Worldnet : Enjoy Happiness

Worldnet : Enjoy Happiness The viewership of this YouTube channel or Facebook sites or websites is not for Indian citizens. for citizens; other than citizens of India.

These Facebook & YouTube sites https://www.youtube.com/.happiness1
Both are innovative, informative and interesting and for non-Indians only residing in the U.K., U.S.A., Australia, Canada, and Germany.!! WORLD’S EDITORS AND WRITERS FORUM
Facebook sites: Enjoy Happiness, Rajeev Thatte
Websites: www.mumbaidinank.com, www.dreamsforever.in, www.mindfulness.happiness.enjoyment.com.

ning channels. "Enjoy happiness..!!" is a YouTube channel, Enjoy Happiness and Leena Gokhale Facebook sites, www.mumbaidinank.com, www.dreamsforever.in; are presenting, giving, covering and publishing articles that are written, contributed and or read by only foreigners, staying abroad. These sites are operated/viewed from countries like Canada, Australia, the U.S.A., the U.K., France, Germany, Russia, China etc. Translations of the contents of these sites are automatically done by Google into local languages, in the said respective countries. Editors, - Miss Leena Gokhale, Canada. - Miss Aarya Sathye, U.K. - Ravi Kelkar, U.S.A.
- All novels and articles are read and presented by Mr. Liladhar Gokhale, Canada or by Artificial Intelligence audio talkers abroad. Important:
This channel advertisement is given in India; pages and YouTube channels, for the purpose of recommending these channels, pages, and websites to foreigners only; by residents of India. It is not advertisements for the territory of the country, India.

{हा युट्युब व्हिडीओ चॅनल, फेसबुक साईटस, वेबसाईटस भारतीयांसाठी नाहीच. भारतीय नागरिकांनी या चॅनल वरील लेखाचे/कादंबरी/कथेचे/कवितांचे श्रवण, वाचन, मनन, चिंतन करू नये, ही आग्रहाची, नम्र विनंती.}

🌸 AAROHI — TODAY“Today, I don't want to achieve anything extraordinary.”I want to enjoy the little things.A good cup of ...
09/06/2026

🌸 AAROHI — TODAY

“Today, I don't want to achieve anything extraordinary.”

I want to enjoy the little things.

A good cup of coffee. ☕
A song I love.
A conversation that makes me smile.
A little sunshine on my face.
A walk without looking at the clock.

We are always waiting for something…

Friday.
A holiday.
A promotion.
A journey.
A better tomorrow.

But perhaps happiness isn't waiting for us somewhere in the future.

Perhaps…

it's hiding quietly in today.

So today I'm going to slow down a little.

Look around a little more.

Smile a little more.

And complain a little less.

Because today will never come back.

And that makes even an ordinary day…

rather precious. ❤️

What are you going to enjoy about today?

— Aarohi
Curious Mind • Kind Heart • Brighter Tomorrow

AAROHI — Curious Mind • Kind Heart • Brighter Tomorrow..!! - Let us meet her from tomorrow..!!🌸💕🌼💕
09/04/2026

AAROHI — Curious Mind • Kind Heart • Brighter Tomorrow..!!
- Let us meet her from tomorrow..!!
🌸💕🌼💕

मा. नरेंद्र मोदींना ३६ देशांनी त्यांचे सर्वोच्च पुरस्कार दिले.  त्यांना शांततेचा 'नोबेल पुरस्कार' मिळायला हवा? तुम्हाला ...
08/31/2026

मा. नरेंद्र मोदींना ३६ देशांनी त्यांचे सर्वोच्च पुरस्कार दिले. त्यांना शांततेचा 'नोबेल पुरस्कार' मिळायला हवा? तुम्हाला काय वाटते?

क्रांतीच्या लाटा : नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका... आणखी कुठे पेटते आहे असंतोषाची ज्योत? - लेखक श्री. राजीव थत्ते. - एकेकाळ...
08/15/2026

क्रांतीच्या लाटा : नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका... आणखी कुठे पेटते आहे असंतोषाची ज्योत? - लेखक श्री. राजीव थत्ते.
- एकेकाळी ‘क्रांती’ हा शब्द ऐकला की डोळ्यांसमोर फ्रेंच राज्यक्रांती, रशियन क्रांती किंवा चीनची क्रांती उभी राहत असे. आज मात्र क्रांतीचे स्वरूप बदलले आहे. बंदुका, रणगाडे आणि सशस्त्र उठाव याऐवजी सोशल मीडिया, रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई, भ्रष्टाचाराविरोधातील संताप, बेरोजगारी, महागाई आणि सत्तेच्या अहंकाराविरुद्धचा जनक्षोभ हे नव्या क्रांतीचे चेहरे झाले आहेत.

नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका या दक्षिण आशियातील घटनांनी एक गंभीर प्रश्न जगासमोर उभा केला आहे—ही काही स्वतंत्र आणि स्थानिक राजकीय आंदोलने आहेत की आशिया आणि आफ्रिकेत निर्माण होत असलेल्या एका मोठ्या सामाजिक-राजकीय लाटेची ती चिन्हे आहेत?

नेपाळमध्ये तरुणाईच्या असंतोषाने सत्तेला थेट आव्हान दिले. सोशल मीडिया आणि डिजिटल संवादाच्या माध्यमातून संघटित होणाऱ्या नव्या पिढीने ‘आमच्या भविष्याचे काय?’ हा प्रश्न राजकीय व्यवस्थेच्या तोंडावर फेकला. पारंपरिक पक्ष, जुनी नेतृत्वशैली आणि भ्रष्टाचाराबद्दलचा वाढता तिटकारा हा या असंतोषाचा केंद्रबिंदू ठरला.

बांगलादेशातही २०२४ मधील विद्यार्थी आंदोलनाने सुरुवात केली आणि त्याचे रूप व्यापक सत्ताविरोधी जनआंदोलनात झाले. दीर्घकाळ सत्तेवर असलेल्या नेतृत्वाविरुद्ध निर्माण झालेला असंतोष, बेरोजगारी, राजकीय दडपशाही आणि लोकशाही संस्थांबद्दलच्या प्रश्नांनी परिस्थिती पेटली. विद्यार्थी हे ठिणगी ठरले; पण त्यामागे मोठ्या समाजाचा असंतोष जमा झाला होता.

