17/05/2025
भारत–पाकिस्तान आणविक तनाव र POK–COK पुनःप्राप्तिको रणनीति: एक विस्तृत विश्लेषण
डा. गोपाल पौड्याल 'मण्डने'
सन् २०२५ को मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीचको तनावले दक्षिण एशियाको राजनीतिक र सुरक्षा परिदृश्यलाई पुनः परिभाषित गर्यो। भारतले "अपरेशन सिंदूर" नामक सैन्य कारबाहीमार्फत पाकिस्तान र पाकिस्तान-नियन्त्रित कश्मीर (POK) मा रहेका आतंकवादी ठेगानाहरूमा लक्षित आक्रमण गर्यो। यस कारबाहीले भारतको रणनीतिक सोच, पाकिस्तानको आणविक क्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरू, र POK तथा COK (चीन-नियन्त्रित कश्मीर) को पुनःप्राप्तिको सम्भावनालाई नयाँ दृष्टिकोणमा प्रस्तुत गर्यो।
अपरेशन सिंदूरको प्रारम्भिक कारण पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमण थियो, जसमा २६ निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको थियो। भारतले यस आक्रमणको प्रतिशोधस्वरूप मे ७ तारिखमा अपरेशन सिंदूर सञ्चालन गर्यो। यस कारबाहीमा भारतीय सेनाले पाकिस्तान र POK मा रहेका ९ वटा आतंकवादी शिविरहरूमा लक्षित आक्रमण गर्यो, जसमा लगभग ७० आतंकवादीहरू मारिएका थिए। यो कारबाही २५ मिनेटमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा भारतीय सेना, वायुसेना, र नौसेनाको समन्वयित प्रयास थियो।
यस कारबाहीको विशेषता भनेको पाकिस्तानको पंजाब प्रान्तमा रहेका आतंकवादी शिविरहरूमा पनि आक्रमण गर्नु थियो। भारतले पहिलो पटक १९७१ को युद्धपछि पाकिस्तानको मुख्य भूभागमा यस्तो आक्रमण गरेको थियो। यसले भारतको सैन्य क्षमताको प्रदर्शन मात्र होइन, पाकिस्तानलाई कडा सन्देश पनि दिएको थियो।
अपरेशन सिंदूरपछि पाकिस्तानले भारतमाथि ड्रोन र मिसाइल आक्रमणको प्रयास गर्यो, तर भारतीय वायु रक्षा प्रणालीले ६०० भन्दा बढी ड्रोनहरूलाई नष्ट गर्यो। यसले भारतको सुरक्षा तयारी र प्रविधिको प्रभावकारिता देखायो।
यस सैन्य कारबाहीपछि भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पाकिस्तानको आणविक हतियारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को निगरानीमा राख्नुपर्ने माग गरे। उनले पाकिस्तानलाई "दुष्ट राष्ट्र" (rogue nation) भनी सम्बोधन गर्दै यसको आणविक क्षमताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए।
भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य भनेको POK र COK को पुनःप्राप्ति हो। भारतले आफ्नो संविधानअनुसार सम्पूर्ण जम्मू–काश्मीर, अर्थात् POK र COK, आफ्नो अभिन्न हिस्सा मानेको छ। हालको कूटनीतिक र रणनीतिक प्रवृत्तिले संकेत गर्छ – भारत अब यस्ता भूभागलाई कूटनीति, प्रचार, र रणनीतिक दबाबमार्फत पुनः प्राप्त गर्ने योजनामा अग्रसर छ। विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पनि POK को पुनः प्राप्ति भारतको लक्ष्य भएको स्पष्ट पारेका छन्।
COK को सन्दर्भमा, भारतले चीनसँगको प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्वभन्दा बढी, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब र व्यापारिक सम्बन्धलाई आधार बनाएर यो विषयलाई उठाइरहनेछ। चीनसँगको सम्बन्धमा सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाउँदै भारतले दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा COK को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउने सम्भावना छ।
यस सम्पूर्ण परिदृश्यमा, भारतले आफ्नो सुरक्षा, कूटनीति, र रणनीतिक लक्ष्यहरूलाई समन्वयित रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ। अपरेशन सिंदूरले भारतको सैन्य क्षमताको प्रदर्शन मात्र होइन, पाकिस्तानको आतंकवादी समर्थन र आणविक क्षमतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, POK र COK को पुनःप्राप्तिको लक्ष्यतर्फ भारतको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको छ। यसले दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलनमा भारतको भूमिका अझ सशक्त बनाउने सम्भावना देखिन्छ।
भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हाल देखिएको विस्तारवादी रणनीति, विशेष गरी नेपाल, बङ्गलादेश, र भूटानमा, आधुनिक साम्राज्यवादको रूप लिएको छ। भारतले परम्परागत रूपमा सांस्कृतिक नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको भए पनि, हाल उसले प्रत्यक्ष रूपमा छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, सत्ताको संरचना प्रभावित पार्ने, र रणनीतिक प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा, भारतले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट, कांग्रेस, माओवादी, र मधेसवादी दलहरूसँगको सम्बन्धमार्फत भारतले नेपालको राजनीतिक निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको छ। विशेष गरी मधेस आन्दोलनको समयमा भारतले खुला समर्थन जनाउँदै, नेपालमा जातीय विभाजनको भावना बलियो बनाएको थियो।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा भारतको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। हालै पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले विदेशी महिलाहरूलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको प्रतिक्षा अवधि हटाएको छ, जसले भारतसँगको 'रोटी-बेटी' सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने देखिन्छ।
