Satye Kura

Satye Kura Satye kura

18/08/2025

नजिकिँदै चाडपर्व, कस्ता छन् सडक पूर्वाधार ?

नेपाल र चीन जोड्ने प्रमुख दुई नाका जोडिने सडक पूर्वाधार बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि चाडपर्वमा महँगी बढ्ने आकलन गरिएको छ । बाढी पहिरोले चीनसँग जोड्ने सडक अवरुद्ध गर्दै मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा यसबारे लामै छलफल चल्यो । बैठकमा चाडवाडको बेला महँगी बढ्ने मात्र होइन, राजस्व समेत गुम्ने चिन्ताको चर्चा भयो ।

खासगरी बाढी पहिरोले अवरुद्ध भएका सडक पूर्वाधार समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा त्यसले निम्त्याउने बहुआयामिक असरबारे संसदीय समितिमा छलफल चल्यो ।
गत साउन १८ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–२ स्थित इकोमा पहिरोले करिब २५० मिटर सडक प्रभावित भएको छ । जसमध्ये ५० मिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ । पहिरो पन्छाएर बाटो खुलाउने प्रयास गरिए पनि माथिको बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै भित्ता काट्न रोक लगाएका छन् । अर्कोतर्फ चीनसँग जोडिने अर्को नाका रसुवागढीतर्फ सिमानामै पुल भत्किएर अवरुद्ध छ ।

समितिमा बोल्दै सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद माधव सापकोटाले कोदारीको पहिरो (इको पहिरो)को तत्काल र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसके आसन्न चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि हुने बताए ।

‘बर्सातमा यो एकदम राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ, हिउँद लागेपछि पानी रोकिन्छ र गाडी चल्न थालेपछि यो विषय ओइलाएर जान्छ । तर, स्थानीयको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । पहिरोका कारण हाल त्यस क्षेत्रका ७५ घर उच्च जोखिममा छन्, १२ वटा घर पूर्ण रूपमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएका छन्’, सांसद सापकोटाले भने, ‘अर्बौंको लगानीमा बनेका गुम्बा, विद्यालय तथा प्रहरी चौकी जस्ता सार्वजनिक संरचनासमेत खतरामा रहेको छ । भूगर्भविद्हरूले उक्त क्षेत्रलाई मानवीय बसोबासका लागि अयोग्य भन्दै ‘रातो’ लगाइएको तत्काल मानवीय र भौतिक क्षतिको ठुलो जोखिम छ ।’

पहिरो स्थानीय समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आम उपभोक्ताको भान्सासँग समेत जोडिएको उनले बताए ।

‘गत वर्ष तातोपानी नाकाले १३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो, यो वर्ष २४ अर्बको लक्ष्य छ । अहिले केरुङ नाकाको अवस्था पनि सहज छैन, यता कोदारी पहिरोले हजारभन्दा बढी मालवाहक कन्टेनर बाटोमा अलपत्र छन् । चाडपर्वको मुखमा उत्तरतर्फका दुवै नाका अवरुद्ध हुँदा बजारमा खाद्य सामग्री, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको अभाव भई मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकलाई पर्छ’, उनले भने ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षसँग सहकार्यमा दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल तथा बेली ब्रिजको योजना रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बताए ।

‘कोदारी राजमार्ग २०७२ सालदेखि नै जोखिमयुक्त रहेकोले चिनियाँ पक्षसँग सहकार्यमा दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल तथा बेलीब्रिजको योजना छ । यद्यपि तत्कालका लागि पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू प्रयोग भइरहेको छ’, उनले भने, ‘रसुवागढी नाकामा ठूलो पहिरो र मितेरी पुल बगेको हुँदा चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गरी पुन: बेलीब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । सम्पूर्ण अवरोध हटाउन अझै केही दिन लाग्ने अनुमान छ ।’

चीनसँग जोड्ने प्रमुख सडकहरू बाढी पहिरोले सफर गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए । चीनसँगका विशेष गरी दुई वटा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा राजस्व परिचालनमा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो राजस्व परिचालनमा पनि समस्या हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा पनि धेरैजसो बजार आपूर्ति गर्ने भएकोले शुरूआतदेखि नै धेरै महत्त्व दिएका छौं । दुर्भाग्य अघिल्लोचोटी रसुवागढी सडक बग्यो । बगाएपछि हामीले सात दिन भित्र नै खोल्यौं’, उनले भने, ‘रसुवागढीसम्म सात दिनभित्र हामीले खोल्नका लागि खोल्यौं । सीमा पुल पनि भत्केको थियो । त्यो दुई पक्षीय सहमतिमा मात्रै बनाउनु पर्थ्यो । चीनले अस्थायी बेलीब्रिज राख्ने र पछि पक्की पुल बनाउने गरी सहमति भएको थियो । तर त्यो बिचमा एउटा हाम्रोपट्टि पनि फेरि त्यस्तै बाढी आएर अरू थप नयाँ ठाउँमा भत्काइदियो । चिनियाँ एम्बेसडरले हामी यो चाडबाड अगाडि बनाउँछौं भनेर जानुभएको हुनाले एकदम उत्साहित थियौं । तर त्यो दोस्रो फ्लडपछि उहाँहरूले नाप्नुभयो । त्यहाँ १०० मिटरको पुल चाहिने भयो । ५० मिटर भन्दा लामो बेलीब्रिज बनाउन साह्रै कठिन हुन्छ ।’

