25/03/2026
ोच ~कानुन भन्दा जनादेश माथि ~
रवि लामिछानेका सम्पूर्ण मुद्दा अदालतले तुरुन्त खारेज गर्न जरुरी छ, किन?
~विमल नेपाल
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एउटा सार्वभौम प्रश्न सधैं जीवित रहन्छ, कानुनभन्दा माथि को हुन्छ? यसको प्रस्ट उत्तर हो, जनता।
जब जनताले कुनै पात्रलाई भारी मतले अनुमोदन गर्छन्, दुई तिहाइको समर्थन दिएर आफ्नो भविष्य सुम्पिन्छन्, तब पुराना प्रतिशोधका फाइल पल्टाएर उसलाई जेलको कोठामा खुम्च्याइराख्नु कुनै पनि कोणबाट न्यायसंगत देखिँदैन। नेपालको वर्तमान राजनीतिमा रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले यस्तै एउटा गम्भीर र पेचिलो मोडमा आइपुगेको छ। सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा उनलाई जसरी थुनामा राखियो , घेराबन्दी गरिएको छ , जेलमा सढाउने प्रयास गरिएको छ, र उनको राजनीतिक भविष्य ड्यामेज गर्ने प्रयास गरिएको छ, त्यो केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा हो भन्ने कुरामा आज देश प्रस्टसँग विभाजित छ।
पछिल्लो निर्वाचन र जनलहरले एउटा कुरा प्रमाणित गरिसक्यो, बहुमत जनता रवि लामिछानेलाई अपराधी मान्न तयार छैनन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय समितिहरूले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकै भरमा राज्यका संयन्त्रहरू उनीमाथि खनिए। तर निर्वाचनको परिणामले त्यो पुरानो सत्ताको सिफारिसलाई नैतिक रूपमा खारेज गरिदिएको छ। यो विवाद अब अदालतको चार पर्खालभित्र मात्र सीमित रहेन, यो सिधै जनताको इजलासमा पुगिसकेको छ। कतिपयले यसलाई पूर्णतः कानुनी कुरा भन्लान्, तर प्रश्न उठ्छ, पुराना शासकले नियुक्त गरेका महान्याधिवक्ता र राजनीतिक गन्ध मिसिएका न्यायाधीशले कस्तो न्याय देलान्? जहाँ प्रणाली नै दलीय भागबन्डाले गिजोलिएको छ, त्यहाँ पूर्वाग्रहरहित न्यायको अपेक्षा गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।
यस सन्दर्भमा विश्वकै शक्तिशाली लोकतन्त्र अमेरिकाको पछिल्लो उदाहरण हाम्रा लागि एउटा ठूलो पाठ हो। डोनाल्ड ट्रम्पमाथि २० भन्दा बढी गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका थिए, कतिपयमा त उनी दोषी समेत ठहरिएका थिए। तर जब उनले पुनः निर्वाचन जितेर ह्वाइट हाउस फर्कने जनमत पाए, त्यहाँको न्याय प्रणालीले जनमतको उच्च सम्मान गर्दै ती सबै मुद्दाहरूलाई बिस्तारै किनारा लगायो। अमेरिकाको न्याय विभाग र संघीय अदालतहरूले यो स्वीकार गरे कि जनताले निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रमुखलाई पुराना कानुनी उल्झनमा अल्झाइराख्नु देशको हितमा हुँदैन। संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित मानिने अमेरिकी न्यायालयले समेत जनमत (Popular Mandate) लाई कानुनको अक्षरभन्दा माथि राखेर ट्रम्पलाई उन्मुक्ति दियो। आखिर कानुन बनाउने र न्यायाधीश फेर्ने हैसियत पनि तिनै जनताले चुनेका प्रतिनिधिले राख्छन् भन्ने कुरा त्यहाँको प्रणालीले प्रमाणित गरिदियो।
युरोपका कतिपय विकसित मुलुकहरूमा पनि राजनीतिक आन्दोलन वा ठूलो जनलहरपछि पुराना कानुनी उल्झनहरूलाई राजनीतिक निर्णयमार्फत सुल्झाएर नयाँ निकास दिने गरिन्छ। छिमेकी भारतमा पनि कतिपय नेताहरूका पुराना मुद्दाहरूलाई जनमतकै आधारमा जनताकै अदालतले किनारा लगाएका अनेकौँ नजिर छन्।
अर्कोतर्फ, ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भाको उदाहरण पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। उनीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएर जेल पठाइएको थियो, तर पछि जनमत र कानुनी पुनरावलोकनले उनलाई निर्दोष साबित गर्दै पुन: सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो। यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने, जब राजनीतिले न्यायलाई गिजोल्छ, तब अन्तिम फैसला जनताले नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा गत भदौको आन्दोलन केवल सरकार फेर्नका लागि गरिएको सामान्य सत्ता परिवर्तनको खेल थिएन। त्यो त भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सक्षम नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी राज्य व्यवस्थाको सपना बोकेको एउटा महासंग्राम थियो। त्यो आन्दोलनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र पुरानो सोचको अन्त्य खोजेको छ। निर्वाचनपछि प्राप्त यो नयाँ म्यान्डेटले के सिद्ध गर्छ भने, रवि लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपहरू न्यायसंगत छैनन् र जनताले उनलाई नयाँ भूमिकामा देख्न चाहेका छन्।
अहिलेको दुई तिहाइको सरकार र संसदको अगाडि पुराना कानुन र पुरानो न्याय प्रणाली निकै कमजोर र निरिह देखिन्छ। लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच सञ्चालन र सन्तुलन हुन जरुरी छ, तर जब एउटा अङ्गले जनचाहना विपरित अर्को अङ्गलाई दबाउन खोज्छ, तब सन्तुलन बिग्रिन्छ। अहिलेको न्यायपालिकाले यो बुझ्न जरुरी छ कि जनतासँग ती न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाएर निकाल्ने तागत पनि हुन्छ। जनताको त्यो खुबी छ कि उनीहरूले चाहे भने सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको नयाँ स्वरूप नै बदल्न सक्छन्।
एउटा पक्षमा ठूला भ्रष्टाचारीहरू खुलेआम हिँड्ने र अर्कोतर्फ राजनीतिक बदला लिनकै लागि नयाँ नेतृत्वलाई जेल पठाउने प्रपञ्च अब सम्भव छैन। त्यसैले रवि लामिछाने विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्दाहरू सरकारले बिना शर्त फिर्ता लिनुपर्दछ। यो कुरा पुराना दलहरूलाई मन नपर्ला, तर सत्य यही हो।
रवि लामिछानेले त डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दा धेरै प्रतिशत मत र जनलहर लिएर आएका छन्। जनमतको कदर गर्नु नै अहिलेको राजनीतिक र कानुनी निकास हो। जनता नै जनार्दन हुन् र उनीहरूको फैसला नै अन्तिम फैसला हो। यो कुरालाई नेपालको राजनीतिक पार्टी, कानुनविद् र अदालतले समयमै स्वीकार्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ। ोच #जनमत
(लेखक बिमल नेपाल पूर्व पत्रकार हुन्, उनी हाल अस्टिन, टेक्ससमा बसोबास गर्छन् र सामयिक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)
Please Share!
