बार्दली पोर्तुगल (2025)

10/09/2025

🌄 नेपाल २०४० सुधार रोडम्याप

(Sustainable, Just & Prosperous Nepal)

---

१. राजनीतिक सुधार (Democratic System Overhaul)

👉 राजनीति सफा भए मात्रै विकास सम्भव हुन्छ।

सर्वपक्षीय नागरिक सरकार: संसद विघटनपछि अन्तरिम नागरिक नेतृत्व जसले विश्वास र पारदर्शिता कायम गर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख: प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति जनताले प्रत्यक्ष छान्ने, जसले सधैं जनताको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

सांसद = नीति निर्माता मात्र: मन्त्री बन्न पाउने अधिकार नदिने, जसले संसदलाई विधायिका मात्र बनाउँछ।

दुई कार्यकाल सीमा: दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति नबन्ने व्यवस्था।

प्रदेश खारेज: खर्चिलो संरचना हटाएर संघ + स्थानीय मात्र।

गैरदलीय स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभा: नीति र विकासलाई प्राथमिकता दिने विकासमुखी शासन।

Digital Democracy (E-Parliament): सबै निर्णय, वार्ता Live Stream गर्ने — युवा पुस्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता।

---

२. सुशासन र पारदर्शिता (Good Governance & Accountability)

👉 भ्रष्टाचार अन्त्य बिना विकास सम्भव छैन।

सम्पत्ति छानबिन (१९९० देखि हालसम्म): सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति स्वतन्त्र आयोग मार्फत छानबिन।

अख्तियार, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायमा दलगत भागबण्डा अन्त्य: merit-based नियुक्ति।

Anti-Corruption Special Court: उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने स्वतन्त्र अदालत।

Public Auditing & Citizen Watchdog: ठूला परियोजना/ठेक्का जनता सामु खुला गर्नै पर्ने।

Whistleblower Protection Act: भ्रष्ट्राचार उजागर गर्ने नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा।

---

३. आर्थिक सुधार (Economic Transformation)

👉 रोजगार, आत्मनिर्भरता र नविनता।

(क) कृषि क्रान्ति

आधुनिक कृषि सहकारी: उत्पादन + प्रशोधन + बिक्री एउटै प्रणाली।

Agri-Tech प्रयोग: ड्रोन, स्मार्ट सिंचाइ, अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन।

कृषि उत्पादनमा Value Chain: दूध, कफी, फलफूल, औषधिजन्य बाली, दुग्धजन्य उत्पादनमा प्रशोधन उद्योग।

(ख) पर्यटन

स्विजरल्यान्ड मोडेल: गाउँस्तरीय होम-स्टे, साहसिक पर्यटन (trekking, paragliding, skiing)।

Heritage + Digital Promotion: नेपालका धार्मिक र ऐतिहासिक स्थललाई global branding।

Eco-Tourism: संरक्षित क्षेत्रलाई दिगो पर्यटनसँग जोड्ने।

(ग) उद्योग र स्टार्टअप

Special Economic Zones (SEZs): हरेक प्रदेशमा उत्पादन क्षेत्र।

IT & Digital Hub: Gen Z का लागि Tech Startups, Fintech, AI, Software Export।

Green Economy: जलविद्युत निर्यात, सौर्य ऊर्जा, ई-भेहिकल उत्पादन।

Made in Nepal ब्रान्ड: नेपाली कपडा, कला, हस्तकला, मेटलवर्कलाई विश्व बजारमा।

---

४. शिक्षा र मानव संसाधन विकास (Human Capital & Youth Empowerment)

👉 शिक्षा = रोजगारी = उत्पादनशील जनशक्ति।

व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा: +2 देखि नै Technical Stream।

Dual Education System: पढाइसँगै Internship/Apprenticeship अनिवार्य।

Skill-Based Universities: मेडिकल, इन्टरनेट टेक्नोलोजी, पर्यटन, कृषि, इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञ विश्वविद्यालय।

Gen Z Digital Army: कोडिङ, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङमा १ लाख युवा प्रशिक्षित गरेर remote job दिलाउने।

