Asan Bazaar Patrika

18/06/2026

भारत–अमेरिका सम्बन्धको एशियामा बदलिँदो भू–राजनीतिक समीकरण
युगनाथ शर्मा पौडेल
विश्व राजनीतिमा स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैनन्, स्थायी हुन्छन् केवल राष्ट्रिय हितहरू। उन्नाइसौं शताब्दीका बेलायती राजनीतिज्ञ लर्ड पाल्मर्स्टनको यो भनाइ आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा यथार्थपरक व्याख्या मानिन्छ। वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई हेर्दा यो सत्य अझ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले निर्माण गरेको विश्व व्यवस्था अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। चीन आर्थिक तथा सैनिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै छ, रूस पश्चिमी प्रतिबन्धका बाबजुद आफ्नो प्रभाव कायम राख्न संघर्षरत छ, भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको राष्ट्रका रूपमा नयाँ शक्ति केन्द्र बन्ने यात्रामा छ, र युरोप आफैं सुरक्षा तथा आर्थिक संकटका बीच नयाँ भूमिका खोजिरहेको छ। यस्तै संक्रमणकालीन अवस्थामा अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध पनि नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ। केही समयअघिसम्म “इन्डो–प्यासिफिक” अवधारणालाई भविष्यको विश्व रणनीतिको केन्द्र मान्ने विश्लेषकहरू आज त्यसै अवधारणाको भविष्यबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। के भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा दूरी बढ्दै छ ? के क्वाडको आधार कमजोर हुँदै गएको छ ? र के सार्कको जस्तै अवस्था कुनै दिन इन्डो–प्यासिफिक संरचनाले पनि भोग्नुपर्नेछ ? आजको बहस यही हो।
भारत स्वतन्त्र भएपछि उसको विदेश नीतिको आधार असंलग्नता रह्यो। पण्डित जवाहरलाल नेहरूले शीतयुद्धको समयमा अमेरिका वा सोभियत संघमध्ये कुनै एक पक्षमा उभिने नीति स्वीकार गरेनन्। उनले भारतलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजे। यही सोचबाट असंलग्न आन्दोलन जन्मियो। यद्यपि व्यवहारमा भारतको रक्षा तथा सामरिक सम्बन्ध सोभियत संघसँग बढी निकट रह्यो। पाकिस्तान अमेरिकाको सैन्य साझेदार बन्दै जाँदा भारतले मस्कोसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक आवश्यकता ठान्यो। सन् १९७१ को बंगलादेश युद्धमा सोभियत संघले भारतलाई दिएको समर्थनले त्यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनायो। यही कारण भारतको विदेश नीति सधैं “रणनीतिक स्वायत्तता” मा आधारित रह्यो। आज नरेन्द्र मोदीको सरकारले पनि फरक भाषामा त्यही नीति अगाडि बढाइरहेको छ। भारत अमेरिकासँग मित्रता बढाउँछ, तर रूससँग सम्बन्ध तोड्दैन; जापानसँग सहकार्य गर्छ, तर ब्रिक्समा चीनसँग पनि बस्छ; क्वाडमा सहभागी हुन्छ, तर एससीओको सदस्य पनि रहन्छ। यही बहुआयामिक नीति भारतको शक्ति पनि हो र चुनौती पनि।
अमेरिकाले सन् २०१७ पछि “इन्डो–प्यासिफिक” अवधारणालाई आफ्नो एशियाली रणनीतिको आधार बनायो। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई एउटै सुरक्षा क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्दै चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने योजना बनाइयो। यस अवधारणाको केन्द्रमा भारत थियो। अमेरिकी रणनीतिकारहरूको विश्वास थियो कि चीनको दीर्घकालीन उदयलाई रोक्न भारतभन्दा उपयुक्त साझेदार अर्को छैन। विशाल जनसंख्या, तीव्र आर्थिक वृद्धि, हिन्द महासागरमा महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान र लोकतान्त्रिक प्रणालीका कारण भारतलाई “प्राकृतिक साझेदार” को रूपमा प्रस्तुत गरियो। यही अवधारणालाई संस्थागत रूप दिन क्वाडलाई पुनर्जीवित गरियो। अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित यो समूहलाई चीनविरुद्धको रणनीतिक प्रतिरोधको रूपमा हेरियो। नयाँ दिल्लीमा धेरैले यसलाई भारत विश्व शक्ति बन्न लागेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।