शर्माले आउदे दसैंअगाडि त्यो बेलीब्रिज बनिसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अरू विकल्प छ भनेर अरनिको राजमार्गतिर पनि प्रयास गरिराखेको जानकारी दिए ।

‘अरनिकोमा हामीले भएसम्मका सडकहरू साना साना ठेक्का पनि लगाएका छौं । त्यहाँ बगाएको ठाउँमा बेलीब्रिज तीनवटा पनि लगाएका छौं । तर एकातिर कस्तो दुर्भाग्य छ भने हाम्रो चीनसँग जोड्ने दुइटै सीमा चाहिँ हाम्रो भौगोलिक हिसाबले पनि साह्रै अप्ठ्यारो छ’, शर्माले भने ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले चाडपर्वमा सर्वसाधारणले हरेक वर्ष भोग्नुपरेको यातायातको सकस अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । यातायात व्यवसायीहरूले मनोमानी भाडा बढाउने, बिचौलियाले टिकटको कालोबजारी गर्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु (ओभरलोड) बोक्ने जस्ता समस्यालाई कडाइका साथ अनुगमन र नियन्त्रण गर्न माग गरे ।

‘बसपार्कमा मात्रै अनुगमन गरेर हुँदैन। त्यहाँबाट सिटअनुसार यात्रु बोकेको बसले बालाजु र कलंकी पुगेपछि थप यात्रु कोच्छ । अनुगमन रुटभरि नै हुनुपर्‍यो । यात्रुको जीवन सुरक्षित गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो । भाडा समायोजनलाई वैज्ञानिक बनाउन स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा लैजानुपर्ने र अनलाइन टिकट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै नभई गृह मन्त्रालय लगायत अन्य निकायसँग पनि सम्बन्धित भएकाले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आग्रह गर्छु ।’

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सडक पूर्वाधार सुधारका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको सडक विभागका महानिर्देशक डा. जैसीले बताए । खाल्डाखुल्डी मर्मत, ठेक्का प्रक्रिया र आवश्यक मेसिनरी परिचालनमार्फत दसैं–तिहार अवधिमा यातायात सहज बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘बीपी राजमार्गमा जाइकाको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ भने अन्य खण्डमा ठेक्का सम्पन्न भएको छ । सामान्य अवस्थामा ट्राफिक सञ्चालन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कान्ति राजपथमा बागमती पुल बगाएपछि बेलीब्रिज राख्ने काम भइरहेको छ । अन्य खण्डमा मर्मत अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार हेवा खोला बेलीब्रिज भारतको सहयोगमा मर्मत भएको छ । नेपाली प्राविधिकलाई तालिम दिइएकाले भविष्यमा यस्ता पुल स्वदेशमै निर्माण गर्ने क्षमता विकास भएको छ ।

‘मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा पहिरो नियन्त्रण भइसकेकाले हाल सहज यातायात भइरहेको छ । सडक बन्द वा समस्या भए तत्काल मन्त्रालयको वेबसाइट, मोबाइल एप, एफएम र ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने ।

16/08/2025

रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार सारिनुमा रास्वपाले देखेका दुई कारण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला कारागारबाट नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको बारे उनको दलले प्रतिक्रिया दिएको छ।
शनिवार उनलाई भैरहवाबाट विमानमा काठमाण्डू ल्याएर ललितपुर जिल्लास्थित नक्खु कारागारमा लगिएको छ। विमानस्थल परिसर तथा कारागार अगाडि उनका पार्टी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू भेला भएका थिए।
यसअघि पटक-पटकको आग्रहका बावजुद पनि लामिछानेलाई काठमाण्डू उपत्यकाका कारागारमा सरुवा नगरिएको आरोप लगाएको रास्वपाले रुपन्देहीमा हुन लागेको उपनिर्वाचनको सम्मुखमा लामिछानेलाई सरुवा गरिएको बताएको छ।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा आगामी कात्तिक १७ गते एक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ।
"रुपन्देही उपनिर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ। उहाँलाई त्यहीँ राख्दा रास्वपालाई फाइदा हुने ठानेर सरकारले यही बेला सरुवा गरेको हाम्रो आशङ्का छ," रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

उनका अनुसार लामिछानेलाई काठमाण्डू स्थानान्तरण गर्ने निर्णयको अर्को कारण लामिछानेको मानव अधिकारका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारलाई परेको दबाव हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत साता लामिछानेलाई राखिएको रुपन्देही जिल्ला कारागार अनुगमन गरेपछि त्यहाँ उनलाई राखिएको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको पाइएको जनाएको थियो।
लामिछानेले जेलमा 'आधारभूत मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको' आयोगले बताएपछि सरकारलाई दबाव परेको ठानिएको थियो।
"मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले समेत प्रश्न उठाएपछि सरकारलाई दबाव परेको हो। नत्र हामीले त ३ महिना अगाडि देखि नै जेल सार्न गरेको अनुरोधलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो," झा भन्छन्।

नक्खुमा लामिछानेले थप सुविधा पाउँछन्?