बङ्गलादेशमा पनि भारतको प्रभाव विस्तार भइरहेको छ। हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि बङ्गलादेशले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने संकेत दिएको छ, जसले भारतको प्रभावमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
भूटानको सन्दर्भमा, भारतले लामो समयदेखि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ। तर, हालै भूटानी शरणार्थीहरूको मुद्दाले भारतको भूमिका पुनः प्रश्नमा ल्याएको छ।
समग्रमा, भारतको विस्तारवादी नीति छिमेकी राष्ट्रहरूमा राजनीतिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक प्रभाव जमाउने उद्देश्यले अघि बढिरहेको देखिन्छ। यसले दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलनमा नयाँ चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ, जसले क्षेत्रीय स्थायित्व र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्छ।
भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हाल देखिएको विस्तारवादी रणनीति, विशेष गरी बङ्गलादेश र भूटानमा, आधुनिक साम्राज्यवादको रूप लिएको छ। भारतले परम्परागत रूपमा सांस्कृतिक नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको भए पनि, हाल उसले प्रत्यक्ष रूपमा छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, सत्ताको संरचना प्रभावित पार्ने, र रणनीतिक प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
बङ्गलादेशको सन्दर्भमा, भारतले जलस्रोत नियन्त्रणमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको छ। तीस्ता नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि जारी छ। १९८३ मा भारत र बङ्गलादेशबीच एक अस्थायी सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार भारतले ३९% र बङ्गलादेशले ३६% पानी पाउने सहमति भएको थियो। बाँकी २५% पानी वातावरणीय संरक्षणका लागि छुट्याइएको थियो । यद्यपि, यो सम्झौता स्थायी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यले सम्झौताको विरोध गरेपछि, यो प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले बङ्गलादेशको कृषि प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, विशेष गरी सुक्खा मौसममा पानीको अभावले कृषकहरूलाई समस्यामा पारेको छ।
भारतले बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि असन्तुलन सिर्जना गरेको छ। भारतीय उत्पादनहरू बङ्गलादेशको बजारमा सजिलै प्रवेश गर्छन्, तर बङ्गलादेशी उत्पादनहरू भारतको बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ हुन्छ। यसले बङ्गलादेशको स्थानीय उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र आर्थिक निर्भरता बढाएको छ।
सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि भारतले बङ्गलादेशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। भारतको नागरिकता संशोधन ऐन (CAA) र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (NRC) को कार्यान्वयनले बङ्गलादेशी मुस्लिमहरूलाई लक्षित गरेको आरोप लागेको छ। यसले बङ्गलादेशमा सामाजिक तनाव र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ।
भूटानको सन्दर्भमा, भारतले १९४९ मा हस्ताक्षर गरिएको मैत्री सन्धिमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ। उक्त सन्धिअनुसार, भूटानले भारतको परराष्ट्र नीतिमा मार्गदर्शन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, २००७ मा सन्धिको पुनरावलोकनपछि भूटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ । तर, भारतले अझै पनि भूटानको परराष्ट्र नीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।
भूटानको ऊर्जा परियोजनाहरूमा पनि भारतको प्रभाव देखिन्छ। भारतले भूटानमा जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गरेर आफ्नो आर्थिक प्रभाव विस्तार गरेको छ। यसले भूटानको आर्थिक नीतिमा भारतको निर्भरता बढाएको छ।
