24/05/2025
Land Pooling Policy ਕੀ ਹੈ?
ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਾਫ
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ……. ਗੱਲ ਫਸਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਐ ….!
Land Pooling Policy ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਾ (pool) ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਕਸਦ:
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ)।
ਤਰੀਕਾ:
• ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
• ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ “ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ”, ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
⸻
✅ ਫਾਇਦੇ (ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ):
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
2. ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਰੋਡ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ।
3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਨਵੇਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਤੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਕੁਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਵੇ।
⸻
❌ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:
1. ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਕਈ ਵਾਰ 60-70% ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।
2. ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ।
3. ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
4. ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਟਸਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ‘ਮੂਲ ਜਨ’ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5. ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
⸻
⚖️ ਕੀ ਇਹ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੀਆ ਫਰਮਾ ਲਈ ਰਸਤਾ?
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ:
• ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ।
• ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜੇ:
• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
• ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪੇ ਅਸਲ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Land Pooling Policy ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਫੀਆ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂਵ ਬਦਲ ਕੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।