Brain Drain रोक्ने कार्यक्रम: नेपालमै attractive startup funding + youth entrepreneurship loans।

---

५. सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार (Social & Cultural Reforms)

👉 नागरिक चेतना = राष्ट्रको मेरुदण्ड।

पेशागत संघहरूमा दलगत राजनीति निषेध: पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीलाई राजनीतिक दवावमुक्त।

Women & Youth Leadership Quota: संसद र स्थानीय तहमा न्यूनतम ४०% महिला/युवा प्रतिनिधित्व।

Digital Citizenship Program: हरेक नागरिकलाई कानुन, अधिकार, कर्तव्यबारे ई-प्रशिक्षण।

Civic Service Year: १८–२५ उमेरका युवाले १ वर्ष सामुदायिक वा राष्ट्रिय सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था।

---

६. चरणबद्ध कार्यान्वयन (Phased Implementation)

⏳ छोटो अवधि (२०२५–२०२७)

अन्तरिम नागरिक सरकार

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन

युवाका लागि १ लाख रोजगार सिर्जना (IT, Agriculture, Tourism)

📈 मध्यम अवधि (२०२८–२०३२)

प्रदेश खारेज, संघ + स्थानीय मात्र

Digital Democracy (E-Governance पुरा कार्यान्वयन)

५०० MW हरित ऊर्जा उत्पादन

१० लाख युवालाई Technical/Skill Training

🌍 दीर्घ अवधि (२०३३–२०४०)

नेपाल = South Asia को Switzerland

पर्यटनबाट वार्षिक १० अर्ब डलर आम्दानी

Brain Drain → Brain Gain (विदेश गएका युवाको फर्कने लहर)

पूर्णरूपमा पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र स्थायी रोजगारी

---

🌟 निष्कर्ष

नेपाललाई सुखी र समृद्ध राष्ट्र बनाउन राजनीतिक सफाइ + पारदर्शी शासन + युवामैत्री रोजगारी + शिक्षा सुधार + आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै आधार हो।
यदि यी सुधारहरू चरणबद्ध लागू भए भने २०४० सम्ममा नेपाल “Digital, Green & Just Nation” बन्न सक्छ — जहाँ नेपाली युवाले विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै अवसर भेट्छन्।

10/09/2025

अबको दिनमा यस्तो किसिमको नियमहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।तलको प्रस्ताव चरणबद्ध, कार्यान्वयन योग्य, र संस्थागत सुरक्षा (checks & balances) सहित छ।

---

१. उद्देश्य (Purpose)

सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र तिनका नातेदारहरूको अवैध/अनुपातिक सम्पत्ति छानबिन गर्ने।

अवैध प्रमाणित सम्पत्ति जबर्जस्ती जफत गरी सरकारको कोषमा हाल्ने र त्यसलाई गरिब/मजदुर र सामाजिक सेवामा पुनर्वितरण गर्ने।

सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब NPR 50,000 (मासिक) कायम गर्ने।

सार्वजानिक शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने।

सानो घुसदेखि ठूला घुससम्म दण्ड कडा बनाउने; भ्रष्टाचारमा दोषी प्रमाणित भए तत्काल कडा कारबाही र परिवार/वंशले सरकारी जागिर पाउन पाउने अधिकारमा प्रतिबन्ध (दुई पुस्ता) लागू हुने।

---

२. कानुनी संरचना र प्रमुख निर्णयहरु

2.1 नयाँ विधेयकहरू (मुख्य)

1. Public Asset Investigation & Recovery Act (PAIRA)

दायर लक्ष्य: सबै निर्वाचित, नियुक्त, र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी (पूर्व/वर्तमान) — मन्त्री, सचिव, प्रमुख सार्वजनिक अधिकारी, सांसद, गृहमन्त्रीहरू, प्रमुख सरकारी कम्पनी निर्देशक आदि।

दायरा: अधिकारी र ४ पुस्ता सम्म (स्वयम्, आमा–बाबु, दाजु–बहिनी/भाइ–बहिनी; छोराछोरी र तिनका छोराछोरी आदिलाई समेटेर पारिवारिक सम्पत्ति) का बैंक खाताहरू, जग्गा, कम्पनी शेयर, ट्रस्ट, विदेशमा रहेको सम्पत्ति, क्रिप्टो आदि।

शक्तिः स्वतन्त्र छानबिन आयोगलाई बैंक डाटा पहुँच, ट्रान्सफर ट्रेसिंग, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अधिकार।

2. Anti-Corruption Special Court & Civil Asset Forfeiture Tribunal

दुवै संघीय अदालतसँग अलग; छिटो सुनुवाइ, Evidence-grade driven.

