डार्क फाइल अभियानले संसदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय झण्डासहितको जनता प्रतिनिधित्व भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन गर्न आह्वान गर्दा खिसीटिउरी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ज्वाला संग्रौला,गणेश कार्की, मनिष झा, तोशीमा कार्की, ६४ वटा विभिन्न संगठन युवा विद्रोह का दिन राजीनामा दिएर नौटंकी गर्न लागि परे।
सत्ताबाट नसकिने परिवर्तन सडकबाट गर्न सकिन्छ। त्यसको माहोल नेतृत्वले तयार गर्नुपर्छ।
हरेक कारागारभित्रका विद्रोह पनि अहिलेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री, आन्दोलन लाई हाइजेट गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको डिजाइन हो।
अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेले पूर्णरूपमा आन्तरिक राजनीतिक मोडालिटी परिवर्तन नगरेसम्म सफल हुने देखिँदैन। यदि अहिलेकै हैसियतमा चुनावमा जाने हो भने कथित कांग्रेस एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर नयाँ नेतृत्व र पार्टीहरूलाई पत्तासाफ बनाउनेछन् ।
रवि लामिछाने माथिका मुद्दाहरू जति लामो समयसम्म लम्ब्याउने काम हुन्छ त्यति नै ३८ हजार जनता पीडित हुन्छन्।
अन्तिममा आउने निचोड भनेको रविलाई सामान्य जरिवाना, एक वर्षसम्म जेल अनि पीडित जनतालाई आलु मात्र हो।
त्यसैले ३८ हजार पाँचवटा सहकारी पीडितसँगै सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार संलग्नता नदेखिएका रवि लामिछानेलाई तत्काल उन्मुक्ति दिनुपर्छ।

रवि लामिछाने घमण्ड त्याग्नुपर्छ, सल्लाहकार र आफन्तहरू नजिकका काँधमा हात राखेर कोखरामा छुरा हान्नेहरू सग जोगिनुपर्छ।

19/10/2025

बालेन मा यति ठूलो घमण्ड छ कि यदि रवि लामिछाने लाई जेलबाट मुक्त गरेर चुनावमा गइयो भने बालेनको इतिहास मेटिनेछ भन्नेमा ढुक्क भएर सुशीला कार्कीलाई कान फुक्दै आइरहेको छन ?
रवि लामिछाने पक्षदरहरूले अहिले उल्टै बालेन र सुदन गुरुङ जिन्जीका युवाहरुलाई समर्थन गर्दै रवि लामिछानेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिरहेका छन्?
हुन त शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन?
बाघको अनुहार हेर्नुपर्यो बिरालो हेर्नु रे? शत्रुको अनुहार हेर्नुपर्यो घरमै आफन्त हेर्नु रे भन्छन् हो जस्तै लागेको छ।?
रवि लामिछानेको पक्षमा बोल्ने भित्रभित्र बालेनसँग चिया मिटिङ गर्ने?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको हैसियत त्योभन्दा माथि देखिँदैन?

26/09/2025

एमाले कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश बनेर पुर्व डिआइजी नवराज सिलवाल जस्ता प्रहरी का महत्वपूर्ण सरकारी कागजात कृर्ते गर्ने व्यक्तिलाई वचाउने अन्तरिम सरकार प्रमुख हुनु , युरोपियन युनियन र अमेरिकन युनियन का जासुसहरु र
जेन्जी आन्दोलन मा घुसेर आन्दोलन हाइज्याक गर्नु र सरकार वनाउनु , सिहदरवार सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जस्ता सवेदनशिल सरकारी निकाय मा कार्यकारी प्रमुख ले नै आगो लगाउने लगाउनु र तिनै व्यक्तिहरू सरकारको वरिपरि बस्नु दशौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धमा आन्दोलनरत शक्तिहरूलाई जेलभित्र चढाउने कांग्रेस एमालेको डिजाइनमा सहमति गर्ने कथित अन्तरिम सरकारको विरुद्धमा मङ्सिर १३ गतेबाट अनिवार्य रुपमा आन्दोलनमा सहभागी भई अन्तरिम सरकारलाई परास्त गर्न र जनपक्षीय सरकार गठन गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौं।
अबको आन्दोलन अहिलेको व्यवस्था अवस्थासँगै न्यायाधीश वकिल पत्रकार बिचौलिया लगायतको अन्त्य र अदालतमा आमूल परिवर्तनको केन्द्रमा निहित हुनेछ ।
वर्तमान अन्तरिम सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न र वर्तमान कार्यपालिका भित्रका कमजोरीलाई सुधार गर्न नसक्ने र व्यथितिका विषयमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसक्ने हाम्रो निचोड छ।
बाँकी विस्तृत विवरणहरू हाम्रो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछौँ।