श्रीलंकेने तर काही वर्षांपूर्वीच ‘अरागलया’च्या माध्यमातून जगाला धक्का दिला. आर्थिक संकट, महागाई, इंधनटंचाई आणि शासनावरील अविश्वास यामुळे सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले. ‘गो होम’चा नारा केवळ एका नेत्याविरोधातील घोषवाक्य राहिला नाही; तो संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेविरुद्धच्या संतापाचे प्रतीक बनला.
मात्र कथा इथे संपत नाही.

आफ्रिकेत केनिया हे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. कर आणि आर्थिक धोरणांच्या विरोधात तरुणांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले. विशेष म्हणजे या आंदोलनामागे पारंपरिक राजकीय पक्षांपेक्षा डिजिटल माध्यमांवर सक्रिय असलेल्या तरुणांची भूमिका मोठी होती. ‘आमच्यावर आणखी कर का?’ हा प्रश्न पुढे जाऊन ‘राज्य आमच्यासाठी काय करते?’ या मूलभूत प्रश्नात बदलला.

नायजेरियातही महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, बेरोजगारी आणि आर्थिक संकटाविरोधात तरुणांचा असंतोष वेळोवेळी रस्त्यावर आला आहे. आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असली तरी सामान्य नागरिकांच्या जीवनात आर्थिक सुरक्षितता नसेल, तर केवळ निवडणुका लोकशाहीचे समाधान देऊ शकत नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे.
दक्षिण आफ्रिकेसारख्या तुलनेने संस्थात्मकदृष्ट्या स्थिर देशातही बेरोजगारी, विषमता, सार्वजनिक सेवा आणि भ्रष्टाचाराचे प्रश्न राजकीय अस्वस्थता निर्माण करतात. झांबिया, युगांडा आणि इतर काही आफ्रिकी देशांतही तरुणाईच्या असंतोषाचे वेगवेगळे स्वरूप दिसते.

आशियात इंडोनेशियासारख्या मोठ्या लोकशाहीतही तरुणांचा आर्थिक प्रश्न, राजकीय पारदर्शकता आणि सत्तेच्या विशेषाधिकारांविरोधातील रोष अधूनमधून तीव्र आंदोलनात व्यक्त झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण, आर्थिक संकट आणि संस्थांवरील विश्वासाचा प्रश्न दीर्घकाळ अस्थिरता निर्माण करीत आहे.

म्यानमारमध्ये तर परिस्थिती आणखी गंभीर आहे—तेथे राजकीय संघर्षाने सशस्त्र गृहयुद्धाचे स्वरूप धारण केले आहे.

मात्र या सर्व घटनांना सरसकट ‘क्रांती’ म्हणणे योग्य ठरेल का?
बहुधा नाही.

कारण क्रांती म्हणजे केवळ सरकारविरोधी आंदोलन नव्हे. क्रांती म्हणजे सत्तेच्या रचनेत, सामाजिक संबंधांत किंवा राज्यव्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणारी प्रक्रिया. अनेक देशांतील आंदोलने अजून त्या टप्प्यावर पोहोचलेली नाहीत. काही ठिकाणी ती सरकारविरोधी निदर्शने आहेत; काही ठिकाणी आर्थिक प्रश्नांवरचा जनक्षोभ आहे; तर काही ठिकाणी लोकशाही हक्कांसाठीचा संघर्ष आहे.
तरीही या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा नक्की दिसतो—‘नव्या पिढीचा अधीरपणा’.

आजचा तरुण तीस वर्षे एखाद्या राजकीय पक्षाची वाट पाहण्यास तयार नाही. त्याला नोकरी हवी आहे, चांगले शिक्षण हवे आहे, सुरक्षित भविष्य हवे आहे, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था हवी आहे आणि स्वतःच्या मताला किंमत हवी आहे. त्याला सत्ता बदलण्यापेक्षा ‘व्यवस्था बदलावी’ असे वाटू लागले आहे.

आणखी एक मोठा बदल म्हणजे सोशल मीडिया.

पूर्वी आंदोलनासाठी पक्षाची संघटना, कार्यालये, नेते आणि मोठे आर्थिक साधनसामग्री आवश्यक होती. आज एका व्हिडिओला लाखो लोक पाहू शकतात. एका हॅशटॅगमधून आंदोलनाची भाषा तयार होऊ शकते. काही तासांत तरुण देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत एकत्र येऊ शकतात.
म्हणूनच आजच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरचा सर्वांत मोठा प्रश्न विरोधी पक्ष नाही; तर ‘अनियंत्रित जनभावना’ हा आहे.

आणि इथेच या क्रांतीच्या लाटेचा दुसरा चेहरा दिसतो.
जनक्षोभ सत्तेला खाली खेचू शकतो; पण त्यानंतर काय?

बांगलादेशात सत्ताबदल झाला म्हणून सर्व प्रश्न सुटले नाहीत. श्रीलंकेत नेतृत्व बदलले म्हणून आर्थिक संकट एका रात्रीत संपले नाही. आंदोलनानंतर स्थिर, पारदर्शक आणि सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभी करणे ही खरी कसोटी असते.
इतिहास सांगतो—राजवट उलथवणे तुलनेने सोपे; नवी आणि चांगली व्यवस्था उभी करणे अत्यंत कठीण.

म्हणूनच नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्याकडे केवळ ‘क्रांती’ म्हणून पाहण्यापेक्षा त्यांच्यामागील सामाजिक संकेत समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हे संकेत भारतासाठीही महत्त्वाचे आहेत.

