BuzzNepal24/7 (2026)

06/05/2026

लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले नेपाल–भारत–चीनबीचको सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ। भारतले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको रुट लिपुलेक पास हुँदै तय गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।

नेपालले सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको दाबी दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि गतिविधि नेपालसँग समन्वयबिना स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। तर भारतले भने लिपुलेक मार्ग पुरानो भएको दाबी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

विवाद नयाँ होइन—सन् २०१५ देखि निरन्तर उठ्दै आएको यो मुद्दा कूटनीतिक नोट र विरोधका बाबजुद समाधानविहीन छ। नेपालले चुच्चे नक्सामार्फत आफ्नो दाबी स्पष्ट पारे पनि भारतले उक्त भू–भाग आफ्नो नक्सामा देखाउँदै आएको छ, जसले तनाव झन् बढाएको छ।

इतिहास, सन्धि र सैन्य उपस्थितिदेखि अहिलेको कूटनीतिक टकरावसम्म आइपुग्दा लिपुलेक विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। चीनको मौन सहभागिताले पनि विवाद थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालले कूटनीतिक समाधानमा अडान लिँदै संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै छिमेकीलाई आग्रह गरेको छ, तर तत्काल समाधानको संकेत भने देखिएको छैन।

06/05/2026

सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यसहित नयाँ सेवा सुरु गरेको छ। अब १९ जिल्लामा हुलाकमार्फत सरकारी कागजात सीधै नागरिकको घरमै डेलिभरी हुन थालेको छ।

पहिले कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अब घट्ने भएको छ। आवश्यक कागजात हुलाक प्रणालीमार्फत घरमै आइपुग्ने भएपछि सेवा सहज र पहुँचयोग्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो पहलले समय, खर्च र भीडभाड कम गर्ने मात्र होइन, सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

06/05/2026

मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि अस्थिर बनेको छ। जनमत पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु भएको छ।

सोमबार जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई समेत पार्टीबाट हटाएको छ। पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतले केन्द्रीय महासचिव चन्दनकुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन्।

जनमतले सरकारको कामकारबाही जनहितअनुसार सन्तोषजनक नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ। तर यो निर्णयसँगै पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ भने गठबन्धन राजनीति पनि थप जटिल बनेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनदेखि उपभोक्ता समिति वितरणसम्मका विषयमा पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। यसले गठबन्धन दलहरूभित्र पनि असहज स्थिति सिर्जना गरेको छ।

जनमतको निर्णयपछि अब जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको चर्चा छ। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल त्यस्तो कदम नचाल्न नेताहरूलाई सचेत गराएको स्रोत बताउँछ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने सम्भावित संकट टार्न नेकपा एमालेसँग नयाँ रणनीतिक छलफल अघि बढाइरहेको छ। एमाले भने सरकारमा जाने वा बाहिर रहने विषयमा दोधारमा देखिएको छ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक हुन्छ। हाल सत्ता समीकरण अस्थिर बनेपछि सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

जनमतको समर्थन फिर्तासँगै अब प्रदेश सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दबाब पनि थपिएको छ। यसबीचमा मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने वा सरकार ढल्ने सम्भावना खुला रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

06/05/2026

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई (SEE) को नतिजा आउँदो हप्ताको मंगलबारभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ।

बोर्डका अनुसार उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तिम प्रमाणीकरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबै प्रक्रिया समयमै पूरा भएमा नतिजा निर्धारित समयभित्रै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

एसईई नतिजा नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयमा उत्साह र चासो बढेको छ। अबको केही दिनमै नतिजाको औपचारिक घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

06/05/2026

इरान–अमेरिका तनावपछि चर्किएको पश्चिम एसिया युद्धले विश्व आपूर्ति प्रणाली नै हल्लाएको छ। हर्मुज जलमार्गमा ढुवानी अवरुद्ध भएपछि कच्चा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालसम्म आइपुगेको छ।

नेपालमा पछिल्ला डेढ महिनामा इन्धनको मूल्य चार पटकसम्म बढिसकेको छ। डिजल १४२ रुपैयाँबाट बढेर २३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने पेट्रोल पनि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर झन्डै ५९ रुपैयाँ महँगो परेको देखिएको छ।

सरकारले कर घटाए पनि सात प्रकारका कर, ढुवानी शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोषका कारण उपभोक्ताले अझै पनि प्रतिलिटर ८१ रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको छ। यही कारण नेपाल आयल निगम घाटामा चलिरहेको दाबी गरिएको छ।

इन्धन महँगिएसँगै यातायात भाडा २०–२५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। ढुवानी लागत बढ्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्।

ग्यास क्षेत्रमा पनि संकट देखिएको छ। आधा सिलिन्डर प्रणालीका कारण हजारौं ग्यास बुलेट ‘होल्ड’ हुँदा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। व्यवसायीले २५ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ। औषधि उत्पादनका कच्चा पदार्थ ३० देखि २०० प्रतिशतसम्म महँगिएको छ। केही महिनामै अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्।