Criminal conviction भएमा दण्ड (कारागार + स्थल-जफत)।

Civil standard मा पनि (balance of probabilities) undue-wealth प्रमाणित भएमा सम्पत्ति प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सरकारी कोषमा पठाइने; त्यसमा उचित अपिल प्रणाली समावेश।

3. Public Office Ineligibility Amendment

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिका प्रत्यक्ष उपनात/नातेदार (परिभाषित) लाई दुई पुस्ता सर्कारी नियुक्ति र निर्वाचित पदमा खडा हुन नपाउने।

कानुनी सुरक्षा: दोषी ठहर र τεस्ट उपलब्ध हुनु अनिवार्य; संदिग्ध मात्रमा यो लागू नहुने।

4. Salary Standardisation & Public Wage Act

सबै सरकारी सेवाको न्यूनतम तलब NPR 50,000 मासिक।

लाभ: कम भ्रष्टाचार (कम誘惑), जीवनयापन स्तर सुधार।

वित्तिय आधार: जफत भएका सम्पत्ति र आर्थिक सुधारकारी उपायबाट प्रारम्भिक ३–५ वर्षमा सब्सिडी/फन्डिङ।

5. Free Education & Healthcare Law

प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानहरूमा निःशुल्क शिक्षा (ट्युइशन) र सार्वजनिक अस्पतालहरूमा आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क।

आर्थिक संरचना: progressive taxation, recovered assets fund, public-private partnerships।

6. Small-Bribe Penalty & Fast-Track Enforcement Rule

स-साना घुस (petty bribe) पाएँ भने तुरुन्त दण्ड (ठुलो जरिवाना, जागिरबाट निलम्बन) र दोस्रो/तेस्रो पटकले जेल सजाय।

Whistleblower reward and protection program।

---

३. प्रक्रिया (How it will operate step-by-step)

चरण A — संस्थागत सेटअप (पहिलो ६ महिना)

1. संसदबाट PAIRA र Special Court सम्बन्धी आपतकालीन विधेयक पास गर्ने।

2. अन्तरिम स्वायत्त Asset Investigation Commission (AIC) गठन — न्यायाधीश, वित्तीय विशेषज्ञ, forensic accountants, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगकार।

3. वित्त मंत्रालय र केन्द्रीय बैंकसँग MoU: बैंक इकाइहरुलाई AIC को legal orders अनुसार डेटा उपलब्ध गराउन बाध्य।

4. IT सिस्टम: AML/CFT tools, transaction analytics र cross-border tracing capability स्थापना।

चरण B — डेटा सङ्कलन र प्रारम्भिक स्क्रिनिङ (6–18 महिना)

1. सबै लक्षित व्यक्तिको बैंक-स्टेटमेन्ट, सम्पत्ति र कर विवरण (पिछिल्ला ४ पुस्तासम्म) आह्वान।

2. एल्गोरिथ्मिक स्कोरिङ: उच्च जोखिम ट्रान्जेक्शन पहिचान (suspicious transaction reports)।

3. प्रायोगिक छानबिन सूची: शुरूमै सबैभन्दा ठूला अनियमितता भएको १०–५० नाम।

चरण C — छानबिन, सुनुवाइ र निर्यात (18–36 महिना)

1. Special Court मा छिटो सुनुवाइ।

2. दोषी प्रमाणित भए civil/criminal दुवै प्रक्रियाबाट सम्पत्ति जफत।

3. जे जफत हुन्छ — Public Reparation & Development Fund (PRDF) मा जम्मा गरिने।

चरण D — पुनर्वितरण र सामाजिक कार्यक्रम (36 महिना पश्चात् निरन्तर)

