13/07/2025
मधेश प्रदेशका शिक्षा मंत्री,मुख्य मंत्री र विचौलियाको सेटिङ्ग!
शिक्षा सुधार होइन, शिक्षा लुटको नयाँ मोडल!
बाह्र महिना कानमा तेल राखेर सुतेका मुख्यमंत्री र मन्त्रीहरू अनुगमनका नाममा परीक्षा चल्दा मात्र देखिन्छन्। शिक्षा मन्त्रालयको नाममा विचौलियासँग मिलेर नाङ्गो व्यापार भइरहेको छ।
विद्यालयमा छैनन्:
• शौचालय
• पिउने पानी
• बेंच-डेस्क
• भवन
• पुस्तकालय
• खेल मैदान
तर बजेट कहाँ? हेर्नुहोस् केही उदाहरण:
१️⃣ जलेश्वर शैक्षिक खुल्ला पार्क — ₹ १ करोड
२️⃣ झोला र ज्यामेट्री बक्स वितरण — ₹ ५ करोड
३️⃣ स्पोर्ट्स किट वितरण — ₹ ४ करोड
४️⃣ फर्स्ट एड किट वितरण — ₹ ९ करोड
५️⃣ सिकाई सामग्री तालिम तथा अभिमुखीकरण — ₹ ४ करोड
👉 यो नीति आधारित शिक्षा सुधार हो कि वितरणमुखी बजेट लुटतन्त्र?
👉 यो विकास हो कि विचौलिया फाइदा?
👉 यो योजना हो कि नितिगत भ्रष्टाचार?
निष्कर्ष:
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सुधार होइन, “शिक्षा बजेटको दोहन” नै आफ्नो लक्ष्य बनाएको देखिन्छ।
जनताले बुझ्न थालेका छन्—बजेट वितरणको नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई गोरखधन्धा बनाउनेहरूमाथि प्रश्न उठ्नैपर्छ।