Rastra Daily

10/08/2026

विराटनगरको जुट मिल सञ्चालनका लागि कार्यदल गठन,

01/08/2026

प्रधानमन्त्रीको एउटा तस्बिरले बढायो ३५% कारोबार |

14/06/2026

भूतपूर्व पालिका अध्यक्षको अनावश्यक हस्तक्षेप र अवसरवादी राजनीतिप्रति एउटा तीव्र असन्तोष।

बिश्नु पाण्डे ,३१ जेठ
कालीगण्डकी स्याङ्जा
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले पाँच वर्षका लागि मत दिएर पठाएका कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाका पूर्व पालिका अध्यक्षज्यूको पदप्रतिको आशक्ति अचम्मको छ। आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि पूरा नगर्नुहुने, आधा बाटोमै पद त्यागेर बढी शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षासहित संसद् पदको दौडमा कुद्ने, अनि पराजित भएपछि फेरि पुरानाे धङधङी नमेटिएर पालिकाकै वरिपरि फन्को मारिरहने? पालिकाको हरेक सानो-तिनो काम, बैठक र प्रशासनिक मामिलामा उहाँको निरन्तरको हाजिरी र हस्तक्षेप देख्दा लाग्छ– उहाँले हिजो छोडेको कुर्सी अझै बिर्सिन सक्नुभएको छैन। यो वर्तमान जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अपमान मात्र होइन, आफूलाई मत दिने जनताको विवेकमाथिको ठाडो प्रहार पनि हो। हिजो संसद् बन्ने सपना बुनेर हिँड्ने नेता आज पालिकाकै चौघेराभित्र शक्ति अभ्यास गर्न खोज्नु राजनीतिक विचलनको पराकाष्ठा हो।विपी कोइरालाले सधैं राजनीतिमा नैतिकता, आदर्श र जनभावनाको कदर हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्नुभयो। विपीका अनुसार राजनीति भनेको सेवा र निष्ठाको बाटो हो, व्यक्तिगत सत्ताको भोक मेटाउने माध्यम होइन। विभिन्न दार्शनिकहरूले पनि सत्ता र पदको मात लागेको मानिस कहिल्यै अघाउँदैन र उसले लोकतन्त्रको उपहास गर्छ भनी सचेत गराएका छन्। संसद्को टिकट पाउँदा पालिकालाई 'थुकको चाटो' सरह ठानेर हिँड्ने, अनि आज त्यही पालिकाको काममा टाँसिन आइपुग्ने यो कस्तो विडम्बना? एउटा पद नपाउँदा अर्को पदको छायाँ बन्न खोज्ने यस्तो प्रवृत्तीले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई नै गिज्याइरहेको छ। पूर्व अध्यक्षज्यू, कृपया संसद्को धङधङीबाट ब्युँझनुस् र वर्तमान नेतृत्वलाई आफ्नो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिनुस् भन्ने स्थानीयहरुको माग छ।

10/06/2026

मौलिकता पस्किदै मौलादेवी होमस्टे🔸
जि.के. पाण्डे
२७ जेठ,स्याङ्जा
— ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमले गाउँमा आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै जाँदा विभिन्न गाउँका घरबासहरूमा आगन्तुकहरूको चहलपहल उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो स्याङ्जाको कालीगण्डकी ३ वैघा गाउँमा सञ्चालित मौलादेवी होमस्टे।
मिर्मी-बिर्घा-रानीमहल सडक खण्डको वैघा भञ्ज्याङ्बाट ३ किलोमीटर पुर्वतर्फ मगर बाहुल्यता रहेको वैघा गाउँमा सञ्चालित यस होमस्टेले पछिल्लो समय स्वदेशी एवं विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्दै आएको छ। ४५ देखि ५० जना क्षमताको यो होमस्टेमा हालसम्म वैघा गाउँका १९ घरधुरी यस घरबास कार्यक्रममा आवद्ध छन।
आगन्तुकहरु होमस्टेमा आएपछि स्थानीयहरुद्वारा पाहुनाहरुको लागि स्वागत गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। तत्पश्चात स्थानीय परिकारहरु खाजाको रुपमा पस्किइन्छ,एकैछिन नाचगान,रमाइलो पछि रातिको खाना खुवाइन्छ र घरबास कार्यक्रममा आवद्ध घरहरूमा पाहुनालाई आवासको व्यवस्था गरिन्छ। भोलिपल्ट बिहान विभिन्न हिमशृङ्खला,मगर समुदायसंग सम्बन्धित कला संस्कृतिको अवलोकनपछि बिहानको खाजासंगै पाहुनालाई बिदाई गरिन्छ।
मौलादेवी होमस्टेमा स्वागतसंगैको खाजा,रातिको खाना,आवास र बिहानको खाजाको लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क लिने गरिएको छ।
घरबास कार्यक्रममार्फत पर्यटकहरूले स्थानीय परिवारसँगै बसोबास गरी गाउँको जीवनशैली, संस्कृति, परम्परा तथा मौलिक खानाको अनुभव लिने गरेका छन्। यसबाट स्थानीय बासिन्दाले अतिरिक्त आम्दानी प्राप्त गर्नुका साथै आफ्नो कला, संस्कृति र पहिचानलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने अवसर पाएका छन्।
मौलादेवी होमस्टेका अध्यक्ष पुनम रानाका अनुसार घरबासमा आउने पाहुनाको सङ्ख्या बढेसँगै कृषि उत्पादन, हस्तकला तथा स्थानीय व्यवसायको माग पनि वृद्धि भएको छ। यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याएको उहाँको भनाइ छ।

