25/09/2026
PM B***n Speech in Nepali PMO Nepal
म हिमालयको दूर देश नेपालबाट तपाईंहरूसमक्ष आएको छु। मानव जातिका लागि गहिरो चेतावनी बोकेर।
आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रका आशाहरूबारे मात्र बोल्न सक्थेँ भने राम्रो हुन्थ्यो। तर आज म मृत्यु र महाविनाशबारे बोल्न बाध्य छु। ती परिवारहरूबारे जसका प्रियजन कहिल्यै घर फर्किने छैनन्। ती समुदायहरूबारे जसले हिलो, ढुङ्गा र पानीमा खोजिरहेका छन्—जसलाई कहिल्यै भेट्न नसकिने होला। पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरू केही मिनेटमै बगेर गएका छन्। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको देशको प्रगति अवरुद्ध भएको छ।
चार हप्ताअघि संसारले नेपालका पहाडी समुदायलाई बगाएर लगेको विनाशकारी बाढीको भयानक तस्बिर देख्यो। धेरैले यसलाई “माउन्टेन सुनामी” वा “हिमालयन सुनामी” भनेका छन्। यो केवल स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन। यो विश्वका लागि चेतावनी थियो। र आज म तपाईंहरूलाई सोध्छु-के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुन्यौँ?
लगभग तीन वर्षअघि हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले मानव जातिलाई जलवायु विनाशको आसन्न खतराबारे चेतावनी दिनुभएको थियो। संसारको छतबाट आएको त्यो चिच्याहट पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामी नेपालीले सुन्यौँ, हाम्रा समुदायले सुन्यो, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुन्यो र प्रमाणसहित दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरू ती चेतावनीलाई आवश्यक गति र मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्न लापरवाह रह्यौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ। तातो हुँदै गएको जलवायुले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। पर्माफ्रोस्ट पग्लँदा पहाडका भिरालो भागहरू चिरा परिरहेका छन्। हिमनदी मुनि हिउँ-चट्टानको पहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य क्रमिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपालको दुवै सीमा क्षेत्रमा विपत्ति ल्यायो। बाढी तलतिर भारतसम्म पुग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ—जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीले भिसा र पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्दैनन्।
एक्सिलेन्सीज, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन। केही सुझावहरू राख्न आएको हुँ। सबैभन्दा पहिले, बाढीपछि हामीलाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तुरुन्त र उदार सहयोग दिए। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालसँग उभिए। उनीहरू सबैलाई नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
अहिले नेपालसँग पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल कार्य छ। कम्तीमा चौध सय जनाको मृत्यु भएको छ र छैसट्ठी हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनर्स्थापनाको आवश्यकता कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दश प्रतिशत रहेको छ। २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको आशा गर्दछौँ।
तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम छ। हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको भारी मूल्य चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदी पग्लिरहेका छन्, पहाडी भिरालो अस्थिर हुँदैछन्, नदीहरूको व्यवहार अनिश्चित हुँदैछ र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकासलाई मेटाइदिने खतरा छ। नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र होइन, विकासको आपतकाल हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जन ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई भविष्यको लागि चाहिने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार पनि ध्वस्त पार्छ र गरीब देशलाई आफूले नगर्एको क्षति मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष लगाउन यहाँ आएका होइनौँ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धमैदान बनाउन पनि होइनौँ। हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै “साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता” को सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान दिएका छन् र जससँग प्रतिक्रिया दिने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघका दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्य मात्र रहनु हुँदैन। हाम्रा जनतालाई निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरी भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।
एक्सिलेन्सीज, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बस्छन्। यी पहाडहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्म पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको परिधि होइन, यो पृथ्वीको जीवन समर्थन प्रणालीको हिस्सा हो।
त्यसैले पहिलो जरुरी कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौँ। यस संयन्त्रमार्फत उपग्रह डाटा र विशेषज्ञता साझा गरौँ, खतरनाक हिमनदी तालहरूको अनुगमन गरौँ, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाऔँ र विपद् आउँदा सीमापार सहयोग समन्वय गरौँ। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अल्पविकसित देश भए पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले लगभग आधा भूभागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौँ। हामी स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर स्रोत विस्थापित गर्न पर्याप्त गतिमा जलविद्युत् स्थापना गर्दैछौँ। हामी युरोपका केही भागसँग मिल्ने दरमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्दैछौँ। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलन बलियो बनाउँदैछौँ र जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्ति सहन गर्न अझ बढी गर्नेछौँ।