भारताची लोकशाही मोठी, बहुविध आणि तुलनेने सक्षम संस्थात्मक चौकट असलेली आहे. त्यामुळे भारताची परिस्थिती या देशांशी थेट तुलना करता येणार नाही. पण बेरोजगारी, महागाई, परीक्षांमधील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, शिक्षणाचा वाढता खर्च, असमान संधी आणि तरुणांच्या भविष्याबद्दलची चिंता हे प्रश्न दुर्लक्षित केले तर कोणत्याही लोकशाहीत असंतोष वाढू शकतो.
आजची क्रांती कदाचित राजवाड्याच्या दरवाजावर धडकणाऱ्या जमावाची नसेल.
ती मोबाईलच्या स्क्रीनवर सुरू होईल.
ती कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये आकार घेईल.
ती बेरोजगार तरुणाच्या मनात पेटेल.
ती महागाईने त्रस्त आईच्या प्रश्नातून बाहेर येईल.
आणि एका क्षणी हा विखुरलेला असंतोष रस्त्यावर उतरू शकतो.

म्हणून नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, केनिया किंवा इतर देशांकडे पाहताना एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—
ही सरकारे उलथवण्याची क्रांती आहे, की शासन करण्याची पद्धत बदलण्याची सुरुवात?
कारण आज जगात पेटलेली ज्योत कदाचित सत्तेविरुद्ध नसून ‘जुन्या पद्धतीच्या सत्तेविरुद्ध’ आहे.
आणि ही ज्योत एका देशापुरती मर्यादित राहीलच, असे दिसत नाही.

चीन पुढील पाच वर्षांत जगातील नंबर वन देश बनेल का? - संकल्पना श्री. राजीव थत्ते.- चीन विरुद्ध भारत : तंत्रज्ञान, उद्योग, ...
08/15/2026

चीन पुढील पाच वर्षांत जगातील नंबर वन देश बनेल का?
- संकल्पना श्री. राजीव थत्ते.
- चीन विरुद्ध भारत : तंत्रज्ञान, उद्योग, शेती, रोजगार, गरिबी आणि सामाजिक वास्तवाचा वस्तुनिष्ठ आढावा.

जगाच्या राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत आज एक प्रश्न सातत्याने विचारला जातो—चीन पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील नंबर वन देश बनेल का? या प्रश्नाचे उत्तर सरळ “हो” किंवा “नाही” असे देता येणार नाही.
कारण “नंबर वन” ठरविण्याचे अनेक निकष आहेत. अर्थव्यवस्था, दरडोई उत्पन्न, औद्योगिक उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, लष्करी ताकद, संशोधन, अंतराळ तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि नागरिकांचे जीवनमान—प्रत्येक क्षेत्रात चित्र वेगळे आहे.

एक गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे : चीनने गेल्या चार दशकांत केलेली औद्योगिक आणि तांत्रिक झेप अभूतपूर्व आहे. भारताची तुलना चीनशी केली तर भारतानेही मोठी प्रगती केली आहे; परंतु अनेक औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्रांत चीन अजून बराच पुढे आहे.

चीन आधीच कुठे नंबर वन आहे?
क्रयशक्ती समता अर्थात PPPच्या आधारावर चीनची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठी आहे. मात्र बाजारभावानुसार मोजल्या जाणाऱ्या nominal GDPमध्ये अमेरिका अजूनही पहिल्या क्रमांकावर आहे.
अलीकडील जागतिक आकडेवारीनुसार चीनची nominal GDP सुमारे 18-19 ट्रिलियन डॉलर, तर भारताची सुमारे 4 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास आहे. म्हणजे एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकारात चीन भारतापेक्षा अनेक पटींनी मोठा आहे.
पण इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे—चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा थोडी मोठी असली तरी चीनचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा लक्षणीय अधिक आहे.
म्हणून “चीन श्रीमंत झाला आणि भारत गरीब आहे” असे साधे समीकरण मात्र चुकीचे ठरेल. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि पुढील दशकात भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहण्याची शक्यता आहे.

चीनचा सर्वात मोठा चमत्कार : Manufacturing
चीनची खरी ताकद त्याच्या शेअर बाजारात नाही; त्याच्या कारखान्यांमध्ये आहे.
मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पॅनेल, बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहने, स्टील, रसायने, यंत्रसामग्री, औद्योगिक उपकरणे, जहाजबांधणी, औषधनिर्मिती आणि असंख्य ग्राहक वस्तू—जगातील पुरवठा साखळीमध्ये चीनचे प्रचंड वर्चस्व आहे.
म्हणूनच चीनला अनेक वर्षे “World's Factory” म्हटले जाते.
भारताने “Make in India”, “Production Linked Incentive” आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या माध्यमातून मोठी झेप घेतली आहे. Appleसह अनेक कंपन्यांनी भारतात उत्पादन वाढवले आहे. परंतु चीनसारखी संपूर्ण आणि खोल manufacturing supply chain भारतात अद्याप तयार झालेली नाही.
इथेच भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे.
कारखान्यात माणूस कमी, रोबो जास्त!
चीनच्या औद्योगिक क्रांतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे Robotics आणि Artificial Intelligence.
International Federation of Roboticsच्या आकडेवारीनुसार चीनमध्ये दरवर्षी जगातील औद्योगिक रोबोट्सपैकी अत्यंत मोठा हिस्सा बसवला जातो. चीनमध्ये कार्यरत industrial robotsची संख्या दोन दशलक्षांपेक्षा जास्त पातळीवर पोहोचली आहे.
ऑटोमोबाइल कारखान्यांपासून इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी, वेअरहाउसिंग आणि पॅकेजिंगपर्यंत रोबोट्स मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहेत.
चीनचे उद्दिष्ट केवळ “स्वस्त मजूर” राहणे नाही.
चीन आता स्वस्त मजुरांच्या देशापासून intelligent manufacturingच्या देशाकडे जात आहे.
AI नियंत्रित मशीन, automated warehouses, computer vision, predictive maintenance, driverless logistics आणि smart factories यामुळे उत्पादनाची गती, अचूकता आणि सातत्य वाढत आहे.

