11/04/2025
"नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन,
लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू माथिको खतरा"
हाल नेपालका विभिन्न भागमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै भइरहेका प्रदर्शनहरूले देशलाई फेरि एक राजनीतिक मोडमा ल्याएको छ। वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनताको असन्तुष्टि बुझ्न सकिन्छ, तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—राजतन्त्रय शासन व्यवस्थामा फर्कनु समस्याको समाधान होइन, बरु दशकौँको संघर्षले प्राप्त गरिएको प्रगति उल्ट्याउने कार्य हुनेछ। आन्दोलनको पछाडिको मनोविज्ञान राजतन्त्र समर्थकहरूले देशमा स्थायित्व र राष्ट्रिय एकता राजतन्त्रले मात्र दिन सक्ने दाबी गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने सर्वसाधारणको समग्र धारणामा भने गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले दिएको असन्तुष्टि मात्र झल्किन्छ न कि राजतन्त्रको पुर्ण सकारात्मक समर्थन । पछिल्लो पुस्ता Gen Z लाई राजतन्त्रको कुनै अनुभव छैन । उनिहरु केवल लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका तमाम कमजोरीहरु उपर आलोचनामा उत्रिएका हुन । अब, संविधान संसोधन, शासन व्यवस्थामा थोरै परिमार्जन, अनावश्यक संरचनाहरु खारेज, राजनैतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना लगाएतका बिषय नै आजको मुख्य प्राथमिकता हुन भन्ने सबै पुस्ताका नागरिकलाई लागिसकेको छ ।
फलस्वरूप गणतन्त्रले जन्माएका कलिला मुना हरुलाई निमोठ्ने तर्फ नलागी गोडमेल गरि ससक्त बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।
राजतन्त्रको कालो इतिहास:-
नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास अधिनायकवाद, नागरिक स्वतन्त्रताको दमन, र विकासको अभावले भरिएको छ। राजाहरूको शक्ति निरंकुश थियो, जनताले शासनमा कुनै भूमिका राख्दैनथे। प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र राजनीतिक अधिकारहरू कडा रूपमा सीमित थिए। २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरेर प्रत्यक्ष शासन लिएका थिए। यसले मुलुकलाई हिंसा र अस्थिरतातर्फ धकेल्यो, र अन्ततः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भयो। अब, असफल शासन प्रणालीलाइ प्रोत्साहन नदिऔ । विद्यमान शासन प्रणालीको सुन्दर पक्षलाई अंगाली समृद्धिको रेखा कोरौँ ।
गणतन्त्र : समस्यायुक्त भए पनि समृद्धिको बाटो:-
२०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्रात्मक बनेपछि विभिन्न चुनौतीहरू आइपरे तर यसले जनतालाई अधिकार र सम्भावनाहरू दिएको छ। अहिलेको संविधानले हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मतदानको अधिकार, र सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ। अहिले नागरिकले खुला रूपमा बोल्न, लेख्न र विरोध गर्न सक्छन । महिलाहरू, दलितहरू, उत्पिडन, आदिवासी जनजातिहरू, सिमान्तकृत बर्गहरु पनि शासनमा सहभागी हुन थालेका छन्। स्थानीय तहमा अधिकार पुगेको छ, जसले विकासलाई गति दिइरहेको छ । माओवादी विद्रोहको अन्त्यपछि मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा शान्ति छ।
अवश्य, भ्रष्टाचार र शासकीय कमजोरीहरू छन्—तर त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। राजतन्त्रको जस्तो निरंकुश शासनले होइन, जनताको सशक्त सहभागिताले मात्र ।