रवि लामिछानेतस्बिर स्रोत,
कारागार प्रशासनले जेलको पूर्वाधार, सुरक्षा चुनौती र कैदीबन्दीको चापका कारण लामिछानेलाई उचित सुविधा दिन नसकिएको दाबी गरेको थियो। तर उनलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको नक्खु कारागारमा पनि क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी छन्।
गत असारको विवरण अनुसार उक्त कारागारमा १२९२ जना कैदीबन्दी छन्।
कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले लामिछानेलाई ल्याउने निर्णय भएको नक्खु कारागारमा पनि देशका अधिकांश कारागारमा जस्तै क्षमता भन्दा धेरै नै कैदीबन्दी रहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।
"उहाँकै अनुरोध र अदालतको समेत अनुमति भएपछि हामीले उहाँलाई नक्खु कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेका हौँ," विभागका महानिर्देशक शर्माले भने।
चार महिनादेखि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई कोठा बाहिर निस्कन समेत नदिइएको विषयमा मानवअधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
नक्खु कारागारमा सारेपछि त्यस्तो अवस्था अन्त्य होला त भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, "कारागार कार्यालयले अन्य कैदीबन्दी जस्तै उहाँलाई पनि उपलब्धताका आधारमा सुविधा दिने हो। यहाँ रुपन्देहीमा भन्दा केही फरक त होला।"
रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले लामिछानेलाई शनिवार नै काठमाण्डू लगिने बताएका थिए।
रवि लामिछाने किन थुनामा छन्

रुपन्देहीको सूप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई यसअघि उच्च र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म थुनामा पठाउन आदेश दिएका थिए।
तीनवटै तहका अदालतमा पुनरावेदनको ढोका बन्द भएको ठानिएका बेला लामिछानेले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको अर्को व्यवस्थाअन्तर्गत आफूलाई थुनामुक्त गर्न एक साताअघि निवेदन दिएका थिए। रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत साता उनको पछिल्लो निवेदन अनुसार थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
यसअघि गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
तर चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै त्यसको दुई महिनापछि उनलाई पुनः थुनामा पठायो।
आफ्नो दलका सभापतिलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको दाबी गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नो मुद्दामा समर्थन खोज्दै असार ७ गतेबाट सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको छ।

16/08/2025

नेपालमा नाबालिगको डिम्ब कारोबार : 'फिल्मी शैलीको अपराधको झझल्को'

नेपालको राजधानी काठमाण्डूमा बस्ने कुन्साङ आफ्नी १७ वर्षकी बहिनी डोल्माको मोबाइल फोन र उनको सामाजिक सञ्जालको खाता कहिलेकाहीँ नियाल्ने गर्थिन्।
डोल्माको स्न्याप च्याट खाता र इन्स्टाग्रामका केही सन्देशले २१ वर्षकी उनको ध्यान तान्यो।
"मैले मेरो बहिनी र उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी (ज्यासमिन) ले…. अर्की युवतीसँग च्याटमा कुराकानी गरिरहेको पाएँ। उनीहरूले 'एग डोनेसन (डिम्ब दान)', क्लिनिक भ्रमण जस्ता विषयमा कुराकानी गरिरहेका थिए। ती युवती, बिचौलिया थिइन् र उनी मेरी बहिनीकी मिल्ने साथीकी साथी थिइन्," कुन्साङले थपिन्।
त्यसपछि इन्टरनेटमा उनले केही अनुसन्धान गरिन्। अनि कुन्साङलाई लाग्यो, उनकी बहिनी र बहिनीकी साथी बिचौलियामार्फत नाबालिगलाई डिम्ब विक्री गर्न लोभ्याउने एउटा आईभीएफ क्लिनिकको सिकार भएका हुनसक्छन्।
सन्तान जन्माउन सङ्घर्ष गरिरहेका कतिपय दम्पतीहरूले अरूले दान दिएको वीर्य या डिम्बको सहारामा आइभीएफ विधिमार्फत सन्तान प्राप्तिको प्रयास गर्ने गर्छन्।

पैसा पाउने लोभमा आफ्नो डिम्ब विक्री गरेकी डोल्माकी अर्की साथीको नाम ज्यासमिन हो। उनका बुवा नोर्बु ३९ वर्षका भए। यो घटना थाहा पाएपछि दुवै परिवारले बिचौलिया भएको शङ्का लागेकी युवतीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले यो मुद्दा प्रहरीमा लैजाने निर्णय गरे।
"मेरो छोरी र उसकी साथी दुवै १७ वर्षका हुन् तर उनीहरूलाई २२ वर्षको भन्दै क्लिनिकमा लगियो। उनीहरूलाई नक्कली नाम दिइयो। क्लिनिकमा डाक्टरले उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने हामीसँग कुनै कानुनी आधार नभएको बताए," नोर्बु भन्छन्।
"त्यसपछि हामी प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा गयौँ। यो उहाँहरूको लागि पनि नयाँ खालको केस थियो। उहाँहरू पनि छक्क पर्नुभयो। हामीलाई थाहा छैन, न्याय पाउनका लागि हामीले कहिलेसम्म कुर्नुपर्छ," उनले थपे।

