04/06/2026
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे महत्वपूर्ण स्पष्टता सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, नेपाली सेना तथा संवैधानिक निकायका बहालवाला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।
आयोग सदस्य गणेश केसीले कार्यविवरणअनुसार पहिलो पटक सांसद बनेका व्यक्ति तथा पहिलो पटक मन्त्री बनेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन पनि आयोगको दायरामा नपर्ने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् र ती विवरण सार्वजनिक भइसकेका कारण पनि पुनः छानबिनको आवश्यकता कार्यक्षेत्रमा नपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति तथा पूर्व राजा समेत आयोगको अनुसन्धान दायराबाहिर रहने उल्लेख गरिएको छ।
तर पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति भने छानबिनको दायरामा पर्नेछ।
गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको कार्यादेशअनुसार यदि बहालवाला न्यायाधीश वा सेनाका अधिकारी सम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनापछि उजुरीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विभिन्न स्रोतका अनुसार उजुरी दिने क्रम दैनिक रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
पूर्व न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय समेत गरेका छन्, जसले थप बहस सिर्जना गरेको छ।
कार्यविधिमा भने विभिन्न संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका उच्च पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विस्तृत दायरा उल्लेख गरिएको छ।