तर वास्तविकता यति सरल थिएन। अमेरिकाको अपेक्षा थियो कि भारत चीनविरुद्धको रणनीतिक मोर्चामा पूर्ण रूपमा उभिनेछ। भारतले भने त्यो बाटो रोजेन। गलवान झडपपछि चीनसँग तनाव बढे पनि भारतले आफ्नो सम्पूर्ण विदेश नीतिलाई चीनविरोधमा केन्द्रित गरेन। ब्रिक्समा चीनसँग सहकार्य जारी रह्यो। एससीओमा सक्रियता कायम रह्यो। रूसबाट अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्ने नीति पनि परिवर्तन भएन। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूले रूसमाथि अभूतपूर्व प्रतिबन्ध लगाए, तर भारतले रूसी तेल खरिदलाई झन् बढायो। अमेरिकी दबाबका बाबजुद नयाँ दिल्लीले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दियो। यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो—भारत अमेरिकाको साझेदार बन्न सक्छ, तर अमेरिकाको अनुयायी बन्न सक्दैन।
यही कारण वासिङ्टनका केही रणनीतिक वृत्तमा भारतप्रति निराशा बढ्न थालेको देखिन्छ। उनीहरूको दृष्टिमा भारत चीनविरुद्धको निर्णायक शक्ति बन्न इच्छुक छैन। अमेरिकी करदाताको पैसा, सैनिक सहयोग र कूटनीतिक समर्थन प्राप्त गर्ने तर निर्णायक समयमा अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यलाई पूर्ण समर्थन नगर्ने राष्ट्रका रूपमा भारतलाई चित्रण गर्ने प्रयास पनि कतिपय विश्लेषणमा देख्न सकिन्छ। विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक दर्शन “अमेरिका फर्स्ट” ले बहुपक्षीय संरचनाभन्दा प्रत्यक्ष अमेरिकी हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। ट्रम्पको दृष्टिमा प्रत्येक साझेदारीको मूल्यांकन आर्थिक र रणनीतिक लाभका आधारमा हुन्छ। यस्तो सोचले भविष्यमा भारत–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ।
यसै सन्दर्भमा इन्डो–प्यासिफिक अवधारणामाथि उठेको बहसले थप प्रश्न उठ्न थालेको छ। यदि अमेरिकाले वास्तवमै आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतालाई पुनर्परिभाषित गर्दै प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने संकेत दिन थालेको हो भने यसको प्रत्यक्ष असर भारतमाथि पर्नेछ। “इन्डो” शब्द आफैं भारतको भू–राजनीतिक महत्वको प्रतीक थियो। त्यसैले यस सम्बन्धी कुनै पनि परिवर्तनलाई भारतमा संवेदनशील रूपमा हेरिनु स्वाभाविक हो। यद्यपि नीति निर्माताहरूले यस्ता संकेतलाई कहिलेकाहीँ सामान्य प्रशासनिक परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतीकहरूको महत्व अत्यन्त ठूलो हुन्छ। एउटा शब्दले पनि मित्रता, दूरी, प्राथमिकता वा उपेक्षाको सन्देश दिन सक्छ।
क्वाडको भविष्यबारे पनि अहिले गम्भीर बहस भइरहेको छ। क्वाड कुनै सैनिक गठबन्धन होइन, तर यसको वास्तविक उद्देश्य चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्नु नै हो भन्ने बुझाइ व्यापक छ। यदि अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक दृष्टिकोणमा अन्तर बढ्दै गयो भने क्वाडको प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुनेछ। जापान र अष्ट्रेलियाले अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर हेर्छन्। भारतको दृष्टिकोण भने फरक छ। भारत आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न चाहन्छ। यही कारण क्वाडभित्र पनि भारत प्रायः सावधानीपूर्वक अगाडि बढेको देखिन्छ । यदि भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध सुधार भयो वा वासिङ्टनले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्‍यो भने क्वाडको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यो तत्काल विघटन नहोला, तर यसको राजनीतिक ऊर्जा कमजोर हुन सक्छ।
सार्कको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापना हुँदा यसलाई दक्षिण एसियाको युरोपियन युनियन बनाउने सपना देखिएको थियो। तर भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले सार्कलाई कहिल्यै प्रभावकारी बन्न दिएन। विशेष गरी आतंकवादको मुद्दामा भारत र पाकिस्तानबीचको अविश्वास बढ्दै गएपछि सार्क लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुग्यो। भारतले आफ्नो ऊर्जा बिम्स्टेक र अन्य वैकल्पिक संरचनातर्फ केन्द्रित गर्‍यो। आज सार्क नाम मात्रको संस्था बनेको छ। यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—कुनै पनि बहुपक्षीय संरचना त्यसमा सहभागी प्रमुख शक्तिहरूको साझा रणनीतिक दृष्टिकोण बिना टिक्न सक्दैन। यही पाठ क्वाड र इन्डो–प्यासिफिकमा पनि लागू हुन सक्छ।
भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती केवल चीन होइन। पाकिस्तानबाट प्रेरित आतंकवाद, हिन्द महासागरको सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, सीमावर्ती स्थिरता र आर्थिक विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन्। चीनसँग प्रतिस्पर्धा भए पनि भारतले प्रत्यक्ष टकराव चाहँदैन। पाकिस्तानसँग शान्ति चाहन्छ, तर आतंकवाद स्वीकार गर्न सक्दैन। रूससँग मित्रता कायम राख्न चाहन्छ, किनभने भारतीय सेनाको ठूलो हिस्सा रूसी प्रविधिमा आधारित छ। यही कारण भारतको विदेश नीति बहुआयामिक छ। अमेरिकाले चाहेजस्तो स्पष्ट पक्ष रोज्ने सम्भावना कम छ। यही यथार्थ बुझ्न नसक्दा वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीबीच बेलाबेला रणनीतिक असमझदारी देखिन्छ।
आज विश्व राजनीतिमा अर्को बहस सरकारी तहमा ( “G-2 G ”) को पनि छ। अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र देखिए पनि केही विश्लेषकहरू दीर्घकालीन रूपमा दुई महाशक्तिबीच कुनै प्रकारको शक्ति–सन्तुलन वा सहअस्तित्वको समझदारी विकसित हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन्। यद्यपि यसको ठोस प्रमाण छैन, तर यदि भविष्यमा यस्तो अवस्था आयो भने भारत, जापान, अष्ट्रेलिया वा युरोपका धेरै देशहरूले आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ कि महाशक्तिहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितका लागि अप्रत्याशित सम्झौता गर्न सक्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धदेखि शीतयुद्धसम्म यस्ता धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सम्पूर्ण सुरक्षा रणनीति अर्को देशको प्रतिबद्धतामा आधारित गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन।
भारतीय जनमानसमा पश्चिमी शक्तिप्रति रहेको ऐतिहासिक अविश्वास पनि यस बहसको एउटा पक्ष हो। दुई शताब्दीभन्दा बढी बेलायती औपनिवेशिक शासन भोगेको समाजले स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयलाई अत्यन्त महत्व दिन्छ। विन्सटन चर्चिलजस्ता नेताहरूले भारत र महात्मा गान्धीप्रति देखाएको घृणालाई भारतीय इतिहासले भुलेको छैन। यही कारण आज पनि कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू पश्चिमी शक्तिहरूले भारतलाई बराबरीको साझेदारभन्दा बढी उपयोगी उपकरणका रूपमा हेर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। यो धारणा पूर्ण रूपमा सही हो वा होइन भन्ने बहस अलग विषय हुन सक्छ, तर भारतीय राजनीतिक चेतनामा यसको प्रभाव भने स्पष्ट देखिन्छ।
अन्ततः भारत र अमेरिका दुवै एकअर्काबाट अलग हुन सक्दैनन्। अमेरिकालाई एसियामा शक्ति सन्तुलनका लागि भारत आवश्यक छ। भारतलाई प्रविधि, लगानी, व्यापार, रक्षा सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका लागि अमेरिका आवश्यक छ। त्यसैले सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना कम छ। तर सम्बन्धको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ। भविष्यको भारत–अमेरिका सम्बन्ध भावनात्मक मित्रताभन्दा बढी व्यवहारिक साझेदारीमा आधारित हुनेछ। दुवै पक्षले साझा हित भएका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछन् र असहमति भएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र नीति अपनाउनेछन्। यही यथार्थलाई स्वीकार गर्नु दुवैका लागि लाभदायक हुनेछ।
आजको भु राजनीतिक निष्कर्ष स्पष्ट छ। सार्कको निष्क्रियता, इन्डो–प्यासिफिकमाथिको बहस र क्वाडको भविष्यबारे मिडियामा उठेका आशका र प्रश्नहरू एउटै ठूलो सत्यतर्फ संकेत गर्छन्—एक्काइसौं शताब्दीको विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। कुनै पनि राष्ट्र अर्को राष्ट्रको स्थायी छायाँ बनेर बाँच्न सक्दैन। भारत आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता जोगाउन चाहन्छ। अमेरिका आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छ। चीन विश्व शक्तिको रूपमा उदाउँदै छ। रूस अझै प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा उपस्थित छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनहरू बन्छन्, बदलिन्छन् र कहिलेकाहीँ इतिहास बन्छन्। सम्भवतः सार्कपछि कुनै दिन क्वाडको वर्तमान स्वरूप पनि इतिहास बन्न सक्छ। तर भारतको राष्ट्रिय हित, रणनीतिक स्वायत्तता र विश्व शक्तिका रूपमा उभिने आकांक्षा भने यथावत् रहनेछ। यही तथ्यले आगामी दशकको एशियाली राजनीति र विश्व शक्ति सन्तुलनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
लेखक असन बजार साप्ताहिकको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ ।
(असन बजार साप्ताहिक सम्पादकीय नेपाल )

07/06/2026

07/06/2026

Tiananmen's Unfinished Dream and the Silence of the Democratic World !