नाबालिग पीडित र फर्जी विवरण

यो घटना तत्कालै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। नाबालिगबाट डिम्ब झिकिएको खुलासाले आक्रोश निम्त्यायो र तत्काल आईभीएफ नियमनको आवश्यकता पनि औँल्यायो।
यसले विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका वा अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ५० भन्दा धेरै आईभिएफ क्लिनिकहरूको कमजोर निगरानी र व्यवस्थापनका कानुनी छिद्रहरू पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।
अधिकारीहरूले कैयौँ यस्ता क्लिनिक सञ्चालन अनुमति पत्र समेत नलिईकन चलिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीले बीबीसीलाई सरकारले नाबालिगको डिम्ब खरिदविक्रीको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सन्तान जन्माउन सघाउने फर्टिलिटि क्लिनिकहरूले कानुनी र नैतिक मापदण्ड पालना गरेको सुनिश्चित गर्न कदम चालिने बीबीसीलाई बताएका थिए।
मध्य जुलाईमा नेपाली अधिकारीहरूले आईभीएफ क्लिनिकहरूको सेवाबारे छानबिन थालेका बताएका थिए।

घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले 'बिचौलियाले प्रत्येक डिम्बका लागि ४५ हजार रुपियाँ पाएको र त्यसको सानो अंश ती दुई किशोरीहरूलाई दिएको' बताए।
"१८ वर्ष नपुगेका नाबालिग किशोरीहरूलाई उनीहरूको संरक्षक वा अभिभावकको मन्जुरीबेगर प्रलोभनमा पारेर डिम्ब दिन लगाइएको पाइएको छ," खापुङले भने।
उनले थपे, "यी नाबालिगहरू डिम्ब निकालिनुअघि पीडादायी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको पनि पाइयो। उनीहरूलाई लगातार १० दिनसम्म सुई दिइएको थियो। त्यसपछि डिम्ब परिपक्व भएको भन्ने लागेपछि शल्यक्रियाबाट त्यसलाई निकालिएको थियो। शल्यक्रिया गर्दा कहिले काहीँ जटिल समस्या पनि देखिनसक्छ तर त्यसमा समेत अभिभावकको स्वीकृति लिएको पाइएन।"
प्रहरी अधिकारीहरूले अस्पतालका अभिलेखहरू फर्जी बनाइएका र डिम्ब दान दिनेहरूका नाम र उमेर झुट्टा राखिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार विगतमा पैसा लिएर डिम्ब बेचेका कतिपय बिचौलिया बनेर अरूलाई क्लिनिकमा लिएर आएका छन्। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पीडादायी र अनैतिक देखिएको बताए।
उनले भने, "नाबालिगहरूलाई यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा धकेल्नु निक्कै घिनलाग्दो काम हो," बोगटीले भने।
यो विषयमा तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई जुलाई महिनामा पक्राउ गरिएको र उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको बताइएको छ।
यसबारेको अनुसन्धान अझै पनि चलिरहेको र आफूहरूले यो मुद्दालाई अदालतमा लैजाने सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले यसै साता बीबीसीलाई बताए।
कानुनको अभाव

कानुनी रूपमा नेपालमा अहिले डिम्ब वा वीर्य दानका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिएको छैन। त्यही भएर प्रहरीले यो घटनालाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन चाहेका छन्।
उक्त कानुनमा बालबालिका विरुद्ध शारीरिक चोट पटक पुर्‍याउने वा औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्नेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार नेपालमा ५० भन्दा बढी 'फर्टिलिटी क्लिनिकहरू' सञ्चालनमा छन् र अनुगमन कमजोर हुँदा कैयौँ अनुमतिपत्रविना सञ्चालन भइरहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
सन् २०२० को जनस्वास्थ्य नियमावलीले आईभीएफलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको विशिष्ट सेवाका रूपमा राखेको छ। त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूले नियमित इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ र न्यूनतम पूर्वाधारहरू पुरा गर्नुपर्छ। कतिपयले कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताएका छन्।
काठमाण्डूस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर श्री प्रसाद अधिकारी भन्छन्, "हाम्रोमा कुन मापदण्ड अपनाएर वीर्य वा डिम्ब लिने वा दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैका कारणले भद्रगोल निम्त्याएको हो।"
उनले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि वयस्कहरूले मात्रै वीर्य वा डिम्ब दान दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपालका एक जना अग्रणी प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालले यस क्षेत्रलाई कानुनी ढङ्गले नै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्दै आएका छन्।
"हामीले लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग निर्देशिका ल्याउनुपर्‍यो भनेर माग गरिरहेका छौँ," उनले भने।
"हामीले निर्णय लिँदा निःसन्तान भएका कारणले समस्यामा परेका र उपचार लिन आउने दूर दराजका मानिसहरूलाई सर्वोपरि राखेर मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ।"
नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले उक्त घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासनसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको बताएका छन्।
"हामीले यो घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ र समेट्न बाँकी रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाँडै नै नयाँ मापदण्ड ल्याउने छौँ," उनले अघिल्लो महिना बीबीसीलाई भनेका थिए।
उनका अनुसार नेपाली कानुनमा महिलाहरूको विवाहका लागि तोकिएको २० वर्षको न्यूनतम उमेरलाई समेत ध्यान दिएर सरकारले डिम्बदान सम्बन्धी उमेरको सीमा निर्धारण गर्ने सोच बनाएको छ।
यो बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो घटनासँग जोडिएका क्लिनिकबारे अनुसन्धान गर्न एउटा समिति बनाएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले भने,"उक्त समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ र सरकारले चाँडै आईभीएफ व्यवस्थापनबारे नीतिगत निर्णय लिनेछ।"

अन्य देशहरूमा कस्तो व्यवस्था छ?

