30/03/2026
राज्यले १९१० को मुलुकी ऐन जस्ता कानुनमार्फत नै सदियौँदेखि दलित समुदायमाथि दमन गरेको इतिहास हामी सबैका सामु स्पष्ट छ। जात व्यवस्थालाई संस्थागत बनाएर, पुस्तौँसम्म मान्छेलाई पिँधमा राखेर कुल्चिएको पीडा केवल शब्दले मेटिँदैन।
घाउमाथि राज्यले औपचारिक रूपमा मागेको माफीले केही सान्त्वना त दिन सक्छ, तर त्यसले घाउ निको पार्दैन। घाउ निको पार्न उपचार चाहिन्छ, औषधि चाहिन्छ। त्यसैगरी, माफीसँगै परिवर्तनका ठोस कदमहरू आवश्यक छन्।
जसरी माफी माग्नु एउटा ऐतिहासिक सुरुवात हो, त्यसरी नै अब यो सरकारले उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भूमि र स्रोतमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नुपर्छ। यी कुरा केवल नारा होइनन्यी कार्यान्वयन हुनुपर्ने आधार हुन्।
सामाजिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूमा पनि समावेशीताको अभ्यास देखिनुपर्छ। प्रतिनिधित्व केवल उपस्थितिमा सीमित नभई, सम्मान र स्वीकृतिमा पनि झल्किनुपर्छ।
माफीको अर्थ विगत स्वीकार्नु मात्र होइन, भविष्य सुधार्ने प्रतिवद्धता पनि हो। यदि त्यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा देखिएन भने, माफी केवल औपचारिकता भएर सीमित हुनेछ।
अब प्रश्न माफी मागियो कि मागिएन भन्ने होइन परिवर्तन कति भयो भन्ने हो। न्याय शब्दमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
