18/02/2025
संसद जनताको आवाज हो, अन्यायका कुरा उठाउने, उत्तर खोज्ने ठाउँ हो। तर यहाँ, सांसदले बोल्नु अघि नै आवाज नै बन्द गर्ने प्रयास किन गरिन्छ मैले बुझेको छैन। सांसदले आकस्मिक समय माग गर्दा, सभामुखले पहिले के बोल्न लागिएको छ भनेर थाहा पाउन खोज्नुहुन्छ, अनि हामीले बोल्न पाउने कुरा उहाँकै छनोटमा सीमित हुन्छ। संसद भनेको विचारको खुला मञ्च हो, तर किन सभामुख आफैंले यसलाई घेराबन्दी गर्न खोज्नुहुन्छ मैले बुझेको छैन ।
सभामुख त अम्पायर जस्तो , खेललाई न्यायसंगत बनाउने व्यक्ति हो नी । तर जब उहाँ स्वयं खेलाडी बन्न खोज्नुहुन्छ, न्यायको तराजु आफैं ढल्कन्छ। संसदभित्रको आवाजलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको लोकतन्त्रको श्वास रोक्नु हो। यदि सभामुखले यो व्यवहार जारी राखे स्वतन्त्रता बन्धनमा पर्नेछ, र प्रतिरोधको स्वर अझ चर्को भएर गुञ्जिरहनेछ।
म यो लेख्दैछु किनकि गत संसदमा सरकारले समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन हालेर गलत नजिर बसाएको विरोधमा बोल्न चाहेको थिएँ, र आकस्मिक समय माग गर्न सभामुखकहाँ गएको थिएँ। तर, मलाई समय दिनुभएन।
यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्न नदिएको कारण रास्वपाका सबै सांसदहरू बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित उठेका थियौँ। तर, हाम्रो माग र आपत्तिको बाबजुद पनि निसंकोच संसद चलाइएपछि, प्रतीकात्मक विरोधस्वरूप हामीले १५ मिनेट संसद बहिष्कार गर्यौं। यति हुँदासमेत सभामुखज्यूले कुनै अप्ठ्यारो नमानी सहजै संसद सञ्चालन गर्नुभयो। चौथो ठूलो दलको त्यस्तो प्रतिरोधलाई सुल्झाउनुपर्ने जरुरीसम्म उहाँले ठान्नुभएन।
यो मौनताको बेडिमा लोकतन्त्र कति समय बाँधिन सक्ला? जब आवाजहरू दबाइन्छन्, ती प्रतिरोध बनेर अझ बुलन्द र चर्को हुन्छन्। संसदलाई मौनताको सभा बनाउने प्रयास कुनै सभामुखको सफलता होइन, यो त संसदीय प्रक्रियाकै हार हो।
- माननीय सोविता गौतम