(Editorial – Asan Bazaar Weekly Nepal )
Thirty-seven years have passed since the dark and tragic night of June 4, 1989, when the Chinese Communist Party unleashed military force against its own citizens in and around Tiananmen Square in Beijing. What began as a peaceful, student-led movement demanding democracy, transparency, accountability, freedom of expression, and an end to corruption ended in bloodshed. Tanks rolled through the streets, gunfire shattered the hopes of a generation, and thousands of young Chinese citizens paid the ultimate price for daring to dream of a freer and more democratic China.
Even after nearly four decades, the truth remains hidden behind the iron curtain of state censorship. The exact number of those killed has never been officially acknowledged. Families of victims continue to seek answers. Independent investigations remain prohibited. Public remembrance is forbidden. The Chinese state continues to suppress discussion of one of the most significant democratic movements in modern Asian history.
The Tiananmen Square movement was not an anti-China movement. It was a movement born from patriotism and hope. The students who gathered in Beijing were not enemies of their nation; they were citizens seeking a better future for their country. Their demands were neither radical nor foreign. They called for political accountability, freedom of speech, independent media, and meaningful participation in governance—values that are universally recognized as fundamental human rights.
At the center of this historical contradiction stands Deng Xiaoping. Across the world, Deng is widely remembered as the architect of China's economic reforms. His policies transformed China from an impoverished and isolated nation into an emerging economic powerhouse. Markets were liberalized, foreign investment was welcomed, and economic growth accelerated at an unprecedented pace.
Yet history must tell the complete story.
While Deng Xiaoping opened the doors to economic reform, he firmly closed the doors to political freedom. Economic modernization was encouraged, but democratic participation remained forbidden. Prosperity was permitted, but dissent was not. The result was a system in which citizens could become wealthier but not politically freer.
This contradiction remains one of the defining characteristics of contemporary China. Economic success has been celebrated worldwide, yet political rights continue to be tightly controlled. Independent journalism, opposition politics, free elections, and unrestricted public debate remain absent from the political landscape.
Equally troubling is the failure of the democratic world.
In the years immediately following the Tiananmen crackdown, Western governments condemned the violence and imposed diplomatic and economic restrictions. Many believed that sustained international pressure would encourage political reform. However, as China's economic influence expanded, democratic principles gradually gave way to commercial interests.
Today, many governments that once spoke passionately about human rights appear reluctant to challenge Beijing on issues of political freedom. Global corporations compete for access to Chinese markets. International leaders prioritize trade agreements and investment opportunities. Human rights concerns are often raised quietly, if at all.
The transformation is deeply disappointing.
The United States and Western democracies long portrayed themselves as defenders of liberty and democratic values. They supported dissidents, championed human rights, and presented democracy as a universal aspiration. Yet when confronted with the economic power of China, many of these same governments chose accommodation over principle.
This does not mean that democracy itself has failed. Rather, it reveals the limitations of governments that frequently place economic calculations above moral commitments.
The silence surrounding Tiananmen Square is not merely China's failure; it is also a failure of international democratic leadership.
The democratic aspirations of the Chinese people have not disappeared. They have been suppressed, censored, and pushed underground, but they have not been extinguished. History demonstrates repeatedly that the desire for freedom cannot be permanently erased by state power. From Eastern Europe to Latin America, from South Africa to Taiwan, democratic movements have often endured decades of repression before eventually transforming societies.
China is no exception.
A genuinely democratic China will not emerge because foreign governments demand it. Nor will it emerge through geopolitical rivalry or economic pressure alone. It will emerge when Chinese citizens themselves decide that political accountability, freedom of expression, judicial independence, and human dignity are essential components of national progress.
Indeed, democracy imposed from outside rarely succeeds. Democracy that grows from within a society carries greater legitimacy, deeper roots, and stronger resilience. The future of democratic China ultimately belongs to the Chinese people themselves.