धेरै देशहरूले डिम्ब र वीर्यदानबारे कडा नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
भारतको एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (रेगुलेशन) एक्ट २०२१ ले २३ देखि ३५ वर्ष उमेरका महिलाले डिम्ब दान गर्न सक्ने र २१ देखि ५५ वर्ष उमेर भएका पुरुषले वीर्य दान गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
डिम्ब दान एक पटक मात्रै गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उक्त कानुनमा बिचौलियाको प्रयोग गरेर दाता जुटाउनुलाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तो कसुरमा ८ वर्षसम्म जेल सजाय र २० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
यूकेमा ३६ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले डिम्बदान गर्नसक्ने र ४६ वर्षभन्दा कम उमेरकाले वीर्यदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
त्यहाँ कुनै व्यक्ति वा लाइसेन्सधारीले ग्यामेट (प्रजनन कोष) वा भ्रुणको बदलामा पैसा वा कुनै लाभ लिनुलाई आपराधिक कसुर भनिएको छ।
ह्युमन फर्टिलाइजेशन एन्ड एम्ब्रिओलजी अथोरिटी (एचएफईए)को नियम अनुसार यस्तो गतिविधिमा दोषी ठहर भएकालाई जेल सजाय, जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ।
तर यूकेमा डिम्ब दान गर्ने महिलाहरूलाई यात्रा र आवास खर्चका लागि एउटा प्रक्रियाका लागि १३ सय अमेरिकी डलर भन्दा बढी भुक्तानी गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अमेरिकामा डिम्बदान गर्नेहरू कानुनी रूपमा वयस्क हुनुपर्ने प्रावधान छ। २१ वर्षदेखि ३४ वर्ष उमेर भएकाहरूलाई सबैभन्दा उपयुक्त भनिएको छ। त्यसप्रकारको उमेर भएकाले डिम्ब दान गर्दा अभिभावकको उमेर बढी हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने खालका स्वास्थ्य जोखिम सन्तानका लागि कम हुने भनिएको छ।
दाताको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुनुपर्ने र कुनै पनि वंशाणुगत रोगबाट मुक्त हुनुपर्ने भनिएको छ। अमेरिकन सोसाइटी फर रिप्रोडक्टिभ मेडिसिनले प्रमाणित प्रजनन क्षमता वाञ्छनीय भनेपनि त्यसलाई अनिवार्य गरेको छैन।

मानसिक र शारीरिक तनाव

नोर्बुले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नका लागि आफूहरूले लडिरहेको बताए।
"यस्तो नसोचेको परिस्थिति हामीले भोग्नुपरिहाल्यो। तर हामी कलिला किशोरीहरू सुरक्षित रहुन् भन्ने चाहन्छौँ। दलालहरूले अरू किशोरीहरूलाई फसाउन नसकुन् भनेर हामी प्रहरीकोमा आएका हौँ," उनले थपे।
नोर्बुले परिवारको गोपनीयता भङ्ग भएको खण्डमा सामाजिक रूपमा भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहारलाई लिएर आफूहरू चिन्तित रहेको बीबीसीलाई बताए।
"अहिले मेरो परिवारले धेरै किसिमको तनावको सामना गरिरहेको छ। मेरी श्रीमतीले यो घटनापछि उच्च रक्तचापको औषधि पुनः सुरु गर्नुपर्‍यो," उनले बीबीसीसँग भने।
"मेरी छोरी पनि मानसिक तनावमा छिन्। चिकित्सकहरूले उनले धेरै सोचिरहेको हुनसक्ने बताएका छन् र यसले डिप्रेसन समेत निम्त्याउन सक्छ। हामीले पुरै स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट पाउन बाँकी नै छ।"
नोर्बु आईभीएफ उपचार केन्द्रहरूमा हुने गरेका अनियमित गतिविधिहरू रोक्न सरकारले कडा कानुन ल्याएको आफूले हेर्न चाहेको बताए।
"मैले हालै अस्पतालमा एक जना डाक्टरलाई यदि १६ देखि १७ वर्षका किशोरीहरूको डिम्ब निकालिन्छ भने नेपालमा कुनै पनि बालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भनेर भनेँ। (र) यदि नाबालिगहरूको प्रयोग भइरहेको छ, मलाई लाग्छ २० देखि ३५ वर्षका महिलाहरू अझ ठुलो सङ्ख्यामा संलग्न गराइएका छन्। ती क्लिनिकहरूले अति धेरै पैसा कमाइरहेका छन्।"
कुन्साङ पनि चिन्तित छन्।
"नाबालिगहरूलाई त्यसरी प्रयोग गर्नु अनैतिक अभ्यास र घृणित अपराध हो। मलाई यो त फिल्ममा देखाइने खालको अपराध हो जस्तो लाग्छ। दोषीलाई जेलमा हालिनुपर्छ।"
परिचय गोप्य राख्नका लागि पीडित र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाम परिवर्तन गरिएको छ।
थप रिपोर्टिङ: बीबीसी ग्लोबल जर्नलिजम्