03/06/2026

स्याङ्जा २ का सांसद झविलाल डुम्रेले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट परेकाे बिषय सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरे । उने सार्वजनिक गरेकाे याे बजेट स्थानीय तहलाई सरकारले नियमित दिने बजेट हाे। याे बजेटलाई मैले नै पारेकाे हाे भन्ने बुझाउन डुम्रेले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका हुन् भने याे गलत हुनेछ । याे आर्थिक बर्षमा भन्दा पनि अब आउने आर्थिक बर्षका लागि स्थानीय तहलाई दिने बजेट विगतमा भन्दा घटेर आएको छ ।

29/03/2026

28/03/2026

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची छोटकरीमा

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।
7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।
24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
27. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
39. IT संरचना एकीकृत गरिने।
40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
42. Betting एप बन्द गरिने।
43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
47. सदाचार नीति लागू गरिने।
48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।
51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।
57. SME ऋण सहज बनाइने।
58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।
65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।
69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
76. जलाधार संरक्षण गरिने।
77. शहरी विकास कानून ल्याइने।
78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
79. e-billing अनिवार्य गरिने।
80. कर प्रणाली सुधार गरिने।
81. कोषहरू एकीकृत गरिने।
82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
89. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।

28/03/2026

बालेन सरकारको अर्को ऐतिहासिक निर्णय। सिंहदरबारभित्रका दलगत कर्मचारी संगठन अब एकै झट्कामा खारेज हुँदैछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवाका दलीय ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने साहसिक कदम चालेको हो। यसलाई कानुनी रूप दिन ४५ दिनभित्रै नयाँ विधेयक ल्याइँदैछ। त्यसका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षौंदेखि पार्टीको झोला बोक्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यो निर्णयपछि साँच्चै जनमुखी र व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा छ ।

11/03/2026

नारायण पाण्डे नेविसंघको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा।
स्याङ्जा,

Nepal Student Union (नेविसंघ) का केन्द्रीय सदस्य तथा नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख नारायण पाण्डे कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। विद्यार्थी राजनीतिमा इमान्दार, निष्ठावान र वैचारिक नेतृत्वका रूपमा परिचित पाण्डेलाई संगठनभित्र बौद्धिक तथा नीति–केन्द्रित नेताका रूपमा हेरिन्छ।

पाण्डेको राजनीतिक यात्रा २०६३ सालमा Amrit Science Campus (अस्कल) मा नेविसंघ इकाई सचिवको जिम्मेवारीबाट सुरु भएको हो। त्यसपछि उनले २०६५ सालको स्ववियु निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। लामो समय Tri-Chandra College मा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै संगठन निर्माण र वैचारिक बहसमा भूमिका खेलेका पाण्डे पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनका नीतिगत पक्षमा केन्द्रित हुँदै आएका छन्।

पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) मा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे BP Koirala School of Public Policy गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षका रूपमा पनि सक्रिय थिए। साथै Nepali Congress सँग आवद्ध रहँदै पार्टीका विभिन्न संरचनामा उनले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

विद्यार्थी संगठनलाई केवल पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा सीमित नराखी स्वायत्त, वैचारिक र नीतिगत रूपमा सक्षम बनाइनुपर्छ भन्ने धारणा पाण्डेले निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। संगठनभित्र नीति अनुसन्धान, प्रशिक्षण र वैचारिक बहसलाई संस्थागत गर्ने पहलका कारण पनि उनी बौद्धिक नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन्।

विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूमा समेत आबद्ध पाण्डे विद्यार्थी आन्दोलनलाई अनुशासन, नैतिकता र निष्ठाको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिँदै आएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा नेविसंघको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु संगठनभित्र महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न, स्वविपरिषद्को अधिवेशन सम्पन्न गर्न, नेवी संघबाट सञ्चालित विभिन्न अभियानहरू सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए।

07/03/2026

latest update
syangja-2