26/05/2025
आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेकै औद्योगिक विकास हो। औद्योगिक क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग गरेर कम विद्युत् खपत गरी ऊर्जा दक्षता बढाउन सकिन्छ। उद्योगमा बिजुलीको खपत कम गर्नु भनेको जनशक्ति घटाउनु, असल अभ्यास थाल्नु, कामदारहरूलाई सुस्वास्थ्य एवं सुरक्षित राख्नु, मुनाफा बढाउनु र अन्ततः पर्यावरणीय स्वच्छतामै सकारात्मक योगदान पुर्याउनु हो।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, पर्यावरणीय असन्तुलन घटाउन तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न समेत ऊर्जा दक्षताले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
उद्योगमा ऊर्जाको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने हो भने २० प्रतिशत ऊर्जा बचत गर्न सकिन्छ। घर तथा व्यापारिक क्षेत्रमा कुनै अध्ययन नभए पनि १० देखि ३० प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत गर्न सकिने आकलन छ। यसै पनि ऊर्जा उत्पादनभन्दा ऊर्जा बचत सस्तो र प्रभावकारी हुन्छ।
ऊर्जा दक्षताबाट रकमको बचत, ऊर्जा खपतमा कटौती, विद्युतीय आगलागीबारे पूर्वजानकारी, कुल लागत खर्चमा कटौती, काम गर्ने वातावरणमा सुधार, फोहोरको मात्रामा कटौती, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार लगायतका फाइदा हुन्छ।
ऊर्जा प्रयोगमा दक्ष उपाय अपनाउँदा उद्योगहरूले खपत गरिरहेको कुल विद्युत्मध्ये १० देखि ४२ प्रतिशतसम्म बचत गर्नसक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। एसियाली विकास बैङ्कले देशका एक सय औद्योगिक निकाय, कम्पनी र प्रतिष्ठानहरूमा गरेको अध्ययनले सिमेन्ट उद्योगमा ४२ प्रतिशतसम्म विद्युत् बचत गर्न सकिने देखाएको छ।
यसबाहेक होटेलमा ३९ प्रतिशत, साबुन तथा रसायन उद्योगमा ३६ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत गर्न सकिने देखिएको छ। ऊर्जा उपयोगसँग सम्बन्धित उपाय, प्रविधि तथा उपकरणहरूको माध्यमबाट हुने ऊर्जाको कुशल उपयोग नै ऊर्जा दक्षता हो। त्यस्ता उपकरण, मेसिनले उद्योगमा ससाना परिवर्तन गरेर ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ।
सुरुमा उपकरण किन्दाको लागत तत्काललाई ठूलो देखिए पनि दक्ष ऊर्जा खपतले खर्च व्यापक रूपमा घटाउनेछ। उदाहरणका रूपमा इँटाभट्टालाई लिन सक्छौँ। सर्वाधिक ऊर्जा खपत गर्नेमध्ये चिम्नी इँटाभट्टामा सानो सुधारबाट पनि करिब ३५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
उद्योग र ऊर्जा एक अर्काका परिपूरक नै हुन्। ऊर्जाको मुख्य खपत हुने क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो। औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो भने ऊर्जा एक प्रमुख माध्यम हो। ऊर्जा बचाएर काम गर्न सक्यौं र अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बन्यौं भने आर्थिक भार निकै घट्नेछ।
नेपालमा उद्योगको सङ्ख्या करिब ६० हजार छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै करिब ५७ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन्। उद्योगमा पनि इँटा, फलाम, सिमेन्ट, डण्डी, धागो, साबुन, होटल, कागज र डेरी उद्योगले बढी विद्युत् खपत गर्छन्। उद्योगमा दक्षतापूर्वक ऊर्जाको उपभोग गर्न सर्वप्रथम ऊर्जा परीक्षण जरुरी हुन्छ।
ऊर्जा परीक्षण भनेको उद्योग व्यवसाय, भवन, अस्पताल, होटेल, प्रतिष्ठान आदिमा ऊर्जा बचतका लागि ऊर्जा खपतको निरीक्षण, सर्वेक्षण र विश्लेषण गरी उत्पादनमा कुनै नकारात्मक असर नपारी ऊर्जा लागत कम गराउने प्रक्रिया हो।
ऊर्जा परीक्षणद्वारा उद्योग व्यवसायमा ऊर्जाको खपत कति भइरहेको छ र कसरी ऊर्जा बचत गरी दक्ष बनाउने भनेर उपाय निकालिन्छ। ऊर्जा परीक्षणले ऊर्जा बचतका साथै लागत कम गरी उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्दछ।
नेपालमा ऊर्जा दक्षताको प्रयोग नेपालमा ऊर्जा दक्षताको प्रयोग अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको भए तापनि पछिल्लो केही वर्षहरूमा यसतर्फ ध्यान बढ्दै गएको छ। ऊर्जा आयातमा निर्भरता, जलविद्युत्को सीमित क्षमता र वातावरणीय चुनौतीहरू दृष्टिगत गर्दै नेपालमा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन अत्यावश्यक बन्दै गएको छ।
खासगरी उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको आवश्यकता र महत्त्व अझ बढी रहेको छ। उद्योगमा ऊर्जा दक्षता भन्नाले उद्योगहरूले न्यूनतम ऊर्जाको प्रयोग गरेर अधिकतम उत्पादन हासिल गर्ने प्रक्रिया हो। यसले ऊर्जा बचत गर्नाका साथै लागत घटाउने, वातावरणमा पर्ने असर कम गर्ने र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने कार्य गर्दछ।