ट्रम्प र पुटिनबीच अलास्कामा झण्डै तीन घण्टा वार्ता : रुस-युक्रेन युद्धविरामबारे जुटेन सहमतिअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्...
16/08/2025

ट्रम्प र पुटिनबीच अलास्कामा झण्डै तीन घण्टा वार्ता : रुस-युक्रेन युद्धविरामबारे जुटेन सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको वार्ता विना निष्कर्ष सकिएको छ । अलास्कामा साढे दुई घण्टाभन्दा बढी समयसम्म चलेको कुराकानीको मुख्य मुद्दा रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्ध कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने थियो ।

तर, यसबारे कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भेटपछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले केही मुद्दाहरूमा सहमति नभएको बताए। 'हामी दुई देशबीच मित्रता चाहन्छौं । पुटिनसँगको भेट सकारात्मक रह्यो,' उनले भने ।

वार्तापछि ट्रम्प र पुटिनले मिडियालाई सम्बोधन गरेका थिए । भेला भएका पत्रकारहरूका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले हात मिलाए, तस्वीर खिचाए र मञ्चबाट बाहिरिए।

वार्तापछि ट्रम्पले पुटिनसँग फेरि भेट्ने सहमति भएको बताए । 'हामी तपाईंसँग चाँडै कुरा गर्नेछौं र सायद चाँडै फेरि भेट्नेछौं,' ट्रम्पले भने ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि धेरै गहन कुराकानी भएको बताए ।

रूस र युक्रेनबीचको युद्ध तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ। यो युद्ध रोक्न रूसी राष्ट्रपति पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच अलास्काको एल्मेन्डोर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डामा बैठक भएको थियो ।

बैठकमा ट्रम्पसँगै मार्को रुबियो र विटकोफका साथै केही अन्य अधिकारीहरू पनि थिए । रूसी तर्फबाट, सर्गेई लाभरोभ र अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभ र आर्थिक सल्लाहकार किरिल दिमित्रीभ पनि पुटिनसँगै उपस्थित थिए । यद्यपि, बैठकमा दुवै पक्षबीच कुनै अन्तिम सहमति हुन सकेन ।

पुटिनले युक्रेनको अवस्था आफ्नो सुरक्षाको लागि आधारभूत खतरा भएको बताए । 'हामी विश्वस्त छौं कि सम्झौतालाई स्थायी र दीर्घकालीन बनाउनु पर्छ । म राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सहमत छु,' उनले भने, 'स्वाभाविक रूपमा, युक्रेनको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामी यसलाई स्वागत गर्न तयार छौं। मलाई आशा छ कि हामीले गरेको सम्झौताले हामीलाई त्यो लक्ष्यको नजिक पुग्न र युक्रेनमा शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी आशा गर्छौं कि किभ र युरोपेली राजधानीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नेछन् र काममा कुनै अवरोध सिर्जना गर्ने छैनन् । उनीहरूले प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउन कुनै गोप्य सम्झौता प्रयोग गरेर उत्तेजक कार्यहरू गर्ने प्रयास गर्नेछैनन् ।'

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बैठक धेरै उपयोगी भएको बताए । 'हामीले धेरै मुद्दाहरूमा सम्झौता गर्यौं। केही ठूला कुराहरू छन् जुन हामी अहिलेसम्म पुगेका छैनौं, तर हामीले केही प्रगति गरेका छौं,' उनले भने, 'सम्झौता अन्तिम नभएसम्म कुनै सम्झौता हुँदैन । त्यसैले म केही समयपछि नेटोलाई फोन गर्नेछु र उपयुक्त सबैसँग कुरा गर्नेछु। म निश्चित रूपमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई फोन गर्नेछु र आजको बैठकबारे बताउनेछु। आज हामीले धेरै प्रगति गरेका छौं । हामी चाँडै तपाईंसँग कुरा गर्नेछौं र तपाईंलाई चाँडै फेरि भेट्ने आशा गर्छौं।'

पत्रकार सम्मेलनको क्रममा पुटिनले ट्रम्पलाई इशारामा रूस भ्रमणको लागि निम्तो पनि दिए। यो तब भयो जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आजको बैठकको लागि आफ्ना समकक्षीलाई धन्यवाद दिए। यस क्रममा पुटिनले 'अर्को पटक मस्कोमा' भने । यसको जवाफमा ट्रम्पले पनि सहमतिजस्तो जनाए ।

ट्रम्प र पुटिन २०१९ पछि पहिलोपटक आमनेसामने भेटेका हुन् । बहुप्रतिक्षित भेटघाटको लागि, रूसी राष्ट्रपति पुटिन १० वर्षपछि अमेरिकी भूमिमा पुगेका थिए ।

अलास्का पुग्दा पुटिनलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गरिएको थियो । पुटिन आइपुग्नुअघि ट्रम्प त्यहाँ पुगेका थिए । उनले लगभग ३० मिनेटसम्म आफ्नो एयर फोर्स वन विमानमा बसेर पुटिनलाई पर्खे । पुटिनको आगमनपछि एयर फोर्स वनबाट ओर्लेपछि ट्रम्पले ताली बजाएर पुटिनलाई स्वागत गरेका थिए ।