भारतासाठी हीच खरी धोक्याची घंटा आहे.
भारताकडे मोठी तरुण लोकसंख्या आहे; पण चीन ज्या वेगाने automationकडे जात आहे, त्याच वेगाने भारताला तंत्रज्ञानाधारित manufacturing स्वीकारावे लागेल.
चीनची शेतीही बदलत आहे
चीन म्हणजे केवळ कारखाने नाहीत.
चीनने शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर mechanisation, irrigation, drones, satellite technology, precision farming, smart greenhouses आणि agricultural AIचा वापर वाढवला आहे.
ड्रोनद्वारे कीटकनाशकांची फवारणी, उपग्रहांद्वारे पिकांचे निरीक्षण, automated tractors, smart irrigation आणि डेटा-आधारित शेती यामुळे कमी मनुष्यबळात अधिक उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न होत आहे.
चीनच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग शहरी भागाकडे स्थलांतरित झाला असला तरी अन्नसुरक्षा हा सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.

भारताकडे चीनपेक्षा मोठी कृषी अर्थव्यवस्था आणि प्रचंड शेतकरी वर्ग आहे. मात्र भारतात जमीनधारणा लहान-लहान तुकड्यांत विभागलेली असल्याने मोठ्या प्रमाणावर automation आणि mechanisation करणे तुलनेने कठीण आहे.
भारताने कृषी ड्रोन, precision agriculture, digital agriculture आणि mechanisationमध्ये सुरुवात केली आहे; पण चीनच्या प्रमाणाशी तुलना करता अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये चीनची धडकी भरवणारी आघाडी
चीनने electric vehiclesमध्ये जगाला अक्षरशः आश्चर्यचकित केले आहे.
BYDसारख्या कंपन्या जगातील मोठ्या EV कंपन्यांना थेट आव्हान देत आहेत. चीनमध्ये EV उत्पादनासोबतच battery, battery materials, charging infrastructure आणि supply chain यांचेही मोठे जाळे तयार झाले आहे.
यामुळे चीनकडे EVच्या संपूर्ण ecosystemवर मोठे नियंत्रण आहे.
भारताने Tata Motors, Mahindra, Ola Electric, Ather आणि इतर कंपन्यांच्या माध्यमातून EV क्षेत्रात प्रगती केली आहे. पण battery manufacturing, critical minerals, advanced semiconductor technology आणि मोठ्या प्रमाणावरील component ecosystemमध्ये भारताला अजून बराच प्रवास करायचा आहे.
सौरऊर्जा आणि स्वच्छ ऊर्जा
Solar panelsच्या उत्पादनात चीनचे वर्चस्व प्रचंड आहे. Solar cells, wafers आणि polysiliconपासून panel manufacturingपर्यंत चीनची supply chain अत्यंत मजबूत आहे.
भारतानेही सौरऊर्जेची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे आणि renewable energyमध्ये भारताची प्रगती उल्लेखनीय आहे.
पण फरक असा आहे—
भारत renewable energyचा मोठा ग्राहक आणि उत्पादक बनत आहे; चीन त्याचबरोबर या क्षेत्राचा जगातील सर्वात मोठा manufacturing base बनला आहे.

रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा : भारतापेक्षा किती पुढे?
चीनच्या high-speed railway networkने जगाला थक्क केले आहे.
हजारो किलोमीटरचे high-speed rail network, मोठी शहरे जोडणारे expressways, आधुनिक विमानतळ, बंदरे, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि विशाल urban infrastructure—चीनने यावर गेल्या काही दशकांत प्रचंड गुंतवणूक केली.
भारताची पायाभूत सुविधा वेगाने सुधारत आहे. महामार्ग, मेट्रो, वंदे भारत, Dedicated Freight Corridors, विमानतळ आणि बंदरांमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे.
परंतु scaleमध्ये चीन अजूनही पुढे आहे.
याचे एक कारण म्हणजे चीनने पायाभूत सुविधांना आर्थिक विकासाचे मुख्य इंजिन मानले आणि केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध करून दिले.
अंतराळ आणि विज्ञान
चीनचा अंतराळ कार्यक्रम आता अमेरिका आणि इतर प्रगत राष्ट्रांसाठी गंभीर प्रतिस्पर्धी बनला आहे.
China Space Station, चंद्रावरची Chang'e मोहिम, Mars exploration, satellite technology आणि reusable launch technologyमध्ये चीनने मोठी प्रगती केली आहे.
भारताचे ISRO कमी खर्चात अत्यंत यशस्वी मोहिमा राबविण्यासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. Chandrayaan-3चे यश ऐतिहासिक आहे. Aditya-L1, Gaganyaan आणि भविष्यातील चंद्र-मंगळ मोहिमा भारताची क्षमता दाखवतात.
पण संशोधनावरील एकूण खर्च, industrial R&D आणि private-sector scaleमध्ये चीन भारतापेक्षा मोठ्या प्रमाणात पुढे आहे.

AI आणि Semiconductor : पुढील युद्धभूमी
पुढील दशकात खरी स्पर्धा केवळ कारखान्यांमध्ये होणार नाही.
ती होईल—
AI + Chips + Robotics + Quantum Computing + Biotechnology
या क्षेत्रांत.
चीन AIमध्ये अमेरिकेला आव्हान देत आहे. मात्र अत्याधुनिक semiconductor manufacturing आणि काही अत्युच्च दर्जाच्या AI chipsमध्ये अमेरिकेचे आणि तैवानसारख्या अर्थव्यवस्थांचे महत्त्व अजून प्रचंड आहे.
त्यामुळे “चीनने तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अमेरिकेला मागे टाकले आहे” असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

पण चीनने एक गोष्ट सिद्ध केली आहे—
तंत्रज्ञान विकसित करण्याबरोबरच त्याचे मोठ्या प्रमाणावर commercialisation करण्याची क्षमता चीनकडे आहे.
चीनमध्ये गरिबी नाही का?
इथेही सत्य आणि प्रचार यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे.
चीन सरकारने 2020 मध्ये आपल्या राष्ट्रीय निकषांनुसार extreme poverty संपल्याची घोषणा केली. कोट्यवधी लोकांना अत्यंत दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात चीनला मोठे यश मिळाले आहे. जागतिक बँकेनेही चीनमधील दीर्घकालीन poverty reduction ही आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या उपलब्धींपैकी एक मानली आहे.
परंतु याचा अर्थ चीनमध्ये कोणताही गरीब नागरिक नाही असा नाही.
ग्रामीण-शहरी विषमता, migrant workersची स्थिती, वृद्धांची आर्थिक असुरक्षितता आणि काही प्रदेशांतील उत्पन्नातील मोठी तफावत आजही आहे.

