31/07/2025
ग्रीस सरकारले हाल समुद्री मार्ग हुँदै आउने माइग्रेन्टहरूको संख्या बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा संकट को हवाला दिएको छ।
तर, मानवअधिकार समूहहरूको भनाइमा, यो कदम कानुनी अधिकारहरूको उल्लंघन हो र आन्तरिक राजनीति र डरको प्रयोग गरेर गरिएका निर्णय हो।
शरण माग्ने अधिकार” युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, साथै ग्रीसको संविधानमै सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो।
मानवअधिकार वकालत समूहहरू र कानुनविद्हरूले यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।
उनीहरूले यो कदमलाई “मानवअधिकारको उल्लङ्घन” भनेका छन् र चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो निर्णयले युरोपमा गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ।
