30/07/2025
दुधौलीमा सार्वजनिक जग्गा साटपाट प्रकरण : कार्यवाहक नगरप्रमुख चौधरीको कदममाथि गम्भीर प्रश्न
१४ साउन, सिन्धुली — दुधौली नगरपालिकाका निमित्त नगरप्रमुख चन्द्रकिशोर चौधरीले मालपोत कार्यालय सिन्धुलीलाई पठाएको एउटा पत्र अहिले विवादको केन्द्रमा छ। सार्वजनिक जग्गा एक व्यक्तिको नाममा साटेर पास गर्न गरिएको पत्राचारले चौधरीको नेतृत्व क्षमतामाथि मात्र होइन, उनको कानुनी समझ र नैतिकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नगरप्रमुख दिनेश अधिकारीमाथि बलात्कार आरोप लागेपछि कार्यवाहक नगरप्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका चौधरीले डकाहा वडास्थित एक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी जग्गा नभएर निजी जग्गामा बनेको भन्दै त्यसको बदलामा सरकारी जग्गा पास गरिदिन मालपोतलाई आग्रह गरेका हुन्। पत्रमा भनिएको छ, साविक ग्राम समितिको नाममा रहेको जग्गा खड्गबहादुर श्रेष्ठले २०३९ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै सो बराबर क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा श्रेष्ठकै नाममा साट्न अनुमति दिन अनुरोध गरिएको छ।
तर नेपालको संविधान, प्रचलित ऐनकानुन र सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा साटपाट गर्न कुनै हालतमा पाइँदैन। मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू समेत यस्तो पत्र देखेर अचम्मित बनेका छन्। स्थानीय तहकै एक कर्मचारीका अनुसार नगरप्रमुख अनुपस्थित भएको मौका छोपेर यो फाइल अघि बढाइएको हो। “यो कुनै कानुनी आवश्यकता होइन, प्रष्टै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको चाल हो,” ती कर्मचारीको आरोप छ।
अझै हैरानीको कुरा के भने नापजाँच गरेर प्रतिवेदन दिएको प्राविधिक समूहले समेत पछि ‘गल्ती भयो’ भन्दै सरकारी जग्गा साट्न सिफारिस गरेको देखिएको छ। यसले दुधौली नगरपालिकाको प्रशासनिक क्षमता मात्रै होइन, अख्तियारको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
कानुनी विज्ञहरूले समेत चौधरीको कदमलाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतमका अनुसार, “सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग शासन व्यवस्थाको पतनको संकेत हो।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हालैको प्रतिवेदनमा सरकारी, पर्ती, गुठीजस्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको स्रोत मानेको छ।
यस विषयमा चौधरीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कुरा हुन सकेन। तर दुधौली नगरपालिकामा देखिएको यो घटनाले फेरि पनि सावित गरेको छ — जनताका लागि बनाइएको स्थानीय सरकार नै जनविश्वास गुमाउने काममा लिप्त हुँदैछ। जिम्मेवार निकायहरूले समयमा हस्तक्षेप नगरे यो घटनाले सिङ्गो स्थानीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।
श्रोत:माईशिर डटकम ゚ ゚