भारतामध्येही गेल्या काही दशकांत अत्यंत दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. परंतु भारतातील मोठी लोकसंख्या आणि अनौपचारिक रोजगार क्षेत्र यामुळे गरिबी, कुपोषण, उत्पन्नातील विषमता आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे.

बेरोजगारी : चीनही संकटापासून मुक्त नाही
चीनला बेरोजगारी नाही असे समजणे चुकीचे आहे.
विशेषतः तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न काही काळ गंभीर झाला होता. चीनने youth unemploymentची आकडेवारी मोजण्याची पद्धतही बदलली होती, त्यामुळे जुन्या आणि नव्या आकडेवारीची थेट तुलना काळजीपूर्वक करावी लागते.
Real estate sectorमधील संकट, काही manufacturing sectorsमधील overcapacity आणि मंदावलेली आर्थिक वाढ यामुळे चीनसमोरही आर्थिक आव्हाने आहेत.

भारतामध्ये रोजगाराचा प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. भारतातील मोठी समस्या म्हणजे केवळ बेरोजगारी नाही, तर पुरेसा पगार आणि उत्पादकता असलेले formal jobs निर्माण करणे.
भारताला दरवर्षी मोठ्या संख्येने तरुणांना रोजगाराच्या बाजारात सामावून घ्यावे लागते.

बलात्कार, दरोडे आणि गुन्हेगारीबाबत काय?
या प्रश्नाचे उत्तर देताना अतिशय सावध राहणे आवश्यक आहे.
चीनमध्ये बलात्कार, घरगुती हिंसा, चोरी, फसवणूक किंवा इतर गुन्हे होत नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. तसेच भारतात गुन्हेगारी चीनपेक्षा किती पट आहे, असे सरळ सांगणेही वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य नाही.
कारण दोन्ही देशांमध्ये FIR/reporting system, पोलिसांकडे तक्रार करण्याची प्रवृत्ती, कायद्याची अंमलबजावणी आणि सरकारी आकडेवारीची पारदर्शकता यामध्ये मोठे फरक आहेत.
चीनची राज्यव्यवस्था अधिक केंद्रीकृत आणि कठोर आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि surveillanceचे प्रमाणही मोठे आहे.

भारतामध्ये लोकशाही, मुक्त माध्यमे आणि न्यायव्यवस्था यामुळे गुन्ह्यांची नोंद आणि सार्वजनिक चर्चा तुलनेने अधिक दृश्यमान असू शकते.
म्हणून केवळ “नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या” पाहून कोणता देश अधिक सुरक्षित आहे, असा निष्कर्ष काढणे धोकादायक आहे.

भ्रष्टाचार आणि सरकारी पैशांचा अपव्यय?
चीन भ्रष्टाचारमुक्त नाही.
Xi Jinping यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबवली. अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि व्यावसायिकांवर कारवाई झाली.
परंतु याचा अर्थ भ्रष्टाचार संपला असे नाही.
भारताची परिस्थितीही तशीच आहे. भारतात भ्रष्टाचार, सरकारी निधीचा गैरवापर, कंत्राटांमधील अनियमितता, बँकिंग फसवणूक आणि सार्वजनिक प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची उदाहरणे दिसतात.

मात्र भारतातील CAG, न्यायालये, RTI, संसद, माध्यमे आणि निवडणूक प्रक्रिया यांसारख्या संस्थांमुळे अनेक प्रकरणे सार्वजनिक चर्चेत येतात.
चीनमध्ये राजकीय व्यवस्था वेगळी असल्याने पारदर्शकतेची तुलना अत्यंत सावधपणे करावी लागते.

चीनची सर्वात मोठी कमजोरी कोणती?
चीन अजेय नाही.
त्याच्यासमोर काही गंभीर प्रश्न आहेत—
लोकसंख्या वृद्ध होत आहे.
जन्मदर घटत आहे.
Real estate sectorवर मोठे कर्ज आहे.
स्थानिक सरकारांवर कर्जाचा भार आहे.
अमेरिका-चीन trade आणि technology tensions वाढत आहेत.
Semiconductor technologyमध्ये काही महत्त्वाच्या घटकांसाठी चीनला बाह्य पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते.
याशिवाय चीनची अर्थव्यवस्था अनेक दशकांच्या प्रचंड गुंतवणूक आणि export-led growthनंतर आता अधिक consumer-driven करण्याचे आव्हान झेलत आहे.
म्हणून चीनची वाटचाल सरळ रेषेत वर जाणारी नाही.

आणि भारत?
भारताची ताकद वेगळी आहे.
भारताकडे जगातील सर्वात मोठ्या तरुण लोकसंख्यांपैकी एक आहे.
IT आणि software servicesमध्ये भारताची जागतिक ओळख आहे.
UPIसारख्या digital public infrastructureने जगाचे लक्ष वेधले आहे.
अंतराळ, औषधनिर्मिती, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि startup ecosystemमध्ये भारताची क्षमता मोठी आहे.
लोकशाही व्यवस्था, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आणि जागतिक कंपन्यांसोबत काम करण्याचा अनुभव ही भारताची अतिरिक्त ताकद आहे.

पण भारताला काही कठीण प्रश्न सोडवावे लागतील—
मोठ्या प्रमाणावर manufacturing, दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, शहरी नियोजन, महिलांचा workforce participation, न्यायव्यवस्थेचा वेग, आरोग्य, संशोधनावरील गुंतवणूक आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी व्यवस्था.
यापैकी काही प्रश्न सुटले तर भारताची वाढ आजच्या तुलनेत अनेक पटींनी वेगवान होऊ शकते.

