05/08/2026
राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ का मुख्य मुख्य प्रावधान तथा विशेषता #राष्ट्रियकृषीनीति
१. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि: परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने।
२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: सबै नागरिकका लागि पर्याप्त, सुरक्षित र पौष्टिक आहारको सुनिश्चितता गर्दै दिगो खाद्य सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने।
३. जलवायु अनुकूलित कृषि (Climate Smart Agriculture): जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलन क्षमता बढाउन वातावरणमैत्री तथा जलवायु-उत्थानशील कृषि प्रणालीको विकास गर्ने।
४. युवा तथा महिला सहभागिता: वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा र महिलाहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन, बीउ-पुँजी र सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
५. कृषि अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरण: समयसापेक्ष कृषि अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्दै नवीन प्रविधि र उन्नत बिउबिजनहरू कृषकको खेतबारीसम्म द्रुत रूपमा पुर्याउने।
६. दिगो भूमि व्यवस्थापन: खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र घडेरीकरणलाई रोक्दै चक्लाबन्दी (Land Pooling), चक्लाबन्दी खेती र करार खेती (Contract Farming) लाई कानुनी रूपमै प्रोत्साहन गर्ने।
७. कृषि पूर्वाधार विकास: वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै शीतभण्डार (Cold Storage), सङ्कलन केन्द्र, कृषि थोक बजार र कृषि सडक जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको द्रुत विकास गर्ने।
८. बजार तथा मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापन: कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्न प्रमुख बालीहरूको 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (Minimum Support Price) समयमै तोक्ने र बजार प्रणालीलाई बिचौलिया-मुक्त बनाउने।
९. उत्पादनमा आधारित अनुदान र सहुलियत कर्जा: वास्तविक कृषकको पहुँच पुग्ने गरी सरल र सस्तो कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने तथा अनुदान प्रणालीलाई 'उत्पादन र नतिजा' (Production-based subsidy) मा आधारित बनाउने।
१०. कृषि बिमाको विस्तार: कृषिमा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधी र अन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार गरी प्रिमियममा थप सहुलियत दिने।
११. आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन: दैनिक उपभोग्य कृषि उपजको परनिर्भरता र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै उच्च मूल्ययुक्त (High-value) कृषि उपज (जस्तै: अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटी) को निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
१२. प्राङ्गारिक तथा जैविक खेतीको प्रवर्द्धन: वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी प्राङ्गारिक (Organic) कृषि प्रणाली, जैविक विषादी र कम्पोष्ट मलको प्रयोगलाई बढावा दिने।
१३. कृषि सूचना तथा डिजिटलाइजेसन: कृषकहरूलाई मौसम, बजार मूल्य, रोगव्याधी र प्रविधिबारे तत्काल जानकारी दिन ई-कृषि (e-Agriculture) एप्स र डिजिटल सूचना प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गर्ने।
१४. गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन: बिउबिजन, रासायनिक मल, विषादी र पशुपन्छीको दानाको गुणस्तर मापदण्ड तोकी आयात र बिक्री वितरणमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने।
१५. कृषि वन र जैविक विविधता संरक्षण: कृषि वन (Agro-forestry) प्रणालीको विकास गर्दै लोपोन्मुख रैथाने बाली, पशुपन्छीका नश्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने।
१६. सहकारी र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी: कृषि क्षेत्रको विकास, प्रशोधन र बजारीकरणमा सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी (PPCP) मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने।
१७. पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन विकास: उन्नत जातका पशुपन्छी र माछापालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै दूध, मासु र अण्डामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति तय गर्ने।
१८. कृषि प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि: कृषि उपजहरूको मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँ-गाउँमा साना तथा मझौला कृषिमा आधारित उद्योग (Agro-industries) स्थापनामा जोड दिने।
१९. क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिम: कृषक, कृषि प्राविधिक र प्रसार कार्यकर्ताहरूको सीप र क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहमै निरन्तर तालिम तथा 'कृषक पाठशाला' को व्यवस्था गर्ने।
२०. सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह: कृषि सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी र कृषक-मैत्री बनाउँदै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारबीच कार्यक्रम दोहोरिन नदिई प्रभावकारी समन्वय गर्ने।