1. PRDF ले प्राथमिकता दिने क्षेत्र: मजदुर/समर्थन कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा & स्वास्थ्य, रोज़गार सिर्जना (विशेषतः Gen Z-targeted skill programs)।

2. सरकारी तलब NPR 50k लागू—पूर्वाधिकारमा धकेलिने कर्मचारीहरुलाई चरणबद्ध वृद्धिद्वारा सन्तुलन।

---

४. वित्तीय योजना (Funding & Sustainability)

स्रोतहरू:

1. Recovered Assets (one-time, but potentially large) — प्रारम्भिक फन्ड।

2. Progressive tax reform — उच्च आम्दानी, लग्जरी आयमा कर ।

3. Efficiency gains — घटेका अनावश्यक खर्च र भ्रष्टाचार कारण बचत।

4. International grants/loans — प्रारम्भिक आर्थिक सहायताका लागि (transparent conditional)।

प्राथमिकता: पहिलो 3–5 वर्षमा recovered assets लाई शिक्षा/स्वास्थ्य आधारभूत सेवामा केन्द्रित गर्ने; पछि स्थायी कराधानले बजेट जुटाउने।

---

५. प्रविधि र बैंकिङ ट्रयाकिङ (Technical measures)

AML/CFT प्लेटफर्म प्रयोग गरी suspicious network analysis।

बैंकलाई automatic reporting आवश्यक (threshold-based reporting for high-value transactions)।

क्रिप्टो/फोरवर्डिङ ट्रान्जेक्शनलाई ट्र्याक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म र एक्सचेञ्जसमेत सम्वन्धित देशसँग MoU।

Land registry digitalization: सबै जग्गा र ट्रान्सफर सार्वजनिक र searchable बनाउने।

---

६. सशक्त निगरानी र पारदर्शिता (Oversight & Safeguards)

Independent Oversight Board: मानवअधिकार, नजिकका नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर, र संसद्ले अनुमोदन गर्ने।

खुला पोर्टल: कस्को सम्पत्ति छानबिनमा छ, कहाँ जफत भयो — सबै खुला (sensitve personal info redacted) ताकि जनताले ट्र्याक गर्न सकुन्।

अपिल र due process: सबै कानुनी अधिकारको ग्यारेन्टी; तसर्थ arbitrary seizure रोक्ने।

---

७. दण्ड र विराम (Punishments & Long-term bans)

सजाय: criminal conviction मा कैद + ठूलो आर्थिक दण्ड + सम्पत्ति जफत।

administrative civil forfeiture: balance-of-probabilities मा दावी प्रमाणित भएमा तुरुन्त नियन्त्रण अंकुश।

Political and public office ban: दोषी व्यक्ति र तिनका प्रत्यक्ष नातेदार/वंश (परिभाषित) लाई दुई पुस्ताका लागि सरकारी नियुक्ति/निर्वाचित पदमा रोक — लागू गर्दा स्पष्ट मानक (conviction required), legal review र sunset clause (e.g., 10–15 वर्षमा पुनरावलोकन)।

---

८. मजदुर र सामाजिक पुनर्वितरण (Labor & Redistribution)

Public Reparation & Development Fund (PRDF) बाट:

1. Direct wage support: गरिब/मजदुर परिवारलाई targeted monthly stipend (पहिलो चरण) — डेटा आधारमा।

2. Job Guarantee Program: सार्वजनिक वस्तु/सेवा निर्माणमा रोजगारी (infrastructure, public works, green energy) — स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना।

3. Skills-to-Jobs: Gen Z-targeted training + guaranteed job placement subsidy for employers।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन: यस्तो नीतिले निजी क्षेत्रले पनि तलब बढाउने दबाब मिलोस्; सरकारले शुरुवाती सब्सिडी र कर प्रोत्साहन दिन सक्छ।

---

९. सरकारी कर्मचारी तलब NPR 50,000 कसरी लागू गर्ने? (Practical plan)

1. Fiscal impact analysis: सबै सरकारी पेरोलमा NPR 50k न्यूनतम लागू गर्यो भने वार्षिक बजेट कसरी प्रभावित हुन्छ—तर प्रारम्भमा चरणबद्ध रुपमा लागू:

Year 1–2: न्यूनतम बढाएर NPR 30k → NPR 40k, थप वित्त जुटाएर NPR 50k मा पुग्ने।

2. Funding sources: recovered assets (one-off) + progressive taxation + elimination of wasteful expenditures।

3. Productivity conditionality: तलब बढ्दा productivity metrics, performance appraisals र anti-corruption compliance अनिवार्य।

---

१०. सानो घुस पत्ता लागे पनि कडा कारबाही — कार्यप्रणाली

petty bribe reporting app + hotline + witness protection।

immediate administrative suspension for accused officials pending quick inquiry ( Clause X — Presumption of Lawful Origin and Investigative Powers

1. Where a public official’s declared income is materially inconsistent with acquired assets over the preceding [n] years, the Asset Investigation Commission may require full accounting and produce bank and title documents for audit.

2. If, by civil standard, assets are shown to be disproportionate, the Tribunal may order provisional restraint and eventual forfeiture subject to judicial review.

> Clause Y — Public Office Ineligibility

1. Any person convicted of a corruption offense shall be ineligible to hold public office for a period of fifteen (15) years.

2. The direct descendants (children and grandchildren) of a convicted person shall be ineligible for appointment to public office for two (2) generations unless a court determines otherwise.

10/09/2025

😭😭😭तर आमा...😭😭😭

कस्ले जित्यो थाहा भएन,
तर हार भने मेरो देशले खेप्यो।
हजारौँ आवाजहरू चिच्याइरहे,
तर मेरो मुटु त रुँदै थियो।

देशका छोराछोरी मैदानमा दौडिरहेका थिए,
तर तिनका पाखुरामा मात्र होइन,
हाम्रो देशको सपनै भारी थियो।
त्यो सपना जब भुइँमा ढल्यो,
मेरो आँखा पनि रोकिएनन् 😢।

तिमी भन्छ्यौ—खेलमा जित हार त हुन्छ,
तर आमा, यो हार त केवल खेलको रहेन।
यो त हाम्रो गौरव, हाम्रो अस्तित्व,
रगत र पसिनासँगै बाँधिएको हारजित थियो।

आज मेरो देश रोयो,
त्यसैले आमा, म पनि रोएँ।
आँसु भित्रिएर शब्द बने,
र ती शब्दले फेरि चिच्याए—

कस्ले जित्यो थाहा भएन,
तर हार भने मेरो देशले खेप्यो !!! 😭😭😭

तर आमा...
इतिहास गवाह छ—
हिजो उठेको नेपाल, फेरि भोलि उठ्नेछ।
अराजक तत्वहरूलाई लखेट्न
Gen Z बाटै बिगुल फुकिनेछ।

जय नेपाल ❣️🇳🇵🇳🇵😭😭

09/09/2025

😭आतङ्ककारी माओवादीहरूले देशलाई १०० वर्ष पछाडि धकेलेका थिए। आज भने "Gen Z" को नाममा हाम्रो देशलाई अझै २०० वर्ष पछाडि धकेलिएको जस्तो लागिरहेको छ।
दलाल, हत्यारा नेताहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने ठाउँमा देशका भौतिक संरचनामाथि प्रहार गर्ने काम कुनै पनि सच्चा नेपालीले गर्न सक्दैन।

यसैले अबको दिनहरुमा फेरि यस्ता अराजक तत्वहरूलाई लखेट्नका लागि "Gen Z" बाटै बिगुल फुकिनेछ।
हिजो जितेको नेपालले आज हारिरहेको छ, तर भोलि फेरि उठ्नेछ।

जय नेपाल ❣️🇳🇵🇳🇵😭

09/09/2025

😭😭कठै मेरो देश…😭😭

यो देशले भोगिरहेको पीडा, आज होइन भने भोलि तिमीहरू युवाले पनि भोग्नै पर्नेछौ।
आज तिम्रा दिदी–बहिनी असुरक्षित छन्, भोलि उनीहरू बलात्कारको शिकार हुन सक्छन्।
आज तिम्रो घर सुरक्षित देखिन्छ, भोलि त्यो पनि लुटिन सक्छ।
तिमीहरूको शिक्षा अस्तव्यस्त हुन्छ, अनि कुन निकायमा गएर न्याय खोज्ने?