भारताला चीनच्या पातळीवर पोहोचायला किती वर्षे लागतील?
याचे अचूक उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही.
कारण “चीनची पातळी” म्हणजे नेमके काय—GDP, दरडोई उत्पन्न, रेल्वे, रोबोटिक्स, semiconductor, manufacturing, AI की नागरिकांचे जीवनमान?
जर प्रश्न एकूण अर्थव्यवस्थेचा असेल तर भारताची वेगवान वाढ कायम राहिली आणि चीनची वाढ तुलनेने मंदावली, तर भारत पुढील काही दशकांत चीनच्या जवळ पोहोचू शकतो.

जर प्रश्न दरडोई उत्पन्न आणि जीवनमानाचा असेल, तर अधिक काळ लागू शकतो.
जर प्रश्न औद्योगिक ecosystem, robotics आणि advanced manufacturingचा असेल, तर भारताला कदाचित 15 ते 25 वर्षांचा अथवा त्याहून अधिक कालावधीचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावा लागू शकतो.

आणि semiconductor, AI hardware, advanced roboticsसारख्या क्षेत्रांत “चीनच्या बरोबरीला” पोहोचणे हे केवळ पैशांचा प्रश्न नाही; ते कौशल्य, संशोधन, supply chains आणि दीर्घकालीन धोरणाचा प्रश्न आहे.

मग चीन पुढील पाच वर्षांत नंबर वन होईल का?
सर्वच क्षेत्रांत—नाही.
चीनकडे अमेरिकेला मागे टाकण्याची प्रचंड क्षमता आहे; पण पुढील पाच वर्षांत तो प्रत्येक निकषावर जगातील निर्विवाद नंबर वन बनेल, असे सांगणे अतिशयोक्ती ठरेल.
PPPच्या आधारे चीन आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे.
Manufacturingमध्ये तो जगातील निर्विवाद महाशक्ती आहे.
EV, batteries, solar manufacturing, industrial robotics आणि infrastructureमध्ये त्याची ताकद प्रचंड आहे.
AIमध्ये तो अमेरिकेला आव्हान देत आहे.
पण nominal GDP, अत्याधुनिक semiconductor ecosystem, काही उच्चस्तरीय वैज्ञानिक तंत्रज्ञान, जागतिक financial power आणि soft powerच्या अनेक निकषांमध्ये अमेरिका अजूनही अत्यंत शक्तिशाली आहे.

त्यामुळे पुढील पाच वर्षांची खरी कथा “चीन अमेरिका जिंकणार की अमेरिका चीनला हरवणार?” एवढी सोपी नसणार.
खरी लढाई असेल—
AI विरुद्ध AI,
रोबोट विरुद्ध रोबोट,
चिप विरुद्ध चिप,
कारखाना विरुद्ध कारखाना,
आणि ज्ञान विरुद्ध ज्ञान.

भारतासाठी चीन हा शत्रू नसून इशारा आहे
भारताने चीनची नक्कल करण्याची गरज नाही.
पण चीनने काय केले याचा गंभीर अभ्यास करण्याची गरज नक्की आहे.
चीनने गेल्या चार दशकांत एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे केली—उद्योगाला राष्ट्रीय विकासाचे केंद्र बनवले.

भारतानेही आता पुढील 15-20 वर्षांसाठी एक स्पष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक आराखडा तयार केला पाहिजे.
100 कोटी नव्हे, तर शेकडो कोटींच्या लोकसंख्येचा देश असल्यामुळे भारताला कोट्यवधी रोजगार निर्माण करणारे उद्योग उभे करावे लागतील.
रोबोट्स स्वीकारावे लागतील; पण त्याचवेळी माणसांसाठी नवीन रोजगार निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था उभी करावी लागेल.

शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञान द्यावे लागेल.

शाळेतून coding, AI आणि scientific thinking सुरू करावे लागेल.
विद्यापीठांमध्ये संशोधन वाढवावे लागेल.
Semiconductor, defence, biotechnology, AI, quantum computing, robotics आणि advanced manufacturing यांना राष्ट्रीय प्राधान्य द्यावे लागेल.

आणि सर्वात महत्त्वाचे—
सरकारी पैसा वाया जाऊ नये, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा आणि प्रत्येक रुपयातून नागरिकाला प्रत्यक्ष फायदा मिळावा.

शेवटचा प्रश्न : भारत चीनला मागे टाकू शकतो का?
होय—शकतो.
पण त्यासाठी केवळ “भारत महान आहे” असे म्हणणे पुरेसे नाही.
चीनने घोषणांपेक्षा कारखाने उभारले.
भारताने आता कारखाने उभारले पाहिजेत.
चीनने automation स्वीकारले.
भारतानेही स्वीकारले पाहिजे.
चीनने R&Dमध्ये पैसा ओतला.
भारताने संशोधनाला राष्ट्रीय मिशन बनवले पाहिजे.
चीनने infrastructureवर प्रचंड गुंतवणूक केली.
भारतानेही त्याच प्रमाणात दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी.
चीनने manufacturing supply chain उभी केली.
भारताने जगासाठी उत्पादन करणारा पर्यायी manufacturing hub बनले पाहिजे.
भारताची समस्या क्षमता नाही; प्रश्न आहे गतीचा, सातत्याचा आणि अंमलबजावणीचा.

चीनला मागे टाकण्याचे स्वप्न पाहण्याआधी भारताने एक गोष्ट ठरवली पाहिजे—
“आपण पुढील 25 वर्षे राजकीय घोषणांवर खर्च करणार आहोत की विज्ञान, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि तंत्रज्ञानावर?”

ज्या दिवशी या प्रश्नाचे उत्तर भारताने कृतीतून दिले, त्या दिवशी चीनशी तुलना करण्याची गरजच उरणार नाही.
कारण मग भारत स्वतःचीच नवी पातळी निर्माण करत असेल.

चीन पुढील पाच वर्षांत जगातील नंबर वन होईल की नाही, हे अजून अनिश्चित आहे. पण चीनने भारताला दिलेला संदेश मात्र स्पष्ट आहे—
“तुमच्याकडे लोकसंख्या मोठी आहे; आता त्या लोकसंख्येला कौशल्य, तंत्रज्ञान, उद्योग आणि संधी द्या. नाहीतर 21व्या शतकाची शर्यत तुमच्या डोळ्यांसमोरून निघून जाईल.”

