11/10/2025
मिलेनियल पुस्ताको तर्फबाट अन्तरिम सरकार समक्ष मागपत्र
प्रेषक: मिलेनियल पुस्ता (जेन वाइ) का प्रतिनिधिहरू
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अन्तरिम सरकार, नेपाल
विषय: भदौ २३–२४ का घटनापछि न्याय, पारदर्शिता र पुस्तागत सुधारका लागि मागपत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हाम्रो पुस्ता—मिलेनियल्स, अर्थात् जेन वाइ—नेपाली इतिहासका सबैभन्दा अस्थिर, तर परिवर्तनकारी तीन दशकको प्रत्यक्षदर्शी पुस्ता हो। हामीले बाल्यकालदेखि आजसम्म देखेका घटना केवल समयको याद मात्रै होइनन्; यी हाम्रो चेतना, हाम्रो दृष्टि र हाम्रो जिम्मेवारीका आधारस्तम्भ हुन्।
हामीले बालक छँदा नै देश माओवादीको जनयुद्धको आगोमा पोलिइरहेको देख्यौँ। गाउँ–सहर दुबैतर्फ गोलाबारुदको आवाज, बेपत्ता भएका नातेदार, हताहत परिवारका रुँदै गरेको अनुहार—यी सबै हाम्रो बालमस्तिष्कमा गहिरो छाप बने। त्यही युद्धका त्रासदी भोग्दै गर्दा २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड घट्यो। राजपरिवारको बंशनाशको खबरले देशजस्तै हामीलाई पनि स्तब्ध बनायो।
त्यसपछि आयो २०५९ सालको प्रत्यक्ष राजाशासन। मिडियामाथि लगाइएको कठोर नियन्त्रण, स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको बन्देज र डरले मौन भएको समाज—हामीले विद्यालयको उमेरमै लोकतन्त्रको मूल्य र स्वतन्त्रताको अभाव के हुन्छ भन्ने नजिकैबाट महसुस गर्यौँ।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा कोही हामी सडकमा नाराबाजी गर्दै उभियौँ, कोही टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै इतिहासको गति महसुस गर्यौँ। त्यो आन्दोलनले हामीलाई नागरिक शक्ति र सहकार्यको अर्थ सिकायो। त्यसपछि आएको मधेस आन्दोलनले पहाड–तराईको सम्बन्धमा परेको तिक्तता र पहिचानको प्रश्नलाई बुझायो। संविधान निर्माणका जटिल वार्ताहरू, सहमतिको खोजी र असहमतिका पीडा—यी सबै हाम्रो पुस्ताको आँखै अगाडि गुज्रिएका अध्याय हुन्।
२०७२ सालको महाभूकम्पले हजारौँ जीवन र लाखौँ सपना क्षणभरमै भत्कायो। हामीले आफन्त गुमायौँ, भग्नावशेषमा लास खोज्यौँ, अस्थायी टहरामा रात काट्यौँ। तर त्यही बेला आएको भारतीय नाकाबन्दीले स्वाभिमानको मूल्य बुझायो—दैनिक जीवनमा पेट्रोलको लत्रेको लाइन, अभाव र अपमानको अनुभवले आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय गौरवबारे गहिरो चेतना जगायो।
त्यसपछि आएको कोरोना महामारीले हाम्रो पुस्तालाई पुनः परिक्षण गर्यो। रोजगार गुम्दा, घरभित्र कैद हुँदा, अनिश्चितताको अन्धकारमा बाँच्दा हामीले धैर्य, आपसी सहयोग र डिजिटल प्रविधिको महत्त्व सिक्यौँ।
हामी मिलेनियल्सले प्राविधिक छलाङ आफ्नै जीवनको छालझैँ अनुभव गर्यौँ। श्याम–स्योत टेलिभिजनको धुम्म परदेबाट एफएम रेडियोमा आफ्नो आवाज सुन्ने उत्साहसम्म, पेजरको छोटो सन्देशदेखि नोकिया र मोटोरोलाको टिकाउ फोनसम्म, कम्प्युटरमा पहिलो इमेल बनाउँदाको रोमाञ्चदेखि स्काइपका सुरुवाती इन्टरनेट कलसम्म—हामीले प्रविधिको हरेक रूपान्तरणको प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम हुँदै आजको टिकटक र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्मको यात्रा हाम्रो पुस्ताले नै देखेको छ।
देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्ने रेमिटान्सको मेरुदण्ड पनि हाम्रै काँधमा छ। वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउने, घाम–पानी सहेर कमाएको धनले देशको आर्थिक रक्तसञ्चार जोगाएको छ। गाउँको कच्ची बाटोमा नाङ्गो खुट्टा हिँड्ने कठिनाइदेखि विदेशका आधुनिक शहरको द्रुत विकास देख्दा हाम्रो दृष्टिकोण विश्वव्यापी भएको छ।
हाम्रो पुस्ताको भूमिका केवल दर्शकको होइन, सहजीकरण र नेतृत्वको पनि छ। यसको ताजा उदाहरण २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन्जि आन्दोलन हो। सतही रूपमा त्यो जेन जेड पुस्ताको स्वतःस्फूर्त विद्रोह जस्तो देखिए पनि, त्यसलाई देशभरको साझा स्वर बनाउन, शान्तिपूर्ण र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन, संयम र अनुभवको आधार प्रदान गर्न हाम्रो पुस्ताको समन्वय, सहजीकरण र प्रत्यक्ष सहभागिता निर्णायक रह्यो।
हामीले दशकौँको राजनीतिक संक्रमणबाट सिकेको धैर्य, संगठन क्षमता र रणनीतिक दृष्टिले त्यो आन्दोलनलाई दिशा दियो। यसले देखायो—हाम्रो पुस्ता नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताबीचको पुल मात्रै होइन, परिवर्तनलाई सम्भव बनाउने वास्तविक संयोजक पनि हो।
त्यसैले हामी यस मागपत्रमार्फत सरकार समक्ष निम्न १० बुँदा मागहरू प्रस्तुत गर्दछौं ।
१. तीन सदस्यीय आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारित गरियोस्
यसअघि नै गठन भएको छानबिन आयोगले केवल तथ्य संकलन मात्र होइन,
आदेशदातादेखि कार्यान्वयन तहसम्मको जिम्मेवारी तोक्ने,
पीडित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्ने,
र भविष्यमा राज्यद्वारा नागरिकमाथि हिंसा दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता दिने अधिकार पाओस्।
छानबिनको दायरा कानुनी रूपमा विस्तार गरी, त्यसको सिफारिस बाध्यकारी बनाइयोस्।
२. आयोगको पारदर्शिता र जन–परामर्श सुनिश्चित गरियोस्
छानबिनको हरेक प्रक्रिया सार्वजनिक र पारदर्शी बनाइयोस्।
आयोगले प्रत्येक सात दिनमा प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र
पीडित परिवार, नागरिक समाज र युवा पुस्तासँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
३. भ्रष्टाचार र राज्य सम्पत्ति शुद्धिकरणमा निर्णायक पहल
अन्तरिम सरकारले देशको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि
भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र अवैध सम्पत्ति सञ्चय विरुद्ध कठोर अभियान सुरु गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि:
राज्य सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग गठन गरियोस्, जसले मन्त्री, सांसद, ठेकेदार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पुनःसमीक्षा गरोस्।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा पुनर्संरचना गरियोस्।
उच्च तहका भ्रष्टाचारमा ‘Zero Tolerance on Corruption’ नीति व्यवहारमा लागू गरियोस्।
४. आर्थिक अपराध र माफियाविरुद्ध समन्वित कारबाही
नक्कली बिल, ठेक्का माफिया, कर छल्ने सिण्डिकेट र भूमाफिया विरुद्ध
विशेष टास्कफोर्स गठन गरियोस् — जसमा
मिलेनियल पुस्ताका कानूनी, आर्थिक र अनुसन्धान विज्ञहरूको सहभागिता होस्।