On this solemn anniversary, we remember the students, workers, intellectuals, and ordinary citizens who stood peacefully in Tiananmen Square demanding a more open society. Their courage remains an inspiration not only for China but for all people who value freedom and human dignity.
Their sacrifice reminds us of a timeless truth: economic prosperity alone cannot satisfy the human spirit. Wealth without freedom is incomplete. Development without accountability is fragile. National power without respect for human rights is ultimately unsustainable.
As the world becomes increasingly driven by markets, investment, and strategic competition, the lessons of Tiananmen Square must not be forgotten. Democracies must recover the moral courage to defend democratic principles consistently, not selectively. Human rights cannot be treated as negotiable commodities in the marketplace of international relations.
Thirty-seven years later, Tiananmen remains an unfinished chapter in China's modern history. The tanks may have silenced the protests, but they did not erase the ideals that inspired them. Freedom, democracy, and human dignity continue to resonate across generations.
The dream of a democratic China remains alive—not because powerful nations support it, but because the universal desire for liberty survives in the hearts of ordinary people.
History may delay justice, but it rarely buries truth forever.
By Yuganath Sharma Paudyal
Editor-in-Chief, Asan Bazaar Weekly, Nepal

30/05/2026

गरीबमारा बजेट
- युगनाथ शर्मा पौडेल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ पुस्ताको आशा, परिवर्तनको नारा र पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको जगमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेको छ। २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको यो बजेटलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल नेपाल र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। बजेट सुन्दा आकर्षक छ, भाषण सुन्दा आधुनिक छ र प्रस्तुति हेर्दा प्रगतिशील देखिन्छ। तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बजेटको मूल्याङ्कन शब्दले होइन, त्यसले कसको पक्ष लिन्छ भन्ने आधारमा गरिन्छ। राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँले अन्ततः कुन वर्गको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा रास्वपा सरकारको पहिलो बजेटले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएको छ—यो बजेट सम्पन्न वर्ग, संगठित क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी, व्यापारी र मध्यम वर्गप्रति उदार छ, तर गरिब, भूमिहीन, बेरोजगार, मजदुर, साना किसान र आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत नेपालीप्रति अपेक्षाकृत कठोर छ। त्यसैले यो बजेटलाई "परिवर्तनको बजेट" भन्दा "गरीबमारा बजेट" भन्नु अधिक उपयुक्त देखिन्छ।
विश्वभरका लोकतान्त्रिक समाजहरूमा बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज होइन, सामाजिक न्यायको औजार मानिन्छ। राज्यको पहिलो दायित्व कमजोर नागरिकको संरक्षण हो। अमेरिकादेखि स्क्यान्डिनेभियन देशहरू, भारतदेखि बेलायतसम्म सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको नैतिक जिम्मेवारी मानिन्छ। तर नेपालमा प्रस्तुत नयाँ बजेटले सामाजिक न्यायको भन्दा बजारमुखी उदार अर्थनीतिको पक्ष बढी लिएको देखिन्छ। आयकरको उच्च दर घटाइएको छ, उद्योग व्यवसायलाई विभिन्न कर छुट दिइएको छ, शेयर बजारका लगानीकर्तालाई सहुलियत प्रदान गरिएको छ, निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिइएको छ। यी नीतिहरू गलत होइनन्, तर प्रश्न के हो भने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौं नेपालीले यसबाट के पाए? आज पनि गाउँका किसान उत्पादनको मूल्य नपाएर निराश छन्, मजदुर महँगीले थिचिएका छन्, हजारौं युवा विदेश जान बाध्य छन्, लाखौं नागरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च जुटाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। उनीहरूका लागि बजेटले प्रत्यक्ष राहतको के व्यवस्था गर्‍यो? उत्तर खोज्दा निराशा मात्र हात लाग्छ।
कोरोना महामारीपछि नेपालको समाजमा एउटा नयाँ आर्थिक विभाजन देखा परेको छ। एकातिर सरकारी जागिर, बैंक, बीमा, ठूला व्यवसाय र राजनीतिक पहुँच भएका वर्ग छन्, जसले संकटपछि पनि आफ्नो जीवनस्तर कायम राखे। अर्कोतिर ऋणमा डुबेका किसान, साना व्यापारी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका बेरोजगार युवा र दैनिक ज्यालादारी मजदुर छन्, जसको आर्थिक अवस्था झन् बिग्रियो। विगत पाँच वर्षदेखि बैंकको ब्याज, किस्ता र ऋणको चक्रमा फसेको एउटा ठूलो वर्ग अहिले पनि राहतको पर्खाइमा छ। रास्वपाले चुनावताका यही वर्गलाई परिवर्तनको सपना देखाएको थियो। तर बजेटमा उनीहरूका लागि कुनै विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम छैन। बैंकको चर्को ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने किसान, घरजग्गा लिलामीमा पर्ने व्यवसायी, विदेशबाट फर्किएर बेरोजगार बस्न बाध्य युवा र आफ्नो सन्तानको पढाइ खर्च जुटाउन संघर्षरत अभिभावकका लागि यो बजेट लगभग मौन छ। परिवर्तनको राजनीति गर्ने दलबाट यही मौनता सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा सरकारको दृष्टिकोण अझ स्पष्ट हुन्छ। सरकारले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषि उद्यमलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो सुनिँदा कृषिमैत्री लाग्न सक्छ। तर नेपालको वास्तविक किसान को हो? पहाडमा दुई रोपनी जमिन जोत्ने किसान, तराईमा सानो खेतमा धान रोप्ने कृषक, केही गाईभैंसी पालेर जीवन धान्ने परिवार वा दुई करोड लगानी गर्ने व्यवसायी? बजेटले वास्तविक किसानभन्दा कृषि व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिमा सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको केन्द्र किसान हुनुपर्छ, पूँजीपति होइन। नेपालका अधिकांश किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी चाहिएको छ। तर बजेटले यी आधारभूत समस्याको समाधानभन्दा ठूलो लगानीकर्तालाई अनुदान दिने बाटो रोजेको छ। यसले कृषिमा असमानता झन् बढाउने खतरा छ।
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ, नर्सको भत्ता दोब्बर बनाएको छ र विभिन्न सरकारी सेवामा प्रोत्साहन सुविधा थपेको छ। कर्मचारीलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिनु आवश्यक हो। तर प्रश्न फेरि त्यही हो—राज्य कसको हो? कर तिर्ने जनताको कि कर्मचारी संयन्त्रको? निजी क्षेत्रका लाखौं श्रमिकले न्यूनतम तलबसमेत नपाइरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको आयमा २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुनु सामाजिक दृष्टिले असन्तुलित निर्णय हो। शिक्षक, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र प्राध्यापकलाई लाभ पुग्दा कुनै आपत्ति छैन, तर त्यही राज्यले मजदुर, बेरोजगार युवा, वृद्ध किसान र गरिब परिवारलाई के दियो? लोकतन्त्रको आधार राज्य र नागरिकबीचको विश्वास हो। यदि बजेटले संगठित वर्गलाई मात्र लाभ दिने र असंगठित तथा कमजोर वर्गलाई उपेक्षा गर्ने क्रम जारी रह्यो भने त्यो विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।
ऊर्जा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेटले केही महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। थप १,०४० मेगावाट विद्युत उत्पादन, सौर्य ऊर्जाको विस्तार र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत सहुलियत सकारात्मक पक्ष हुन्। तर विगतमा एलपी ग्यासको आयात घटाएर विद्युतीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। अहिले त्यो दृष्टिकोण कमजोर बनेको देखिन्छ। नेपालले आफ्नो जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्ने बेला हो। आयातित इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्र कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन। ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव देखिनु चिन्ताको विषय हो। त्यस्तै, पूर्वाधारमा ठूलो बजेट विनियोजन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालमा समस्या बजेटको होइन, कार्यान्वयनको हो। दशकौंदेखि अधुरा परियोजना, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले विकासलाई अवरुद्ध बनाएको छ। यदि सुशासनको नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने यो बजेट पनि विगतका बजेटजस्तै कागजमा सीमित हुनेछ।
अन्ततः कुनै पनि बजेटको सफलता आर्थिक वृद्धिदरले मात्र मापन हुँदैन। यदि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो तर गाउँका किसान गरिब नै रहे, मजदुरको जीवनस्तर उकासिएन, बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएनन्, सुकुम्बासीले भूमि पाएनन् र निम्न मध्यम वर्ग महँगीको चपेटामा रहिरह्यो भने त्यो वृद्धि केवल तथ्यांकको सफलता हुनेछ, जनताको होइन। रास्वपा सरकारलाई जनताले पुराना राजनीतिक संस्कार तोड्ने आशामा बहुमत दिएका हुन्। तर पहिलो बजेटले त्यो आशालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यो बजेटले बजारलाई सन्देश दिएको छ, लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाएको छ, कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी बनाएको छ, तर गरिब नागरिकको मन जित्न सकेको छैन। त्यसैले इतिहासले यस बजेटलाई आर्थिक उदारीकरणको दस्तावेजका रूपमा सम्झन सक्छ, तर सामाजिक न्यायको घोषणापत्रका रूपमा होइन। जबसम्म राज्यको केन्द्रमा गरिब नागरिक पर्दैन, तबसम्म विकासको कुनै पनि कथा अधुरो रहन्छ। यही कारणले आजको नेपालको यथार्थमा यो बजेटलाई जनमुखी होइन, गरीबमारा बजेट भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

असन बजार साप्ताहिक, नेपाल सम्पादकीय बिचार पृष्ठ।

15/05/2026

Trump in Beijing: Deal-Making, Strategic Retreat and the New Asian Power Equation
By Yuganath Sharma Poudyal
The return of President Donald Trump to the global stage under what is now popularly described as “Trump-2” has once again shaken the foundations of international diplomacy. His recent visit to China was not merely a ceremonial engagement between two rival superpowers; it was a deeply symbolic moment in the changing architecture of global power. Across Asia and Europe, political observers, diplomats and strategic thinkers are asking a difficult question: did Trump arrive in Beijing as a master negotiator, or as a pressured leader seeking economic and political relief from an ascendant China? The answer lies somewhere between diplomacy and desperation. In world politics, appearances matter almost as much as military strength, and the optics of the Beijing visit projected an uncomfortable reality for Washington: the United States no longer negotiates from the unquestioned position of supremacy it enjoyed after the Cold War.