समग्रमा, भारतले बङ्गलादेश र भूटानमा जलस्रोत, व्यापार, सामाजिक, र राजनीतिक माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा असर पारेको छ। यस्तो रणनीतिले दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलनमा नयाँ चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ, जसले क्षेत्रीय स्थायित्व र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्छ।
भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा हाल देखिएको विस्तारवादी रणनीति, विशेष गरी बङ्गलादेश र भूटानमा, आधुनिक साम्राज्यवादको रूप लिएको छ। भारतले परम्परागत रूपमा सांस्कृतिक नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको भए पनि, हाल उसले प्रत्यक्ष रूपमा छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, सत्ताको संरचना प्रभावित पार्ने, र रणनीतिक प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
बङ्गलादेशको सन्दर्भमा, भारतले जलस्रोत नियन्त्रणमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको छ। तीस्ता नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि जारी छ। १९८३ मा भारत र बङ्गलादेशबीच एक अस्थायी सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार भारतले ३९% र बङ्गलादेशले ३६% पानी पाउने सहमति भएको थियो। बाँकी २५% पानी वातावरणीय संरक्षणका लागि छुट्याइएको थियो। यद्यपि, यो सम्झौता स्थायी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यले सम्झौताको विरोध गरेपछि, यो प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले बङ्गलादेशको कृषि प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, विशेष गरी सुक्खा मौसममा पानीको अभावले कृषकहरूलाई समस्यामा पारेको छ।
भारतले बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि असन्तुलन सिर्जना गरेको छ। भारतीय उत्पादनहरू बङ्गलादेशको बजारमा सजिलै प्रवेश गर्छन्, तर बङ्गलादेशी उत्पादनहरू भारतको बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ हुन्छ। यसले बङ्गलादेशको स्थानीय उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र आर्थिक निर्भरता बढाएको छ।
सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि भारतले बङ्गलादेशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। भारतको नागरिकता संशोधन ऐन (CAA) र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (NRC) को कार्यान्वयनले बङ्गलादेशी मुस्लिमहरूलाई लक्षित गरेको आरोप लागेको छ। यसले बङ्गलादेशमा सामाजिक तनाव र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ।
भूटानको सन्दर्भमा, भारतले १९४९ मा हस्ताक्षर गरिएको मैत्री सन्धिमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ। उक्त सन्धिअनुसार, भूटानले भारतको परराष्ट्र नीतिमा मार्गदर्शन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यद्यपि, २००७ मा सन्धिको पुनरावलोकनपछि भूटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ। तर, भारतले अझै पनि भूटानको परराष्ट्र नीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।
भूटानको ऊर्जा परियोजनाहरूमा पनि भारतको प्रभाव देखिन्छ। भारतले भूटानमा जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गरेर आफ्नो आर्थिक प्रभाव विस्तार गरेको छ। यसले भूटानको आर्थिक नीतिमा भारतको निर्भरता बढाएको छ।
समग्रमा, भारतले बङ्गलादेश र भूटानमा जलस्रोत, व्यापार, सामाजिक, र राजनीतिक माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा असर पारेको छ। यस्तो रणनीतिले दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलनमा नयाँ चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ, जसले क्षेत्रीय स्थायित्व र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्छ।
भारतको दक्षिण एशियाली विस्तारवाद हालको भूराजनीतिक परिवेशमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। दक्षिण एशिया भौगोलिक, सांस्कृतिक, र राजनीतिक रूपमा विविध छ, जहाँ भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। यसको मुख्य कारण भारतको आर्थिक र सैन्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु मात्र होइन, सन् २००० पछि विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले पनि हो। विश्वमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि भारतले दक्षिण एशियालाई आफ्नो रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा लिएर प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको हो। तर, भारतको यो विस्तारवाद छिमेकी राष्ट्रहरूमा विभिन्न चुनौतीहरू र असन्तुष्टिहरू पनि निम्त्याइरहेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र