तस्विर सामाजिकसन्जाल्

15/08/2025

सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिता ल्याउँदै सरकार, प्रयोगकर्ताले के गर्न पाउँछन् के पाउँदैनन्
सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू लक्ष्य गरी आचारसंहिता ल्याउन लागेको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।
झन्डै दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेको हो।
सामाजिक सञ्जालमा गर्न हुने र नहुने विषयमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूबीच जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा उक्त आचारसंहिता उपयोगी हुन सक्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

तर सूचना प्रविधि कानुनका एक जानकारले आचारसंहिताले थप अन्योल सिर्जना गर्ने बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

इन्टरनेटमा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच वृद्धि भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्दै गएका तथ्याङ्कले देखाउँछ।

के छ मस्यौदामा

विज्ञहरूले हालै दिएको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी आचारसंहिता तयार पारिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत्‌ विज्ञ टोली गठन गरी सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग सम्बन्धमा सुझाव लिएको हो।
"प्रयोगकर्ताका हिसाबले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर हामीले आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेका छौँ," बीबीसी न्यूज नापलीसँग उनले भने।
उनका अनुसार नेपाली संस्कृति, रीतिरिवाज, मूल्यमान्यता र ऐन, कानुनबमोजिम प्रयोगकर्ताले गर्न पाउने कुराहरू आचारसंहितामा समेटिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा खास गरी 'कन्टेन्ट' पोस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर त्यसमा स्पष्ट पारिएको छ।
अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले आगामी डिसेम्बर महिनादेखि यूट्यूब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स र स्न्याप्च्याटमा खाता खोल्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको कदमलाई विश्वका अन्य देशहरूले पनि चासोपूर्वक नियालेका छन्। नर्वेले पनि त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ भने यूकेमा त्यसबारे विचार भइरहेको बताइएको छ।

तर नेपालमा कति उमेरसम्मका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न नपाउने भनेर कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको पृष्ठभूमिमा जुनसुकै उमेर समूहकाले प्रयोग गर्दै आएका छन्।
बालबालिकाहरू डिजिटल 'कुलत'मा फसेको चिन्ताबीच उनीहरूका सम्बन्धमा पनि आचारसंहितामा सुझाइएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।
"बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा डिजिटल डिभाइसलाई सामाजिक सञ्जालदेखि कसरी टाढा राख्न सकिन्छ अनि सचेतनाका लागि विद्यालय तहमै कस्ता कार्यक्रम राख्न सकिन्छ जस्ता कुरा पनि हामीले समेटेका छौँ," उनले भने।

खास गरी पश्चिमा देशमा सामान्य रूपमा लिइने कतिपय विषयवस्तु नेपाली परिवेश एवं संस्कृति अनुकूल नहुने गरेका स्वयं अभिभावकहरूकै गुनासो रहिआएकोमा त्यो विषयलाई पनि आचारसंहिताले समेट्न खोजेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
"त्यसबारे आचारसंहितामा कन्टेन्ट मोडरेशनको पाटो छ। हामीसम्म नपुगोस् भनेर उताबाट आउने कतिपय कन्टेन्ट त अटोमेशनमार्फत्‌ मोडरेट हुन्छन्," प्रवक्ता ठाकुरले भने।
"तर जुनजुन कन्टेन्ट आफैँ मोडरेट हुँदैनन्, त्यस्ता सामग्रीलाई हातैले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूले 'कमान्ड' राखून् भन्ने कुरा छ।"
'नियन्त्रणको कुरा छैन'

आचारसंहिताका नाममा राज्यले नियन्त्रणमुखी बाटो समात्न सक्ने आशङ्काबीच त्यस्तो कुनै मनशाय नरहेको प्रवक्ता ठाकुरले आश्वस्त पार्न चाहे।
"आचारसंहितामा नियन्त्रणको कुनै कुरा छैन। त्यो त कन्टेन्ट प्रस्तुतकर्ताका हिसाबले माटो सुहाँउदो सामग्री राख्नमा तपाईँको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो," उनले भने।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार "पहिलो पटक ल्याउन लागिएको यो प्रकृतिको आचारसंहितालाई एक महिनामा टुङ्ग्याइने" छ।
सरोकारवाला पक्षसँग त्यसबारे थप केही छलफल एवं विमर्श गरिने उनले जानकारी दिए।

विज्ञले के सुझाव दिए

मन्त्रालयले अध्ययन गराएको विज्ञ टोलीले मुख्य गरी तीनवटा सुझाव दिएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।
"सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नै 'कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन' छैन। त्यो नेपालमा हुनुपर्‍यो भन्ने एउटा सुझाव छ," ठाकुरले भने।
नेपालमा कैयौँ सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर तिनका सञ्चालक कम्पनीहरूसँग खासै समन्वय नरहेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
"सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूका सञ्चालकहरूसँग सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ," दोस्रो सुझावबारे प्रवक्ता ठाकुरले भने।