टीप : चीन-भारत तुलना करताना GDP, गरीबी, बेरोजगारी आणि गुन्हेगारीच्या आकडेवारीच्या व्याख्या व मोजमाप पद्धती वेगवेगळ्या असल्याने “अचूक किती पट” अशा निष्कर्षांपेक्षा दीर्घकालीन प्रवाह आणि तुलनात्मक क्षमता पाहणे अधिक योग्य आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ पासूनचे भारताचे पंतप्रधान : नेतृत्व आणि आधुनिक भारताचा प्रवास..!!- लेखक श्री. राजीव थत्ते.१५ ऑगस्ट १९४७!भा...
08/14/2026

१५ ऑगस्ट १९४७ पासूनचे भारताचे पंतप्रधान : नेतृत्व आणि आधुनिक भारताचा प्रवास..!!
- लेखक श्री. राजीव थत्ते.
१५ ऑगस्ट १९४७!
भारत स्वतंत्र झाला आणि जवळजवळ दोन शतकांच्या परकीय राजवटीनंतर देशाच्या हातात स्वतःच्या भविष्याची सूत्रे आली. त्या दिवसापासून आजपर्यंत भारताने अनेक पंतप्रधान पाहिले. प्रत्येक पंतप्रधानांची शैली वेगळी होती, आव्हाने वेगळी होती आणि प्राधान्यक्रमही वेगळे होते. पण या सगळ्या प्रवासातून भारत आज जगातील एक महत्त्वाची आर्थिक, वैज्ञानिक, लष्करी आणि तंत्रज्ञानाची शक्ती बनला आहे.
या प्रदीर्घ प्रवासाकडे पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते—भारताची प्रगती ही एका पंतप्रधानाची नव्हे, तर अनेक दशकांच्या सामूहिक प्रयत्नांची कहाणी आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू : आधुनिक भारताची पायाभरणी
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ पासून २७ मे १९६४ पर्यंत देशाचे नेतृत्व केले.
स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर गरिबी, निरक्षरता, औद्योगिक मागासलेपणा आणि संस्थात्मक कमतरता अशी अनेक आव्हाने होती. नेहरूंनी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि औद्योगिकीकरण यांना महत्त्व दिले.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT), मोठी धरणे, पोलाद कारखाने, अणुऊर्जा कार्यक्रम, वैज्ञानिक संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांची पायाभरणी त्यांच्या काळात झाली. नियोजनाच्या माध्यमातून भारताने औद्योगिक विकासाचा मार्ग स्वीकारला.

लालबहादूर शास्त्री : ‘जय जवान, जय किसान’
नेहरूंच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री ९ जून १९६४ रोजी पंतप्रधान झाले. त्यांचा कार्यकाळ अल्प—१९६४ ते १९६६—असला तरी त्यांची प्रतिमा अत्यंत प्रभावी ठरली.
१९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या काळात त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले. त्याच वेळी अन्नधान्याच्या संकटाला सामोरे जाताना त्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ हा मंत्र दिला.
हरितक्रांतीसाठी आवश्यक वातावरण तयार होण्यास त्यांच्या काळातील कृषी धोरणांनी हातभार लावला. भारताने अन्नसुरक्षेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले.

इंदिरा गांधी : बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि अणुशक्तीचा भारत
इंदिरा गांधी १९६६ ते १९७७ आणि पुन्हा १९८० ते १९८४ या काळात पंतप्रधान होत्या.
त्यांच्या काळात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे विशेषाधिकार रद्द करणे, कृषी उत्पादनातील वाढ आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय झाले.
१९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवून बांगलादेशाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९७४ मध्ये भारताने पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी केली. त्यामुळे भारताच्या वैज्ञानिक आणि सामरिक क्षमतेला नवे परिमाण मिळाले.
मात्र त्यांच्या काळात आणीबाणीचा काळही आला. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात त्यांचे योगदान आणि त्यांच्या निर्णयांवरील टीका—दोन्ही महत्त्वाचे ठरतात.

मोरारजी देसाई : लोकशाही पुनर्स्थापनेचा काळ
१९७७ मध्ये जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. १९७५-७७ च्या आणीबाणीनंतर लोकशाही संस्थांवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्याचे आव्हान त्यांच्या सरकारसमोर होते.
त्यांच्या काळात प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांवर भर देण्यात आला. मात्र जनता पक्षातील अंतर्गत मतभेदांमुळे सरकारचा कार्यकाळ फार मोठा ठरला नाही.

चरणसिंग : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य
चरणसिंग १९७९ मध्ये पंतप्रधान झाले. त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत अल्प होता. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी हा त्यांच्या राजकीय विचारांचा केंद्रबिंदू होता.
त्यांचे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही; त्यामुळे दीर्घकालीन धोरणे राबवण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही.

राजीव गांधी : भारताच्या संगणकीय युगाची सुरुवात
१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. १९८४ ते १९८९ हा त्यांचा कार्यकाळ भारताच्या तंत्रज्ञानाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरला.
संगणक, दूरसंचार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शिक्षणातील सुधारणा यांना त्यांनी चालना दिली. भारताला २१व्या शतकात घेऊन जाण्याचे स्वप्न त्यांनी मांडले.
दूरसंचार क्षेत्राच्या विस्तारामुळे पुढील दशकांत भारतात मोबाइल आणि इंटरनेट क्रांतीचा पाया मजबूत झाला. मात्र बोफोर्स प्रकरण आणि इतर राजकीय वादांमुळे त्यांच्या सरकारवर मोठी टीका झाली.

व्ही. पी. सिंह : सामाजिक न्यायाचा नवा अध्याय
१९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले. त्यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय राजकारणात सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अधिक तीव्रपणे पुढे आला.
त्यांचा कार्यकाळ मात्र राजकीय अस्थिरतेमुळे अल्प ठरला.

चंद्रशेखर : अत्यंत अल्पकाळाचे नेतृत्व
१९९०-९१ मध्ये चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. आर्थिक संकट, परकीय चलनाचा तुटवडा आणि राजकीय अस्थिरता या परिस्थितीत त्यांचे सरकार होते.
भारताच्या पुढील आर्थिक परिवर्तनाची पार्श्वभूमी याच काळात तयार झाली.