मिसन ७२ आवर अब छिट्टै सुरुवात हुनेछ।
न्यायको लागि सत्यको खोजी अभियान ।
दुर्गा प्रसाईज्यूको नागरिक बचाउ अभियान।
लगायत अन्य स्वतन्त्र अभियान्ता साथीहरू बृहत् पूर्ण आन्दोलनको मोर्चामा सहभागिता जनाउन अनुरोध गर्दछौं।
दलगत स्वार्थ भएका साथीहरू कृपया नजोडिनुहोला।

24/09/2025

देश देश मा व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेका स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, न्यायधीश र सरकारी कर्मचारी वाट जनता माथी भयका अन्याय अत्याचार , कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टका मालिक को फैसला कपि पेस्ट गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कारिन्दा हरुसहित भष्ट्रहरूको नामावली गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेका थियौ।
द डार्क फाइल अभियानको मुख्य मिसन को 10 प्रतिशत योजना आन्दोलन मा पुरा भयो।हामी ले ठुलो योगदान गरेका छौ । केही भ्रष्टाचारी नेता, व्यापारी का नाइकेहरू को सामान्य अप्रेसन त युवा साथीहरुले गर्नुभयो ।तर अदालत सुधारदेखि कारागारमा भएका पीडित कैदीबन्दी को न्याय, वकिल, न्यायाधीश,र पत्रकारहरूको दादागिरी अन्त्य गर्न अत्यावश्यक छ।त्यो आन्दोलन अव पुन सुरु हुनेछ। किन कि यो अन्तरिम सरकार कर्मकाण्डी मात्र हो ।अव छिटै सुरु हुनेछ ।'मिसन ७२ आवर`
देश का प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकार लाइ अन्तरिम सरकार गठनको माग गर्दै गत वर्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौ ।र आन्दोलन को रणनीति, कुटनीतिक पहल, आन्दोलन तयारी गोप्यरुपमा भयको थियो र अव पुन हुनेछ।
आन्दोलनमा घुसपैठ गरी आन्दोलन हाइज्याक गर्ने अमेरिकन,युरोपियन युनियनका दलालहरूसँग साँठगाँठ गर्ने वालेन शाह देखि भारतीय रअको एउटा खेमा को डिजाइनमा चल्ने सुसीला कार्कि ( एमाले कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश बनेकी व्यक्ति)सम्म लाइ राम्रो सग परिचित भयौ। आन्दोलनमा कुनै भुमिका नहुने आन्दोलन को विरोध गर्ने, भष्टाचार को विषयमा हामीले उठाएका मुद्दा मा सर्वोच्च अदालतमा द डार्क फाइल विरुद्ध वहस गर्ने केही विद्वान् व्यक्तिहरू सुशासन कायम गर्न मन्त्री को सिटमा विराजमान भए ।यही हो काम गर्ने कालु मकै खाने भालु।केही सामाजिक संजालमा भाइरल व्यक्ति को भित्री सेटिङमा चल्नेहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरे ।यो अवको आन्दोलन मा पुष्टि हुनेछ।
आन्दोलन को सुरुवात यसरी भयको थियो?
भष्टाचार विरुद्ध शसक्त रुपमा प्रमाण संकलन र जाहेरी निवेदन दर्ता गरेर सार्वजनिक गर्ने । खवरदारी गर्ने र अदालत न्यायाधीश को फैसला हेर्ने र अगाडि बढ्ने योजना।
द डार्क फाइल अभियान ले प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरुमा १०११ मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा करिब ६ हजार हाराहारी भ्रष्टाचार आरोपित नेता, वकिल, न्यायाधीश, पत्रकार, व्यवसायी सम्लग्न छन। तिनीहरूलाइ कार्वाही हुनुपर्छ।
द डार्क फाइल अभियान को ८२ वुदे ज्ञापन पत्र तत्काल कार्यान्वयन होस्। अन्यथा आउने परिस्थिति को सामाना गर्न सरकार तयार भयर वसोस।
भष्टाचार का मुद्दा, प्रमाण संकलन र सार्वजनिक गर्ने हामीलाई ( अगाडि को प्रचण्ड रवि लामिछाने र केपी ओली) सरकार र पुर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत , न्यायाधीश रामेश्वर फुयाल,सपना मल्ल प्रधान,डा मनोज शर्मा ,सुनिल कुमार पोखरेल,सारंगा सुवेदी लगायतका नौ भ्रष्ट न्यायाधीश ले अनुसन्धान वेगर रामेश्वर थापा र कैलाश सिरोहिया को आदेश मा दोषि ठहर गरेका र अन्यायमा परेपछि करिब भारत तथा नेपालमा ११ महिना भुमिगत रही २१ राज्य मा रहनु भयका ८ लाख हाराहारी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु सग भेटघाट गरी आन्दोलन तयारी गोप्यरुपमा गरी नेपाल फर्केनी क्रममा पक्राउ गरेर बहादुरी देखाउने काम गर्यो ।तर विद्रोह जहा बसेपनि योजना र सोचले हुने रहेछ ।