तर नेपाल एक्लै यस सङ्कटविरुद्ध उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन—यो सङ्कट विश्वव्यापी शासनको असफलताले झन् गम्भीर बनाएको छ। त्यसैले यो महासभाले यी छ शब्दहरू नोट गरोस्—राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता। पहिला तीन शब्द विपद्पछि हामीलाई चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीन शब्द विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन चाहिने कुरा हुन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले गरीब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टालटुले व्यवस्था हुन सक्दैन। हामीलाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ।
विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। हानि र क्षति कोष, विश्व वातावरण सुविधा र अन्य वित्तपोषण संयन्त्रहरू अझै पनि घोर अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त अर्को नौकरशाही भूलभुलैया बन्नु हुँदैन जहाँ संकटग्रस्त देशहरू वर्षौँसम्म फारम भर्दै बस्नुपर्छ। घर आगो लाग्दा हामी परिवारलाई पचासवटा फारम भर्न भन्दैनौँ। हामी काम गर्छौँ। यही नै जलवायु न्यायको अर्थ हुनुपर्छ।
एक्सिलेन्सीज, यसले मलाई ठूलो प्रश्नमा पुर्याउँछ—तपाईंहरू कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ? संयुक्त राष्ट्र संघ भयानक विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको थियो। यसको वाचा थियो—सम्प्रभुता महत्त्वपूर्ण हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून महत्त्वपूर्ण हुनेछ, प्रत्येक मानिसको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र कमजोरले केवल शक्तिशालीले भनेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तनावमा छ। प्रायः सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिएको छ भन्ने निर्धारण गर्छ। नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था चाहिन्छ। १९९४ मा युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले मानव असुरक्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभाग होइन मानिससँग र हतियार होइन विकाससँग जोड्यो। यसले भय र अभावबाट मुक्तिका लागि शान्ति लाभांशको माग गर्यो।
यो मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण चुनावबाट निर्वाचित नयाँ बहुमत सरकारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालको एउटा गरीब किसानले मनसुनमा बीउ छर्न गयो, मल समयमा पुगेन। जब हामी नयाँ राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यौँ, बिटुमिन थिएन। जब परिवार साँझको खाना खान बस्यो, खाना पकाउने ग्यासको अभाव थियो। एकातिर पग्लिरहेका हिमनदी, असफल फसल र बिना चेतावनी आउने बाढी। अर्कातिर विश्व आपूर्ति शृङ्खलाले गरीब मानिसलाई उनीहरूको नियन्त्रणबाहिरको कारणले सजाय दिइरहेको छ।
अन्तरमहाद्वीपीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्, बन्दुक र गोलीहरू हरेक बाधा पार गरेर सीमा नाघ्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको किसानले आवश्यकताको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न पाउँदैन। हामीले युद्धका लागि निर्दोष रसद व्यवस्था र खानाका लागि बिग्रिएको रसद व्यवस्था भएको संसार निर्माण गरेका छौँ। र यो नेपालको निजी दुर्भाग्य होइन। बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रका कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्—उही कथा सुन्नुहुनेछ। हामीले न्यानो नबनाएको जलवायुले हानेको छ र हामीले नसुरु गरेको युद्धले फेरि हानेको छ।
यसले देखाउँछ कि विश्व सहयोगमा आँखाले देखेभन्दा धेरै कुरा बिग्रेको छ।
एक्सिलेन्सीज, मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा युवा सरकार प्रमुख म हुँ। म त्यसलाई कथा बनाउन यहाँ आएको होइन। म यहाँ आएको छु किनभने यो मञ्चबाट जे भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्—जुन देशले तिर्न तयार छ, त्यसले किन्न पाउनुपर्छ। र जुन संसारले ७२ घण्टाभित्र कहीं पनि हतियार पुर्याउन सक्छ, त्यस संसारसँग किसानलाई मर्यादापूर्ण जीवनयापनको साधन नदिने कुनै बहाना छैन।
त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई त्यस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिन्छ जहाँ साना र गरीब देशको उपस्थिति महसुस होस् र हामी मिलेर परिणाम निकाल्न सकौँ। जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा होइन। यो वितरणात्मक न्यायको कुरा हो—कसले मूल्य चुकाउँछ। यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो—कसको आवाज छ। यो पहाडी समुदाय, साना टापु राज्य, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित देश तथा अझै जन्मन बाँकी पुस्ताको भविष्य समान रूपमा गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो।
भोलिदेखि यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघमै सगरमाथा सम्बन्धी साइड इभेन्टहरू सुरु हुँदैछन्। नेपाल यस वार्तालाई अगाडि बढाउन तयार छ।
श्रीमान् अध्यक्ष र एक्सिलेन्सीज, हामी यो महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा छौँ। र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित। हाम्रा युवाले इमान्दारिता र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। पुस्तागत परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथा होइन, यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—हरेक नेपालीलाई घरमा नै राम्रो रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सफल हुने निष्पक्ष अवसर दिने राज्य निर्माण गर्ने।
नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाको भविष्य संकेत गर्छ। हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन्। हामीले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्छ। उत्थानशीलतालाई वित्तपोषण गरौँ, बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। बलियो पूर्वाधार र संस्था निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धन निर्भरता घटाऔँ। चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र ज्यान बचाउने प्रणाली बनाऔँ। कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थालाई सुधार गरौँ। र जब अर्को चेतावनी संसारको छतबाट आउँछ, हामी त्यसलाई सुन्न र काम गर्न तयार रहौँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।
