25/09/2025
विराटनगर । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सांसद र मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिव हटाउने घोषणा गरेको छ।
यस निर्णय कार्यान्वयन भए सातै प्रदेशका ४७३ जना प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ जनाका स्वकीय सचिव पद खारेज हुनेछन्। कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्वकीय सचिवका नाममा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। औसतमा एक जना प्रदेश सांसदको स्वकीय सचिवका लागि वार्षिक ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
हाल सातै प्रदेशमा ७४ जना मन्त्री छन्। उनीहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने अनुमति कायम रहनेछ। बाँकी ४७३ जना प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिव हटाउँदा मात्र वार्षिक २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यका स्वकीय सचिव हटाउँदा ३ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च जोगिनेछ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशीमा ८३, मधेशमा ९५, बागमतीमा ९६, गण्डकीमा ४९, लुम्बिनीमा ७५, कर्णालीमा ३२ र सुदूरपश्चिममा ४४ जना सांसदका स्वकीय सचिव हट्नेछन्।
सरकारको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुख’ बाहेकका पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
साथै, मन्त्री तथा पदाधिकारीका लागि छुट्टै स्वकीय सचिवालय नबनाउने, मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नदिनेजस्ता व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्ता सचिवालयमार्फत सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्णय सरकारले गरेको छ।