५. न्याय र पुनर्स्थापनामा प्रत्यक्ष प्रगति देखियोस्
भदौ २३ का सहिद परिवार, घाइते र पीडितको पुनर्स्थापना अब नारा होइन,
ठोस कार्यान्वयन देखिनु पर्छ —
मृतक परिवारलाई रोजगारी वा स्थायी आयको ग्यारेन्टी,
ऋण मिनाहा,“सहिद परिवार कार्ड” द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य र सहुलियत,घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र पहिचानपत्र वितरणको सुरुवात गरियोस्।
६. भदौ २४ का घटनामा घुसपैठ र उन्मादबारे सत्य सार्वजनिक गरियोस्
२४ गतेका आगजनी र लुटपाट घटनामा राजनीतिक वा बाह्य घुसपैठ भएको हो वा होइन —
त्यसको सत्यता आयोगले स्पष्ट पारोस्।
आन्दोलनलाई बदनाम गर्न नियोजित रूपमा गरिएको घटनाको पनि यथार्थ सार्वजनिक गरियोस्।
७. युवा पुस्ताको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वमा ठोस प्रतिवद्धता
सरकारले घोषणा गरिसकेको पुस्तागत सहभागिता नीतिलाई व्यवहारमा उतारियोस्
मन्त्रिपरिषद् र आयोगमा कम्तीमा ३०% मिलेनियल पुस्ताको प्रतिनिधित्व,
संसद र नीति तहमा ४०% सम्म सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।
८. राज्य संयन्त्रमा पुस्तागत सुधार कार्यक्रम
प्रशासन, योजना आयोग, आर्थिक नीति निर्माण तहमा नयाँ पुस्ताको पहुँच बढाउन
‘Millennial Leadership Fellowship’ नामक सरकारी कार्यक्रम सुरु गरियोस् —
जहाँ देश र विदेशका सीपयुक्त युवाहरूलाई राज्यको नीति–निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न गराइनेछ।
९. शिक्षा, रोजगारी र नवप्रवर्तनमा तत्काल ध्यान
देशमा बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक निर्भरता तोड्न
“Youth Employment and Start-up Mission” सुरु गरियोस्।
डिजिटल शिक्षा सुलभ बनाइयोस्,
र नयाँ विचार/प्रविधि प्रयोग गर्ने युवालाई राज्यका ठेक्का र सेवामा प्राथमिकता दिइयोस्।
१०. राजनीतिक दलमा पुस्तागत कोटा सुनिश्चितता
राजनीतिक दलहरूले विधान संशोधन गरी
केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म कम्तीमा ४०% मिलेनियल र जेड पुस्ताको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न
निर्णायक कदम चालोस्।
११. पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास
सरकारी निर्णय, बजेट, अनुदान र ठेक्का प्रणालीलाई
डिजिटल प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
लोकसेवा, ठेक्का र अनुदानमा “Open Data Policy” लागू गरियोस्।
१२. राष्ट्रव्यापी संवाद र पुस्तागत साझेदारी अभियान
अन्तरिम सरकारले नागरिक, बुद्धिजीवी, युवा र प्रवासी समुदायबीच
“National Dialogue for Equal Generation” सुरु गरियोस् —
जसले पुस्ताबीचको संवाद, समझदारी र साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गरोस्।
अन्त्यमा – हाम्रो पुनःआवाज
हामी आन्दोलनको मिति र घाउ बिर्सेका छैनौं,
तर हामी केवल प्रतिवाद होइन, पुनर्निर्माणका पक्षधर हौँ।
हामी राज्यसँग द्वन्द्व होइन, साझेदारी चाहन्छौं —
एक यस्तो साझेदारी, जहाँ न्याय, पारदर्शिता र पुस्तागत समानता होस्।
हामी मिलेनियल पुस्ता अब परिवर्तनका दर्शक होइन,
नयाँ नेपालको सह–लेखक हौँ।
मिलेनियल पुस्ताको तर्फबाट,
युवा अभियन्ता, पेशाकर्मी, विद्यार्थी, प्रवासी र श्रमिकहरूको साझा आवाज