आन्दोलन को लक्ष्य अन्तरिम सरकार गठन र ८२ वुदे ज्ञापन पत्र कार्यान्वयन रहेको, म जेलमा रहेका समयमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिन भ्रमणमा जानुपुर्व ओलीलाइ महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल, खगराज अधिकारी,समिक वडाल र हरिशरण हुमागाईं सर मार्फत जानकारी गरिएको , आन्दोलन को मोडालिटी तयार भएको र अव केही दिन भित्रै परिवर्तन आउने ग्यारेन्टी सहित र द डार्क फाइल अभियान मुद्दाको रिट निवेदन उपर वृहतपुर्ण इजलास वाट तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार अदालत प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, प्रमुख रजिष्ट्रार विमल पौडेल र महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल समक्ष अनुरोध गर्दा खिसिटिउरी गरेको हेक्का छ होला ?
जव सर्वोच्च अदालतले द डार्क फाइल अभियान को मुद्दा मा पुर्ण पाठ अर्थात् अन्तिम आदेश म जेल चलान भएपछि २०८२/०५/०७ जारी गर्यो । उक्त आदेश को ११७ न आदेश मा ४ वुदे निर्देशन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंको को नाममा सामाजिक संजाल नियन्त्रण गर्न र प्रेस क्षेत्र निरकुंश तन्त्रमा परिणत हुनुपर्ने आशयको निर्देशन दिएको भोलिपल्ट नै आदेश कार्यान्वयन मा सरकार लाग्नु युवा आन्दोलन को बलियो आधार वन्यो ।
सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम सरकार का वर्तमान गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल को जाहेरी उपर ४ वर्ष अगाडि गिरीवन्धु टि स्टेट छानबिन गर्न आदेश दिएको ४ वर्षसम्म आदेश कार्यान्वयन नगर्ने ?तर द डार्क फाइल अभियान को मुद्दा को आदेश ४ दिन मा मन्त्रिपरिषद् वाट पास गरेर बहादुरी प्रदर्शन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाइ के भन्नु ?
आन्दोलन हाइज्याक हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर यति धेरै हस्तक्षेप हुन्छ अनुमान गरिएको थिएन । सिहदरवार, वालुवाटार, एयरपोर्ट,संसदभवन र केही भ्रष्ट नेता वकिल न्यायाधीश पत्रकार व्यवसायीलाइ कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिने र कार्वाही को लागी आन्दोलन कै दिन हिरासतमा राख्ने तयारी हामी थियौ तर सिहदरवार प्रति श्रीमती लाइ ट्राफिक प्रहरी ले रोकेको झोंकमा 🔥 ओकल्ने हरुले नै निशाना बनाउने काम भयो । जसकारण खर्वौ खर्व राज्य को नोक्सानी भयो।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी ,रवि लामिछाने ,जनमत, सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पाटी का रेशम चौधरी लगायतका माननिय हरुलाइ संसदवाट राजिनामा दिएर सडकमा आउन र आन्दोलन गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा अटेरी गर्नेहरु जनता प्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने स्पष्ट भयको छ । यदी हामीले मुद्दा उठान , अन्तरिम सरकार गठन को आवश्यकता औचित्य पुष्टि गर्दा समेत रवि लामिछाने लगायतले खिसिटिउरी गरेको राम्रो याद छ ।अझ याद ज्वाला संग्रौला जी लाइ होला ? आन्दोलन तयारी हुँदै गरेको, छलफल र सवाद गर्न आग्रह गर्दा पटक पटक समय दिने र नभेट्ने गरेको ?
आन्दोलन मा सक्रिय भुमिका , कुटनीतिक रुपमा केही अन्तराष्ट्रिय समन्वय , हाम्रो द डार्क फाइल को भुमिका र जिम्मेवारी मा पटक पटक छलफल गर्न म लगायत साथीहरू भुमिगत रहदा भारतका सिलगुडि , दिल्ली, वाराणसी,देखि नेपालका पोखरा, भैरहवा,दाङ झापा र केन्द्रीय कारागार सम्म पुगेर भेटघाट गरी जनता अन्याय मा परेका मुद्दा , बैकिंग अराजकता, लघुवित्त,मिटरव्याज , सहकारी घोटाला मा पिडित वर्गको सहयोग को लागी सहकार्य गर्ने र तथाकथित दल दलाल र शाशक विरुद्ध मोर्चावन्दी गर्ने र नेतृत्व पक्राउ पर्ने, आन्दोलन हाइज्याक हुनसक्ने अनुमान गरी स्वव नेतृत्व आन्दोलन अगाडि वढाउने र आन्दोलन वृहत वनाउने तयारी मा नागरिक वचाउ अभियान का संयोजक दुर्गा प्रसाई लगायतका अन्य स्वतन्त्र अभियान्ता सग भेटघाट र वृहत छलफल भयको थियो।
आन्दोलन कसैले घरमै बसेर फेसबुक पेज मा लेख्दैमा आन्दोलन भयको होइन ?हामीहरु भष्टाचार विरुद्ध २०६७ देखि अनवरत लडेर ,१८ महिना भुमिगत रहेर ,६ पटक पक्राउ परेर जेल वसेर ,करोडौ को व्यापार व्यवसाय डुवाएर घरपरिवार वालवच्चा त्यागेर आन्दोलन तयारी गरेर , विषयवस्तु उठान , औचित्य पुष्टि,जरोकीलो वुझेर बुझाएर आज यति सफल भएको छ। झ्यालबाट कोठामा पसेर ढोका वाट निस्कन खोज्नेहरु आफै सचेत रहुन।
२०८२ मंसिर मा हुने एक अन्तिम लडाई मा सवै तयार रहनुहोला ।
हामी विरुद्ध का मुद्दा सवै खारेज गराउन सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरूलाइ हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यी माथिका कुराको तथ्यगत जानकारीहरू मेरो फेसबुक पेजको पुराना पोस्टहरूमा हेर्नुहोला।