नेपालको संविधानले नै ऊर्जा दक्षतालाई विशेष महत्त्व दिएको छ। धारा ५१ मा ‘नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ तथा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
यसबाहेक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक नीति र जैविक ऊर्जा रणनीतिले पनि ऊर्जा दक्षतालाई सम्बोधन गरिएको छ। २०७५ मा जारी राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीतिले औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको सम्भावनाहरुलाई उजागर गरेको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पारित हुने प्रक्रियामा छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (निप) जस्ता संस्थाहरूले ऊर्जा अडिटमा सहयोग गर्दै आएका छन्। जर्मन विकास संस्था जिआइजेडको सहयोगमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
उद्योगमा ऊर्जा दक्षता बढाउने विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। ऊर्जा अडिटको माध्यमबाट उद्योगमा प्रयोग हुने ऊर्जा कहाँ कति खपत हुँदैछ भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। पुराना मेसिन तथा उपकरणलाई ऊर्जा दक्ष प्रविधिसँग प्रतिस्थापन गर्ने, ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, उत्पादन प्रक्रियामा उत्पन्न हुने ऊर्जा वा खेर गएका वस्तुको पुनः प्रयोग गर्ने, ऊर्जा दक्ष अभ्यासमा कर्मचारीलाई प्रशिक्षित तुल्याउने जस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ।
ऊर्जा दक्षता बढाउँदा उत्पादन लागतमा कमी, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, वातावरणीय असरमा कमी हुनाका साथै मुलुककै दिगो विकासमा योगदान पुग्दछ। सफल अभ्यास केही ठूला उद्योग (जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, चिनी, इँटा उद्योगहरू) ले ऊर्जा अडिट गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
कतिपय उद्योगले ऊर्जा अडिट तथा मूल्याङ्कन, ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग जस्तै: लिड बल्ब र ऊर्जा दक्ष विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न थालेका छन्। इँटा उद्योगहरूमा जिगज्याग प्रविधि जडान गरी कोइला र इन्धनको खपत घटाइएको छ। केही औद्योगिक समूहले सोलार प्रणाली, बेस्ट हिट रिकभरी र इन्धन दक्ष बायलरहरू प्रयोग गर्दै आएका छन्।
पञ्चकन्या समूह मातहतको पञ्चकन्या स्टिल्सको कारखानाको परम्परागत भट्टी र अरू मेसिनहरूको ऊर्जा दक्षता प्रणालीअनुरूप स्तरोन्नति गरेपछि विद्युत् खपतमा कमी आउनाका साथै उद्योगको समग्र प्रभावकारितामा सुधार आएको छ। यसले जनशक्तिमाथिको निर्भरता घटेको छ। विद्युत् र जनशक्तिको खर्च घटेपछि स्वाभाविक रूपमा यसले कम्पनीको मुनाफा पनि बढाएको छ।
पञ्चकन्या स्टिल्सले यो कार्य सन् २०१८ बाट अघि बढाएको हो। सुरुमा कम्पनीले आफ्नो कारखानाको ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गराएको थियो र त्यसका आधारमा क्रमशः ऊर्जा बचतका विकल्प एवं लागत कम गरेको थियो। यसका लागि कम्पनीले दुई करोड ७६ लाख रूपैयाँ जुटाएको थियो भने जर्मनी सरकारको आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयबाट ७८ लाख रूपैयाँ अनुदान सहयोग पाएको थियो।
ऊर्जा दक्षताको प्रणालीले उद्योगलाई आर्थिक लाभ मात्र होइन, पर्यावरण मैत्री उद्योगका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएको छ। ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा यस्तै सुखद् अनुभव केडिया अर्गनाइजेसनको पनि छ।
अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको सीताराम गोकुल मिल्सले पनि सन् २०१७ मा ऊर्जा परीक्षण गराएको थियो। त्यस अनुसार मुख्य विद्युतीय प्रणाली र प्रशोधन एकाइको स्तरोन्नतिपछि वार्षिक ४४ हजार किलोवाट घण्टा ऊर्जा र २७ हजार लिटर इन्धन बचत भएको छ। यस उद्योगलाई पनि जर्मनको आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयबाट ७६ लाख प्राप्त भएको थियो भने उद्योग आफैंले २० लाख रूपैयाँ लगानी गरेको थियो।
यो लगानी तीन वर्षमै उठ्नाका साथै उद्योगको वार्षिक खर्चमा धेरै कमी आएको छ। ऊर्जा दक्षता प्रणालीको आवश्यकता त्यसै पनि हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा आधारित छन्, जसले हिउँद/सुक्खा याममा जडित क्षमताका आधाभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन गर्छन्।
यतिखेर हाम्रो जडित जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट मात्रै छ भने त्यसको उपयोग पनि असाध्यै- परम्परागत ढङ्गबाट भइरहेको छ। हिउँद लागेसँगै हाम्रो विद्युत्ले नपुग भई भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। बढी ऊर्जा खपत गर्ने कलकारखानाहरू पुरानै प्रणालीमा आधारित छन्, जसलाई स्तरोन्नति नगरेसम्म विद्युत्को माग कम हुन सक्दैन।