खाद्यान्न बजारमा पनि ‘मूल्य सुनामी’ आएको छ—चामल, दाल, तेलदेखि चिनी र तरकारीसम्म १० देखि १०० प्रतिशतसम्म महँगिएको छ। अहिले खानेपानीको मूल्य समेत बढाउने तयारी भइरहेको छ।

उद्योग क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर बढ्दा उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ। प्लास्टिक उद्योग मात्रै ७०० वटा बन्द हुने जोखिममा छन्, जसले ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी संकटमा पार्न सक्छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीको अभावले देशभरका सडक आयोजना ठप्प जस्तै बनेका छन्। निर्माण लागत ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ।

कृषि क्षेत्र पनि संकटमा छ—रासायनिक मलको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा आगामी सिजनमा उत्पादन घट्ने खतरा देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, हर्मुज जलमार्गको अवरोधले विश्वको २० प्रतिशत पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालजस्ता आयात–निर्भर देशमा प्रभाव झन् गहिरिँदै गएको छ।

सरकारी निकाय भने मूल्य नियन्त्रणमा कमजोर देखिँदा जनजीवन महँगाइको चपेटामा परेको छ।

06/05/2026

सरकारले मन्त्रालय, विभाग तथा सबै सरकारी निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै सरकारले युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सबै सरकारी सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै, ती निकायमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्नो दरबन्दीअनुसार नियमित काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि सरकारी सेवाभित्र ट्रेड युनियन संरचना र त्यसले प्रयोग गर्दै आएका सुविधाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। अब युनियन गतिविधिहरू सरकारी कार्यालयभित्र कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

06/05/2026

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई काठमाडौं बोलाएका छन्।

दलका वर्तमान नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित ११ जना सांसद बुधबार गुण्डु पुगेका छन्। दलको नेतृत्व परिवर्तनबारे निर्णायक छलफल गर्न उनीहरूलाई बोलाइएको हो। तर छलफलको ठ्याक्कै समय भने अझै टुंगिएको छैन।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि रावलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सांसद र प्रदेश नेताहरूले अलग–अलग रूपमा ओलीसमक्ष पुगेर रावललाई हटाउन दबाब दिएका थिए। उनीहरूले सहमतिमा नभए संसदीय दलभित्रै मतदानमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

पछिल्ला दिनमा उपनेता सन्तोष शर्मा थापासहित केही सांसदले पनि ओलीसँग भेटेर नेतृत्वसँगै प्रदेश सरकारमा मन्त्री हेरफेरको माग गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सकारात्मक देखिए पनि नयाँ दल नेता को बनाउने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन।

हाल दलको नेतृत्वका लागि उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक र वीरबहादुर थापा प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्।

रावल भने पहिले नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक निर्वाचनमा कमजोर देखिएपछि उनको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

06/05/2026

नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति थुपार्नेहरू अब सरकारी राडारमा पर्ने भएका छन्। सरकारले उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ।

तर, विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति पत्ता लगाउने र फिर्ता ल्याउने काम भने निकै जटिल देखिएको छ। इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी हुँदा पनि धेरै आरोपीहरू विदेशमै सुरक्षित बसिरहेका छन्। सम्बन्धित देशको सहयोग नहुँदा अपराधीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया बारम्बार असफल हुँदै आएको छ।

आयोगले अब इन्टरपोल, विदेशी निकाय र नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग सिधै समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नेछ। शंकास्पद रूपमा अकुत सम्पत्ति जोड्ने, कर नतिर्ने, वा आय स्रोत नखुलेका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, कूटनीतिक पहल बलियो नभएसम्म यस्तो अनुसन्धान प्रभावकारी हुन गाह्रो छ। अघिल्ला अनुभवले देखाउँछ—अमेरिका, मलेसिया लगायत देशबाट आरोपी फिर्ता ल्याउन नेपालले सफलता पाउन सकेको छैन।

बीचमा केही ठूला घोटालाका उदाहरणले समस्या झन् उजागर गर्छन्—

बैंकिङ ठगीका दोषी अमेरिका बसेरै कानुनी दायराबाहिर
सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी अझै फरार
वाइडबडी र सुडान घोटालाका विदेशी दोषीहरू नेपाल नआएका

यस्तै, भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकम सिंगापुर, दुबई, अमेरिका जस्ता देशमा बैंक खाता, घरजग्गा र लगानीमार्फत ‘सेफ’ बनाउने गरिएको खुलेको छ।

आयोगले प्रमाण फेला परेमा अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। साथै, कानुनी, कूटनीतिक र नीतिगत सुधारका सुझाव पनि दिने तयारी छ।