Trump’s second-term foreign policy has already generated uncertainty among America’s allies. The aggressive tariff wars launched against friends and rivals alike damaged Washington’s moral authority and weakened long-standing strategic partnerships. Nations in Europe felt betrayed by the transactional tone of American diplomacy, while Asian allies such as Japan, South Korea and even India began reassessing their dependence upon the United States. Ironically, while Trump frequently portrayed China as America’s principal adversary, many of his policies antagonised democratic partners more severely than Beijing itself. Tariff confrontations with India, pressure upon European economies, and repeated attacks upon multilateral institutions created the impression that Washington had abandoned strategic patience in favour of short-term commercial nationalism. Diplomacy became indistinguishable from bargaining, and alliances were increasingly treated like business contracts rather than civilisational partnerships.
For many countries in the Asia-Pacific region, the central concern is not simply economic rivalry between Washington and Beijing but the future of regional stability itself. Smaller nations from Nepal to Sri Lanka, from Bangladesh to the ASEAN states, are observing the growing Chinese footprint with both hope and anxiety. China’s economic expansion has brought roads, railways, ports and investment, yet it has also increased strategic dependency and political influence. The United States once balanced this rise by presenting itself as the defender of democratic values, human rights and liberal internationalism. Under Trump-2, however, many Asian intellectuals and policymakers believe Washington has quietly abandoned the moral language that once distinguished it from authoritarian powers. Human rights concerns in China, the suppression of freedoms in Hong Kong, the question of Taiwan, and wider democratic values appear increasingly secondary to commercial calculations and geopolitical expediency.
This transformation is particularly alarming in South Asia. For decades, the United States maintained a complicated but influential role in the region, balancing security interests with democratic rhetoric. Yet today, many observers believe Washington is paying insufficient attention to the rise of Islamist extremism and radical networks across parts of South Asia. The strategic lens of American diplomacy appears overwhelmingly focused upon great-power competition with China, while deeper ideological threats are underestimated or ignored. During previous administrations, particularly under Barack Obama, Washington often emphasised democratic solidarity with India as the world’s largest democracy. There was a visible political warmth between New Delhi and Washington, rooted not merely in economics but in shared constitutional values. Under Trump-2, however, tariff disputes and economic nationalism have introduced tensions into the relationship. Ironically, the rhetoric directed towards India at times appears harsher than the practical policy adopted towards China itself. Such contradictions have disturbed strategic thinkers in New Delhi, who increasingly wonder whether America remains a reliable democratic partner or merely a fluctuating commercial power pursuing transactional gains.
India’s foreign policy over the past decade and a half has evolved with remarkable strategic maturity. Faced with the dual challenge of China’s expansionism and Pakistan’s persistent hostility, New Delhi pursued a more assertive and globally integrated diplomacy. India strengthened partnerships with the United States, Japan, Australia and European democracies while simultaneously maintaining its strategic autonomy. The Indo-Pacific concept itself emerged partly from collective anxiety regarding China’s ambitions in the South China Sea and beyond. Yet Trump’s return complicated this evolving partnership. Instead of consolidating democratic cooperation, tariff wars and protectionist measures injected distrust into bilateral relations. Washington’s unpredictability encouraged some Indian strategists to rethink the extent of dependence upon American leadership. In international politics, consistency builds confidence; volatility destroys it. Trump’s rhetoric may appear muscular, but allies often fear unpredictability more than open rivalry.