ऊर्जामा हाम्रो निर्भरता अझै पनि दाउरा लगायतका परम्परागत प्राकृतिक स्रोतमै छ। त्यसपछि भनेको कोइला, जलविद्युत् र पेट्रोलियम इन्धनमा हो। जल तथा ऊर्जा आयोगको गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार दाउरा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको हिस्सा कुल ऊर्जा उपयोगमा ६४ प्रतिशत रहेको छ भने पेट्रोलियम र कोइला लगायतका इन्धनको खपत २८ प्रतिशत छ। जबकि जलविद्युत् करिब पाँच प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा करिब तीन प्रतिशत मात्रै छ।
राष्ट्रिय खपतका हिसाबले घरायसी प्रयोजनमै करिब ६१ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुन्छ। त्यसपछि ऊर्जाको ठूलो अंश औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रयोजनमा २७ प्रतिशत, करिब साढे १० प्रतिशत ऊर्जा यातायात क्षेत्रमा उपभोग हुन्छ। पछिल्लो समय बिजुलीका परम्परागत चिमभन्दा सिएफएल र एलइडी प्रविधिका चिम प्रयोगमा आएकाले ऊर्जा दक्षता अभियानलाई केही फाइदा पुगेको छ।
केही वर्षयता बिजुलीबाट चल्ने निजी र सार्वजनिक सवारीसाधन बढिरहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न गई वैदेशिक व्यापारको स्थितिमा केही सुधार आएको छ।
गत पुसको पहिलो साता सार्वजनिक भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको पाँच महिनामा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा डिजेल र पेट्रोलको आयात क्रमशः २१ प्रतिशत र सात प्रतिशतले घटेको देखाएको छ।
आगामी दिनमा विद्युत्को खपतमा वृद्धि र त्यसको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्न सकिएमा ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर सजिलै सकिन्छ। ऊर्जा दक्षताका लागि अनुदान उद्योगी- व्यवसायीलाई ऊर्जा दक्षताका लागि अभिप्रेरित गर्न एउटा अनुदान कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क व्यवस्थापक रहेको यस अनुदान योजनाले उद्योग तथा व्यवसायलाई ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम नेपालमा दिगो ऊर्जा मार्फत पुनः प्राप्ति एवं सशक्तिकरण (रिप-ग्रिन) अन्तर्गत सञ्चालित यस योजनाबाट उद्योग-व्यवसायमा ऊर्जाको दक्ष उपयोगबाट ऊर्जा खपतमा कमी ल्याई दिगो औद्योगिक विकासलाई बढावा दिने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस पहलअन्तर्गत ऊर्जा परीक्षकबाट सिफारिस भएका दक्षताका उपायहरू कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहित गर्न बैङ्क मार्फत आंशिक अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। अनुदान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार ऊर्जा दक्षताका उपायमा कुल आवश्यक लगानीको निश्चित प्रतिशत आंशिक अनुदान हुनेछ भने बाँकी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको ऋण। यसका लागि योग्य ठहरिन उद्योग–व्यवसायले वातावरणीय मापदण्डहरूसमेत अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ।
यो कार्यक्रमले उद्योग तथा व्यवसायमा ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्दा आइपर्ने वित्तीय समस्या सम्बोधन गरी ऊर्जा दक्षताका प्रविधिहरूमा लगानी गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट ऊर्जा दक्षताको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने ऊर्जा लागतमा कटौतीका साथै पर्यावरणीय लाभ तथा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा पनि टेवा पुग्नेछ।
यसले दिगो ऊर्जा अभ्यासलाई बढावा दिने त छँदैछ, चक्रीय अर्थतन्त्रका सिद्धान्तलाई एकीकृत गर्न र उद्योग तथा व्यवसायमा मर्यादित कामको अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता व्यापक लक्ष्यलाई समेटेको छ। यसले उद्योगहरूलाई ऊर्जा संरक्षण, जलवायु-अनुकूल अभ्यासमा योगदान पुर्याउन तथा मर्यादित कामका सिद्धान्त अवलम्बन गर्न व्यावहारिक बाटो देखाउनेछ।
जनचेतनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, ऊर्जा दक्ष उपकरणको उच्च लागत एवं स्पष्ट नीतिगत ढाँचा र प्रोत्साहनको अभावका कारण पनि उद्याेग क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको विस्तार हुन सकेको छैन। ऊर्जा दक्षताको प्रभावकारिता अझ सशक्त बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्य आवश्यक छ।
ऊर्जा पहुँचमा वृद्धि, ऊर्जा बजारलाई थप सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा एकीकृत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेलगायतका रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
- कृष्ण अधिकारी / रासस