06/05/2026

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ले सत्तापक्षमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै नयाँ नियमावलीलाई ‘संविधानको मर्मविपरीत’ भनेको छ। कांग्रेसको दाबी—यो नियमावली खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति लामिछानेलाई जोगाउन लक्षित छ।

नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान अनुसार, यसले संघीय कानुनभन्दा ‘विशेष कानुन’ सरह काम गर्नेछ—जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई समेत ओझेलमा पार्न सक्ने देखिएको छ। यसैका कारण, मुद्दा लागेका अवस्थामा पनि सांसद पद नरोकिने बाटो खुल्ने भन्दै आलोचना चर्किएको छ।

कांग्रेसले यसलाई ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ र संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले संसद् रोकेर धमाधम अध्यादेश ल्याएको विषयमा पनि कांग्रेस आक्रामक बनेको छ। उसले यसलाई विधायिकी अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै संसद्मा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।

06/05/2026

ओलीको स्वास्थ्य कमजोर, तर राजनीतिक चाल झन् आक्रामक!

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ। भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा भोलि बिहान ११ बजे बस्ने छलफलपछि एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने लगभग निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ।

अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्यमा तत्काल सुधार नभएको भन्दै केही दिनदेखि भेटघाट बन्द गरिएको भए पनि सुदूरपश्चिमको नेतृत्व विवाद समाधान गर्न भने उनी सक्रिय देखिएका छन्। हालका दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई हटाउन चर्को दबाब बढेपछि ओली निवासमै प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो।

बैठकमा सहभागी हुन ११ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये अधिकांश काठमाडौं आइपुगेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाल, वीरबहादुर थापा ‘पाताल’, हिरा सार्की तथा राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद पनि छलफलमा सहभागी हुने बताइएको छ। उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रदेश सभा सदस्यहरू चक्र मल्ल, दमन भण्डारी, जानकी ऐर, धर्मराज पाठक तथा उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीसमेत बैठकमा रहनेछन्।

एमालेभित्र अहिले सन्तोष शर्मा थापालाई दलको नेता बनाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ। ओली निकट स्रोतका अनुसार केही प्रभावशाली नेताको सल्लाहमा अध्यक्ष ओली शर्मा पक्षमा सकारात्मक बनेका छन्। तर, केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका चक्र मल्लले पनि दलको नेतामा दाबी गरेपछि प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ।

यद्यपि, शर्मा र मल्लबीच सहमति जुट्न नसके अन्तिम अवस्थामा वर्तमान नेता राजेन्द्रसिंह रावल नै दोहोरिन सक्ने वा कुनै नयाँ अनुहार अगाडि ल्याइने चर्चा पनि एमाले वृत्तमा चलिरहेको छ।

रावलविरुद्ध उपमहासचिव लेखराज भट्ट, प्रदेश समन्वयकर्ता गणेशसिंह ठगुन्ना र प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी लामो समयदेखि सक्रिय रहेको आरोप एकथरी नेताहरूको छ। अर्कोतर्फ रावलको पक्षमा केन्द्रीय सदस्य दामोदर भण्डारी र राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारी खुलेर उभिएका छन्।

पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीदेखि प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश सभा सदस्यहरूसम्म रावलप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। जबकि रावल सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीको खुलेर प्रशंसा गर्ने नेतामध्ये एक मानिन्छन्। उनले विभिन्न कार्यक्रममा ओलीलाई “महत्वपूर्ण सिद्धान्तकार र राजनेता” को संज्ञा दिने गरेका छन्।

गुण्डुमा हुने यो बैठकले एमाले सुदूरपश्चिमको शक्ति सन्तुलन मात्रै होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने राजनीतिक वृत्तको अनुमान छ।

06/05/2026

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष Chandra Prasad Dhakal ले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गरे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सकिन्छ।

आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै उनले कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध र राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सफल भएको दाबी गरेका छन्।

ढकालले सरकार–निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई ‘समृद्धिको आधार’ भन्दै लगानीमैत्री कानुन, नीतिगत सुधार र संवादमार्फत ठूलो प्रगति भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यही अवधिमा निजी क्षेत्रमैत्री ऐन–कानुनमा ऐतिहासिक सुधार भएको छ।

उनले नेपालमा अवसरको कमी नभएको दाबी गर्दै ‘यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य तोड्नुपर्ने बताए। आन्तरिक पूँजी परिचालनबाटै ठूला आयोजना सम्भव रहेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।

अध्यक्ष ढकालले स्थिर सरकार र नीतिगत स्थिरता भए लगानी स्वतः बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, नयाँ सरकारबाट निजी क्षेत्रमैत्री नीति र सुधारको निरन्तरता हुने अपेक्षा पनि राखे।

BuzzNepal24/7

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

06/05/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share