पी. व्ही. नरसिंह राव : आर्थिक उदारीकरणाचे शिल्पकार
१९९१ हे भारताच्या आर्थिक इतिहासातील अत्यंत निर्णायक वर्ष.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सहकार्याने भारताने आर्थिक उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारला.
परवाना राज शिथिल झाले, परकीय गुंतवणुकीला संधी मिळाली आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक बाजारपेठेशी अधिक मजबूत संबंध प्रस्थापित केले.
याच बदलांनी पुढील दशकांतील IT, सेवा क्षेत्र, उद्योजकता आणि खासगी उद्योगांच्या वाढीसाठी जमीन तयार केली.

अटल बिहारी वाजपेयी : पायाभूत सुविधा आणि अणुशक्ती
अटल बिहारी वाजपेयी १९९६ मध्ये अल्पकाळ आणि नंतर १९९८ ते २००४ या काळात पंतप्रधान होते.
१९९८ मधील पोखरण-II अणुचाचण्यांमुळे भारताने स्वतःला अणुशक्ती म्हणून ठामपणे जगासमोर मांडले.
त्यांच्या काळात राष्ट्रीय महामार्ग विकास, गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली.
कारगिल युद्धाच्या काळात त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणालाही त्यांच्या काळात नवे सामरिक परिमाण मिळाले.

डॉ. मनमोहन सिंग : वेगवान आर्थिक विकासाचा काळ
२००४ ते २०१४ या दशकात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते.
या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने वेगाने वाढ केली. IT-BPO उद्योग, सेवा क्षेत्र, दूरसंचार, मध्यमवर्गाचा विस्तार आणि शहरीकरण यांना मोठी गती मिळाली.
मनरेगा, माहितीचा अधिकार कायदा, शिक्षणाचा अधिकार आणि अन्नसुरक्षेसंबंधी धोरणे यांसारख्या सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांनाही महत्त्व मिळाले.
भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारामुळे भारताच्या अणुऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय सामरिक संबंधांमध्ये महत्त्वाचा बदल झाला.

नरेंद्र मोदी : डिजिटल, पायाभूत आणि आत्मनिर्भर भारत
नरेंद्र मोदी २०१४ पासून भारताचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, उत्पादन, वित्तीय समावेशन आणि जागतिक स्तरावरील भारताची भूमिका याभोवती राहिला आहे.
जनधन योजना, आधारशी जोडलेले डिजिटल व्यवहार, UPI, डिजिटल इंडिया, GST, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत यांसारख्या उपक्रमांनी विविध क्षेत्रांमध्ये बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला.
रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला. UPI मुळे भारताने डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात जगाचे लक्ष वेधून घेतले.
भारताने चांद्रयान-३च्या माध्यमातून चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वी सॉफ्ट लँडिंग केले. आदित्य-L1, गगनयानाची तयारी, संरक्षण उत्पादन आणि अंतराळ क्षेत्रातील खासगी सहभाग यामुळे भारताच्या वैज्ञानिक महत्त्वाकांक्षेला नवे बळ मिळाले.
G20 अध्यक्षपद, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि विविध जागतिक मंचांवरील वाढता प्रभाव यामुळे भारताची राजनैतिक उपस्थितीही अधिक ठळक झाली.
मग १९४७ ते आजचा भारत नेमका किती बदलला?
१९४७ मध्ये भारतासमोर अन्नधान्याचा तुटवडा, मोठ्या प्रमाणावरील गरिबी, निरक्षरता आणि औद्योगिक मागासलेपणा होता. आज भारत अंतराळ मोहिमा राबवतो, अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्र क्षमता राखतो, जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवतो, डिजिटल पेमेंटमध्ये आघाडी घेतो आणि जगभर IT सेवा पुरवतो.
रेल्वेपासून मेट्रोपर्यंत, टपालापासून स्मार्टफोनपर्यंत, रेडिओपासून 5G पर्यंत आणि कागदी व्यवहारापासून UPIपर्यंतचा हा प्रवास अक्षरशः एका पिढीच्या कल्पनेपलीकडचा आहे.

पण या प्रगतीसोबत बेरोजगारी, विषमता, प्रदूषण, ग्रामीण-शहरी दरी, शिक्षणाचा दर्जा, आरोग्यसेवा आणि भ्रष्टाचार यांसारखी आव्हानेही कायम आहेत. त्यामुळे ‘भारत विकसित झाला’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘भारत विकासाच्या प्रदीर्घ प्रवासात मोठी झेप घेत आहे’ असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
शेवटचा प्रश्न...

नेहरूंनी आधुनिक संस्थांची पायाभरणी केली, शास्त्रींनी जवान आणि शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवला, इंदिरा गांधींच्या काळात भारताने अणुशक्तीची दिशा पकडली, राजीव गांधींनी तंत्रज्ञानाचे दार उघडले, नरसिंह रावांनी अर्थव्यवस्थेला जगासाठी खुले केले, वाजपेयींनी महामार्ग आणि सामरिक शक्तीला चालना दिली, मनमोहन सिंग यांच्या काळात आर्थिक आणि सेवा क्षेत्राची वाढ वेगाने झाली आणि मोदींच्या काळात डिजिटल व भौतिक पायाभूत सुविधांना मोठी गती मिळाली.
म्हणून भारताची आधुनिक प्रगती ही ‘एका नेत्याची कमाई’ नाही; ती १५ ऑगस्ट १९४७ पासून आजपर्यंतच्या प्रत्येक पिढीच्या प्रयत्नांची जमा झालेली शिदोरी आहे.

आता पुढचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे—
स्वातंत्र्याच्या १००व्या वर्षी, २०४७ मध्ये भारत नेमका कसा असेल?
हा प्रश्न आजच्या नेतृत्वापेक्षा कदाचित आजच्या संपूर्ण भारतीय समाजाला विचारावा लागणार आहे.

Address

Toronto, ON

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Worldnet : Enjoy Happiness posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Worldnet : Enjoy Happiness:

Shortcuts

Share