25/05/2026
बिज्ञापन कर नबुझाउन नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको आग्रह
कावासोती, जेष्ठ ११
नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले प्रचलित ऐन तथा प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७९ विपरीत व्यवसायिक परिचय बोर्डलाई विज्ञापनको रूपमा व्याख्या गर्दै व्यवसायीहरूसँग माग गरिएको शुल्क नबुझाउन आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष सागर पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा कावासोती नगरपालिकाले हाल विज्ञापन शुल्कको नाममा उठाइरहेको रकम नबुझाउन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित आर्थिक ऐनबमोजिम विभिन्न शीर्षकमा विज्ञापन कर लिन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, कावासोती नगरपालिकाले दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तथा स्थानीय तहले लिन पाउने विज्ञापन करसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत व्यवसायिक परिचय बोर्डलाई नै विज्ञापनका रूपमा परिभाषित गर्दै व्यवसायीहरूबाट मनोमानी ढंगले रकम असुल गर्ने कार्य भइरहेकोप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले उक्त कार्य तत्काल रोक्न यसअघि कावासोती नगरपालिका राजस्व परामर्श समिति संयोजक एवम् नगर उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विज्ञापन कर सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिदिन अनुरोधसहित पत्र पठाइएको र नगरप्रमुखलाई भेटेर समेत जानकारी गराइएको जनाएको छ । साथै, नवलपुर जिल्लाका सबै उद्योग वाणिज्य संघहरूले समेत जेठ ७ गते संयुक्त रूपमा उक्त कार्य रोक्न आग्रह गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७९ को भाग–२ को दफा ९ अनुसार प्राइभेट फर्म दर्ता भएपछि फर्मधनीले आफ्नो फर्मको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको संघले स्मरण गराएको छ ।
व्यवसायिक परिचय बोर्ड राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार व्यवसायिक स्थलमा परिचय बोर्ड राख्दा विज्ञापन करको नाममा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, व्यवसायीलाई धम्क्याउने तथा आतंकित बनाउने जस्ता गतिविधि भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको संघले जनाएको छ । यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने तथा त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार कावासोती नगरपालिका नै हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न नाममा उठाइँदै आएको विज्ञापन शुल्कप्रति यसअघि पनि विरोध जनाउँदै आएको छ ।