23/09/2025

हामीलाई जेलमा राखेर केही कथित व्यक्तिहरु अगाडि सरेका छन् । अब यिनीहरूको विरुद्धमा अर्को आन्दोलन छेडिनु जरुरी छ। हाम्रा ८२ बुँदे माग सम्बोधन नभएको दिन हामी आन्दोलन फेरि यो भन्दा उग्र बनाएर जानेछौ। आन्दोलनमा हाम्रा करिब २५% हात छ। हेरम कसरी मूल्यांकन गर्दैछन् दलालहरुले 🤛👍

भ्रस्टाचार बिरुद्द बोल्ने र लेख्ने ज्युदो सपुत राजकुमार तिमल्शिनालाई जेल हालेर मोज गरिरहेका जुकाहरु
18/09/2025

भ्रस्टाचार बिरुद्द बोल्ने र लेख्ने ज्युदो सपुत राजकुमार तिमल्शिनालाई जेल हालेर मोज गरिरहेका जुकाहरु

आखिर फाइदा कसलाई भयो त् ? देशलाई, जनतालाई, सासकहरुलाई ?
15/09/2025

आखिर फाइदा कसलाई भयो त् ?
देशलाई, जनतालाई, सासकहरुलाई ?

मानिस हराएको हो वा लुकाइएको हो ? कहिँ कतै देख्नु हुने महानुभावले जनताको अदालतमा उपस्थित गराईदिनु।
16/06/2025

मानिस हराएको हो वा लुकाइएको हो ?
कहिँ कतै देख्नु हुने महानुभावले जनताको अदालतमा उपस्थित गराईदिनु।

Address

Kathmandu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Dark File posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share