02/08/2025
Final Review Meeting on Ethnographic Reports of 12 Left-Out Communities Held at Samman Bhawan
Gangtok, August 2 (IPR): A high-level meeting to finalise the ethnographic reports of the 12 left-out communities of Sikkim was held today at Samman Bhawan under the chairmanship of the Chief Minister of Sikkim, Mr Prem Singh Tamang.
The reports, aimed at securing Scheduled Tribe (ST) status for the concerned communities, were prepared by the Sikkim State High-Level Committee constituted by the State Government.
In his address, the Chief Minister welcomed all participants and commended the Committee for its rigorous research, extensive fieldwork, and sustained stakeholder consultations. He noted that the reports, developed after four rounds of committee meetings, in-depth field studies, and interactions with community elders, scholars, and subject experts, have reached their final stage.
The Chief Minister highlighted that, for the first time, a comprehensive ethnographic history of the 12 communities has been documented. These reports successfully fulfil all five criteria set by the 1965 Lokur Committee for inclusion in the ST list, namely, primitive traits, cultural distinctiveness, geographical isolation, economic backwardness, and shyness of contact. Additionally, they provide strong, evidence-backed responses to earlier queries raised by central ministries, including the Ministry of Tribal Affairs and the Registrar General of India.
Emphasising the State Government’s longstanding political and social commitment, the Chief Minister said that these reports reflect a unified effort to address a deeply rooted historical demand. He further added that the documentation reinforces the inclusive Sikkimese identity and underscores the principle of unity in diversity.
Further, the Chief Minister outlined the next steps in the process. These include final compilation of the reports in the prescribed format for submission to the Government of India, and a final request to all 12 community organisations to review and submit any additions or suggestions within one week. Each report will also include a formal consent letter from the respective community organisation. Following this, the State Government will initiate the procedures for seeking ST status recognition.
The Sikkim State High-Level Committee comprises distinguished national scholars, former administrators, eminent academics, and respected community leaders. As part of the consultation process, special interactions were held with state-level organisations of all 12 communities: Bhujel, Gurung, Jogi, Khas, Kirat Rai, Kirat Dewan Yakha, Majhi, Mangar, Newar, Sanyasi, Sunuwar (Mukhia), and Thami.
Concluding the meeting, the Chief Minister highlighted the profound historical and cultural importance of the reports, emphasising that they serve as a valuable contribution to preserving the rich socio-cultural legacy of Sikkim’s indigenous communities while also enhancing the tapestry of India’s national heritage.
The meeting saw the presence of Ministers and MLAs representing the 12 left-out communities, Chief Economic Advisor to the Chief Minister Dr Mahendra P Lama, Secretary of the Social Welfare Department Ms Sarika Pradhan, and senior officials from the department. Also in attendance were the nodal officers involved in the preparation of the ethnographic reports, members of EIECOs+1, and representatives from each of the 12 communities.
------------------------------------------------------------------
छुटेका १२ समुदायको जातीय प्रतिवेदनको अन्तिम समीक्षा बैठक गान्तोकको सम्मान भवनमा सम्पन्न
गान्तोक अगस्त ०२ (आईपीआर): सिक्किमका छुटेका १२ समुदायको जातीय प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन उच्चस्तरीय बैठक राज्यका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा आज गान्तोकस्थित सम्मान भवनमा सम्पन्न भयो।
सम्बन्धित जात समुदायका लागि अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनहरू राज्य सरकारले गठन गरेको सिक्किम राज्य उच्च-स्तरीय समितिले तयार पारेको थियो।
सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्रीले सबै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै समितिद्वारा गरिएका कडा अनुसन्धान, व्यापक क्षेत्र कार्य र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग निरन्तर परामर्श गर्ने कार्य गरेकोमा प्रशंसा पनि गर्नुभयो। उहाँले चार चरणको समिति बैठकमा गहन क्षेत्रीय अध्ययन, समुदायका अग्रज, विद्वान र विषय विशेषज्ञहरूसँगको अन्तरक्रिया पछि विकसित प्रतिवेदनहरू अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्रीले १२ समुदायको विस्तृत जातीय इतिहास दस्तावेजीकरण गरिएको यो पहिलोपल्ट हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। यी प्रतिवेदनहरूले १९६५ मा समिति गठन गरेर अनुसूचित जातिहरूको सूचीमा समावेश गर्नका लागि चयन गरेका पाँचवटा मापदण्डहरू जस्तै आदिम विशेषताहरू, सांस्कृतिक विशिष्टता, भौगोलिक, आर्थिक र सम्पर्कलाई सफलतापूर्वक पूरा गरेको कुरामा थप जानकारी दिँदै
उनीहरूले आदिवासी मामिला मन्त्रालय र भारतको रजिस्ट्रार जनरल सहित केन्द्रीय मन्त्रालयहरूले उठाएका पहिलेका प्रश्नहरूको मजबुत र प्रमाण-समर्थित प्रतिक्रियाहरू प्रदान गर्ने छन् भनी बताउनु भयो।
राज्य सरकारले लामो समयदेखिको राजनीतिक र सामाजिक प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यी प्रतिवेदनहरूले गहिरो जरा गाडेको ऐतिहासिक मागलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत गर्ने पनि बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्रीले भारत सरकारलाई पेश गर्नका लागि निर्धारित ढाँचामा प्रतिवेदनहरूको अन्तिम सङ्कलन र सबै १२ सामुदायिक संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्र कुनै पनि थप सुझाउहरूको समीक्षा पेश गर्न अन्तिम अनुरोध समावेश गरिएको बताउँदै, प्रत्येक प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सामुदायिक संस्थाबाट औपचारिक सहमति पत्र पनि समावेश हुने कुराका जोड दिनुभयो। यसपछि मात्र राज्य सरकारले अनुसूचित जातिको मान्यता खोज्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो।
सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिमा प्रतिष्ठित राष्ट्रिय विद्वानहरू, पूर्व प्रशासकहरू, प्रख्यात शिक्षाविद्हरू र सम्मानित सामुदायिक नेतृत्वहरू समावेश छन्। परामर्श प्रक्रियाको एक भागको रूपमा भुजेल, गुरुङ, जोगी, खस, किरात राई, किरात देवान याखा, माझी, मंगर, नेवार, सन्यासी, सुनुवार (मुखिया) र थामी गरि १२ समुदायका राज्यस्तरीय सङ्गठनहरूसँग विशेष अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदनहरूको गहन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै सिक्किमका आदिवासी समुदायहरूको समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण गर्न र भारतको राष्ट्रिय सम्पदालाई बढाउन बहुमूल्य योगदानको रूपमा काम गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
बैठकमा छुटेका १२ जात समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रीगण र विधायकगण, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. महेन्द्र पी लामा, समाज कल्याण विभागकी सचिव सुश्री सारिका प्रधान र विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसका साथै एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार पार्ने नोडल अधिकारीहरू, इआइइसीओ+१-का सदस्यहरू र १२ समुदायका प्रत्येक प्रतिनिधिहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
