23/11/2025
ह्यूमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन : ह्यूमन राइट्स वाचले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा चे'तावनी बिना अन्धाधुन्ध प्रा'णघा'तक ब'ल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सुरक्षाकर्मीहरू जीवन,मरणको जोखिममा नभएको अवस्थामा पनि गो'ली च'लाएका र यसलाई HRW ले अस्वभाविक, असंगत र गैरकानूनी मानिएको ठहर गरेको छ।
१. ह्यूमन राइट्स वाच (HRW) ले भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अस्वभाविक र अनुचित बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
२. प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूले करिब ३ घण्टासम्म लगातार धेरैपटक गो'ली चलाएका थिए।
३. गो'ली प्रहारलाई HRW ले अ'न्धाधुन्ध र नियन्त्रणविहीन भन्दै, आवश्यकभन्दा धेरै बल प्रयोग भएको दाबी गरेको छ।
४. उसले पुष्टि गरेको अनुसार त्यही दिन १७ जनाको मृ'त्यु भएको र पछि कुल मृ’तक संख्या २२ पुगेको छ।
५. संसद भवन वरिपरि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले टाउको, छाती र पेटतर्फ लक्षित प्रा'णघा'तक गो'ली च'लाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६. सुरक्षाकर्मीहरू जीवन-मरणको जोखिममा नभएकै अवस्थामा प्रा'णघा'तक ह'तिया'र प्रयोग गरिएको HRW को ठहर छ।
७. संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाली कानुनअनुसार पहिले चेतावनी दिएर मात्र प्रा'णघा'तक बल प्रयोग गर्न पाइने भए पनि यो प्रक्रिया नपालिएको HRW ले बताएको छ।
८. प्रतिवेदनमा भनिएको छ-स्थिति शान्तिपूर्ण रहँदा पनि केही स्थानमा प्रहरीले ब'ल प्रयोग गरेको तथ्य भेटियो।
९. HRW ले भदौ २४ मा देखिएको देशव्यापी आ'गज'नी र लु'टपा'टमा जेनजी प्रदर्शनका सहभागी बाहेक अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न भएको देखिएको जनाएको छ।
१०. संसद, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, निजी घर, कार्यालय र सवारीसाधनमा भएको तो'डफो'ड र आ'गज'नीलाई HRW ले अत्यन्त गम्भीर मानेको छ।
११. नेताहरू कु'टिए'का, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपरेको तथा हजारौँ कैदी भा'गेको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
१२. HRW ले भदौ २३-२४ का घटनालाई “गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनले भरिएको हिं'सा” भनेर व्याख्या गरेको छ।
१३. हिं'साको छानबिनका लागि बनेको न्यायिक आयोग पारदर्शी, स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीमा ल्याउन सक्ने क्षमता हुनु आवश्यक रहेको HRW को सुझाव छ।
१४. आयोगले पहिलो र दोस्रो दिनका घटनामा सुरक्षा बल, राजनीतिक व्यक्तित्व वा तेस्रो पक्ष-जसले कानून तोडे, सबैको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१५. HRW की एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गंगुलीका अनुसार, “कानून तोड्ने कसैलाई पनि अनुचित रूपमा जोगाउन नहुने”, र राज्यलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हातमा छ।
