20/05/2026
सांसद आशिष गजुरेलले संसदमा राख्नुभएको १० बुँदे सुझाव र यसले सिन्धुलीको विकासमा पार्ने प्रभावलाई बुँदागत रूपमा एकदमै सरल भाषामा तल प्रस्तुत गरिएको छ:
📌 मुख्य सुझावहरू (सरल बुँदामा)
१. सरकारी बजेटले मात्र पुग्दैन: राज्यसँग विकासका लागि जम्मा ४ खर्ब जति मात्र बजेट छ, तर जनताको माग धेरै ठूलो छ। यो खाडल सरकारी पैसाले मात्र पुरिँदैन।
२. निजी लगानी जरूरी: देश भित्र र बाहिरका निजी लगानीकर्ता (व्यापारी/कम्पनी) लाई आकर्षित गर्न नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ।
३. झन्झटिलो कानुन सुधार: पुराना र गाह्रा कानुनी प्रक्रियाहरूले गर्दा लगानी आउन सकेको छैन, यसलाई तुरुन्तै सजिलो बनाउनुपर्छ।
४. लगानीको सुरक्षा: लगानी गर्नेहरूको पैसा र व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।
५. नाफा कमाउने वातावरण: निजी क्षेत्र समाजसेवा गर्न नभई नाफा कमाउन आउने हुनाले उनीहरूका लागि कमाउन सक्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
६. ढुक्कले काम गर्ने वातावरण: कानुनको दायराभित्र बसेर व्यापार-व्यवसायले बिनाकुनै डर वा बाधा सहजै काम गर्न पाउनुपर्छ।
७. लगानी बोर्डमा सुधार: प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डले राम्रो काम गर्न नसकेकाले यसको ढाँचा र काम गर्ने तरिका पुरै बदल्नुपर्छ।
८. काम लाग्ने 'परियोजना बैंक': कागजमा मात्र सीमित नभएर, तुरुन्तै काम सुरु गर्न मिल्ने खालका ठूला योजनाहरूको सूची (Project Bank) तयार हुनुपर्छ।
९. वास्तविक 'एक द्वार प्रणाली': लगानीकर्ताले एउटा कामको लागि १० वटा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुपर्छ। सबै सेवा एकै ठाउँबाट ओभर गर्नुपर्छ।
🏔️ सिन्धुलीको बजार र अर्थतन्त्रमा यसको फाइदा
यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा सिन्धुली जिल्लालाई सिधा ३ वटा फाइदा पुग्छ:
🌾 किसानलाई फाइदा (कृषि र बजार): सिन्धुली कोरिडोरमा फल्ने जुनार र तरकारी जस्ता कृषि उपजले सिधै राष्ट्रिय बजार पाउनेछन्। 'परियोजना बैंक'ले किसान र ठूला बजारलाई जोड्न मद्दत गर्नेछ।
🏗️ उद्योग स्थापना (पूर्वाधार): नीति नियम सहज भएमा र लगानी बोर्ड सुध्रिएमा सिन्धुलीको विकट भूगोलमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू खुल्नेछन्।
💼 व्यापारीलाई सजिलो (व्यावसायिक वातावरण): सिन्धुलीका स्थानीय व्यवसायीहरूले अहिले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झट हट्नेछ। 'एक द्वार प्रणाली'ले नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ।