त्यस्ता सञ्चालकहरूसँग समन्वय र सहकार्य हुन सके विषयवस्तु नियमन लगायतका विषयमा राज्यलाई सहज हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
"नेपालको आफ्नै कुनै सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म छैन। त्यस्तो प्ल्याट्फर्मको विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि उहाँहरूको छ।"
केही वर्षअघि 'सगुन' नामक नेपाली सामाजिक सञ्चाल चर्चामा आएको थियो। तर पछि त्यसलाई बाङ्ग्लादेशी कम्पनीले किनेको ठाकुरले बताए।
जानकार के भन्छन्

सूचना प्रविधिसँगै हाल विभिन्न ऐन, कानुनहरू अस्तित्वमा रहेका बेला फेरि प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिता जरुरी नभएको एकजना जानकार बाबुराम अर्यालले बताए।
"प्रयोगकर्ताको स्वतन्त्रता केले तय गर्ने हो - आचारसंहिताले, कानुनले कि निर्देशिकाले? एउटै विषयका लागि कतिवटा नीतिनियम र इन्स्ट्रूमन्ट चाहिने हो हामीलाई?" अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न गरे।
"मानहानि, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी विषय हेर्न अपराध संहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन छँदै छ। अब आचारसंहिता चाहिँ किन चाहियो? कानुनविपरीत काम भएका छन् भने कानुनअनुसार गर्नुहोस्।"
प्रयोगकर्ताकेन्द्रित विषयवस्तुलाई राज्यकेन्द्रित नियमन चाहिन्छ भन्नु अलि बढी हुने उनको तर्क छ। "यो आचारसंहिताले झन् भद्रगोल निम्त्याउला।"

विद्यमान निर्देशिका

यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी गरेको थियो ।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ।
दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्कबिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

श्रोत:- बीबीसी न्यूज नेपाली

15/08/2025

पश्चिम बंगालमा बस दुर्घटना हुँदा १० तीर्थयात्रीको मृत्यु

भारतको पश्चिम बंगालको पूर्वा वर्धमान जिल्लामा बस दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ३५ जना घाइते भएको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ ।

समाचारअनुसार शुक्रबार बिहान तीर्थयात्रीहरू बोकेको एउटा निजी बस पूर्वा वर्धमानबाट दुर्गापुर जाँदै गर्दा सडकमा रोकिएको ट्रकको पछाडि ठोक्किएको थियो ।
बस र ट्रकबीचको ठक्करमा १० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
घाइते सबैलाई बर्धमान मेडिकल कलेज अस्पतालमा भर्ना गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
दुर्घटनामा परेका सबै तीर्थयात्रीहरू बिहारका बासिन्दा भएको बताइएको छ ।

15/08/2025

कुवेतमा विशाक्त मदिरा सेवन गर्दा ६ नेपालीको मृत्यु, ३५ जनाको उपचार हुँदै

खाडी राष्ट्र कुवेतमा विशाक्त मदिरा सेवन गर्दा ६ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । विशाक्त मदिरा सेवन गरेर अशक्त बनेका ३५ जना नेपालीको स्थानीय ६ वटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार कुवतेका परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिइसकेको छ ।

विशाक्त मदिरा सेवन गरी ६३ जना विदेशीको कुवेतको विभिन्न अस्पतालमा गत शनिबारदेखि उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा ६ जना नेपाली रहेको पुष्टि भइसकेको दूतावास स्रोतले बतायो ।

“हामी निरन्तर कुवेतको परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पर्कमा छौँ । केही नेपालीको मृत्यु भएको र अशक्तको उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । हामी पुष्टि गर्ने प्रक्रियामा छौँ,” कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालले बाह्रखरीसँग भने ।
कुवेतमा मदिरा सेवन गर्न प्रतिवब्ध छ । तर, नेपालीले लुकिछिपी मदिरा सेवन गरेको घटना बेलाबखत बाहिर आउने गरेका छन् । यसपटक भने विशाक्त मदिरा सेवन गर्दा ६ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ ।

पहिरोले कोदारी राजमार्ग अवरुद्ध : ६०० कन्टेनर सीमापारिचौतारा । पहिरोले अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सञ्चालन नहुँदा सागसब्जी र...
15/08/2025

पहिरोले कोदारी राजमार्ग अवरुद्ध : ६०० कन्टेनर सीमापारि

चौतारा । पहिरोले अवरुद्ध कोदारी राजमार्ग सञ्चालन नहुँदा सागसब्जी र फलफूल बोकेका ६०० कन्टेनर मितेरी पुलपारि रोकिएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–२, इकुमा लेदोसहितको पहिरो खसेको १२ दिन भयो । पहिरो पन्छाउन नसक्दा सवारीसाधन मात्र होइन, पैदल हिँड्न पनि कठिन भएको नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटाले बताए ।
करिब दुई किलोमिटर क्षेत्र पहिरोले ढाकेको छ । कन्टेनरका सामान भरियालाई बोकाएर पहिरो कटाउन थालिएको उनले जानकारी दिए । पहिरो पन्छाउने प्रयास सरकारीस्तरमा नभएको उनले गुनासो गरे ।
यसैबीच, चरिकोटस्थि सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले निरन्तर लेदो बगेर सडक अवरुद्ध भएको र त्यो रोकिनासाथ भारी उपकरण प्रयोग गरेर बाटो खोलिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

तस्विर सामाजिक सन्जाल्

Address

Kathmandu
Kathmandu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Satye Kura posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share