ठूलाठूला अपराधी जेलबाट सजिलै बाहिरिन्छन्, तर उनीहरूले समाजलाई राम्रो के दिन सक्छन् र?
गलत काम गरे पनि, न्याय माग्न कहाँ धाउन सकिन्छ?
मेरा आँखामा देश आज खण्डहर बनेको छ।
न नियम बाँकी छ, न कानुन।
न त जिम्मेवारी लिने मान्छेहरू नै छन्।

यस्तो अवस्थामा बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गर्‍यो भने हामीले के गर्ने?
देशलाई कति दशक पछाडि धकेलिएको छ, कहिल्यै सोच्यौ?
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नाममा नेताहरूले देशकै अन्त्य गरिदिए।

अदालत सकियो,
सिडिओ सकियो,
मालपोत सकियो,
सिंहदरबार पनि सकियो।
अब के बाँकी छ?

नागरिकता कसरी लिन्छौ?
न्याय कहाँबाट पाउँछौ?
आफ्नो सम्पत्ति कसरी खोज्छौ?
तिम्रो स्वतन्त्रता र अस्तित्व कसले जोगाउँछ?
देशको रक्षा कसले गर्छ?
तिम्रो रक्षा कसले गर्छ?

अति भइसकेको छ…
अब के हुन्छ?

कठै मेरो देश! 😢😭

09/09/2025

केपि चोर मकवानपुर को आर्मी ब्यारेक मा छ रे तिहा को साथी हरुले खोज्नु पर्यो

09/09/2025

हिजो बेपत्ता ३२ जना Gen,z हरु सांसद भबन अगाडि मृत अवस्थामा फेला परेको छ भन्ने खबर आको छ 😭 यो खबर झुटो होस् प्लिज भगवान यस्तो नहोस् 🙏
😢

09/09/2025

हाम्रो बाख्रा मटन काजी लाई बल्ला भेटेछ 🤣

09/09/2025

पोर्तुगलवासी नेपालीहरूलाई अनुरोध

दूतावासका सेवासम्बन्धी शुल्क १० युरो भन्दा बढी नदिनुहोस्।

केपी शर्मा ओली र आरजु राणाले नियुक्त गरेको राजदूतको वैधता समाप्त भइसकेको छ। यदि उनीहरू सचिन चाहन्छन् भने, आजैदेखि प्रहरी रिपोर्टको दस्तुर १० युरो मात्र कायम गर्नुपर्छ।

यदि यो कार्य तुरुन्त लागू नगरेमा नेपाल फर्किने टिकट लिन तयार हुनु पर्ने हुन्छ।

राजदूत ज्यु,
अब जनताको नाममा काम गर्ने समय आएको छ। दस्तुर १० युरो कायम गरी सकभर एक हप्ताभित्र लागू गरिनुपर्छ।

08/09/2025

देशको सपुत छोरा❤️ #

08/09/2025

हेर्नुस् के भन्नू हुन्छ यस्ता दलाल लाइ

08/09/2025

✒️ जागरणको आवाज

जागौं हो साथीहरू, जागौं!
यत्रो अत्याचार, अन्याय,
नरसंहार देख्दा पनि
किन अझै पुराना भ्रष्टाचारी पार्टीलाई भोट दिने?

अब आउने 2084 मा
हामीले नेपालको प्रत्येक कुना–कुनाबाट
यी नालायक, दलाल, भ्रष्टाचारीलाई
हराउनै पर्छ!

अब धोका होइन,
अब चुप्पी होइन,
यो रगतले लेखेको इतिहासले
जवाफ माग्छ।

जागौं हो साथीहरू,
नेपाललाई नयाँ बिहान दिन,
पुराना दलाललाई सधैंका लागि
हराउन!

बार्दली पोर्तुगल

10/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

09/09/2025

09/09/2025

09/09/2025

09/09/2025

09/09/2025

09/09/2025

08/09/2025

08/09/2025

08/09/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share