20/09/2025
ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੁੱਟਣਾਂ
ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ Partition ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕੀਆਂ:
• 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਜਸਰ ਵਰਗੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕ ਗਈ।
• ਜੂਨ 2019: ਅਟਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
• ਮਾਰਚ 2020–ਨਵੰਬਰ 2021: ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।
• ਮਈ 2025: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਘਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
• ਜੂਨ 2025: ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੋਈ, ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਜੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਤੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ
ਪਹਿਲੇ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯਾਤਰੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਟੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