The timing of Trump’s Beijing visit also reveals the immense domestic pressures confronting the White House. The United States economy, despite its resilience, faces inflationary strain, public frustration over rising prices, mounting fiscal burdens and political polarisation ahead of the mid-term elections. Simultaneously, the financial consequences of instability in the Middle East continue to trouble global markets. Energy insecurity, disrupted supply chains and worldwide inflation have created a climate of economic anxiety not only in developing nations but within America itself. Under such conditions, Trump’s China visit cannot be interpreted purely as diplomacy. It was equally an economic mission intended to reassure markets, stabilise trade relations and secure business confidence. The presence of major American corporate and technological figures, including Elon Musk and other multinational executives, demonstrated that commerce was central to the agenda. Beijing understands this reality very well. China knows that American capitalism, despite its political rhetoric, remains deeply dependent upon Chinese manufacturing capacity, markets and supply chains.
Yet China is no passive actor in this geopolitical theatre. Beijing’s leadership has mastered the art of strategic patience and tactical engagement. Chinese diplomacy often resembles an ancient game of Wei Qi — known in the West as Go — where long-term positioning matters more than immediate victory. Since the historic opening initiated by Richard Nixon in the 1970s, China has steadily transformed itself from a revolutionary communist state into a formidable state-capitalist superpower. Under Deng Xiaoping, China embraced market reforms without surrendering authoritarian political control. This hybrid model produced one of the most astonishing economic transformations in human history. In a profound historical irony, communist China became more commercially aggressive and globally integrated than many Western capitalist societies. Beijing utilised globalisation not to liberalise politically but to strengthen state power economically. Western corporations eagerly entered the Chinese market, transferring technology, investment and industrial expertise, while China carefully preserved the political monopoly of the Communist Party.
The tragedy for the United States is that its own strategic elite underestimated the long-term implications of this transformation. American policymakers once believed economic integration would gradually democratise China. Instead, China modernised economically while reinforcing authoritarian governance. Today, Beijing possesses immense financial leverage, technological ambition and geopolitical influence across Asia, Africa and Latin America. The Belt and Road Initiative expanded Chinese presence into regions historically outside its sphere of influence, while American interventions in Iraq and Afghanistan drained both financial resources and moral credibility. Trump’s Beijing visit therefore symbolises more than a bilateral meeting; it reflects the larger uncertainty surrounding American global leadership. Allies fear that Washington may now prioritise economic accommodation over ideological conviction. Rivals, meanwhile, interpret America’s flexibility as strategic exhaustion.
Nevertheless, declaring American decline would be premature and intellectually careless. The United States remains the world’s most innovative economy, strongest military power and most influential cultural force. American universities, technological ecosystems and democratic institutions still possess enormous global attraction. China, despite its rise, faces serious structural problems of its own: demographic decline, debt burdens, political censorship, slowing growth and increasing international suspicion. Yet power transitions in history are rarely peaceful or linear. The present era resembles a geopolitical crossroads in which both Washington and Beijing are attempting to redefine the rules of global order. Trump’s visit to China may therefore be understood neither as outright surrender nor triumphant diplomacy, but as evidence of a changing balance of power in a deeply interconnected world.
For Asia, especially South Asia, the implications are profound. Countries like Nepal must navigate this emerging rivalry with caution, wisdom and strategic independence. Blind alignment with any single power would be dangerous. The future belongs not to ideological dependency but to balanced diplomacy rooted in national interest. Yet there is also a larger philosophical lesson in this unfolding drama. Great powers often preach values when they are strong and pursue compromise when they are pressured. The rhetoric of democracy, human rights and liberal order can quickly fade when confronted by economic necessity and geopolitical vulnerability. Trump’s Beijing journey exposed this contradiction before the eyes of the world. The United States that once claimed moral leadership now appears increasingly transactional, while China, despite lacking democratic freedoms, projects confidence, continuity and strategic discipline.
History may ultimately judge Trump’s China visit not as an isolated diplomatic event but as a defining moment in the transition from the unipolar world of American dominance to a more uncertain multipolar age. In that transition, Asia will not merely be a spectator; it will become the principal arena where the future global order is contested and shaped.
(For Asan Bazaar weekly Nepal -Op-ed page )