सीमित आर्थिक विकासले भारतलाई यहाँ प्रभाव जमाउन सजिलो बनाएको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतले आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्यो। भारतले नेपालको सडक, विद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आफ्नो रणनीतिक प्रभाव स्थापित गर्यो। तर, सन् २०१५ को नेपाल–भारत सीमा विवाद (कठमाडौं–भारत सीमा विवाद) ले नेपालमा भारतको छवि कमजोर बनायो। यसपछि नेपालले चीनसँग रणनीतिक नजिकि बढायो र चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिभ’ मार्फत नेपालको पूर्वाधार विकासमा ८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना ल्यायो। यसले नेपालमा भारतसँगको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई दर्शाउँछ। नेपालले सन् २०२१ सम्ममा कुल २५० मिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग चीनबाट प्राप्त गरिसकेको छ, जुन भारतले दिन खोज्ने आर्थिक सहयोगभन्दा फरक रणनीतिक विकल्प हो।
बङ्गलादेशमा, भारत र बङ्गलादेशबीचको सम्बन्ध जलस्रोत र व्यापारमा धेरै सन्दर्भहरू छन्। भारतले गङ्गा र ब्रह्मपुत्र नदीहरूको पानी व्यवस्थापनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न प्रयास गर्दै आएको छ, जसले बङ्गलादेशमा सिचाइ र जलआधारित जीवनस्तरमा असर पुर्याएको छ। उदाहरणका लागि, २०१९ मा भारतले गङ्गा नदीको पानी सिँचाइका लागि 'फारवर्डिङ गेट' सञ्चालन गर्यो जसले बङ्गलादेशको कृषि क्षेत्र प्रभावित भयो। यस्तै, व्यापारिक रूपमा भारतले बङ्गलादेशलाई आफ्नो बजार र आर्थिक क्षेत्रको विस्तारको रूपमा हेर्छ। सन् २०२३ मा भारत-बङ्गलादेश द्विपक्षीय व्यापार ১৫ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा भारतले बढी निर्यात गर्छ। तर, बङ्गलादेशले पनि चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध मजबुत गर्दै आएको छ, जसले भारतको दबाबमा सन्तुलन ल्याउने भूमिका खेलेको छ। चीनले बङ्गलादेशमा करिब २० अर्ब डलरको लगानी गरेको छ, जसले दक्षिण एशियामा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् तीव्र बनाएको छ।
भूटानले आफ्नो परराष्ट्र नीति भारतसँग घनिष्ठ राख्दै आएको छ। भूटानको कुल जनसंख्या लगभग ७ लाख छ र आर्थिक विकास भारतमा निर्भर छ। भारतले भूटानको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ, विशेष गरी जलविद्युत् उत्पादनमा, जसबाट भारतलाई पनि ऊर्जा आपूर्ति हुन्छ। भूटानमा भारतको आर्थिक सहयोग २०२२ मा करिब ५०० मिलियन डलर पुगेको थियो। चीनसँगको सीमामा उत्पन्न तनावले भूटानलाई भारतसँग अधिक सुमधुर सम्बन्ध राख्न बाध्य बनाएको छ। भूटानले सन् २०२० मा चीनसँग सीमामा केही क्षेत्रीय विवादका कारण भारतीय सुरक्षा समर्थनमा जोड दिएको देखिन्छ। यद्यपि, भूटानले आफ्नो सांस्कृतिक र राजनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।
म्यानमारमा भारतको रणनीतिक चासो मुख्य रूपमा सीमाक्षेत्र सुरक्षा र चीनको प्रभावलाई न्यून गर्नमा केन्द्रित छ। म्यानमारको आन्तरिक द्वन्द्व र जातीय हिंसाले भारतको सीमामा सुरक्षा चुनौती थपेको छ। भारतले म्यानमारसँग सीमा सुरक्षा संयोजन बढाउँदै आएको छ र सन् २०२१ मा म्यानमारको सैन्य कूपछि पनि भारतले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ। भारतले म्यानमारमा आर्थिक लगानी गर्दै ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाइरहेको छ। सन् २०१९ मा भारतले म्यानमारमा ३०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसले भारतलाई दक्षिण-पूर्व एशियामा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरिरहेको छ।
यी तथ्यांक र घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि भारतले दक्षिण एशियामा आफ्नो विस्तारवादलाई कूटनीति, आर्थिक सहयोग, र सुरक्षा नीतिहरू मार्फत व्यवहारमा उतारेको छ। तर, यसको प्रतिफलस्वरूप छिमेकी राष्ट्रहरूले चीन लगायत अन्य शक्ति केन्द्रसँग सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास तीव्र बनाएका छन्। यसले क्षेत्रीय स्थिरता र समृद्धिमा दुवै अवसर र चुनौती सिर्जना गरेको छ। यथार्थमा, भारतको विस्तारवादले दक्षिण एशियाको भू-राजनीतिक गतिशीलता पुनः परिभाषित गरेको छ, जसमा प्रतिस्पर्धा, सहयोग, र द्विविधा सँगै देखिन्छ।
भविष्यमा, दक्षिण एशियामा बहुपक्षीय साझेदारी र संवादको विकास आवश्यक छ ताकि क्षेत्रीय स्थिरता कायम राख्न सकियोस्। भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वायत्तता र विकास आवश्यकतालाई सम्मान गर्दै आफ्नो भूराजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले मात्र दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
